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              न्यूज चैनल पर "उ ०प्र० की बेसिक शिक्षा का गिरता स्तर" पर चर्चा चली जिसमें अनेक विद्वान लोगों ने भाग लिया औरc अपने अपने तर्क दिये। इस सम्बन्ध में टीवी पर बैठे लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपमें से किसका बच्चा है जो केवल क्लास में ही पढ़ता है और घर पर किताब उठाकर न देखता हो और बिना अभिभावक अथवा ट्यूटर के मेधावी बन गया हो।                आज बेसिक शिक्षा बदहाल तब दिखाई पड़ती है जब इसकी तुलना कान्वेंट स्कूल से की जाती है जबकि कान्वेंट व परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे की पृष्ठभूमि में कोई नहीं जाना चाहता है।               कान्वेंट स्कूल में बच्चे के प्रवेश से पूर्व बच्चे के माता पिता की योग्यता का test होता है। फिर बच्चे का टेस्ट होता है। प्रवेश के पश्चात अभिभावक मोटी मोटी रकम फीस व किताबों में खर्च करता है बच्चे को विद्यालय से आने जाने वाले वाहन पर भी मोटी रकम खर्च करता है।              अभिभावकों के शिक्षित होने के कारण इतनी मोती रकम खर्च करने के उद्देश्य को वो शिक्षित अभिभावक भलीभांति जानते है और उनका पहला उद्देश्य मात्र अपने बच्चे की शिक्षा

             यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 21 मार्च तक चलेंगी। बोर्ड ने 2016 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का टाइम टेबल फाइनल कर दिया है जिसे एक-दो दिन में जारी कर दिया जाएगा।             खास बात यह है कि इस साल बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च को पड़ रही होली से पहले समाप्त हो जाएंगी।             सूत्रों के अनुसार हाईस्कूल की परीक्षा 9 मार्च को खत्म होगी जबकि इंटरमीडिएट के पेपर 21 मार्च तक चलेंगे। 2016 की परीक्षाएं 2015 की तुलना में कम दिनों में कराई जाएंगी।             2015 में 10वीं-12वीं की परीक्षाएं 19 फरवरी को शुरू हुई थी। हाईस्कूल के पेपर 11 मार्च जबकि इंटरमीडिएट के पेपर 23 मार्च को समाप्त हुए थे।             2016 की परीक्षा पिछले साल से एक दिन पहले यानि 18 फरवरी को शुरू हो रही है। 10वीं व 12वीं के पेपर 2015 के टाइम टेबल से दो दिन पहले समाप्त हो रहे हैं।             बोर्ड परीक्षा के लिए दस हजार से अधिक परीक्षा केन्द्र बनाए जाने का अनुमान है। हालांकि अभी तक सेंटर फाइनल नहीं हो सके हैं।              परीक्षा के लिए 68,21,869 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। गौरतलब है

                  प्रशिक्षु शिक्षकों के इम्तिहान का दूसरा चरण भी पूरा हो गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परीक्षा परिणाम शनिवार शाम को जारी कर दिया। इसमें कुछ अभ्यर्थियों को छोड़कर अधिकांश उत्तीर्ण हुए हैं।                  परीक्षा परिणाम जारी होते ही प्रशिक्षुओं की मौलिक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। माना जा रहा है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले इसी महीने नियमित शिक्षक के रूप में तैनाती पा जाएंगे।                  बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के तहत करीब 58 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में हुई थी। उनमें से 43 हजार से अधिक प्रशिक्षुओं की अगस्त में परीक्षा और सितंबर में परिणाम जारी होने के बाद इस समय उनकी मौलिक नियुक्ति हुई।                   सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने अन्य 11482 प्रशिक्षु शिक्षकों का दूसरे चरण का इम्तिहान 16 व 17 नवंबर को कराया। प्रदेश के 30 केंद्रों पर दो दिन चली परीक्षा सकुशल निपटी थी।                  सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का दावा है कि परीक्षा में 11433 अभ्यर्

               72 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया नए साल में पूरी होगी। शिक्षकों के खाली पदों में से अधिकांश का चयन कर लिया गया है, अब परिषद को केवल जिलों से आने वाली रिपोर्ट का इंतजार है।                सुप्रीम कोर्ट के दखल पर चल रही इस प्रक्रिया से कहीं खुशी और कहीं गम का माहौल है। कटऑफ से अधिक अंक वाले फूले नहीं समा रहे हैं, तय समय जो प्रत्यावेदन भी न भेज सके वह अब परेशान हो उठे हैं। ऐसे में शीर्ष कोर्ट में और याचिकाएं दाखिल होने की उम्मीद बढ़ गई है।                 प्राथमिक स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया 27 सितंबर 2011 को शुरू हुई। इसमें करीब 58 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। दो नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वह टीईटी 2011 में अधिक अंक से पास करने वालों से प्रत्यावेदन मांगकर निस्तारण करें।                असल में कोर्ट को यह बताया गया था कि तमाम ऐसे युवा नियुक्ति नहीं पा सके हैं जिनके अंक संबंधित जिले के कटऑफ से अधिक हैं।              इस पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने पांच नवंबर को इस संबंध

               72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के छूटे हुए अभ्यर्थियों को डेढ़ महीने में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इन अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगे थे।                75 हजार से अधिक प्रत्यावेदन में 12,091 ही ऐसे हैं जिनके टीईटी-11 में नंबर कटऑफ से अधिक हैं, लेकिन किसी भी जिले में नियुक्ति नहीं हुई है।                प्रदेश सरकार ने सात दिसम्बर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कटऑफ से अधिक नंबर होने के बावजूद 12,901 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है जो कि जांच का विषय हैं।                इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद डेढ़ महीने के अंदर इन अभ्यर्थियों को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। सात दिसम्बर का आदेश सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। Keyword ; teachers,TET,btc,72825recruitment,upgovt

             टीईटी का प्रमाणपत्र ‘लाइफ टाइम’ नहीं चलेगा, बल्कि यह तय मियाद के बाद एक्सपायर्ड हो जाएगा। 2011 में टीईटी पास करने वाले लगभग सवा दो लाख युवाओं की यह डिग्री ऐसे ही कागज के टुकड़ों में तब्दील हो जाएगी।            नई परीक्षा की चुनौती पार कर पाना उनकी मजबूरी है वरना वह शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे।            शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 आगामी दो फरवरी 2016 को होनी है। इसके लिए बड़े पैमाने पर आवेदनों से साफ है कि दावेदार इस परीक्षा को पास करने के बाद ही शिक्षक बनने के सपने बुनेंगे।              हालांकि अब तक हो चुकी और होने जा रही टीईटी में वे अभ्यर्थी शामिल नहीं हैं, जो एक बार परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, लेकिन 2015 के बाद होने वाले टीईटी इम्तिहान में तमाम अभ्यर्थी दोबारा सवालों से जूझते नजर आएंगे।              इसकी वजह यह है कि निवास एवं आय प्रमाणपत्र की तरह ही टीईटी प्रमाणपत्र की भी आयु तय है। पांच वर्ष के बाद टीईटी का प्रमाणपत्र महज कागज का टुकड़ा रह जाएगा।              ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नियुक्ति पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को हर पांच साल पर नए स

            समायोजन को रद किये जाने के कारण पिछले तीन महीने से वेतन से वंचित शिक्षामित्रों के लिए वेतन पाने की उम्मीद जगी है।             शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगायी गई अंतरिम रोक का आदेश बेसिक शिक्षा विभाग को शुक्रवार को प्राप्त हो गया।             हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के परिप्रेक्ष्य में क्या शिक्षामित्रों को वेतन का भुगतान किया जा सकता है। इस पर अब बेसिक शिक्षा विभाग अब न्याय विभाग से कानूनी मशविरा ले रहा है।             सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल ने बताया कि न्याय विभाग की कानूनी राय मिलने के बाद ही वेतन का भुगतान करने के बारे में कोई फैसला किया जाएगा। Keyword ; teachers,TET,btc,shikshamitra,samayojan

               प्रदेश भर के 12091 युवाओं में नए साल में शिक्षक बनने की उम्मीद जगी है। यह वही युवा है जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 उम्दा अंकों से पास हुए और तय कट ऑफ से ऊपर रहने के बाद भी चयन नहीं हो सका।               सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अब वे शिक्षक बनने की दहलीज पर पहुंच गए हैं। यदि सब ठीक रहा तो अगले कुछ महीनों में उनकी नियुक्ति हो जाएगी। वहीं, कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले करीब 1100 युवाओं की शिक्षक के रूप में संविदा नियुक्ति पर अभी संशय बरकरार है।                 बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में टीईटी 2011 की मेरिट के आधार पर प्रदेश भर में 72825 शिक्षकों की भर्ती चल रही है। इसके तहत 43077 युवाओं को प्रशिक्षण देकर नियुक्त किया जा चुका है और दूसरे चरण में 15058 युवाओं का इम्तिहान परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से लिया गया है। उनका परिणाम जारी होते ही नियुक्तियां दी जाएंगी। इसके बाद भी 14640 पद खाली पड़े हैं।               यह पद भरे जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई और सुनवाई के दौरान कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान जिलों में तमाम

                सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद शिक्षामित्रों के लिए एक और खुशी की खबर है। शिक्षामित्रों के तीसरे बैच के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई है।                  परीक्षा 16 से 19 दिसंबर के बीच होगी। परीक्षा में तकरीबन 15 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे। Keyword ; teachers,shikshamitra,TET,btc,upgovt

             राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में टे‌क्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली है।              वेतनमान के तौर पर चयनित आवेदकों को 5,200 रुपये से 20,200 रुपये व 1,900 ग्रेड पे दिए जाने का प्रावधान किया गया है।              आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु सीमा में आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमानुसार विशेष छूट का प्रावधान है।              शैक्षिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवारों को 10वीं में 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से आईटीआई प्रमाणपत्र और साथ में 02 वर्ष नियमित रूप से कार्यानुभव होना जरूरी है।               उम्मीदवार केवल ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए संबंधित वेबसाइट से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप को डाउनलोड कर उसे भरें।               आवेदन शुल्क के तौर पर उम्मीदवारों को 100 रुपये के डिमांड ड्राफ्ट 'सीएसआईआर-एनबीआरआई' बनवाकर जमा करना होगा।              विधिवत रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ में निर्धारित डिमांड ड्राफ्ट और संबंधित शैक्षिक

             भले ही बेसिक शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी नहीं मिली हो लेकिन शिक्षामित्रों ने दावा किया कि विभाग को फैसले की कॉपी मिल चुकी है।               इसलिए विभाग जल्द वेतन भुगतान करे। वहीं शिक्षामित्रों ने मांग की है कि समायोजित हुए नवनियुक्त शिक्षामित्रों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर उनका वेतन भी जारी किया जाए।               सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिसम्बर को हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 24 फरवरी को है। Keyword ; teachers,TET,information,submitt,upgovt

            टीईटी 2011 पास लगभग ग्यारह हजार प्रशिक्षु शिक्षकों की तैनाती अगले महीने तक हो जाने के आसार हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रशिक्षुओं के आंतरिक मूल्यांकन के नंबर मिलने के बाद 15 दिसंबर तक परिणाम जारी करने का आश्वासन दिया था।              हालांकि शुक्रवार की देर शाम तक ही परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, 75 जिलों में से 6 जिलों के डायट से आंतरिक मूल्यांकन के नंबर आज मिल गए तो देर शाम तक परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इन जिलों से नंबर अब तक नहीं भेजे गए हैं।               सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने सात दिसंबर तक सभी जिलों के डायट से आंतरिक मूल्यांकन के नंबर मांगे थे। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हुई परीक्षा का रिजल्ट तैयार है। लेकिन आंतरिक मूल्यांकन के नंबर न मिलने के कारण इसे जारी नहीं किया जा रहा था। सचिव ने बताया कि 6 जिलों के डायट से आंतरिक मूल्यांकन के नंबर अभी नहीं मिले हैं।               सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रशिक्षुओं के आंतरिक मूल्यांकन के नंबर मिलने के बाद 15 दिसंबर तक परिणाम जारी करने का आश्वासन

             10-15 मिनट तक बिना कोई एंट्री के वैबसाइट खुली रहने पर फॉर्म नहीं हो रहा जमा ।               सूचनायें एक कागज पर लिखकर करें इंट्री सबमिट। Keyword ; teachers,TET,information,submitt,upgovt

               हाईकोर्ट ने भारती शिक्षा परिषद् लखनऊ की बीएड डिग्री को अवैध करार दिया है।                डिग्री की वैधता को लेकर दाखिल विशेष अपील को खारिज करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि वही विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त माने जाएंगे जो यूजीसी एक्ट की धारा 22(1) के तहत मान्यता प्राप्त हैं। ऐसे ही संस्थानों की डिग्रियां भी मान्य मानी जाएंगी। भारती शिक्षा परिषद यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।               अध्यापिका फरहा कौसेर ने एकल न्यायपीठ के फैसले को विशेष अपील में चुनौती दी थी। खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि बीएसए द्वारा डिग्री को अमान्य करार देते हुए याची को बर्खास्त करने का आदेश सही है।               याची ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर सकी जिससे भारती शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त डिग्री को मान्य ठहराया जा सके। Keyword ; teachers,TET,B.Ed,btc,upgovt

                शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 की अंतिम तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, आवेदन करने की दुश्वारियां उसी गति से बढ़ती जा रही हैं।                 तमाम जिलों में वेबसाइट के खुलने एवं ऑनलाइन फार्म भरने में अभ्यर्थियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इधर के दिनों में आवेदनों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। इससे साफ है कि कुछ जिलों या फिर ऑनलाइन फार्म भरने के खास समय पर अधिक दबाव के कारण समस्या आ रही है।                 लंबे इंतजार के बाद शासन ने कुछ दिन पहले ही टीईटी 2015 की परीक्षा दो फरवरी 2016 को कराने पर मुहर लगाई है। नवंबर से ही परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं।                  शुरुआत में आवेदन करने वालों की गति धीमी रही, सो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन अब जैसे-जैसे आवेदन की अंतिम तारीख करीब आ रही है। फार्म भरने में समस्या बढ़ती ही जा रही है। कई जिलों में परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट खुल ही नहीं पा रही है तो कुछ जगहों पर फार्म भरने के दौरान वह हैंग हो रही है।                    यही नहीं कुछ जिलों में

दांव पर 58 हजार शिक्षकों की साख                टीईटी 2011 की मेरिट के आधार पर ही प्रदेश भर में 72825 शिक्षकों की प्राथमिक स्कूलों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चली। उनमें 58 हजार नौकरी पा चुके हैं, बाकी पदों पर भर्ती होना शेष है। वाइटनर की जांच के आदेश से वह भी जांच के दायरे में आ गए हैं। यदि उनकी ओएमआर शीट में वाइटनर का प्रयोग मिला तो वह भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।                शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में वाइटनर प्रयोग की जांच माध्यमिक शिक्षा परिषद नहीं करेगा। परिषद ने शासन को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है कि परीक्षा से जुड़ा कोई अभिलेख उसके पास मौजूद नहीं है। ऐसे में जांच संभव ही नहीं है।                प्रदेश में पहली बार टीईटी 2011 का आयोजन माध्यमिक शिक्षा परिषद ने किया था। इस परीक्षा में धांधली के आरोप लगे। परिणाम जारी होने व आला अफसरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सारे रिकॉर्ड जब्त कर लिए थे। इसी की जांच में पुलिस को यह पुख्ता सबूत हाथ लगे कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर वाइटनर का प्रयोग हुआ था।                 हाईकोर्ट ने बीते पांच अक्टूबर को प्रमुख

तय होगी मानदेय की राशि               राज्य सरकार अगले साल से वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के करीब दो लाख शिक्षकों को मानदेय देने की तैयारी कर रही है।                माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी डीआईओएस को पत्र भेजकर उनके यहां इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का ब्यौरा मांगा है। जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद मानदेय की राशि तय की जाएगी।                 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक लंबे समय से मानदेय देने की मांग कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में सरकार ने इस मांग पर संजीदगी से काम करना शुरू कर दिया है। हो रही हैं तैयारियां                हाल ही शासन ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से पूछा है कि उनके जिले में कुल कितने वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय हैं और इनमें कितने शिक्षक कार्यरत हैं। अनुभव के साथ ही उनकी शैक्षणिक योग्यता भी बताने को कहा गया है।                 सूत्रों के मुताबिक, पूरे प्रदेश का ब्यौरा आने पर राज्य सरकार इस मद में बजट की व्यवस्था करेगी। इसलिए सभी डीआईओएस को हर हाल में दिसंबर में ही रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।                  बता दें कि पूरे प्रदेश में

              पुलिस भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं में व्हाइटनर का प्रयोग करने के कारण अयोग्य ठहराए गए एसआई और सिपाही पदों के 6,800 उम्मीदवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल शिक्षामित्रों जैसा समाधान सुझाया है।              कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वह इन उम्मीदवारों को सेवा में लेने पर सोचे। साथ ही उन लोगों को भी सेवा में ले जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर व्हाइटनर का प्रयोग करने वालों का मुद्दा उठाया था।                हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले सात उम्मीदवार हैं। कोर्ट ने कहा कि इन्हें सेवा में लेना जरूरी है नहीं तो उनके साथ अन्याय होगा क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन कर व्हाइटनर का प्रयोग न करते हुए परीक्षा दी।                  ऐसा नहीं किया गया तो लगेगा कि जिन्होंने नियमों को तोड़कर परीक्षा पास की उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। इस परीक्षा में 6000 सिपाही और 800 एसआई की भर्तियां होनी थी।                  जस्टिस वी गोपाल गौड़ा एसए बोब्डे की पीठ ने मंगलवार को कहा कि व्हाइटनर का प्रयोग कर उम्मीदवारों ने गलती की है। यह ठीक है कि इसके प्रयोग के बाद भी उन्हो

           72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के उन आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में याची बनने की तैयारी की है जिन्हें टीईटी में अलग-अलग वर्ग में 90 से 105 तक या अधिक अंक मिले हैं।              इन अभ्यर्थियों ने बुधवार को आजाद पार्क में बैठक कर याचिका दाखिल करने पर चर्चा की।              बीएड टीईटी पास बेरोजगारों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल काउंटर में माना है कि स्कूलों में तीन लाख से अधिक पद खाली हैं।              जबकि मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 09 जुलाई 2011 में ही लागू हो गया था।                इसके बावजूद योग्य अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जा रहा। इसलिए आरक्षित वर्ग में 60 प्रतिशत (90 नंबर) और सामान्य वर्ग में 70 प्रतिशत (105 नंबर) या अधिक पाने वाले सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति की गुहार लगाएंगे।                  टीईटी संघर्ष मोर्चा के दिनेश मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में तारिक जमाल फारूकी, निमिष राय, केके चौरसिया, राजेश त्रिपाठी, अमरजीत यादव, वीरेन्द्र तिवारी आदि मौजूद थे। अगली बैठक आजाद पार्क में 20 दिसम्बर को दो बजे होगी। Keyword

               शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी-2016) के लिए मात्र 12 दिनों में साढ़े तीन लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनमें से डेढ़ लाख से अधिक ने आवेदन भी कर दिया है।                    रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 16 दिसंबर तथा आवेदन की 18 दिसंबर है। यानी, संख्या में अभी और इजाफा होगा। Keyword ; teachers,TET,72825 recruitment,btc,upgovt

                सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश शिक्षा मित्रों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन से मुलाकात कर आभार जताया। पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी से भी मुलाकात की।                साथ ही शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद रुकी हुई नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। उन्होंने शिक्षक बने शिक्षा मित्रों को वेतन और जो शिक्षक नहीं बने हैं, उन्हें मानदेय दिए जाने की भी मांग की।               हाईकोर्ट के फैसले से पहले तक प्रदेश के 1.72 लाख शिक्षा मित्रों में से करीब 1.50 लाख को दो चरणों में प्रशिक्षण दिया जा चुका था। इनको शिक्षक बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही थी। इनमें से 1.37 लाख शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे।                    करीब 13 हजार शिक्षा मित्र बचे थे, जिन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाने थे। शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला, जिला अध्यक्ष सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में शिक्षा मित्रों ने इन सभी को जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाने की मांग सीएम अखिलेश यादव, बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन और सचि

              यूपी समेत सभी राज्यों व केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में छठीं से आठवीं तक के छात्रों के लिए अब बिना पढ़े पास होना आसान नहीं होगा। अगली क्लास में जाने के लिए अब उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी।              क्योंकि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत अब छठी से आठवीं तक सबको पास करने की पॉलिसी खत्म की जा सकती है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई राज्यों व केंद्र के शिक्षा बोर्डों के सचिवों की बैठक में इस पर सहमति भी बन गई है।               इस संबंध में बनाई गई 16 सदस्यीय कमिटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय मानव संसाधन मंत्रालय को लेना होगा। फिलहाल यूपी समेत अधिकांश शिक्षा बोर्डों में आठवीं तक छात्रों को पास करना ही होता है। जिससे शिक्षा के स्तर में गिरावट की बात कही जा रही है। इसीलिए बैठक के दौरान इस पालिसी पर ‘रिलुक’ की जरूरत बताई गई है।               केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के मसौदे पर काम कर रही है। इसके लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कमिटी बनाई गई है। इसमें यूपी, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और तमिलनाडु शिक्षा बोर्डों नहीं चलेगा सिर्फ खेल, पढ़ोगे

              प्रशिक्षु शिक्षक चयन -2011 के द्वितीय चरण की परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर परीक्षार्थियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया।               वे रिजल्ट के साथ प्रमाण पत्र जारी तथा तृतीय चरण की परीक्षा की तिथि घोषित करने की भी मांग कर रहे थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव नीना श्रीवास्तव ने 10 दिसंबर को परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया।              अभ्यर्थियों के अनुसार सचिव ने तृतीय चरण की परीक्षा भी जनवरी के पहले सप्ताह में कराने का आश्वासन दिया। इसके बाद परीक्षार्थियों ने आंदोलन खत्म किया, लेकिन प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने 11 दिसंबर को फिर आंदोलन की घोषणा की। प्रदर्शन में शिव सरन, एके सिंह, बृजेश सिंह, कृपा शंकर सहित बड़ी संख्या में प्रशिक्षु शिक्षक शामिल रहे।               प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के द्वितीय चरण के परीक्षा परिणाम को घोषित करने की मांग को लेकर राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान में प्रदर्शन करते अभ्यर्थी। Keyword ; teachers,TET,72825 recruitment,btc,upgovt

              समायोजित शिक्षामित्रों को राज्य सरकार ने पूरा वेतन देने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अफसरों को वेतन भुगतान के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर लेने का निर्देश दिया है।                हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति मिलने के बाद की जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी थी।                राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर मंगलवार को महाधिवक्ता और कानून के अन्य जानकारों से राय ली। सूत्रों के अनुसार सभी ने कहा कि स्टे मिल जाने से 12 सितंबर के पहले की स्थिति बहाल करने में कोई दिक्कत नहीं है।                 यानी, उन्हें सहायक शिक्षक का पूरा वेतन दिया जाएगा। इसे देखते हुए उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जजमेंट जैसे ही अपलोड होगा, उस पर शिक्षा विभाग को लिखित में कानूनी राय दे दी जाएगी।                एक अधिकारी ने नाम न छापने के अनुरोध पर बताया कि चूंकि, यह कानूनी राय मौखिक रूप से दी गई राय से अलग नहीं

                शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी का प्रमाणपत्र ‘लाइफ टाइम’ नहीं चलेगा, बल्कि यह तय मियाद के बाद एक्सपायर्ड हो जाएगा।                2011 में टीईटी पास करने वाले लगभग सवा दो लाख युवाओं की यह डिग्री ऐसे ही कागज के टुकड़ों में तब्दील हो जाएगी। नई परीक्षा की चुनौती पार कर पाना उनकी मजबूरी है वरना वह शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे।                 शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 आगामी दो फरवरी 2016 को होनी है। इसके लिए बड़े पैमाने पर आवेदनों से साफ है कि दावेदार इस परीक्षा को पास करने के बाद ही शिक्षक बनने के सपने बुनेंगे।                 हालांकि अब तक हो चुकी और होने जा रही टीईटी में वे अभ्यर्थी शामिल नहीं हैं, जो एक बार परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, लेकिन 2015 के बाद होने वाले टीईटी इम्तिहान में तमाम अभ्यर्थी दोबारा सवालों से जूझते नजर आएंगे। इसकी वजह यह है कि निवास एवं आय प्रमाणपत्र की तरह ही टीईटी प्रमाणपत्र की भी आयु तय है।                   पांच वर्ष के बाद टीईटी का प्रमाणपत्र महज कागज का टुकड़ा रह जाएगा। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नियुक्ति पाने के इच्छुक

                भारतीय सेना में पंडित, मौलवी (शिया), ग्रंथी, पादरी, पंडित (गोरखा) गोरखा रेजीमेंट, बौद्ध मोंक (महायान) आदि धर्म शिक्षक के पदों पर भर्ती                 आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता के तहत उम्मीदवारों को मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना आवश्यक है।               अन्य योग्यताओं के तहत उम्मीदवारों के लिए आवेदित पद पर उस पद के धर्म के धार्मिक ज्ञान की विशेष जानकारी होना निर्धारित किया गया है।                आवेदन करने के लिए उम्मदीवारों की आयु सीमा न्यूनतम 27 वर्ष एवं अधिकतम 34 वर्ष निर्धारित की गई है।                विज्ञापत पदों पर अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को वेतनमान स्वरूप 9,300 रुपये से 34,800 रुपये निर्धारित किया गया है।                आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर क्लिक करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।                 आवेदन करने के लिए लद्दाख के मुस्लिम (शिया) उम्मीदवार, गोरखा उम्मीदवार पंडित (गोरखा), सक्किम क्षेत्र के उम्मीद

16 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों की नौकरी सिर्फ मामूली वजह से अधर में फंसी है।               कतिपय जिलों में जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य आंतरिक परीक्षा की मार्कशीट नहीं जारी कर रहे हैं।                लिहाजा परीक्षा नियामक कार्यालय उनकी नियुक्ति पत्र के लिए आदेश नहीं जारी कर पा रहा है। बताते चलें कि प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के तहत 72,825 शिक्षकों की भर्ती निकली है।                 अब तक प्रदेश भर में 59 हजार शिक्षकों की भर्ती कर ली गई गई थी। इनमें 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को सहायक अध्यापक बनाया जा चुका है। द्वितीय परीक्षा की मार्कशीट नहीं दिए जाने से 16 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति नहीं मिल पा रही है।                  प्रशिक्षु शिक्षक अरविंद सिंह के मुताबिक परीक्षा नियामक प्राधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव नीना श्रीवास्तव के संज्ञान में मंगलवार को यह मामला लाया गया है।                   उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिन जनपदों से आंतरिक मूल्यांकन की मार्कशीट मिली है, वहां का परीक्षा परिणाम घोषित करा दिया जाएगा। यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ क

              उत्तर प्रदेश सरकार एवं बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से हुई दया की अपील कारगर साबित हुई है।               सुप्रीम कोर्ट को दलीलें रास आई, इससे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग गई। ऐसे में पौने दो लाख शिक्षामित्रों एवं परिवारीजन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। साथ ही परिषद के स्कूलों का माहौल भी मंगलवार को बदला-बदला नजर आया। स्कूलों में रौनक दिखी और तीन माह बाद पठन-पाठन फिर पटरी पर आता दिखा।                   हाईकोर्ट ने बीते 12 सितंबर को शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार दिया था। इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। असल में प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में पूरे समय नियम कानूनों की दलीलें देती रही। वहीं हाईकोर्ट ने एक-एक नियम व दलीलों को झुठला दिया। मसलन, शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा से तहत मिला प्रशिक्षण पहले असंवैधानिक घोषित बताया गया, बाद में उस पर मुहर लगा दी गई। ऐसे ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के मानक तय नहीं कर सकती, उसे चयन के नए स्रोत बनाने का भी हक नहीं है और न ही नियमावली संशोधन हो सकता है।                 कोर्ट ने कहा कि बिना टीईटी पास कि

               भले ही सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक पद पर समायोजन निरस्त करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी हो लेकिन शिक्षामित्रों को अभी वेतन के लिए इंतजार करना होगा।                  शासन से आदेश नहीं जारी होने से वेतन भुगतान प्रक्रिया अधर में है। जबकि वेतन की मांग को लेकर शिक्षामित्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।                 दरअसल परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शासन स्तर से पंद्रह वर्ष से पढ़ा रहे शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत प्रशिक्षित कर शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया गया था।                अगस्त 2014 में पहले बैच में 1405 व मई व जून 2015 में 780 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। उन्हें सहायक शिक्षक का वेतन देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी।                  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को सुनवाई के दौरान शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के क्रम में बेसिक लेखा विभाग ने समायोजित शिक्षकों क

           शिक्षक भर्ती में टीईटी अंको का वेटेज राज्यों के अधिकार क्षेत्र का मामला है ।             एनसीटीई ने सूचना के अधिकार में यह जवाब दिया है।इससे 79000 शिक्षकों की भर्ती का संकट अभी टलता दिख रहा है।            72825 भर्ती , 29000 शिक्षक भर्ती पर पड़ी याचिकाओं में राहत मिलने की उम्मीद है। Keyword ; teachers,TET,72825 recruitment,btc,upgovt

                जिन पदों पर भर्ती निकली है उनके तहत व्हीकल मैकेनिक, फिटर जनरल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, कॉरपेंटर, पेंटर और पाइप फिटर जैसी शाखाओं में भर्ती की जाएगी।                अंतिम रूप में चयनित आवेदकों को वेतनमान के रूप में 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक प्रतिमाह एवं 1,800 रुपये ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है।                 आवेदन करने के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रादन करने का प्रावधान है।                आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के तहत मान्यताप्राप्त विद्यालयों से 10वी उत्तीर्ण एवं संबंधित शखा में मान्यताप्राप्त संस्थान से आईटीआई का डिप्लोमाधारक होना निर्धारित किया गया है।                 आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके सावधानी पूर्वक पूर्ण रूप से भरें।                आवेदन पत्र के साथ अपने सभी शैक्षिक दस्ताव

             उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने 11वीं और 12वीं का पाठ्यक्रम अलग-अलग कर दिया है।              आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सीबीएसई की तर्ज पर पहले नौवीं और दसवीं का कोर्स अलग-अलग करने के बाद अब यूपी बोर्ड ने 11वीं एवं 12वीं का कोर्स भी अलग-अलग कर दिया है।                उन्होंने बताया कि नए पाठ्यक्रम के आधार पर 11वीं के छात्रों की पढ़ाई शैक्षिक सत्र 2016-17 से शुरू हो जाएगी। सूत्रों ने बताया कि बोर्ड की ओर से तैयार नए पाठ्यक्रम को छात्रों की सुविधा के अनुसार विभाजित किया गया है।                 नए पाठ्यक्रम में आसान से कठिन की ओर छात्रों को पाठ्यक्रम से जोड़ा जाएगा। नया पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार किया गया है।                  उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर से पाठ्यक्रम को अंतिम मंजूरी देने के बाद गवर्नमेंट प्रेस के पास मुद्रण के लिए भेज दिया गया है।                   सूत्रों के अनुसार नई व्यवस्था के तहत लागू पाठ्यक्रम के आधार पर 2018 में पहली बोर्ड परीक्षा होगी। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि 11वीं के पाठ्

             अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अनुदेशकों की भर्ती के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि दो दिसंबर थी।               चयन आयोग के सचिव के मुताबिक 29 व्यवसायों के लिए अनुदेशक के 559 पद हैं। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नौ दिसंबर तक किए जाएंगे।              ऑनलाइन शुल्क 11 दिसंबर तक जमा करने के साथ 15 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। Keyword ; Anudeshak,Registration,online application,upgovt

              परिषदीय स्कूलों में तैनात 59,000 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को पांच माह से मानदेय नहीं मिला है। जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मांगों को लेकर शिक्षक संगठन भी कई बार आवाज उठा चुका है।               अफसरों का कहना है कि शासन से आदेश नहीं आने यह समस्या खड़ी हुई है। इससे परेशान प्रशिक्षु शिक्षक कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के तहत प्रदेश भर में 59 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को जनवरी 2015 में नियुक्ति पत्र दिए गए थे।                जनवरी से जून माह तक प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रति माह 7300 सौ रुपये मानदेय दिया गया। इसके बाद शासन से कोई आदेश नहीं आने से लेखा विभाग ने प्रशिक्षु शिक्षकों को मानदेय देने से हाथ खड़े कर दिए।                मानदेय की मांग को लेकर प्रशिक्षु शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा का घेराव किया तो उन्होंने आश्वासन दिया कि वह स्कूल निरंतर जाए और शिक्षण कार्य करें। अद्यतन मानदेय दिया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद प्रशिक्षु शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में जुटे हैं। सुदूर ब्लाकों में तैनात शिक्षकों को मानदेय नहीं मि

                एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने संबंधी हाईकोर्ट की पूर्णपीठ के आदेश पर सुप्रीमकोर्ट की रोक लग जाने से इस मामले में कानूनी लड़ाई लंबी हो चली है।                 हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिए जाने को लेकर लंबे समय तक ऊहापोह में रही प्रदेश सरकार को भी शिक्षामित्रों को ढांढस बंधाने का मौका मिल गया है।                 विधि विशेषज्ञों का मानना है कि इस मुद्दे पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीमकोर्ट का आदेश अंतरिम राहत मात्र है। शिक्षा मित्र अंतिम रूप से सहायक अध्यापक माने जाएंगे या नहीं यह सुप्रीमकोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा।                  सुप्रीमकोर्ट के समक्ष दोनों पक्ष (शिक्षा मित्र और विरोध करने वाले अभ्यर्थी) हैं। हाईकोर्ट के फैसले में कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करते समय सुप्रीमकोर्ट की ही कई नजीरों का आधार लिया गया है।                   पूर्णपीठ ने अपने निर्णय में स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम उमादेवी केस में सुप्रीमकोर्ट द्वारा समायोजन को लेकर दिए फैसले और होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश रा

              सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की खबर फैलते ही पूरे प्रदेश में शिक्षामित्रों के चेहरे खिल उठे।                 खुशियां मनाने के साथ ही उन्होंने आगे की कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहने पर भी विचार किया। बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने भी इसे राहत भरा फैसला बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश देखने के बाद ही कोई अगला निर्णय किया जाएगा।                    प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला और महामंत्री पुनीत चौधरी ने इस मामले में राज्य सरकार के प्रयासों की भी सराहना की। देर रात बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने अमर उजाला को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश काफी राहत देने वाला है।                   क्या अब शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापकों के समान वेतनमान दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में उनका कहना था कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला नहीं है। इसका अध्ययन करने के बाद ही आगे कोई निर्णय किया जाएगा। Keyword ; teachers,TET,samayojan,shikshamitra

             सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह मानवीय समस्या, यथास्थिति बहाल करे सरकार ,सरकार को और शिक्षामित्र भर्ती न करने का आदेश, 1100 और लोगों को चार हफ्ते में एडहॉक रूप से भर्ती करने का आदेश , सुनवाई 25 फरवरी को होगी                सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों को भारी राहत देते हुए उनकी नियुक्तियों को अवैध ठहराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।                कोर्ट ने सरकार से कहा कि सभी 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सेवा में रख यथास्थिति बहाल की जाए।                 कोर्ट ने कहा कि इस आदेश से शिक्षामित्रों का इन पदों पर कोई अधिकार सृजित नहीं होगा और उनके भाग्य का फैसला अपीलों के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगा।                    इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह प्रदेश में इनके अलावा और शिक्षामित्रों की नियुक्तियां नहीं करेगी।                  जस्टिस दीपक मिश्रा और यूयू ललित की विशेष पीठ ने यह आदेश देने से पहले कहा कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों का सेवा से हटाना मानवीय समस्या है और इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं।                

                सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे से शिक्षामित्रों के प्राइमरी स्कूलों में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। इससे बीच सत्र में लड़खड़ाई शिक्षा व्यवस्था के फिर से पटरी पर आने की उम्मीद है।                 दरअसल 12 सितम्बर को समायोजन निरस्त होने के बाद 1.24 लाख शिक्षामित्र बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों से बाहर हो गए। इससे नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 में निर्धारित छात्र-शिक्षक अनुपात भी असंतुलित हो गया था।                  इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की कमी से स्कूलों में पठन-पाठन बुरी तरह से प्रभावित था। बहरहाल अब शिक्षामित्रों के स्कूलों में लौटने पर पढ़ाई-लिखाई में सुधार की उम्मीद है।                   उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलने का स्वागत किया है।                 शिक्षकों के सवा दो लाख पद हैं खाली जुलाई 2011 में आरटीई लागू होने के सवा चार साल बाद भी यूपी के स्कूलों में शिक्षकों की जबर्दस्त कमी बनी हुई है।                

                हाइकोर्ट के आदेश पर अपनी नौकरी खोने की कगार पर खड़े उत्तर प्रदेश के 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है।                  यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।                  मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल शिक्षामित्रों की नई नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बीते 12 सितंबर को शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए यूपी सरकार को उसे रद करने के आदेश दिए थे।                   जिसके बाद से प्रदेश भर में शिक्षामित्रों ने बड़ा आंदोलन छेड़ रखा था। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तभी से शिक्षामित्र धरने प्रदर्शन जारी रखे हुए थे।                      हालांकि इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों का पक्ष लेते हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का आश्वासन दिया था।                     मामला राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने के बाद प्रधानमंत्री ने भी इस संबंध में शिक्षामित्रों की मदद का आश्वासन दिया था।

                टेट भर्ती की सुनवाई भी समाप्त। शेष पदों को भरने तक आगे कोई भी आदेश जारी करने से किया मना।                टीईटी संघर्ष मोर्चा को आस है कि सुप्रीम कोर्ट मेरिट निर्धारण में 5 फीसदी की छूट दे सकता है। इस मेरिट के तहत अभी तक लगभग 58 हजार सीटें भर चुकी हैं। Keyword ; teachers ,72825recruitment,TET,upgovt,supreme court

               आखिरकार शिक्षामित्रों के समायोजन के मामले में  हाईकोर्ट के 12 सितम्बर के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाईं रोक।                अगली सुनवाई तक शिक्षामित्र बने रहेंगे  अपने पदों पर। शिक्षामित्रों में हर्ष की लहर। Keyword ; teachers,TET,shikshamitra,samayojan