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          प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नन्हें-मुन्नों का हैपीबर्थ डे मनाया जाएगा।            हर महीने के अन्तिम शनिवार को इन स्कूलों में उस माह में जन्में बच्चों का जन्मदिन मनाया जाएगा। बुधवार को मुख्य सचिव आलोक रंजन की ओर से इस बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। Keywords ; teachers,students,happy birth day,basic school,upgovt

               पुलिस भर्ती प्रक्रिया आसान बनाने के बाद राज्य सरकार ‘छोटी नौकरियों’ में इंटरव्यू खत्म करने जा रही है। समूह ‘ग’ व ‘घ’ के पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर सिर्फ लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। सरकार ने सभी विभागों से पद संबंधी ब्योरा तलब किया है।             केंद्र सरकार द्वारा समूह ‘ग’ व ‘घ’ वाले जूनियर स्तर के पदों के लिए पहली जनवरी से साक्षात्कार समाप्त करने के बाद अब अखिलेश सरकार भी चुनावी वर्ष में सूबे के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी में इंटरव्यू से छूट देने जा रही है।             सरकार की सोच है कि साक्षात्कार की व्यवस्था होने से जहां निचले स्तर के इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरा होने में पांच-छह माह लगते हैं वहीं भ्रष्टाचार के चलते भर्ती में धांधली की आशंका भी रहती है। ऐसे में कार्मिक विभाग ने सभी महकमों के प्रमुख सचिवों को फरमान जारी किया है।            सभी से कहा गया है कि राज्य के आधीन सेवाओं में समूह ‘ग’ व ‘घ’ के पदों पर चयन की प्रक्रिया से साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने का मामला विचाराधीन है। ऐसे में वे अपने यहां के समूह ‘ग’ व ‘घ’ पदों पर

           यूपी बोर्ड की तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो रही हैं। करीब पांच वर्ष होने वाली परीक्षाओं में आमूलचूल बदलाव हुआ है। भले ही किसी छात्र या फिर छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाना है, फिर भी इम्तिहान के सारे मानक पूरे किए जाने के कड़े निर्देश हैं।               कॉपी, प्रश्नपत्र से लेकर सिटिंग प्लान तक बनाया गया है। हर जिले में शासन का फरमान लागू हो इसके लिए पर्यवेक्षकों तक की तैनाती हो चुकी है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र व छात्रओं को इस मर्तबा परीक्षा का नया अनुभव मिलेगा।               बेसिक शिक्षा सचिव आशीष गोयल के निर्देश पर प्राइमरी स्कूलों की परीक्षा में हर कार्य तय कर दिया गया केवल जिलों में उसी का अनुपालन होगा।                मसलन, कक्षा एक की परीक्षा मौखिक, कक्षा दो व तीन की 50 फीसद मौखिक व 50 प्रतिशत लिखित, कक्षा चार व पांच की 30 प्रतिशत मौखिक व 70 फीसद लिखित और कक्षा छह, सात एवं आठ की परीक्षा शत-प्रतिशत लिखित होगी।                परीक्षा में कॉपी, टेबुलेशन शीट, रिजल्ट का

              राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सख्त नियम कायदों के बीच मृतक आश्रित को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति देने का रास्ता निकाल लिया गया है।              न्यूनतम योग्यता रखने वाले अप्रशिक्षित मृतक आश्रित को डायट से पहले सेवा पूर्व दो वर्षीय बीटीसी कराई जाएगी। उसके उपरांत टीईटी करने पर उसे सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दे दी जाएगी।              परिषदीय विद्यालयों में मृतक आश्रित सेवायोजन गत चार सितंबर 2000 से लागू है। इस व्यवस्था के तहत न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होने पर अभ्यर्थी को अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में नियुक्त करते हुए बीटीसी का सेवारत प्रशिक्षण दिया जाता था।                लेकिन एक अप्रैल 2010 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देश के मुताबिक अप्रशिक्षित मृतक आश्रित को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने पर रोक लगा दी थी।                 इससे न्यूनतम शैक्षिक योग्यता धारी मृतक आश्रित को पद खाली होने की स्थिति में या तो सहायक लिपिक या फिर चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दिये जा