पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के 8000 पदों पर भर्ती : अंतिम तिथि 24 अक्टूबर 2018

October 06, 2018

AWES ने पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी के आठ हजार पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार का वेतन पद के अनुसीर तय किया गया है।

आपको बता दें कि उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु 36 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन फीस 500 रुपये है, जिसे डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा जमा कराया जा सकता है।

पीजीटी के लिए जरूरी योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से मास्टर की डिग्री और बीएड में 50 प्रतिशत अंक होने अनिवार्य है। टीजीटी के लिए स्नातक की डिग्री के साथ बीएड में 50 प्रतिशत अंक जरूरी है.

पीआरटी के लिए बीएड की डिग्री के साथ डिप्लोमा 2साल का या फिर 4 साल का कोर्स किया होना जरूरी है।

जरूरी जानकारी

आयु सीमा- उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 26 साल और अधिकतम आयु 40 साल होनी अनिवार्य है।

आवेदन शुल्क - 500 रूपए (इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड )

स्थान - ऑल इंडिया

अंतिम तिथि- 24 अक्टूबर 2018

कैसे करें आवेदन - आवेदन ऑनलाइन होगा। इसके लिए उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।

To apply and more click

जानकारी

Sabhar amarujala.com

Keywords - jobs,TGT,PGT,PRT,govtjob

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केनरा बैंक पीओ के 800 पदों पर भर्ती : आवेदन की प्रक्रिया शुरू

October 23, 2018

नई पेंशन को शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग में होगी मशक्कत ; समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत सभी को जोड़ने का चलेगा अभियान

May 29, 2016

नयी पेंशन योजना से अधिकाधिक कर्मचारियों को जोड़ने के लिए वित्त विभाग ने सबसे पहले शिक्षा विभाग में मशक्कत शुरू करने का फैसला लिया है। अगले माह शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ वित्त विभाग के अफसर बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल 2005 के बाद सेवा में आए सभी कर्मचारियों के लिए नयी पेंशन योजना लागू की गयी है। इसमें दस फीसद अंशदान कर्मचारी के वेतन से लेने और दस फीसद ही राज्य सरकार की ओर से जमा किये जाने का प्रावधान है। एक अप्रैल के बाद सेवा में आने वाले राज्य सरकार के 3.72 लाख कर्मचारियों में से अब तक महज 2.72 लाख कर्मचारी ही इसके दायरे में आ सके हैं। इस तरह एक लाख राज्य कर्मचारी अभी पेंशन योजना से जोड़े जाने हैं। इनके अलावा स्वायत्त व अन्य संस्थानों के कर्मचारी भी हैं। हालात ये हैं कि विभिन्न विभागों के एक लाख कर्मचारियों का पंजीकरण भी नयी पेंशन योजना के लिए हो चुका है किंतु उनके अंशदान जमा होने शुरू नहीं हुए हैं। अब सरकार ने अगले एक साल में नयी पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर पांच लाख करने का फैसला किया है। प्रमुख सच

टीईटी-2011 ; न्यायालय में स्वीकारोक्ति के बाद अब ओएमआर शीट गुम होने की हकीकत एफआइआर के रूप में दर्ज

May 29, 2016

प्रदेश की पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा में के बाद ओएमआर शीट गुम होने का राजफाश हो सका। ‘दैनिक जागरण’ ने 20 अप्रैल के अंक में इसे प्रमुखता से उजागर किया था। शासन के फरमान पर ओएमआर शीट का मूल्यांकन करने वाली फर्म के दो लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा लिखाया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने टीईटी 2011 का आयोजन किया था। इस परीक्षा में भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगे। रिजल्ट जारी होने व बड़े अफसरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सारे रिकॉर्ड जब्त कर लिये थे। जांच में पुलिस को पुख्ता सुबूत हाथ लगे कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर वाइटनर का प्रयोग हुआ। यही अभिलेख अभ्यर्थियों ने जनसूचना अधिकार के तहत हासिल किए और उन्हें हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। हाईकोर्ट ने आठ अक्टूबर 2015 को बेसिक शिक्षा सचिव को निर्देश दिया कि इस प्रकरण की जांच कर वाइटनर प्रयोग करने वालों की सूची चार महीने में उपलब्ध कराए साथ ही ऐसा करने वालों पर कार्रवाई भी की जाए। सचिव ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद को पत्र लिखा। परिषद सचिव ने शासन को पत्र भेजकर स्पष्ट किया कि परिषद इस

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June 01, 2019

टीईटी 2011 की धांधली : 72,825 भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा भर्ती का विज्ञापन निकालने के साथ ही हो गया था तय

May 30, 2016

सरकारी सुविधा बिचौलियों और दलालों के लिए कमाई का अवसर है। कहने सुनने में भले यह एक नकारात्मक अभिव्यक्ति महसूस हो किंतु वास्तविकता इसी के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा कराई गई पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी-2011 इसकी जीती-जागती मिसाल है। किसी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं, यह शोध करना हो तो टीईटी-2011 से बढ़िया संदर्भ सामग्री अन्यत्र नहीं मिलेगी। 72 हजार से अधिक बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अब जब दो तिहाई पद भरे जा चुके हैं, एक तिहाई पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे, सैकड़ों अभ्यर्थी नियुक्ति के बाद बर्खास्त हो चुके हैं, तब मूल्यांकन करने वाली फर्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। वाइटनर प्रकरण के बाद शासन ने यह तो स्वीकार किया था कि उसके पास ओएमआर शीट मौजूद नहीं हैं लेकिन इस स्वीकारोक्ति के बाद खामोश हो गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती के शोर के बीच उम्मीद की एक लहर उठी थी। हालांकि विज्ञापन निकलने के बाद से ही टीईटी और

पांचवीं कक्षा तक फेल नहीं करने और कक्षा छह से परीक्षा लेने की सिफारिश ; एक बार में पास न होने वालों को दो मौके देने की सिफारिश

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पांचवीं कक्षा तक फेल नहीं करने और कक्षा छह से परीक्षा लेने की सिफारिश की गई है। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई समिति ने ये सिफारिशें की हैं। समिति ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए विदेशी संस्थानों को भारत आने की अनुमति दिए जाने का भी सुझाव दिया है। सूत्रों ने बताया कि समिति ने 200 पन्नों की रिपोर्ट में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विशेष सुझाव दिए हैं। उसने प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक के स्तर में कमियां पाई हैं। समिति ने सिफारिश की है कि फेल नहीं करने (कक्षा में नहीं रोकने) की नीति की समीक्षा की जानी चाहिए। शिक्षा के अधिकार कानून में आठवीं कक्षा तक फेल नहीं करने का प्रावधान है। समिति ने सुझाव दिया है कि एक बार में छात्र पास नहीं होता है तो परीक्षा देने के लिए उसे और दो मौके दिए जाने चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक अध्याय प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग के प्रभाव पर समर्पित किया है। समिति का एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव शिक्षा सेवा कैडर बनाना है जो शिक्षा प्रशासन का स