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            अभी सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्र हटे भी नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर बीएड टेट 2011 वाले नेताओं ने फेसबुक पर ही रिक्तियोँ की बंदरबाँट पहले ही शुरू कर दी।थोड़ा सब्र रखो बीएड टेट नेताओ, अभी बहुत कुछ होना बाकी हैं इस केस में। आगामी 17 मई को होने वाली सुनवाई की प्रतीक्षा करें, जो 18 मईतक भी चल सकती हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जेठमलानी जी, श्री शांति भूषण जी ने पहले दिन ही हम बीएड वालों का विरोध किया था और अब 17 मई को भी करेंगे, क्योंकि उनके कथनानुसार 31 मार्च 2014 के बाद बीएड वालों की तरफ से शिक्षामित्रों के समायोजन के विरुद्ध दाखिल कोई भी याचिका मैन्टेनबल ही नहीं हैं, साथ ही साथ इनके सपोर्ट में बीटीसी प्रशिक्षतों की तरफ से अधिवक्ता श्री प्रदीप कांत जी भी स्टैंड होकर 31 मार्च 2014 के बाद बीएड का लोकस खत्म होने संबंधी अपनी बात रखेंगे।              फिलहाल इन सभी बिन्दुवों के जवाब हमारी टीम ने तैयार कर रखे हैं और दी0 9 मई को इस केस में आरम्भ से ही आधार रहे हमारे अधिवक्ता श्री आनन्द नंदन जी ने करीब 20 मिनट अपनी बात रखी और कोर्ट को कन्विन्स किया। और अब जबकि एक बार फिर स

नमस्कार मित्रों , सर्व-प्रथम आपको अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी नियुक्ति के व्यापक अवसरों में रोड़ा बन रहे शिक्षा-मित्रों के विरूद्ध आपकी ये टीम सजगता से लगकर कामयाब हो रही है | अभी तक की कोर्ट कार्यवाही में मात्र याची लाभ चिल्लाने से बेहतर था कि सर्व-प्रथम अपना ग्राउंड बनाया जाए और खुद को ये दिखाया जाए कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा वोट बैंक की नीति से प्रभावित होकर हमारा शोषण किया गया था और ये काम अधिवक्ता आनंद नंदन जी के द्वारा कल कर दिया गया है जिस पर आपको पता है कोर्ट में शिक्षा मित्रों के मुद्दे के पश्चात आपकी याचिका 167 पर बहस होनी है जिसमे मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गए याचियों के आधार पर आगे की बहस कराई जाए और याची लाभ के लिए कोर्ट को फोर्स किया जाए | कई लोग नाना प्रकार के विरोध में हैं परन्तु इतिहास उठाकर देखिये जो कहा वही हुआ है और हमारा लक्ष्य भी 839 को आधार बनाना ही है | लगातार रिटेन सब्मिशन शिक्षामित्रों एवं बीएड टेट उत्तीर्ण के लिए तैयार करा रहा हूँ , चिंता न कीजिये | कई लोग अलग अलग प्रकार की बयान बाजी करते हैं की टेट पास  शिक्षामित

मुख्यमंत्री जी ! आपने वो सारे तंत्र आजमा डाले जो अध्यापक को शर्मसार करे *( प्राथमिक विद्यालयों पर किए जा रहे प्रयोगों पर गोरखपुर की कवयित्री डॉ कुसुम मानसी द्विवेदी का* *मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुला खत )* *योगी जी आपके लिए पाती….* सन्दर्भ:- अध्यापकों की मानहानि सचिव ,गुरु अरु वैद जो प्रिय बोलहिं भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगिही नाश।। हमें आपके सलाहकारों,दिशा निर्देशकों से घोर शिकायत है, कोई आपको कुछ सही न तो बताता है न सलाह देता है और आप भी गुजरात में बहुतायत संख्या में बंद किये गए स्कूलों की तर्ज पर मानसिकता वोटबैंक 2019 या और विशेषवर्ग को खुद में विश्वसनीयता पुष्ट करने हेतु बना रहे होंगे,पर क्या कभी सोचा की अगर इसी स्कूल को और बेहतर बनाएं जिससे अध्यापक और बच्चों दोनों का मन लगे ?? आपके कितने कर्मचारी हैं जो बिना बिजली ,साफ़ पानी,पंखें के रहते हैं ??? और तो और वाशरूम का उपयोग न तो बालिकाएं कर पाती हैं न बच्चे। इतनी कम मद का बाथरूम आपने किस कार्यालय को अबतक दिया है ?? आप शहर की तरह ,प्राइवेट स्कूलों सा व्यवस्थापन दे कर तो देखिये। बच्चों के बैठने के कमरे और कार्या

Shiksha मित्र अवैध समायोजन मामले की सुनवाई से संबंधी पोस्ट की असलियत 1-IA /रिट नंबर नोट याची राहत मिलने के संकेत सुप्रीम कोर्ट में बहस के लिए अधिवक्ताओं को कम समय मिल रहा है। बहस के पूर्व या बाद में जज साहब आर्गुमेंट नोट करने के बाद ये पूछते हैं की अपने किस याचिका पे बहस की ? वकील द्वारा अपना ia/याचिका नंबर नोट करा दिया जाता है इसका मतलब याची लाभ नही है । 2- वर्गीकरण याचिका एक्सेप्ट वर्गीकरण याचिका राम कुमार पटेल , राहुल पाण्डेय व् अन्य याचीगणो द्वारा 72825 भर्ती में 50 प्रतिशत महिला पुरुष आरक्षण के सम्बन्ध में डाली गयी थी। वादियो द्वारा यह लिखा गया की याचिका एक्सेप्ट हो गयी है इसका मतलब यह हुआ की याचिका /IA की प्रेयर की मांग को पूरा करते हुए 72825 में बदलाव किया जायेगा। यहाँ भी कोर्ट ने याची राहत जैसी कोई बात नही कही । 3- शिक्षा मित्रों के खिलाफ बी एड ने अपना लोकस साबित किया श्री शांति भूषण ने बी एड के खिलाफ दो बिंदु रखे पहला 72825 की परमिशन से सम्बंधित था दूसरा अति महत्वपूर्ण था। भूषण ने कहा की 10 सितम्बर 2012 के नोटिफिकेशन के बाद बी एड की एंट्री 31 मार्च 2014 तक ही प्राइ

*मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप के कोलिन गोंसाल्विस ने अपनी लिखित सबमिशन पर बहस की* कोर्ट वरिष्ट अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्विस को 10 मिनट अपनी बात रखने को आमंत्रित किया। उन्होंने शिक्षामित्रों को टेट से छूट और ncte की 12 क की शक्ति के आधार पर उनके प्रशिक्षण और नियुक्ति को वैध सिद्ध किया। कोलिन सर ने शिक्षामित्रों को योग्य सिद्ध करते हुए पूर्व नियुक्त शिक्षक सिद्ध किया। कोर्ट उनके तथ्यों पर सहमत दिखी। कोर्ट को कोलिन ने शिक्षामित्रों को नियमित करना राज्य का अधिकार बताया। *मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप के कोलिन गोंसाल्विस ने अपनी लिखित सबमिशन पर बहस की* कोर्ट वरिष्ट अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्विस को 10 मिनट अपनी बात रखने को आमंत्रित किया। उन्होंने शिक्षामित्रों को टेट से छूट और ncte की 12 क की शक्ति के आधार पर उनके प्रशिक्षण और नियुक्ति को वैध सिद्ध किया। कोलिन सर ने शिक्षामित्रों को योग्य सिद्ध करते हुए पूर्व नियुक्त शिक्षक सिद्ध किया। कोर्ट उनके तथ्यों पर सहमत दिखी। कोर्ट को कोलिन ने शिक्षामित्रों को नियमित करना राज्य का अधिकार बताया। *मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप, यूपी Keywords : upteachers,tet,sm,

            ब्रेकिंग न्यूजशिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने पर केंद्र राज्य सरकार कानून बनाकर दे सकती हैं बढ़ा राहतविश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने की स्थित मे केंद्र व राज्य सरकार ने मिलकर नायाब रास्ता निकाल लिया है जिससे उनकी नौकरी को बचाया जा सके और फिर इस नौकरी पर कोर्ट दखल न दे ।जानकारी के अनुसार मोदी योगी की सरकारे मिलकर इस रणनीति को अंतिम रूप भी दे चुकी हैं।ताकि आपात स्थिति मे शिक्षामित्रों को विकट स्थित से बचाकर उनका भविष्यसुरक्षित किया जा सके और शिक्षामित्रों कोई अप्रिय कदम न उठाये।ऐसी स्थिति उतपन्न होने पर शिक्षामित्रों को सरकार विद्यालय समन्वयक बनाकर विद्यालय के शिक्षण कार्य के इतर सम्पूर्ण दायित्व सौंप देगी और यह समन्वयक के रुप मे ग्राम पंचायत अभिभावक शिक्षक व बच्चों के मध्य सेतु के रुप में कार्य करेगें।उनको वेतन प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के समान निर्धारित करने की योजना बनाई गई हैं।इनके समन्वयक बनाये जाने से शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्यो से मुक्त करने की सरकार व न्यायालय की मंशा भी पूर