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          72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के तहत आवेदन करने वाले 799 उन अभ्यर्थियों को एडहॉक नियुक्ति दी गई है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर रखी है।            सुप्रीम कोर्ट ने सभी लगभग 1100 याचिकाकर्ताओं को 7 दिसम्बर को एडहॉक नियुक्ति देने का निर्देश दिया था।            सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं से मिली लिस्ट के आधार पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने 10 फरवरी को 862 याचिकाकर्ताओं की लिस्ट जारी कर 16 फरवरी तक नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश सभी बेसिक शिक्षाधिकारियों को दिए थे।             बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय को जिलों से अब तक 799 याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र दिए जाने की सूचना मिल चुकी है। नियुक्ति पत्र मिलने के साथ ही प्रशिक्षण शुरू माना जाएगा। जिले में आज मिलेगा नियुक्ति पत्र               एडहॉक नियुक्ति के लिए जारी 862 अभ्यर्थियों में से जिले के 45 याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र शनिवार को दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र के लिए याचिकाकर्ता शुक्रवार को सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय मम्फोर्डगंज में डटे रहे। बीएसए राजकुमार ने बताया कि स्कूल एलॉटमेंट का काम पूरा

         प्रदेश के माध्यमिक एवं डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के चयन के लिए गठित भर्ती आयोगों का काम ठप पड़ा हुआ है। सरकार की ओर से भर्ती आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति न किए जाने से माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई का काम भी तेजी से पिछड़ रहा है।           अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति में देरी किए जाने से प्रतियोगी छात्रों का गुस्सा भी भड़क रहा है। यही हाल उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का है, वहां भी अध्यक्ष एवं सदस्यों के अभाव में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है।            चयन बोर्ड एवं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में मिलाकर 25 हजार से अधिक पदों पर चयन नहीं हो सका है।            सरकार की ओर से मनमाने तरीके से इन भर्ती आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किए जाने को कोर्ट में चुनौती दिए जाने और हाईकोर्ट से अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिए जाने के बाद माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ गई है।            उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में 2009, 2010 के बाद टीजीटी-पीजीटी के किसी नए पद पर भर्ती नहीं हो सकी है

       शिक्षा विभाग के सचिव आशीष कुमार गोयल ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की वार्षिक परीक्षा विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) के सदस्यों की देखरेख में कराने का निर्देश दिया है।        उन्होंने एसएमसी के सदस्यों को क्लासरूम में परीक्षाओं के निरीक्षण के लिए अधिकृत करने का निर्देश भी दिया है। परिषदीय स्कूलों की परीक्षाएं 14 से 21 मार्च तक होंगी।        वार्षिक परीक्षा के सिलसिले में बेसिक शिक्षा निदेशक को भेजे गए सकरुलर में उन्होंने परीक्षाओं के प्रश्नपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्राचार्य की निगरानी में रखने की हिदायत दी है।         परीक्षा शुरू होने से तीन दिन पहले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को उनके क्षेत्र में स्थित सभी प्राथमिक स्कूलों के लिए प्रश्न पत्रों के सीलबंद पैकेट उपलब्ध कराएंगे।         खंड शिक्षा अधिकारी प्रश्न पत्रों को अपनी निगरानी में रखेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा शुरू होने के दो दिन पहले प्रश्न पत्रों के सीलबंद पैकेट स्कूलों की संख्या के अनुसार केंद्रीय (संकुल) विद्यालय के प्रधानाध्यापक को मुहैया कराएंगे

         बेसिक शिक्षा परिषद प्रदेश भर में तैनात शिक्षकों की रिपोर्ट बना रहा है। इससे यह पता चलेगा कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने शिक्षकों की तैनाती हुई है और कितने पद खाली हैं।            यह रिपोर्ट शिक्षामित्रों की नियुक्ति के लिए भी कारगर रहेगी, क्योंकि शिक्षकों की कमी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती बरकरार रखने के लिए वाजिब दलील दी जा सकेगी।            सुप्रीम कोर्ट प्रदेश में तैनात शिक्षा मित्रों एवं 72825 शिक्षकों की भर्ती की सुनवाई एक साथ कर रहा है। पिछली सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगनादेश जारी कर दिया था। साथ ही 72825 शिक्षकों की भर्ती के तहत 12091 अभ्यर्थी एवं 1100 याचियों की नियुक्ति का निर्देश दिया था।           ऐसे में शिक्षामित्र तो बहाल हो गए, 12091 की काउंसिलिंग हो चुकी है और 1100 याचियों की काउंसिलिंग के बाद नियुक्ति पत्र बांटने की प्रक्रिया इधर गतिमान रही। इस मामले की 24 फरवरी से सुनवाई होनी है। इससे परिषद चौकन्ना है और सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से शिक्षकों की मौजूदा स्थित

          नई पेंशन योजना लागू करने के मामले में विधान परिषद के सभापति ओम प्रकाश शर्मा ने राज्य सरकार के कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विधान परिषद में शून्य काल के दौरान शिक्षक दल ने वर्ष 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक, कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का लाभ नहीं दिए जाने का मामला उठाया। ‘हिन्दुस्तान’ ने 3 फरवरी को शिक्षकों और कर्मचारियों की पेंशन कटौती न होने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था।           इसकी गूंज सोमवार को विधान परिषद में सुनाई दी। शिक्षक दल के जगवीर किशोर जैन ने कहा कि प्रदेश के 50 फीसदी शिक्षकों के वेतन से 10 फीसदी कटौती नहीं की जा रही है और न सरकार की ओर से 10 फीसदी हिस्सा जमा हो रहा है। शिक्षक दल के सदस्यों ने कहा कि सरकार के इस रवैये से हजारों शिक्षक परिवार के प्रति चिंतित हैं।           नेता सदन अहमद हसन ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों, कर्मचारियों के हितों को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले पर बातचीत कर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। सभापति ओम प्रकाश शर्मा ने शिक्षकों के मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के निर