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             प्रत्येक बुधवार को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में दूध वितरण की योजना में नजर आ रही खामियों पर सरकार के पास माकूल जवाब नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह अपनी योजना की समीक्षा करे।             अदालत का मानना है कि मध्याह्न भोजन के लिए तय की गई कन्वर्जन कास्ट से योजना किस प्रकार से पूरी की जा सकेगी, यह कोई भी आसानी से समझ सकता है।               इस मामले को दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने अधिकारियों के जवाब पर असंतोष जाहिर किया है।                  पीठ ने अगली सुनवाई के दौरान संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा और डीएम कानपुर नगर को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। अधिकारियों से अदालत को यह समझाने की अपेक्षा की गई है कि सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को दूध पिलाने की योजना मौजूदा व्यवस्था में किस प्रकार से अमल में लाई जा सकती है।                    याची विनय कुमार ओझा के अधिवक्ता राकेश पांडेय ने कहा कि दूध पिलाने की योजना में सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। कई जिल

                कुछ ऐसा ही सरकारी मजाक शिक्षा मित्रो के साथ हो रहा है। शुरू से ही सरकारी नीयत पर संदेह था बात आती है उच्च स्तरीय अधिकारियो की जो अपनी विद्वता और अनुभव की पराकाष्ठा के आधार पर उस पद को सुशोभित करते है क्या इस स्तर पर किसी को जानकारी न थी कि समायोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था पूर्ण है कि नही ?? एक बड़े प्रदेश के आला अफसरो से ऐसी लापरवाही की उम्मीद कतई नही की जा सकती थी फिर काहे झांसे में रखा गया शिक्षा मित्रो को ? क्यों फजीहत करायी गयी समाज में और कोर्ट में ? कौन  जबाबदेह है इसका ?                     यह झांसा देने का सरकारी महामंत्र आज भी जारी है ...... वेतन/मानदेय के मामले में सिकड़ी का खेल जारी है bsa वित्त व् लेखाधिकारी को पत्र लिख रहे है और कही वित्त & लेखाधिकारी bsa से लिखित गाइडलाइन मांग रहे है क्या ड्रामा है ये ? वेत न देना है तो सभी bsa व् वित्त लेखाधिकारी को स्पष्ट आदेश काहे जारी नही करते प्रदेश स्तर से ?                    बीनही करना है तो प्लीज भाषणबाज़ी बन्द करिये बहुत हुआ ये मजाक अब बन्द होना चाहिए.... एक और सरकारी मजाक .....                     सचिव

                   हर शिक्षक भर्ती में अंकपत्रों एवं प्रमाणपत्रों में फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से होने वाली शिक्षक भर्ती एवं बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्राथमिक विद्यालयों में हो रही 72825 शिक्षकों की भर्ती में प्रमाणपत्रों का फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद अब शिक्षामित्रों के अंकपत्र एवं प्रमाणपत्रों की जांच में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है।                 ऐसे में शिक्षामित्रों की भर्ती प्रक्रिया की सुचिता पर भी सवाल खड़ा हो गया है। प्रमाणपत्रों की जांच के बाद बड़ी संख्या में जिलों में तैनात शिक्षामित्रों की नौकरी जाने का खतरा बन गया है।शिक्षामित्रों के प्रमाणपत्रों के सत्यापन में पता चला कि हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट के फर्जी प्रमाणपत्र बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड एवं यूपी बोर्ड से जारी हुए हैं।                जांच में पता चला कि ग्राम सभा स्तर पर हुई शिक्षामित्रों की भर्ती में गलत प्रमाणपत्रों को लगाकर नौकरी हासिल की गई। स्नातक के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय,

             हाईकोर्ट से समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षामित्रों के आंदोलन, फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मिले सकारात्मक आश्वासन से नाराज यूपी के चार लाख 85 हजार बीएड व बीटीसी डिग्रीधारियों ने मोर्चा खोल दिया है।                      इन सबने गांधी जयंती (दो अक्तूबर) पर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन करने का फैसला किया है।              इसमें 50 हजार बीएड व बीटीसी डिग्रीधारियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रदर्शन चार अक्तूबर तक चलेगा।            सरकार से नाराज बीएड व बीटीसी डिग्रीधारियों ने उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा का गठन किया। इसका प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु राणा और महामंत्री दुर्गेश प्रताप सिंह को बनाया गया है।              कानपुर के सुशील पाल संरक्षक हैं। संजय मिश्रा को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इन सबका कहना है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) की नियमावली के हिसाब से शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए।                    शिक्षामित्रों के पक्ष में नियुक्ति की अर्हता बदलने की कोशिश हुई तो परिणाम घातक होगा। ला

                     बीटीसी 2014 में अब दूसरी काउंसलिंग नहीं होगी। पहली काउंसलिंग के बाद जितने प्रवेश लिए गए हैं, उतने ही विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। वहीं, बीटीसी 2015 का शैक्षिक सत्र अगले वर्ष 22 सितम्बर से शुरू होगा।                  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बीटीसी के सत्र को नियमित करने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे, बीटीसी 2014 में 22 सितम्बर से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश:                  सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितम्बर को आदेश दिया है कि बीटीसी 2014 का सत्र 22 सितम्बर से शुरू किया जाए और इसके बाद कोई भी प्रवेश नहीं दिया जाए। वहीं, बीटीसी 2015 का सत्र अगले वर्ष 22 सितम्बर से शुरू किया जाए और 2016 का सत्र जुलाई-2017 में शुरू किया जाए।                  सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों का पालन करने का आदेश दिया है कि 200 दिनों की पढ़ाई के बाद वार्षिक परीक्षा ली जा सकती है। इस तरह से धीरे-धीरे बीटीसी का सत्र नियमित किया जाए। यही कारण है कि बीटीसी 2014 में सीटों के सापेक्ष 30 गुना अभ्यर्थ

              भारतीय मूल के 16 वर्षीय किशोर अनमोल तुकरेल ने कर दिखाया। कनाडाई नागरिक अनमोल ने एक ऐसा सर्च इंजन विकसित किया है दुनिया के सबसे प्रचलित सर्च इंजन गूगल से कहीं बेहतर है।             अनमोल का दावा है कि उनका सर्च इंजन गूगल से 47 और सामान्य से 21 फीसदी सटीक है। अनमोल ने हाल ही में 10वीं की परीक्षा पास की है।             अनमोल का दावा है कि उन्होंने इस सर्च इंजन को महज दो माह में डिजाइन किया। साथ ही इसका कोड तैयार करने में उन्हें सिर्फ 60 घंटे का वक्त लगा। अनमोल ने गूगल साइंस फेयर में हिस्सा लेने के लिए यह सर्च इंजन विकसित किया। आइसक्रीम लैब्स              मालूम हो कि गूगल वैश्विक स्तर पर 13 से 18 वर्ष के छात्रों के लिए इस कार्यक्रम के तहत वैश्विक आनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन करता है। अनमोल फिलहाल भारत के बंगलूरू स्थित ऐडटेक कंपनी ‘आइसक्रीम लैब्स’ में दो सप्ताह की इंटर्नशिप कर रहे हैं।               अनमोल बताते हैं कि उनका सर्च इंजन अब तक का सबसे जीनियस सर्च इंजन है। बकौल अनमोल, वह अलग तरह का सर्च इंजन विकसित करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस क्षेत्र में गूगल प

               72825 शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही इसी माह  शुरू होगी। इससे वह नियमित होने का नियुक्ति पत्र एवं शिक्षक का वेतन पाने के अर्ह हो जाएंगे। प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को इस संबंध में सचिव परिषद कार्यालय में ज्ञापन सौंपा तो उप सचिव स्कंद शुक्ल ने उन्हें यह आश्वासन दिया।                 परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के रूप में 72825 शिक्षकों की भर्ती में तैनाती पाने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों का छह माह का प्रशिक्षण पूरा हो गया है, लेकिन उन्हें अब तक नियमित नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। इससे वह शिक्षक का वेतन पाने के हकदार नहीं हो पाए हैं। इस संबंध में प्रदेश भर के प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक करके रणनीति बनाई। फिर वह सचिव से मिलने शिक्षा निदेशालय पहुंचे।                   वहां उप सचिव ने सुजीत सिंह व मोहम्मद अली से ज्ञापन लिया और आश्वस्त किया कि जल्द ही सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। प्रशिक्षुओं ने यह भी बताया कि छह माह के प्रशिक्षण का पूरा मानदेय नहीं मिला है। इससे सभी आर्थिक संकट में है। इसे भी जल्द निर्गत कराया जाए।                

              समायोजन को अवैध ठहराये जाने केहाईकोर्ट के आदेश से पैदा हुई समस्या के निदान के लिए राज्यसरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से कोर्ट के फैसले के दायरे में शर्तों में ढील देने की मांग करेगी।                 शिक्षामित्रों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को मुख्य सचिव आलोकरंजन की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है।बैठक में मुख्य सचिव ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से यह जानकारी हासिल की कि हाई कोर्ट ने किन आधार परशिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराया है।                   बैठक में हाईकोर्ट के आदेश के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस पर भीमंथन हुआ कि हाई कोर्ट के आदेश के दायरे में रहते हुए कहां-कहां से राहत पायी जा सकती है।                   बैठक में इस पर रजामंदी बनी कि एनसीटीई से बातचीत करउससे शर्तों में रियायत देने की पेशकश की जाए। वहीं मुख्यसचिव ने हाई कोर्ट के आदेश के कानूनी पहलुओं परमहाधिवक्ता से विचार विमर्श करने का बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। K ewards ; teachers,shikshamitra,samayojan,TET,btc

                इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक पद पर किए गए समायोजन को अवैध करार देते हुए उसे रद्द किए जाने के विरोध में प्रदेश भर के शिक्षा मित्र अब पांच अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे।                  इसके लिए गुरुवार को उप्र प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला व प्रांतीय मंत्री कौशल कुमार सिंह ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पत्र ज्ञापन भी भेज दिया। प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक लाख 70 हजार शिक्षा 15 साल से प्राथमिक विद्यालयों में तैनात हैं।                  उसके बाद राज्य सरकार द्वारा एनसीटीई से बीटीसी की प्रशिक्षण अनुमति 14 जनवरी 2011 को लेकर 2014 और 2015 में बीटीसी प्रशिक्षण कराते हुए सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया गया। लेकिन एक याचिका पर हुई सुनवाई में एनसीटीई के अधिवक्ता द्वारा सरकार को 14 जनवरी 2011 को बीटीसी अनुमति पत्र जारी करने केबाद भी गलत काउंटर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जिससे शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया।                  अब एनसीटीई के गलत काउंटर लगा

                      उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने उपनिरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) के 412 रिक्त पदों पर महिला उम्मीदवारों के लिए फॉर्म जारी किए हैं। पदों पर केवल महिला उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी।                   पदों पर शैक्षिक योग्यता के तहत अभ्यर्थियों को किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा समकक्ष शिक्षा प्राप्त करना निर्धारित है।                                   आरक्षित वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार शैक्षिक योग्यता में छूट दी जाएगी।                     विज्ञापित पदों पर चयनित उम्मीदवारों के लिए वेतनमान स्वरुप 9,300 रुपये प्रतिमाह से 34,800 रुपये प्रतिमाह एवं 4,200 रुपये ग्रेड पे निर्धरित किया गया है।                      आवेदकों की आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अंतर्गत अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।                       पदों पर आवेदन ऑनलाइन माध्यम से मान्य होंगे।

              पंजाब लोक सेवा आयोग ने पंजाब सिविल सेवा, तहसीलदार, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ब्लॉक डेवलेपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर ऑफिसर आदि पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गये हैं।               सभी पदों पर कुल रिक्तियों की संख्या 101 है। शैक्षिक योग्यता के तहत उम्मीदवारों का किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक होना अनिवार्य है।                सभी पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2015 से की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर                  सभी पदों पर ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन शुल्क के तौर पर पंजाब के एससी/एसटी वर्ग के आवेदकों एवं पिछड़े वर्ग के लिए 1,125 रुपये व शेष अन्य वर्ग के उम्मीदवारों को 3,000 रुपये चालान के माध्यम से जमा करने होंगे।                  ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर, 2015

               उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म जारी किए गए हैं।               जिन पदों पर भर्ती निकली है उनमें ब्लॉक मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर आदि के 105 पद शामिल हैं।                विज्ञापित पदों पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान स्वरूप 20,000 रुपये प्रतिमाह से लेकर 70,000 रुपये प्रतिमाह (पदों के अनुसार) प्रदान किये जाएंगे।                 उम्मीदवारों की आयु सीमा पदों के अनुसार जिला स्तर के अधिकारी के लिए अधिकतम 40 वर्ष एवं राज्य स्तर के अधिकारी के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है।            ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 03 वर्ष एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 05 वर्ष की छूट दिए जाने का प्रावधान है।                   विज्ञापित पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास शैक्षिक रूप से संबंधित विषय में पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा होना अनिवार्य है।                  उक्त पदों पर केवल ऑनलाइन आवेदन मान्य किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए संबंधि

              सभी पदों पर कुल रिक्तियों की संख्या स्कूल प्रबंधन द्वारा साक्षात्कार के समय या साक्षात्कार से पहले विज्ञापन के माध्यम से दर्शाई जाएगी।             शैक्षिक योग्यता के तौर पर पीजीटी शिक्षकों के लिए 50 प्रतिशत अंको के साथ परास्नातक एवं बी.एड और टीजीटी व पीआरटी शिक्षकों के लिए 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक एवं बी.एड होना अनिवार्य है।              इसके अतिरिक्त अनुभव के तौर पर आवेदकों के पास पिछले 10 वर्ष में कम से कम 5 वर्ष का संबं‌धित क्षेत्र में अनुभव होना अनिवार्य है।              इन सभी पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु 57 वर्ष, 40 वर्ष, 36 वर्ष एवं 29 वर्ष (विभिन्न श्रेणी के अनुसार) निर्धारित की गई है।              इन पदों पर आवेदन करने के लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा की तारीख 06 दिसंबर 2015 निर्धारित की गई है।              उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। योग्य आवेदकों को प्रथम चरण में स्क्रीनिंग परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा में सफल आवेदकों का साक्षात्कार,

             बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए युवाओं को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। किसी तरह से करीब 58 हजार शिक्षकों को तैनाती भी मिली। परिषद के सचिव ने सभी को बतौर प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्ति दी। तीन महीने क्रियात्मक प्रशिक्षण विद्यालय में एवं इतने दिन का ही सैद्धांतिक प्रशिक्षण बीआरसी में देने का निर्देश हुआ। सभी को इस दौरान मानदेय के रूप में 7300 रुपए मिले, युवाओं से कहा गया कि प्रशिक्षण पूरा होते ही उन्हें शिक्षकों का वेतनमान दिया जाएगा।               प्रशिक्षु शिक्षकों की तैनाती की प्रक्रिया जनवरी से ही शुरू हो गई। शुरुआती दौर में जो प्रशिक्षु शिक्षक बने वह छह की जगह आठ महीने का प्रशिक्षण पा चुके हैं।                प्रशिक्षु शिक्षकों के दबाव में बीते माह 24 एवं 25 अगस्त को उनकी परीक्षा सूबे के सभी जनपदों में कराई गई जिसमें 43 से अधिक प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। उसका परिणाम भी 21 सितंबर को जारी हो गया है। इसके बाद भी प्रशिक्षु शिक्षकों को नियमित करने व बचे शिक्षकों की परीक्षा कराने पर शासन गंभीर नहीं है, वहीं शिक्षामित्रों को तैनाती देने

               शिक्षामित्रों पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद उपजी राज्य और केन्द्र सरकार के सत्तार्शीष की सहानुभूति को देखते हुए प्रदेश के करीब 5 लाख बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षक भी लामबंद होना शुरू हो गए हैं।                 पौने दो लाख बनाम 5 लाख..। सियासी समीकरण साधने के लिए संख्या बल का महत्व किसी से छिपा नहीं।  अगर तय कार्यक्रम में कोई फेरबदल न हुआ तो गांधी जयन्ती पर बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षक दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा प्रदर्शन कर केन्द्र के दरवाजे पर दस्तक देंगे।                 दोगुने से ज्यादा हैं: इस प्रदर्शन के जरिए बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षक केन्द्र की भाजपा सरकार को जताना चाह रहे हैं कि पौने दो लाख शिक्षामित्रों से कहीं भारी संख्या इनकी है। अगर दूसरे नजरिये से देखें तो ज्यादा बड़ा वोट बैंक। प्रदेश स्तर पर भाजपा नेताओं को बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षक संघ अपनी समस्या और सियासी गणित समझा चुका है। अपनी बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तक पहुंचाने के लिए ये लोग प्रधानमंत्री और मानव संसाधन मंत्री को पत्र भेजने का अभियान चला रहे हैं।                    गलत तर्क देती है राज्य सरकार: यू

                 सरकारी अफसरों और नेताओं को बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई है। अपील में कहा गया है कि एकल न्यायपीठ को अधिनियम की वैधता की सुनवाई का क्षेत्रधिकार प्राप्त नहीं है।                 अपील पर मुख्य न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की। उन्होंने कहा कि इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई पांच अक्टूबर को की जाएगी। अपील करने वालों की ओर से अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, विभू राय और शैलेंद्र आदि ने पक्ष रखा।                  29334 गणित विज्ञान शिक्षकों की भर्ती को लेकर दाखिल शिवकुमार पाठक की याचिका पर एकल न्यायाधीश ने बेसिक शिक्षा नियमावली-1981 में किए गए पंद्रहवें और सोलहवें संशोधन को शून्य घोषित कर दिया था। Kewards; govt school,neta,children,others

                 आज मुख्य न्यायाधीश की बेंच में जूनियर भर्ती के बेस ऑफ़ सिलेक्शन पर बहस लगभग एक घंटे चली जिसमे मुख्य_न्यायाधीश सर ने जूनियर भर्ती में आज ncte की guidelines मंगवाने का निर्देश दिया है, और full bench का आदेश तथा 57476/2013, 28003/2015 writs पर जो आदेश हुए हैं , उसको मगवाया और कहा ;क्या_है_मामला जबकि हाई कोर्ट से नॉन टेट मामले पर ट्रिपल बेंच के आदेश में , डबल बेंच के पुराने विज्ञापन की बहाली मामले में और सिंगल बेंच के सुधीर अग्रवाल जी के आदेश में टेट वेटेज को must कहा है और 15 वें संशोधन को रद्द ठहराया है।                    Ncte गाइड लाइन में 9 b पैरा में लिखा है should give weightage जिसका अर्थात वेटेज दिया जाना चाहिए।                       उसके आगे की लाइन में लिखा है की however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for appointment मतलब है की टेट एक पात्रता परीक्षा है इसको केवल पास कर लेने से कोई टीचर नही बन सकता,और इस भर्ती मर वेटेज नहीं दिया गया।                    जबकि

              इन पदों के तहत सिविल, यात्रिंकी और विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर (अवर अभियंता) के पदों पर भर्ती की जाएगी। जूनियर इंजीनियर के इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है।              अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान के तौर पर पदों के अनुसार 5,200 रुपये से 34,800 रुपये निर्धारित किया गया है।               पदों के लिए आवेदको की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, शारीरिक रूप से अक्षम और महिला उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित मापदंडों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान है।                 विज्ञापित पदों पर आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन 14 अक्टूबर, 2015 तक ही मान्य किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2015 है।                  आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षत्कार के आधार पर किया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन के उपरांत आवेदन के प्रिंटआउट को आगे की प्रक्रिया की चयन प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रख ले

              हाईकोर्ट में कुल 44 पदों पर भर्ती निकली है, जिनमें समान्य वर्ग के लिए 21 पद , ओबीसी के लिए 15 पद , अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए क्रमशः 04-04 पद निर्धारित किए गए हैं।                 विज्ञापित पदों पर चयनित आवेदकों को वेतनमान स्वरूप 9,300 रुपये से 34,800 रुपये प्रतिमाह एवं 4,600 रुपये ग्रेड पे दिए जाने का प्रावधान है।                शैक्षिक योग्यता के तहत अभ्यर्थियों के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण करना आवश्यक है। अन्य योग्यताओं के तहत उनकी टाइपिंग गति 40 शब्द प्रति मिनट और शार्टहैंड गति 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।                  आवेदन करने के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष एवं ओबीसी वर्ग के आवेदकों के लिए                             अधिकतम आयुसीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है।                  विज्ञापित पदों पर आवेदन दो चरणों में किया जाएगा। उम्मीदवार दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर क्लिक करके आवेदन का पहला चरण पूर्ण कर सकते हैं। आ

              शिक्षामित्रों को लेकर खड़े हुए बखेड़े से बचने के लिए तीन फॉर्मूले पर अध्ययन किया जा रहा है। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से राहत लेने की तैयारी है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से सुधरे रिश्ते के चलते उसे इसमें कामयाबी मिल सकती है। इसके लिए उत्तराखंड व महाराष्ट्र में एनसीटीई से दी गई छूट को आधार बनाए जाने की तैयारी है। इसके अलावा त्रिपुरा मॉडल के साथ शिक्षक सहायक के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।                मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में गठित समिति इन फॉर्मूलों को आधार बनाकर आगे चल रही है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने से परहेज कर रही है। जानकारों की माने तो विधि विशेषज्ञों ने भी यही सलाह दी है कि किसी तरह से एनसीटीई से राहत प्राप्त कर ली जाए।                 देश के किसी भी राज्य से यूपी में सबसे अधिक 1.70 लाख शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आने के बाद एनसीटीई से अनुमति लेकर शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण दिलाया गया। इसमें से दो चरणों में 1,35,826 शिक्षा मित्रों को सहायक

            आज शासन के साथ सफलतापूर्वक सम्पन हुई। निर्णय विवरण निम्नवत है - (1) विशिष्ट बी टी सी 2004 बैच के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ विषय विशेषज्ञो के समान 'परीक्षण' के बाद निश्चित रूप से दिया जायेगा। यदि उन्हें मिलेगा, तो 2004 बैच को भी। (2) 17140 व 18150 का लाभ परीक्षण के बाद सभी को मिलेगा । जिसके लिये वित्त विभाग जल्द ही निर्णय लेगा।। (3) अंतर्जनपदीय स्थानांतरण अगले वर्ष होंगे। (4) अंतर्जनपदीय स्थानांतरण पा चुके शिक्षको की वरिष्ठता का निर्धारण राज्य कर्मचारियों के समान होगा। (5) मृतक आश्रितो को 'बी एड प्रशिक्षित शिक्षक' बनाने पर सहमति बन गयी हैं। (6) पदोन्नति के बाद अब रोस्टर ख़त्म कर दिया जायेगा । सभी पुरुष शिक्षको की अब काउंसिलिंग होगी । (7) शिक्षको को लोक सेवा आयोग में 5 वर्ष की आयु में छूट मिलेगी । (8) 6 वें वेतन आयोग के अनुसार बीमा कटौती 261 रुपये पर माह पर सहमति बन गयी हैं। (9) विदयालय अवधि 9 से 3 अव्यवहारिक होने पर सहमति जताई, जिस पर पुनर्विचार होगा। Kewards ; teachers,btc,sbtc,TET

          29334 गणित/विज्ञान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने में बदलाव किया गया है। शिक्षा विभाग के अफसर अभी तक बीएससी अर्हता वालों को ही प्राथमिकता दे रहे थे, लेकिन परिषद ने अब गणित/विज्ञान के स्नातक को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश हुआ है। इसमें बीए में गणित लेने वालों को भी मौका मिलेगा।              बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों की नियुक्ति में निरंतर बदलाव हो रहा है। 18 सितंबर को परिषद के सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया था कि वह 29334 गणित/विज्ञान के शिक्षकों की नियुक्ति में 11 जुलाई 2013 के शासनादेश का अनुपालन करें। इस शासनादेश में गणित/विज्ञान शिक्षकों की अर्हता बीएससी थी। ऐसे में अभ्यर्थी निरंतर सवाल उठा रहे थे। ऐसे में कई बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने परिषद के सचिव से जानकारी मांगी।               सोमवार को परिषद के संयुक्त सचिव अशोक कुमार गुप्ता ने सभी बीएसए को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि वह 11 जुलाई 2013 के शासनादेश की बजाय 23 अगस्त 2013 के शासनादेश के तहत नियुक्ति पत्र दें।                दरअसल 23 अगस्त के

               सरकारी विभाग में छप्पर फाड़ के नौकरियां निकली हैं। पदों की कुल संख्या 4823 है। चुने गए उम्मीदवारों को पदों के अनुसार अच्छा वेतनमान दिया जाएगा।                 बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने बिहार रूरल डवलपमेंट सोसाईटी के अंतर्गत पंचायत रोजगार सेवक के 4,594 पद, लेखपाल के 142 पद और पंचायत तकनीकी सहायक के 87 पदों पर भर्ती निकाली है।                  इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता के रूप में पंचायत रोजगार सेवक के लिए 12 वीं पास एवं न्यूनतम 3 माह का कंप्यूटर साक्षरता का प्रमाणपत्र होना चाहिए।                   लेखपाल पद के लिए किसी वाणिज्य में स्नातक की डिग्री और पंचायत तकनीकी सहायक के लिए बीएससी उत्तीर्ण होना निर्धारित किया गया है।                    पदों के लिए आयु सीमा 21 से 37 वर्ष निर्धारित की गई है। ओबीसी एवं महिला वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों (महिला एवं पुरुष दोनों) के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है।                    उम्मीदवारों का चयन 12वीं के पश्चात प्राप्तांको के आधार पर मे

                  बीटीसी 2014 की कागजों पर सोमवार को काउंसिलिंग पूरी हो गई। कितने अभ्यर्थी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) या फिर निजी कालेज में दाखिल हुए, या फिर कितनी सीटें खाली हैं, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। इसके बाद भी मंगलवार से पढ़ाई हर हाल में शुरू करने का निर्देश दिया गया है।                   यह सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आनन-फानन में हो रहा है, क्योंकि डायट व निजी कालेजों में हर हाल में प्रशिक्षण 22 सितंबर से शुरू करने का निर्देश है।                      कई वर्षो से बीटीसी का प्रशिक्षण सत्र लेटलतीफ रहा है। इन दिनों बीटीसी 2014 की काउंसिलिंग चल रही थी। इस प्रशिक्षण सत्र को नियमित कराने के लिए याचिका दायर हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने बाबा शिवनाथ सिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बनाम नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजूकेशन व अन्य के साथ संबद्ध दस अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए आठ सितंबर को सत्र नियमित करने के कड़े निर्देश दिए हैं।                     इसी आदेश का अनुपालन कराने के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश नीना श्रीवास्तव ने डायटों को पत्

          बीटीसी ट्रेनी वेलफेयर एसोसिएशन ने महापौर डॉ.दिनेश शर्मा के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर चेतावनी दी है कि यदि टीईटी उत्तीर्ण योग्य अभ्यर्थियों के रहते शिक्षामित्रों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई तो वे इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। एसोसिएशन अनुचित लाभ देने वालों का बहिष्कार कर उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी।            एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश में पांच लाख बीटीसी व बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। एसोसिएशन ने प्रदेश में जल्दी टीईटी आयोजित कराने की मांग को लेकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का घेराव करने की चेतावनी दी है। Kewards; btc,sbtc,samayojan,shikshamitra,teachers

              प्रदेश में चल रही भर्ती में 43,077 अभ्यर्थी जल्द ही सहायक अध्यापक बनेंगे। छह महीने के प्रशिक्षण के बाद हुई परीक्षा में केवल 31 अभ्यर्थी फेल हुए ।                परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सोमवार की शाम प्रशिक्षु शिक्षक चयन-2011 का परीक्षाफल जारी कर दिया। 23-24 अगस्त को हुई परीक्षा में 43,179 प्रशिक्षु शिक्षक शामिल हुए थे। इनमें से 31 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अपूर्ण है। वहीं, 31 अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। इसमें 40 प्रशिक्षु शिक्षक अनुपस्थित थे। केवल 43,139 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।                 अब पास हुए प्रशिक्षु शिक्षकों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। अभी तक ये 7200 रुपए मानदेय पर प्रशिक्षु शिक्षक थे। सहायक अध्यापक के पद पर मौलिक नियुक्ति के साथ 13,500 रुपए मूल वेतन, 115 फीसदी महंगाई भत्ते समेत इन्हें लगभग 30 हजार वेतन मिलेगा। इसमें असफल हुए अभ्यर्थियों को अगली परीक्षा में मौका दिया जाएगा।                  अगले बैच की परीक्षा अक्टूबर के अंत तक प्रशिक्षु शिक्षकों के अगले बैच की परीक्षा अक्टूबर के तीसरे से चौथे हफ्ते में कराने की तैयारी है। पहले परीक्

               पुलिस विभाग में 7000 पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे गए हैं। साथ ही भर्ती प्रक्रिया के नियमों में बदलाव किया गया है। ताकि भर्ती में पारदर्शिता लाई जा सके। भर्ती हरियाणा पुलिस में होनी है। 10 दिनों में दो लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं।                आवदेन करने वालों में 8 से 10 प्रतिशत स्नातक और स्नातकोत्तर हैं। कुल 100 अंकों में साक्षात्कार के लिये केवल पांच अंक निर्धारित किये गए हैं और भर्ती प्रक्रिया में नवीनतम तकनीक का उपयोग कर पूरी तरह से मेरिट आधार पर पारदर्शी तरीके से भर्ती की जाएगी। ये होंगे भर्ती के नए नियम               पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिशों के मुताबिक वैज्ञानिक और खामी रहित भर्ती के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अमल में लाने का निर्णय लिया है।               आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। प्रतिरूपण के मामलों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए बायोमीट्रिक और बारकोड तकनीक अपनाई जाएगी।               शारीरिक दक्षता परीक्षा में पूरी तरह से सही आंकलन हो, इसके लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी चिह्नित डिवाइस, डिजिटल मापदंड प्र

             2015 हेतु जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत की अधिसूचना जारी हो गई है। यूपी में पंचायत चुनावों का एलान सोमवार को कर दिया गया। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त सतीश अग्रवाल ने अपनी कांफ्रेंस में पंचायत चुनाव की घोषणा की। यूपी में चार चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।            पहले चरण का चुनाव 9 अक्टूबर 2015 को होगा। इस चुनाव में करीब 11.36 करोड़ लोग मतदान करेंगे। पंचायत चुनाव 9,13,17 और 29 अक्टूबर को होंगे। ‌निर्वाचन आयुक्त सतीश अग्रवाल ले बताया कि यूपी के गौतमबुद्घनगर में चुनाव नहीं होंगे।             चुनावों के बाद मतदानों की गणना 1 नवंबर 2015 को होगी।‌ निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायत चुनाव पर खर्च की सीमा 1.50 लाख रखी गई है। पंचायत चुनावों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी।              मतदान का समय सुबह सात बजे से लेकर शाम को पांच बजे तक होगा। चुनाव के 48 घंटे पहले प्रदेश में सभी शराब की दुकानों को बंद करा दिया जाएगा। Kewards; panchyat,election,2015 chunavo

                 मुख्यमंत्री अखिलेश ने शिक्षामित्रों को दिया भरोसा-सरकार कोर्ट के फैसले का करती है सम्मान,सहायक अध्यापक पद पर बने रहेगे शिक्षामित्र।                  वेतन और सुविधाएं शिक्षामित्रों को मिलती रहेंगी,हाईकोर्ट के फैसले का सरकार करा रही अध्ययन, शिक्षामित्र नहीं उठाएं कोई गलत कदम-सीएम। शिक्षामित्रों को मिलती रहेंगी सभी सुविधाएं                 यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि शिक्षा मित्र शिक्षक ही बने रहेंगे। समायोजन के बाद दी गई सुविधाएं पूर्व की तरह उन्हें मिलती रहेंगी। इसलिए शिक्षा मित्र आंदोलन की राह छोड़ कर बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान दें।                  प्राइमरी स्कूलों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने पर उन्हें पूरा ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन के बाद शिक्षा मित्रों ने आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी है।                  संयुक्त शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि राज्य सरकार उनके साथ है इसलिए आंदोलन समाप्त किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के खिलाफ सांकेतिक विरोध जारी रहेगा। इसलिए स्कूल से छ

           मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को शिक्षामित्रों से मुलाकात करेंगे। इसी दौरान वह महाराष्ट्र फॉर्मूले पर मंथन करने के लिए वहां से शिक्षक एमएलसी कपिल पाटिल की अगुवाई में पहुंचे छह सदस्यीय दल से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान शिक्षा मित्रों के समायोजन या विकल्प पर चर्चा करेंगे।            हाईकोर्ट के आदेश पर समायोजन रद्द होने के बाद आंदोलित शिक्षामित्रों से मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री ने सोमवार का समय दिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी के नेतृत्व में शिक्षामित्रों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलने जाएगा। मुख्यमंत्री शिक्षा मित्रों से बातचीत के बाद उनके समायोजन के कानूनी लड़ाई या अन्य दूसरे विकल्पों पर निर्णय करेंगे। शिक्षा मित्रों का कहना है कि उत्तराखंड व महाराष्ट्र में बिना टीईटी के ही शिक्षा मित्रों को समायोजित किया गया है। इसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के समायोजन को अवैध ठहरा दिया है।               मुख्यमंत्री इसीलिए महाराष्ट्र से आए छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर पूछेंगे कि किस फॉर

                इसके साथ ही देश एक हिंदू राजशाही से एक पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। इस बीच अल्पसंख्यक मधेसी समूहों ने सात प्रांतों के संघीय ढांचे को लेकर हिंसक प्रदर्शन किया।                 राष्ट्रपति राम बरन यादव ने संसद में संविधान को जारी करते हुए कहा, मैं संविधान सभा द्वारा पारित और संविधान सभा द्वारा अधिप्रमाणित नेपाल के इस संविधान को आज 20 सितम्बर 2015 से लागू किये जाने की घोषणा करता हूं।                 उन्होंने नया बानेश्वर में संविधान सभा हाल में आयोजित एक विशेष समारोह में कहा, मैं इस ऐतिहासिक मौके पर सभी से एकता और सहयोग का आहवान करता हूं। इस बीच भारत से लगने वाले दक्षिणी क्षेत्रों में हिंसा की छिटपुट घटनाओं की सूचना मिली है जहां अल्पसंख्यक मधेसी समुदाय देश को सात प्रांतों में बांटने के विचार का विरोध कर रहा है।                   हिमालयी देश के एक हिंदू राजशाही से एक धर्मनिरपेक्ष, संघीय लोकतंत्र के रूप में परिवर्तित होने की खुशी मनाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आये। इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज लहराये गए और पटाखे छोड़े गए। इसके