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               बीएड टीईटी पास दस हजार से अधिक अभ्यर्थियों ने गुरुवार को राजधानी में जगह-जगह प्रदर्शन करते हुए विधानभवन का घेराव किया। पुलिस ने लाठी भांज कर उन्हें खदेड़ा।                                 अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नियुक्ति की मांग कर रहे थे। उन्होंने बाद में चारबाग से लेकर हजरतगंज चौराहे तक हंगामा किया। पुलिस ने फिर उन्हें खदेड़ने के लिए लाठी भांजी।                 इस दौरान कई अभ्यर्थियों को हल्की चोट आई। हजरतगंज चौराहे पर लाठीचार्ज में एक महिला सड़क पर गिर कर बेहोश हो गई। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचा कर प्रदर्शनकारियों को शांत किया।                 देर शाम बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल व संबंधित अधिकारियों से टीईटी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई। इसके बाद प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया।                टीईटी 2011 संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदेश के सभी जिलों से सुबह से ही टीईटी अभ्यर्थियों के  आने का सिलसिला शुरू  हो गया था। उन्होंने चारबाग में एकत्र होकर प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2017 के आदेश के तहत नियुक्ति देने की मांग

               राज्य सरकार ने नवंबर में बेसिक शिक्षकों की भर्तियां निकालने का फैसला किया है। इन भर्तियों में शिक्षामित्रों को अधिकतम 25 नंबर का भारांक मिलेगा। इसके लिए शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन किया जाएगा। टीईटी के मुद्दे पर शिक्षामित्रों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उन्हें टीईटी पास करना ही होगा।                वहीं, शासन ने शिक्षामित्रों से साफ कह दिया कि समायोजन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगी।               अपर मुख्य सचिव शिक्षा आरपी सिंह ने शिक्षामित्र संगठनों से गुरुवार को हुई वार्ता के दौरान इन फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अक्तूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराई जाएगी। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक शिक्षकों की भर्तियों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा।                हालांकि, पदों की संख्या के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। भर्तियों में शिक्षामित्रों को प्रति वर्ष ढाई नंबर के हिसाब से अधिकतम 25 नंबर का भारांक मिलेगा।           amar ujala LKU Keywords ;

           कानून बनाकर समायोजन की मांग कर रहे शिक्षामित्रों को यूपी सरकार की तरफ से निराशा हाथ लगी है। सरकार ने उन्हें 10 हजार रुपये से ज्यादा देने से इनकार कर दिया है। शिक्षामित्र संगठनों के नेताओं का कहना है कि उन्होंने भर्तियां होने तक मानदेय बढ़ाने की मांग की, मगर शासन ने दो टूक कह दिया कि फिलहाल 10 हजार रुपये प्रतिमाह से ज्यादा मानदेय नहीं दिया जा सकता। तब तक उन्हें यह सुविधा दी जा सकती है कि वे या तो मूल विद्यालयों में पढ़ाएं या जहां अभी कार्यरत हैं, वहीं रहें।              वहीं, वार्ता के बाद उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि  शासन का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है। 13 अगस्त को वे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करके आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे।                 वहीं, संयुक्त सक्रिय शिक्षक शिक्षामित्र समिति के प्रदेश अध्यक्ष दीनानाथ दीक्षित और संरक्षक दुष्यंत चौहान ने कहा कि सरकार कानून बनाकर शिक्षामित्रों को राहत दे सकती है, लेकिन उस पर विचार ही नहीं किया जा रहा है।             इसलिए 17 अगस्त को प्रदेश के डेढ़ लाख से ज्यादा शिक्षामित

  यूपी की योगी सरकार अब सहायक अध्यापक से शिक्षामित्रों बने शिक्षामित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी दाखिल करने पूरा मूड बना लिया है इसके दो कारण है पहला एक लाख परिवार और दूसरा 2019 का चुनाव ।  सूत्रों के अनुसार माना जाए तो योगी सरकार 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर सकती है । भाजपा के अध्यक्षत के मुलाकात के बाद लिया गया फैसला भाजपा अध्यक्ष  अमित शाह के लखनऊ दौरे के दौरान यह बातें मुख्य मंत्री ने रखी थी जिस पर अमित शाह  ने 2019 के चुनाव को ध्यान में रखते हुये इस पर तुरन्त निर्णय लेने के लिए यूपी के मुख्य मंत्री को आदेश दिया गया इस पर तत्परता दिखाते हुये योगी कारवाई की । अफसरों से हो रही है इस पर बात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री और  उनके अफसर  इस पर 10 अगस्त को बैठक करने  के  बाद 20 अगस्त को शायद सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने के लिए अपील दाखिल की जा सकती है । बीएड टीईटी संघ भी सरकार से आरपार के मूड में इधर बीएड टीईटी उत्तीर्ण सं

*सभी संगठन के पदाधिकारी/शिक्षा मित्र भाइयों /बहनों से अपील ,* *आप सभी को संगठन के तरफ से बताना चाहता हूँ।मा० मुख्य मंत्री जी से वार्ता के बाद अभी दूबारा शासन स्तर पर बार्ता नही हुई है जो एक दो दिन मे होने की संभावन है।* *मित्रो आज संगठन का पुरा प्रयास है कि दूबारा शिक्षक पद किस तरह ससम्मान वापस मिले,आप लोगों को यह भी समझना चाहिए कि, शासन द्वारा अपने स्तर से पद को लेकर कोई सुझाव दिया जाता है तो वह शासन का नीजी मामला है या किसी समाचार पत्र में कोई खबर आता है वह अखवार की सवतंत्रता है वह कुछ भी लिखे उनको कौन रोक सकता है।* *मित्रों मै आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ शिक्षक पद से नीचे कोई समझौता नही होना है।लेकिन शिक्षक बनने या बने रहने के लिए कोई न कोई रस्ता तो निकालना ही पडेगा ,चाहे कानून बनाकर या कोई और भी रास्ता हो।* *आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं आज जो समय है झ्स समय  सूझबूझ से कोई ऐसा रास्ता निकलना होगा की भविष्य में पुनः कोर्ट /कचहरी का चक्कर न लगाना पडे।* *आप सभी लोग भ्रामक खबर पर ध्यान न दे बात चीत के बाद ही कोई रस्ता निकल सकता है अौर आप लोगों से विनम्र निवेदन है की