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                 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणाम के साथ अब अभ्यर्थियों के नाम भी घोषित किए जाएंगे। सचिव सुरेश कुमार सिंह ने शनिवार को प्रेसवार्ता में बताया कि आयोग बोर्ड से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।                लगातार विवादों के मद्देनजर अनिल यादव ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया था। इस फैसले को आयोग के सदस्यों ने वापस ले लिया।               सचिव ने यह भी बताया कि आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को केंद्र के तीन विकल्प दिए जाएंगे। विकल्प के अनुसार निकटतम जिले में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा।                इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पीसीएस-2016 से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।                 लोक सेवा आयोग से संबंधित जानकारी तथा शिकायत के लिए आरटीआई और सूचना एवं शिकायत प्रकोष्ठ मजबूत अधिकार बन गया है। सचिव ने शनिवार को एक महीने में हुए काम की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होनें बताया कि आरटीआई के तहत 31 मार्च 2015 तक 515 मामले लंबित थे। इसके बाद एक अप्रैल 2015 से 31 अक्तूबर के बीच यानी, मात्

            छठे वेतन आयोग के बाद यदि प्राइमरी अध्यापक की 8 साल से पहले प्रोन्नति होती थी तो वेतन 17140 से कम ही रहता था क्योंकि 3% इन्क्रीमेंट और नई ग्रेड पे दी जाती थी जो 8 साल से पहले 17140 से कम ही रहता था।            अब प्रोन्नति में पे मैट्रिक्स से एक इन्क्रीमेंट और अगले काॅलम (प्रोन्नत पद वाले) में बराबर (बराबर न हो तो उससे ठीक ज्यादा) वेतन दिया जायेगा।             चूंकि अब 4600 ग्रेड पे वाले कॉलम से ही वेतन देना है जिसमें न्यूनतम वेतन 44500 (अर्थात 17140 x 2.62) है तो प्रोन्नति कभी भी हो 44500 (6ठे वेतन आयोग में 17140) से कम नहीं मिलेगा। यह नीचे दिए उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगा:-              यदि किसी का वर्तमान वेतन 14330 (अर्थात 10130+4200) है तो 6ठे वेतन आयोग के अनुसार प्रोन्नति होने पर उसे 15160 (अर्थात 10130+420+4600) मिलता है जो 17140 से कम है।             7वें वेतन आयोग में 14330 मूल वेतन 37600 होगा। अब यदि प्रोन्नति होती है तो इन्क्रीमेंट के बाद वेतन 38700 होगा और उसे 4600 ग्रेड पे वाले कॉलम में 38700 या उससे ठीक ऊपर का वेतन दिया जाएगा।              अब चूँकि Level 7

               सहायक अध्यापक पदों से समायोजन रद होने के बाद अब टीईटी (टेट) उत्तीर्ण शिक्षामित्रों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है। सुप्रीम कोर्ट से टेट पास शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पदों पर बहाली का अनुरोध किया है। एसएलपी दायर करने वालों में 800 से ज्यादा शिक्षामित्र शामिल हैं।              हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद किया है। इससे प्रदेश में 1.70 लाख व बागपत में 460 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पदों से समायोजन रद होने से उन्हें करारा झटका लगा।               बागपत समेत तमाम जिलों के शिक्षामित्र तभी से आंदोलनरत हैं। सरकार का ढीला रुख देख शिक्षामित्रों में हताशा है, लेकिन जो शिक्षामित्र टेट पास हैं, उन्होंने अब इंसाफ पाने को सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है।               बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत तमाम जिलों के 800 से ज्यादा टेट परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षामित्रों ने 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। इसमें यूपी सरकार को पार्टी बनाया है।               कृष्ण कुमार ब

             बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अभी अधर में ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से परिषद को मिले निर्देश पूरे होने के बाद ही नियुक्ति पत्र बांटे जाने की उम्मीद है।             हालांकि प्रदेश भर के युवा रह-रहकर शिक्षा निदेशालय पहुंच रहे हैं और नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं।             शीर्ष कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती के तहत नियुक्ति पाने से वंचित रहने वाले उन अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी है, जिन्होंने उम्दा अंक हासिल किया है। इसके लिए परिषद ने विज्ञापन जारी किया और करीब 80 हजार आवेदन मिले हैं। उन्हें सूचीबद्ध करके रिपोर्ट तैयार की जा रही है।              इसी बीच परिषद के ही स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती की काउंसिलिंग आदि पूरी हो चुकी है, केवल नियुक्ति पत्र दिया जाना शेष है। उस पर कोर्ट का निर्देश बाधा बन रहा है।              माना जा रहा है कि न्यायालय के आदेश पर अमल होने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वैसे जल्द नियुक्ति पाने के लिए अभ्यर्थी निदेशालय की परिक्रमा करने में जुटे हैं

                 10वीं पास युवाओं के लिए जेल में सरकारी नौकरी पाने का बड़ा मौका आया है महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर में जेलर (जेलर वार्डर) के 925 पदों पर भर्ती निकली है।                  इन पदों के तहत राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और अनुसूचित क्षेत्र के लिए भर्ती की जानी है।                  शैक्षिक योग्यता के तहत उम्मीदवारों को मान्यताप्राप्त विद्यालय से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना निर्धारित किया गया है। पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की शारीरिक योग्यता भी निर्धारित की गई है।                   अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को वेतनमान के रूप में  5,200 रुपये से 20,200 रुपये प्रतिमाह एवं 1,900 रुपये ग्रेड पे दिए जाने का प्रावधान किया गया है।                  विज्ञापित पदों पर उम्मीदवारो की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 26 वर्ष होना आवश्यक है।                 आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है।                  आवेदन शुल्क के तहत राजस्थान में निवास करने वा

आरओ और एआरओ के लिए 25 से करें आवेदन            प्रदेश सरकार ने विधानसभा में समीक्षा अधिकारी (आरओ) व सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है।            आरओ के 40 व एआरओ के 50 पदों पर यह भर्तियां होनी हैं।              इसके लिए 25 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।            इन पदों पर 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं।            यह आवेदन विधानसभा की वेबसाइट ( http://uplegassembly.nic.in ) से डाउनलोड किया जा सकता है। इसका लिंक 25 नवंबर से वेबसाइट पर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय भर्ती के लिए कम्प्यूटर आधारित एक परीक्षा लेगा।           इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाएंगे। परीक्षा कब और कहां होगी इसकी सूचना बाद में विधानसभा सचिवालय देगा।           सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को इसमें आवेदन के 500 रुपये का शुल्क देना होगा। जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 300 रुपये का ही शुल्क पड़ेगा।            अभ्यर्थियों को वेबसाइट के जरिये ही ई-एडमिट कार्ड

            प्राथमिक स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती में एक नया पेच फंस गया है। भर्ती प्रक्रिया में ऐसे लोगों को भी शामिल करने का आरोप है जिन्होंने टीईटी 2011 को उत्तीर्ण ही नहीं किया।             आरोप है कि ऐसे तमाम लोगों को बैक डोर से पास कराकर उनको मौलिक नियुक्ति दी जा रही है। ऐसे लोगों को चयन प्रक्रिया से बाहर करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में विनय कुमार श्रीवास्तव ने याचिका दाखिल की है।             याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। यह भी कहा है कि ऐसे लोगों का चयन याचिका के परिणाम पर निर्भर रहेगा। उठाया गया धांधली का मुद्दा              याची का कहना है कि टीईटी 2011 में धांधली कर ऐसे तमाम अयोग्य लोगों को उत्तीर्ण करा लिया गया जो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए थे।             परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहे 105 लोगों का पता चला है। इसी प्रकार से व्हाइटनर का इस्तेमाल करने वाले चार अभ्यर्थियों के नाम याचिका में दिए गए हैं।             यह भी कहा गया कि संशोधित परिणाम जारी कर तमाम लोगों के नंबर बढ़ा दिए गए हैं तथा मं

              शिक्षा मित्रों के मामले में बृहस्पतिवार को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर कर दी।              इसमें हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के फैसले के खिलाफ राहत मांगी गई है। इससे पहले शिक्षा मित्र भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुके हैं।               राज्य सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए नियमों में जो ढील दी थी, उसे 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने अवैधानिक बताते हुए समायोजन निरस्त कर दिया था।               हाईकोर्ट का कहना है कि नियमों में ढील केंद्र सरकार ही दे सकती है।               हाईकोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर काम किया। इस आदेश के आने तक कुल 1.30 लाख शिक्षा मित्रों का समायोजन हो चुका था, वहीं बाकी के समायोजन की प्रक्रिया चल रही थी।              एसएलपी दायर करने के लिए दो दिन से प्रमुख सचिव (प्राथमिक शिक्षा) डिंपल वर्मा दिल्ली में ही थीं।              बृहस्पतिवार को एसएलपी दायर होने के बाद कोर्ट से डायरी नंबर भी मिल गया। इसमें हाईकोर्ट के 12 सिंतबर के निर्णय के खिलाफ अंतरिम राहत मांगी गई ह

           प्रदेश सरकार की ओर से जीआईसी-जीजीआईसी के लिए चल रही सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।               मेरिट से हो रही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों कम चर्चित बोर्डों से दसवीं और बारहवीं पास करने वाले अभ्यर्थी तो चयनित हो गए परंतु यूपी बोर्ड से परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी चयन से लगभग बाहर हो गए हैं।                ऐसे में दूसरी काउंसलिंग के दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक की ओर से ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को औपबंधिक घोषित कर दिया गया है।                प्रदेश के सभी शिक्षा मंडलों में संयुक्त शिक्षा निदेशकों की ओर से चल रही एलटी ग्रेड भर्ती में 70 फीसदी से अधिक चयनित अभ्यर्थी दूसरे राज्यों से बोर्ड परीक्षा पास करने वाले हैं। Kewards ; teachers,Lt grade,fraud,madhyamik

               उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा कर्मचारी चयन आयोग ने ड्राइवर के 618 पदों को भरने के लिए फॉर्म जारी किए हैं। विज्ञापित पद, उत्तर प्रदेश सरकार के भिन्न-भिन्न सरकारी विभागों में स्थाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए हैं।               इन पदों पर उम्मीदवारों की आवश्यक शैक्षिक योग्यता के तहत उन्हें किसी भी मान्यताप्राप्त विद्यालय से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अन्य आवश्यक योग्यताओं के तहत भारी या हल्के वाहन चालन का वैध लाइसेंस धारक होना निर्धारित किया गया है।              अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को वेतनमान के तौर पर 5,200 रुपये से 20,200 रुपये एवं 1,900 रुपये ग्रेड पे प्रतिमाह देने का प्रावधान किया गया है।               आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 जुलाई, 2015 तक 21 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होना निर्धारित है।               आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार छूट देने का प्रावधान किया गया है।                योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी विज्ञापित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ

                           शिक्षामित्रों के मामले में गुरुवार को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल करेगी। बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा एसएलपी दायर करने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं।                           सुश्री वर्मा ने बताया कि 12 सितम्बर को आए फैसले के बाद से ही सरकार तैयारी कर रही थी। कई चक्रों में सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकीलों से सलाह ली गई है। सरकार पूरी तैयारी से है।                         12 सितम्बर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। इसमें से 1.30 लाख शिक्षामित्र समायोजित हो चुके हैं और बाकी को समायोजित करने की प्रक्रिया चल रही थी। kewards ; teachers,btc,15thousand recruitment,high court

                बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती का नियुक्ति पत्र नवम्बर में बंटना मुश्किल है। नियुक्ति पत्र दिए जाने पर कोई भी निर्णय 30 नवम्बर को हाईकोर्ट में प्रस्तावित एक अवमानना मामले की सुनवाई के बाद ही लिया जा सकेगा।                दरअसल, बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए दिसम्बर 2014 में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई थी। इसमें अवसर दिए जाने के लिए बीएलएड (बैचलर ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन) डिग्रीधारियों ने याचिका की थी जिस पर हाईकोर्ट ने 26 फरवरी 2014 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया। इसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की जो खारिज हो गई।                हालांकि इसके बावजूद इन अभ्यर्थियों को अवसर दिए बगैर 26 अक्तूबर और 6 नवम्बर को सभी जिलों में दो राउंड की काउंसिलिंग करा ली गई।                इस बीच बीएलएड अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी। इस मामले की सुनवाई दो नवम्बर को हुई जिसके बाद 30 नवम्बर की तारीख तय है। जबकि दूसरी ओर काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र दिए जाने के लिए आंदोलित है।

            सीटीयू में बस ड्राइवर की पोस्ट के लिए 30 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (सीटीयू )की बसों के लिए 114 पद सृजित किए गए हैं।              इसके लिए उम्र सीमा 25 वर्ष रखी गई है। साथ ही हैवी व्हीकल चलाने का पांच साल या इससे अधिक का अनुभव मांगा गया है। इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए देखें          www.chdctu.gov.in Kewards ; chdctu,govtjobs,driver,CTU

                बीटीसी की ट्रेनिंग कर रहे विद्यार्थियों के इंटरनल असिस्मेंट की परीक्षा ऑनलाइन करवाने की तैयारी की जा रही है। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र (डायट) लखनऊ यह पहल करने जा रहा है।                  डायट की प्राचार्य ललिता प्रदीप ने बताया कि वह अपने यहां पर शिक्षकों को ऑनलाइन कोर्स कंटेंट बनाने की ट्रेनिंग देंगी। अभी वह यूएसए में इंटेल द्वारा आयोजित वल्र्ड ऑनलाइन मॉडरेटर समविट में हिस्सा लेकर वापस आई हैं और अब वह अपने अनुभवों का भरपूर प्रयोग पढ़ाई को रोचक बनाने की ट्रेनिंग देने में करेंगी।                     डायट की प्राचार्य ललिता प्रदीप ने बताया कि बीती छह से आठ नवंबर तक वह यूएसए के पोर्टलैंड में इंटेल के द्वारा आयोजित वल्र्ड ऑनलाइन मॉडरेटर समिट में हिस्सा लेने गईं थी। इंटेल के साथ मिलकर डायट में पहले भी तकनीकी का शिक्षा में उपयोग करने की ट्रेनिंग वह दिलवा चुकी हैं, लेकिन अब 20-20 विशेष प्रशिक्षकों का ग्रुप बनाकर वह इंटेल की मदद से डायट में शिक्षकों को रोचक ढंग से ऑनलाइन कोर्स कंटेंट बनाने और वल्र्ड लेवल पर इससे जुड़ने की ट्रेनिंग दिलवाएंगी।                   उन्होंन

               प्रमोशन में आरक्षण का लाभ पाने वाले परिषदीय शिक्षकों को पदावनत करने की कार्यवाही के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा।                  संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने निदेशक बेसिक शिक्षा को बताया कि शिक्षा विभाग में 90 प्रतिशत पदोन्नतियां अधिनियम 1994 की धारा-3(2) के तहत की गई हैं।                    पदोन्नति पाकर प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और जूनियर हाईस्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर काम कर रहे ज्यादातर दलित शिक्षकों के साथ ही नौकरी में आये सामान्य वर्ग के अध्यापक भी उसी पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में दलित शिक्षकों को पदावनत क्यों किया जा रहा है।                   संघर्ष समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा, आरपी केन ने दावा किया है कि निदेशक बेसिक शिक्षा ने आश्वस्त किया है कि जो शिक्षक धारा-3(2) के तहत पदोन्नति पाए हैं या उनके समकक्ष सामान्य वर्ग का अध्यापक उनके साथ सामान्य पद पर कार्यरत है, ऐसे शिक्षकों को पदावनत नहीं किया जाएगा। Kewards ; teachers,reveart,50thousa

तीन दिन में मांगी रिपोर्ट              पदोन्नति में आरक्षण का लाभ लेने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के करीब 50 हजार बेसिक शिक्षक इस सप्ताह में ही पदावनत कर दिए जाएंगे।             सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पदावनति में देरी पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने सभी मंडलीय सहायक निदेशकों को रिमाइंडर भेजकर गहरी नाराजगी जताई है।              उन्होंने तीन दिन के भीतर कार्रवाई करके रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से भेजने को कहा है। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।             सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 15 नवंबर 1997 से 28 अप्रैल 2012 के बीच आरक्षण का लाभ लेकर पदोन्नत हुए शिक्षकों और कर्मचारियों को पदावनत किया जाना है।              इस बाबत अगस्त में ही शासनादेश जारी कर दिया गया था। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को भेजे पत्र में कहा है कि पदावनति के बारे में विभागवार सूचना सुप्रीम कोर्ट में रखी जानी है।              लेकिन, अधिकांश जिलों ने इस संबंध में न तो कोई सूचना परिषद कार्यालय

           प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने समायोजन को लेकर केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने का फैसला किया है।            उसका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वार्ता में जो आश्वासन मिला था, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उस दिशा में कोई काम नहीं किया है।             संघ ने अपने सभी सदस्य शिक्षामित्रों से वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय के बाहर चल रहे धरने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की है।              प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के महामंत्री पुनीत चौधरी ने कहा कि 18 सितंबर को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समायोजन के मुद्दे पर वार्ता हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि शिक्षामित्रों का दर्द उनका दर्द है।               उन्हें राहत दिलवाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए नियमों में जो ढील दी थी, उसे हाईकोर्ट ने अवैधानिक बताते हुए समायोजन निरस्त कर दिया।                हाईकोर्ट का कहना है कि नियमों में ढील केंद्र सरकार ही दे सकती है। इस मामले में केंद्रीय मानव सं

            उत्तर प्रदेश में 229 खंड शिक्षाधिकारियों की भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय ने पदों का ब्योरा जुटा लिया है और अब इसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजा जाएगा।               बेसिक शिक्षा विभाग में इस भर्ती की प्रक्रिया आयोग के जरिए ही पूरी होगी।प्रदेश में खंड शिक्षाधिकारियों के 1031 पद स्वीकृत हैं। लेकिन वर्तमान में 802 अफसर ही कार्यरत हैं। 229 पद खाली पड़े हुए हैं। 2010 के बाद से इस कैडर की भर्ती भी नहीं हुई है।               इसके चलते कई अफसरों के पास अतिरिक्त चार्ज है। अफसरों की कमी और इसके चलते निरीक्षण से लेकर सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तक में आ रही अड़चन को देखते हुए रिक्तियों का ब्योरा जुटाया गया है।               बेसिक शिक्षा विभाग इसे लोक सेवा आयोग को भेजने जा रहा है ताकि जल्द से जल्द भर्ती हो सके। Kewards ; teachers ,Absa,recruitment,229post,upgovt

           72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में 75 हजार आपत्तियां सामने आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने छह नवम्बर को विज्ञापन जारी कर ऐसे अभ्यर्थियों से 16 नवम्बर तक आपत्तियां मांगी थीं जिनका सामान्य वर्ग में 70 फीसदी व आरक्षित वर्ग में 60 प्रतिशत या अधिक अंक पाने के बावजूद चयन नहीं हुआ है।इसके दस दिन के अंदर 75 हजार से अधिक आपत्तियां बोर्ड को मिल चुकी हैं।               प्रत्यावेदन की छंटाई के लिए सीमैट एलनगंज में 65 से अधिक शिक्षकों और अनुदेशकों की टीम लगाई गई है। रोचक बात यह है कि अधिकांश प्रत्यावेदन में अभ्यर्थियों ने अपना नाम, पता, टीईटी की मार्कशीट वगैरह भरकर भेज दी है।इनमें से 90 प्रतिशत ऐसे प्रत्यावेदन हैं जिनमें अंक 70 या 60 प्रतिशत से कम हैं।               आपत्ति में इस बात का भी जिक्र नहीं कि कटऑफ से अधिक अंक होने के बावजूद उनका चयन क्यों नहीं किया गया। फिलहाल सभी प्रत्यावेदन की छंटाई के बाद कम्प्यूटर फर्म के जरिए लिस्ट तैयार की जा रही है।इनका निस्तारण नवम्बर तक किया जाना है।              गौरतलब है कि दो नवम्बर को सुप्रीम कोर

          शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर प्रदेश सरकार दो दिन में एसएलपी दायर कर सकती है। राज्य सरकार एसएलपी को परीक्षण के लिए न्याय विभाग भेजा है।            प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा इसके लिए दो दिन से दिल्ली में ही थीं। वहां वकील के साथ मशविरा कर एसएलपी का ड्राफ्ट तैयार करवा कर अब न्याय विभाग भेज दिया है।            सूत्रों के अनुसार गुरुवार तक सरकार एसएलपी दायर कर सकती है। Kewards ; teachers,shikshamitra,samayojan,tet,btc

            शिक्षामित्रों को फिर जोर का झटका लगा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री ने उन्हें राहत दिलाने से साफ इनकार कर दिया। वाराणसी में प्रदर्शन भी बेनतीजा रहा। फिर भी शिक्षामित्र न हताश हैं और न हार मानी है बल्कि शिक्षक बनने के लिए रणनीति के तहत आगे बढ़ने का निर्णय किया है।                हालांकि एनसीटीई ने पहले ही शिक्षामित्रों को शिक्षक मानने से इनकार किया है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद बची है।                इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को प्रदेश के एक लाख 43 हजार से अधिक शिक्षामित्रों का सिर्फ समायोजन ही अवैध नहीं किया था बल्कि उनकी नियुक्ति पर कई सवाल उठाकर ऐसी घेराबंदी कर दी है कि उससे निकलना मुश्किल नजर आ रहा है।                 उम्मीद की किरण यह थी कि कुछ दिनों बाद हाईकोर्ट ने दूरस्थ विधि से प्रशिक्षण को सही ठहरा दिया था। इसी के बाद से सरकार टीईटी में छूट पाने के लिए पैरवी में जुटी थी, लेकिन एनसीटीई ने अपना पुराना जवाब ही नए शब्दों में दोहरा दिया है कि 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त एवं तब से लगातार सेवारत शिक्षकों को ही टीईटी उत्तीर्ण करने से छूट ह

             कई काउंसलिंग के बावजूद बीएड और बीटीसी की सीटें खाली रह जाने से नाराज कॉलेज प्रबंधक अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।              उनका कहना है कि छात्र भी दाखिला लेना चाहते हैं और कॉलेजों में सीटें भी खाली हैं लेकिन गलत नीतियों के कारण सीटें नहीं भर पा रहीं।               कॉलेज प्रबंधकों का कहना है कि वे इसके लिए शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। वहां से भी रास्ता नहीं निकला तो कोर्ट जाएंगे।               बीएड में इस साल 50 फीसदी से भी ज्यादा सीटें खाली रह गई हैं। वहीं बीटीसी में भी 30 फीसदी से ज्यादा सीटें खाली हैं।                   स्ववित्तपोषित महाविद्यालय असोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने बताया कि छात्रों को सभी जिलों का ऑप्शन दिया गया। जिनकी मेरिट ज्यादा है, उनका कई जिलों में चयन हो गया।                 सभी जिलों की केंद्रीय सूचना भी छात्रों को नहीं दी जा रही कि किस जिले में कितनी सीटें खाली रह गई हैं। ऐसे में खाली सीटों की सूचना न मिलने के कारण वे इंतजार करते रहते हैं। इससे नीचे की मेरिट वाले इंतजार में ही हैं। Kewards ; B.ED,Btc,counciling,vacant s

           केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री रामशंकर कठेरिया ने सहायक अध्यापक पद पर शिक्षामित्रों के समायोजन के मुद्दे पर साफ किया कि केंद्र इसके लिए शिक्षा अधिनियम बदलने नहीं जा रही।              कठेरिया ने कहा कि शिक्षामित्रों के साथ उनकी भी सहानुभूति है, लेकिन इस आधार पर शिक्षा अधिनियम में बदलाव करना संभव नहीं है।              हालांकि यह आश्वासन भी दिया कि राज्य सरकार से वार्ता कर कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा।              केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री सोमवार को यहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में शुरू हुई दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने आए थे।               उन्होंने अनुदान देने में केंद्रीय विश्वविद्यालयों को प्राथमिकता देने की बात को भी नकारा। कहा कि जो भी प्रस्ताव हमारे मंत्रालय में आता है उन पर निर्णय किया जाता है। विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती के सवाल पर उनका कहना था कि इसकी प्रक्रिया चल रही है। Kewards ; teachers,shikshamitra,samayojan,TET

           मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉ. रामशंकर कठेरिया ने सूबे के शिक्षामित्रों के मुद्दे पर रास्ता निकालने का आश्वासन दिया है।            सोमवार को यहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजत सेमिनार में हिस्सा लेने आए केंद्रीय मंत्री ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश और नियमों को देखते हुए हम शिक्षामित्रों को राहत देने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। जल्द ही इस पर निर्णय किया जाएगा।            गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले दिनों सूबे के करीब पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने का आदेश दिया था।             हाईकोर्ट के अनुसार राज्य सरकार ने अर्हता में छूट देने का संशोधन कर दिया, जबकि यह हक केंद्र सरकार को ही है। इस मसले पर मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर शैक्षिक अर्हता में छूट करने की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया था              नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) वर्ष 2010 के बाद नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के मामले में टीईटी अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को नई नियुक्

            डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एपीजेएकेटीयू) से संबद्ध सूबे के करीब 630 इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट व आर्किटेक्चर कॉलेजों के 25 फीसदी सीटों पर अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा।             इसके लिए यूपी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम यानी यूपीएसईई- 2016 में दूसरे राज्यों के स्टूडेंट्स भी बैठ सकेंगे। सोमवार को एपीजेएकेटीयू में आयोजित सेंट्रल एडमिशन बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया।              यूपीएसईई के जरिये विभिन्न कोर्स की लगभग दो लाख सीटों पर प्रवेश दिए जाते हैं, लेकिन इस बार इनमें से करीब 50 हजार सीटों पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।               विवि के कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि अन्य प्रदेश से आने वाले आवेदनों के आधार पर ये निर्णय लिया जाएगा कि यूपी के बाहर कहां-कहां परीक्षा केंद्र बनाया जाए। अब ये प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। बदल सकते हैं जेईई से प्रवेश के नियम                यूपीएसईई- 2016 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. कैलाश नारायण को समन्वयक नियुक्त

               ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई) मेन 2016 में अच्छी रैंक (01 से 2 लाख तक) पाने वाले स्टूडेंट एक मई से जेईई एडवांस का ऑनलाइन फार्म भर सकेंगे। इसका आयोजन सिर्फ आईआईटी में एडमिशन के लिए होता है। फार्म भरने की प्रक्रिया 4 मई तक चलेगी, फिर फार्मों की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग में पास स्टूडेंट ही एडवांस का पेपर देंगे।               आईआईटी में एडमिशन का विस्तृत शेड्यूल रविवार को आईआईटी गुवाहाटी में हुई एक मीटिंग में फाइनल हो गया। इसे जल्द ही वेबसाइट www.jeeadvanced.nic.in पर अपलोड कर दिया जाएगा।                जेईई एडवांस के चेयरमैन प्रो. कृष्णा ने बताया कि जो स्टूडेंट 1 से 4 मई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वे सभी 12 मई से एडमिट कार्ड डाउन लोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउन लोड करने की प्रक्रिया 21 मई तक चलती रहेगी।                 22 मई को बीटेक, बीई और बी. आर्किटेक्चर में एडमिशन का टेस्ट होगा। एंट्रेंस टेस्ट दो पालियों में कराया जाएगा। यह पहला मौका होगा, जब जेईई एडवांस का रिजल्ट 12 जून को घोषित किया जाएगा। इससे पहले 17 या फिर 18 जून को रिजल्ट घोषित किया जाता था।          

                 उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है। 10 साल से पेपर आउट हो रहे हैं, फर्जी मार्कशीट बन रही हैं, इस तरह नौकरी पाने वाले भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।                 एसएन के एमबीबीएस बैच 1965 के गोल्डन जुबली समारोह में अपनी डॉक्टर पत्नी मंजू मेहरोत्र के साथ शामिल हुए लोकायुक्त एनके मेहरोत्र ने बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्ति की।                लोकायुक्त ने कहा कि उप्र का ऐसा कोई भी बीएसए औरडीआइओएस नहीं है,जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतन मिली हो।                उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का मामला सामने आ चुका है, अभी और भी मामले खुलने हैं। जो लोग पेपर आउट कर और नकल से पास हो रहे हैं, फर्जी मार्कशीट से नौकरी पा रहे हैं, वही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि हजारों शिकायतें आईं, लेकिन कोई सुबूत नहीं था।                  लोकायुक्त एनके मेहरोत्र ने बताया कि मंत्रियों के भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें मिली हैं। 42 मामलों की जांच कर रिपोर्ट भेज दी गई है।                  कार्रवाई करना या न करना स

              डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने जा रही है। कंपनी द्वारा ज्योत्सना आईटीआई लोहारी जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में 28 नवंबर को साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा।                 कंपनी ने शैक्षणिक योग्यता आईटीआई पास रखी है। कंपनी सिर्फ आईटीआई डिप्लोमा धारकों का ही चयन करेगी। कंपनी ने उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष निर्धारित की है।                  कंपनी आईटीआई डिप्लोमा धारकों के 120 पदों पर साक्षात्कार लेगी। कंपनी फिटर प्रशिक्षुओं के 20 पद भरेगी जबकि इलेक्ट्रीशियन व इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा धारकों के100 पद भरेगी।                 कंपनी 100 पदों पर 2011-12, 2012-13 व 2013-14 में पास हुए फिटर, इलेक्ट्रीशियन व इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के युवाओं का चयन करेगी।                 कंपनी फिटर प्रशिक्षुओं को 6700 रुपये मासिक वेतन जबकि अन्य को 7500 रुपये मासिक वेतन प्रदान करेगी।                 कंपनी के अधिकारी पहले युवाओं की लिखित परीक्षा लेंगे उसके बाद उत्तीर्ण युवाओं का पर्सनल इंटरव्यू होगा। चयनित युवाओं को कंपनी बुलावा पत्र जारी करेगी।              

              जिन पदों पर भर्ती निकली है उनमें विभिन्न विभागों में उप जिलाध्यक्ष (डिप्टी कलेक्टर), उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी), वाणिज्य कर निरीक्षक (इनकम टेक्स ऑफिसर), अधीक्षक जिला जेल (डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट), रोजगार अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक संचालक और अन्य प्रतिष्ठित द्वित्तीय एवं तृतीय स्तर के अधिकारी के पद शामिल हैं।              उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18/20/21 वर्ष और अधिकतम आयु 25/30/35 वर्ष पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश सरकार के निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है।             इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को शैक्षिक स्तर पर मान्यताप्राप्त संस्थानों से स्नातक होना आवश्यक है।             ये सभी पद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में निकली है।             उपरोक्त सभी पदों पर आवेदन ऑनलाइन मान्य होंगे। योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें।             आवेदन

               सीबीएसई व आइसीएसई बोर्ड की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार अप्रैल माह से शिक्षा का नया सत्र शुरू कर दिया। प्रवेश प्रक्रिया से लेकर पढ़ाई भी अप्रैल माह से शुरू हो गई।                 हालांकि सरकार का यह कदम शिक्षक संगठनों के गले नहीं उतर रहा। लखनऊ में हुई माध्यमिक शिक्षक संघ ‘शर्मा गुट’ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह मुद्दा छाया रहा।                 संगठन ने प्रस्ताव पारित कर सरकार से पहले की तरह जुलाई से शिक्षा का सत्र चलाने की मांग उठाई गई। इसे लेकर प्रदेश भर के बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों में एकराय स्थापित करने की रणनीति भी बनी है।                   इसके मद्देनजर शनिवार को ‘शर्मा गुट’ की बैठक हुई। वरिष्ठ नेता महेश दत्त शर्मा ने कहा कि अप्रैल माह से शिक्षा का नया सत्र शुरू करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह छात्र व शिक्षक दोनों के खिलाफ है।                   प्रांतीय सदस्य कुंजबिहारी मिश्र व डॉ. शैलेश पांडेय ने कहा कि अप्रैल माह से शिक्षासत्र शुरू करना खानापूर्ति से अधिक कुछ नहीं है।                    उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में शिक्ष

                 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अब तक नियुक्ति से वंचित प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को जल्द ही मौलिक नियुक्ति का पत्र दिया जाएगा। कई जिलों में अभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का इंतजार है, हालांकि परिषद ने दीपावली से पहले नौ नवंबर तक ही इसे बांट देने का आदेश दिया था।                प्रदेश में 72825 शिक्षकों की भर्ती में 43 हजार का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है और वे परीक्षा नियामक प्राधिकारी की परीक्षा भी पास कर चुके हैं।                उनकी मौलिक नियुक्ति का काम अभी चल रहा है। जिन जिलों में अभ्यर्थियों की संख्या कम थी, वहां तो नियुक्ति पत्र का वितरण कर दिया गया लेकिन जहां अधिक संख्या थी, वहां हजारों अभी भी शेष रह गए हैं। सोमवार से उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाने का क्रम शुरू हो जाएगा।                 प्रशिक्षु शिक्षकों के अनुसार बस्ती, सुलतानपुर, देवरिया, कानपुर देहात, बदायूं आदि जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण का काम लगभग पूरा हो चला है। बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बलरामपुर, सीतापुर, मीरजापुर आदि में सोमवार से यह प्रक्रिया पुन: शुरू होगी।                    इसमें बाधा