JOBSNEWSHUB

           अमूमन परीक्षा और परिणाम के जरिए ही नौकरियों की सीढ़ी चढ़ी जाती है, लेकिन बीटीसी 2013 के प्रशिक्षुओं का दर्द ठीक इसके उल्टा है।             परीक्षा और परिणाम उनके शिक्षक बनने में रोड़ा बने हैं। तैयारी है कि जून तक इनमें से अधिकांश युवा शिक्षक बनने के अर्ह हो जाएंगे।             बीटीसी 2013 बैच के युवाओं की तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा बीते दिसंबर 2015 में हुई थी। उसका अब तक परिणाम जारी नहीं हुआ इससे चौथे सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी और उसका परिणाम कितने बाद जारी होगा, यह अभी तय नहीं है।              असल में अधिकांश युवाओं ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी 2015 के लिए आवेदन किया है, उसका परिणाम इसी माह आ रहा ह। उसमें सफल होने वाले युवा तब तक शिक्षक नहीं बन पाएंगे जब तक कि बीटीसी का प्रशिक्षण पूरा न हो। शुक्रवार को सभी ने अपना दर्द परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में बयां किया।             रजिस्ट्रार नवल किशोर ने सभी को आश्वस्त किया कि तीसरे सेमेस्टर का परिणाम मार्च के अंत तक आने की उम्मीद है इस समय उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है।              वहीं चौथे सेमेस्टर

          प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती अभी अधर में है। एक साल से प्रक्रिया न तो शुरू हो रही है और न ही उसकी सीटें ही बढ़ पा रही हैं।          नियुक्ति प्रक्रिया में भले ही कोर्ट का आदेश रोड़ा बना है, पर सीटें बढ़ाने में कोई बाधा नहीं है, फिर भी युवाओं की अनदेखी की जा रही है। युवा इसको लेकर अनशन की राह पर बढ़ चुके हैं। वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, वहीं अफसर भी वाजिब मांग मानने के मूड में नहीं हैं।           प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। खाली पदों को लेकर अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट तक ढिंढोरा पीटा है, लेकिन उन पदों को भरने के लिए वह गंभीर नहीं है।            इसका ताजा प्रमाण 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला है। इसका शासनादेश 9 दिसंबर 2014 को निकला था। उसके बाद से अब तक चार बार अलग-अलग अर्हता वाले अभ्यर्थियों के आवेदन लिए गए और एक बार काउंसिलिंग भी कराई गई, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया इससे आगे नहीं बढ़ पाई।             चौथी बार के लिए आवेदन मांगने को कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है और इस मामले की सुनवाई भी चल रही है। कोर्

              उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 15 हजार कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी देने की मांग पर अपनी सिफारिश देने के लिए 10 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष प्रमुख सचिव वित्त होंगे। सह अध्यक्ष प्रमुख सचिव कार्मिक बनाए गए हैं।               कमेटी में प्रमुख सचिव आवास, प्रमुख सचिव लोक निर्माण, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव सिंचाई, सचिव वित्त वेतन आयोग (वित्त सामान्य अनुभाग-3) और निदेशक पेंशन सदस्य होंगे। जबकि विशेष सचिव वित्त सामान्य अनुभाग-3 को सदस्य सचिव बनाया गया है।                इस संबंध में वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार कमेटी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की दो मांगों पर विचार विमर्श कर तीन महीने में सिफारिश देगी।                 कमेटी जिन मांगों पर सिफारिश देगी उनमें पहली मांग यह है कि एक अप्रैल 2005 के पूर्व रेगुलर किए गए हजारों दैनिक वेतन भोगी, वर्कचार्ज और संविदा कर्मचारियों में से करीब 10 हजार कर्मचारियों की सेवा अवधि 10 साल से कम है।            

            72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में चयनित तीसरे बैच के अभ्यर्थियों को 20 मार्च तक सहायक अध्यापक पद पर मौलिक नियुक्ति मिलेगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने गुरुवार को सभी बीएसए को 20 मार्च तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।              22 व 23 जनवरी को आयोजित सेमेस्टर परीक्षा के लिए 2151 अभ्यर्थी पंजीकृत थे जिनमें से 2145 सम्मिलित हुए। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने 23 फरवरी को परिणाम घोषित किया जिसमें 2126 सफल हुए।              सेमेस्टर परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों ने मौलिक नियुक्ति के लिए सचिव को फरवरी के अंत में ज्ञापन दिया था। निदेशक बेसिक शिक्षा और निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 28 फरवरी को पत्र लिखकर नियुक्ति के निर्देश दिए थे।              इस बैच की तैनाती के साथ लगभग 60 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। टीईटी मेरिट पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती नवम्बर 2011 में शुरू हुई थी। तमाम विवादों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियुक्ति हो रही है। Keywords ; teacher

         देश के बजट की एक बड़ी योजना के आधे के बराबर यूपी के युवाओं की रकम नौकरी के आवेदनों में डम्प है। केन्द्र सरकार ने एससी-एसटी वर्ग में उद्यमिता विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जबकि युवाओं के लगभग 300 करोड़ रुपए दो भर्तियों की फीस में सालों से फंसे हुए हैं।           दोबारा आवेदन ने फंसाया: दिसम्बर 2012 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए सपा सरकार ने एकेडमिक मेरिट पर जब दोबारा आवेदन मंगाया तो एक-एक अभ्यर्थी ने 35 से 40 हजार रुपए तक खर्च किया। बेसिक शिक्षा परिषद को लगभग 280 करोड़ सिर्फ आवेदन फीस के रूप में मिले जो अब तक रखे हुए हैं।            हजारों ने भरे फार्म: टीजीटी-पीजीटी 2011 के आवेदन में भी 20 करोड़ रुपए के आसपास की फीस फंसी हुई है। प्रशिक्षित स्नातक के 1479 पदों के लिए 3,34,967 और प्रवक्ता के 393 पदों के लिए 1,99,813 अभ्यर्थियों ने फार्म भरे थे। Keywords ; teachers,tet,unemployed,dump

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया आदेश          हाईकोर्ट ने 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है।           कोर्ट ने मौखिक रूप से बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ता को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक किसी को भी नियुक्ति न दिया जाए।           कोर्ट ने 82 अंक वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति से बाहर किए गए चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी मांगी है। प्रियंका गुप्ता सहित करीब 150 अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने यह आदेश दिया।            याचीगण का पक्ष रख रहे अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राय का कहना है कोर्ट के आदेश से गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है। Keywords ; teachers, Tet, 29334 recruitment, upgovt

         प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के बैनर तले चार मार्च को प्राथमिक शिक्षक लक्ष्मण मेला मैदान में धरने पर बैठेंगे।          संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा सरकार तीन साल होने के बावजूद अंतर्जनपदीय शिक्षकों के स्थानांतरण पर चुप्पी साधे है।           जबकि हर विभाग में जुलाई माह में स्थानांतरण किए जाते हैं। इसके साथ ही संगठन की अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को धरना दिया जाएगा। Keywords ; teachers, transfer, btc,upgovt

             प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती की सीटें बढ़ाने का प्रकरण अब सदन में गूंजेगा। शिक्षा निदेशालय में चल रहे अनशन के आठवें दिन शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी व कांग्रेस विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने युवाओं को आश्वस्त किया कि उनकी मांग जायज है और यह मामला सभी जनप्रतिनिधियों के सामने सदन में उठाया जाएगा, वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने युवाओं को आश्वस्त किया कि उनकी मांग शासन तक पहुंचाएंगे।                बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एक साल से अधिक का वक्त बीतने के बाद भी नियुक्तियां नहीं हो रही है। इसी बीच युवाओं ने सीटें बढ़ाने की मांग तेज कर दी है।                उनका कहना है कि नव सृजित 16448 सीटों को 15 हजार भर्ती में जोड़ा जाए, तभी अधिकांश साथियों को मौका मिलेगा। इस मांग को लेकर आठ दिन से युवा शिक्षा निदेशालय में अनशन कर रहे हैं। सोमवार को दोनों विधायक उनके अनशन स्थल पर पहुंचे और उनकी मांगों को जायज ठहराया।                परिषद सचिव के आश्वासन के बाद भी युवा आंदोलन खत्म करने के मूड में न

           15000 शिक्षकों की भर्ती में और पद बढ़ाने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन की अनदेखी पर अभ्यर्थियों ने रविवार को बीटीसी प्रशिक्षण और और टीईटी के प्रमाणपत्रों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया।             इसी बीच उनका क्रमिक अनशन जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मांग पूरी न होने तक वे आंदोलन जारी रखेंगे।            इस बीच अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदेश के मंत्रियों से भी संपर्क किया है और उन्हें ज्ञापन दिया है। अभ्यर्थियों के अनुसार पंद्रह हजार शिक्षकों की भर्ती में कई बार आवेदन की तिथियां बढ़ाकर नए अभ्यर्थियों को तो शामिल किया गया लेकिन पद नहीं बढ़ाए गए।             उनका कहना है कि सरकार 16448 नव सृजित भर्तियों को इसी में जोड़कर भर्ती प्रक्रिया पूरी करे। रविवार को अवकाश के बावजूद अनशन स्थल पर सभा की जिसमें बीटीसी बेरोजगार संघ के प्रदेश संयोजक रवीश ने कहा कि यदि यह मांग पूरी न की गई तो अभ्यर्थियों के टीईटी और बीटीसी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र का भविष्य में कोी मूल्य नहीं रह जाएगा।                उन्होंने चेतावनी दी कि चूंकि उन्हें प्रशिक्षण बेसिक शिक्षा परिषद स