टीचर बिना सैलरी को पढ़ाने को तैयार ; अब तो सुने सरकार

November 01, 2015

पात्र अध्यापक संघ ने सभी पात्र अध्यापकों को सरकारी स्कूलों में बिना वेतन बच्चों को पढ़वाने के लिए कमर कस ली है।
इसके लिए एक नंवबर को संघ के आह्वान पर सभी पात्र साथी लिखित में अपना हलफनामा जिला शिक्षा व मौलिक शिक्षा अधिकारी को सौपेंगे।
संघ की महिला जिला प्रधान कविता ने कहा है कि एक नंवबर को जिले के समस्त पात्रता पास उम्मीदवार जो जेबीटी पात्र हैं।
उनको जेबीटी पद पर, जो टीजीटी पात्र उनको मास्टर पद और जो पीजीटी पात्र उनको प्रवक्ता पद पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए जिला शिक्षा व मौलिक शिक्षा अधिकारी से आग्रह किया जाए ताकि सरकारी स्कूल के गरीब, मजदूर, किसानों के बच्चों को उचित तरीके से पढ़ाई करा सके।
हम सरकारी स्कूलों में बिना वेतन के पढ़ाने को तैयार हैं। संघ ने पिछले नंवबर में हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी। जब तक जेबीटी आध्यापकों की रेगुलर नियुक्ति नहीं होती है।
सरकारी स्कूलों में बिना वेतन के पढ़ाने को तैयार है। संघ के जिला महासचिव सुधीर चौधरी ने बताया कि हरियाणा सरकार जेबीटी आध्यापकों की नियुक्ति के प्रति ढुल-मुल रवैया अपना रही है।
कभी समीक्षा का बहाना बताती है, तो कभी कोर्ट से स्टे बताती है। गेस्ट टीचरों के मामले में जल्दी सुनवाई के लिए याचिका डालती है। लेकिन कोर्ट में जेबीटी मामले में ठीक से पैरवी भी नहीं की जाती है और न ही सशर्त नियुक्ति के लिए कोई आग्रह करती है।

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शिक्षामित्र समायोजन मामला : हाईकोर्ट आदेश का सारांश

September 12, 2015

आदेश का सारांश 1-शिक्षा मित्र अस्थाई और संविदा कर्मी है अतः इनको स्थाई नहीं किया जा सकता । 2-शिक्षा मित्रों के लिए किये गये सरकार के सभी कार्य पूर्व नियोजित और दुर्भावना से प्रेरित है। 3-शिक्षा मित्रों को समायोजित कराने के लिए किया गया शिक्षक नियमावली में संसोधन 16 क पूर्ण अवैध है ।इनका समायोजन भी पूर्ण अवैध है। 4-केंद्र के बनाये नियमो को न मान कर उत्तर प्रदेश सरकार ने मनमाने तरीके से संसोधन किये हैं जो की गेर संवेधानिक है। 5-इनकी ट्रेनिंग तथ्यों को छुपा कर कराई गई है इसलिए ट्रेनिंग रद्द की जाती है 6-इनकी नियुक्ति 11 माह के लिए की गई थी जो की हर वर्ष में रेनुअल होती थी वो भी एक तरफ़ा और पूर्व नियोजित थी क्या उससे पढ़े लिखे लोग 12 साल में नहीं हुए 7-सभी लीगल विन्दुओ को ध्यान में रख कर शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग और समायोजन रद्द किया जाता है 8-जिन जिन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति सभी मानको जो की केंद्र के हैं उनका पालन नहीं किया गया।। 9- 1 लाख 24 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। बाकी लोग जो बचे हैं उन पर कमेटी बनाई जाय अगर वो सभी मानको पर खरे उतरे तो उन पर विचा

नौकरी पा चुके टीईटी-2011 के अभ्यर्थियों में घबराहट : ओएमआर पर व्हाइटनर लगाकर उत्तर में बदलाव करने वालों की पहचान करने के कोर्ट के निर्देश

October 12, 2015

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश ; कहा-समय रहते करें शिक्षकों की तैनाती

November 29, 2015

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव को निर्माणाधीन स्कूलों का काम अगला सत्र शुरू होने से पहले खत्म कर लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन स्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों की तैनाती, फर्नीचर और उपकरणों की व्यवस्था भी समय से कर लेने के लिए कहा है, ताकि अगले सत्र में इन स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो सके। मुख्यमंत्री अखिलेश ने मुख्य सचिव आलोक निरंजन को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर से इस संबंध में सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें, ताकि सभी तैयारियां समय से पूरी हो जाएं। साथ ही, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के एजेंडे में भी इसे शामिल करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में आ रहे बदलावों के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने से ही विद्यार्थी आगे बढ़ सकेंगे। भविष्य में देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। अच्छी शिक्षा के बगैर कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। यही वजह है कि राज्य सरकार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च औ

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलग-अलग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं ; 13 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू,प्रवेश परीक्षाएं 25 से 30 मई के बीच

April 09, 2016

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलग-अलग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं 25 से 30 मई के बीच आयोजित होंगी। प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से शनिवार को नोटिफिकेशन के साथ विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया। स्नातक प्रवेश परीक्षा (यूजीएटी) के लिए 13 से अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। आखिरी तारीख आठ मई है। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 19 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा। आवेदन नौ मई तक किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस बार प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। सिर्फ यूजीएटी के लिए ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन का भी विकल्प दिया गया है। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए सिर्फ ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। सभी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन लिया जाएगा। प्रवेश प्रकोष्ठ ने यूजीएटी, परास्नातक प्रवेश परीक्षा (पीजीएटी), लॉ फाइव ईयर एडमिशन टेस्ट (एलएफएटी), लॉ एडमिशन टेस्ट (एलएटी) बीएड, एलएलएम, एमएड, संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (क्रेट) के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज (आईपीएस) में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर

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