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                  भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) अगले साल से पहली बार भारत के बाहर सार्क समेत अन्य देशों में भी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहा है। हालांकि पड़ोसी देश पाकिस्तान में यह प्रवेश परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी।                        सूत्रों ने बताया कि पाक को छोड़कर सार्क देशों समेत सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में आईआईटी के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने तैयारी चल रही है।                            एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वीजा हासिल करने में छात्रों को होने वाली दिक्कत समेत कई पहलुओं पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया कि 2017 में पाकिस्तान में आईआईटी प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती है। विदेशी छात्रों के लिए अलग से होंगी सीटें                                               इससे पहले ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इथियोपिया (अफ्रीका), सिंगापुर और दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) जैसे देशों में अगले साल से प्रवेश परीक्षा कराने का फैसला लिय

                     दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2016-17 में दाखिले के लिए जारी की गई                       पहली कट ऑफ में सौ फीसदी पर ब्रेक लग गया है। डीयू प्रशासन की कॉलेजों को दी गई हिदायत का असर है कि इस बार किसी कॉलेज में किसी विषय में कट ऑफ सौ फीसदी तक नहीं गई है।                   कैंपस कॉलेजों की बात करें तो इस बार बीकॉम ऑनर्स ने उछाल मारा है। रामजस कॉलेज ने बीते साल की तरह इस बार भी बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ एसआरसीसी से ज्यादा रखी है। सभी कॉलेजों में सर्वाधिक रामजस कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ 99.25 रही है।                   वहीं रामजस ने बीकॉम के लिए अपनी कट ऑफ 98.75 रखी है। लेकिन यदि कोई छात्र स्ट्रीम बदलकर यहां बीकॉम में दाखिला लेना चाहेगा तो उसे कम से कम 103.75 अंक चाहिए होंगे। बीएससी गणित के लिए 98                     अगर कश्मीरी विस्थापित छात्र स्ट्रीम बदलकर दाखिला लेना चाहेंगे तो उनके उन्हें 102.5 अंक और इसी तरह से ओबीसी छात्र को 101 अंकों पर दाखिला मिल पाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसके अंकों में से पांच फीसदी कटौती होगी और तकनीकी रूप से दाखिले के ल

                  उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में खाली 16448 सहायक अध्यापकों के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जून से शुरू हो रहे हैं।                                अभ्यर्थी दोपहर बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन कर सकेंगे। इन पदों की भर्ती में बीटीसी- 2013 वाले आवेदन नहीं कर सकेंगे।                ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई शाम पांच बजे रखी गई है। ई-चालान फार्म द्वारा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई एवं चालान भरते हुए आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि 15 जुलाई शाम पांच बजे रखी गई है। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार के लिए अभ्यर्थियों को दी जाने वाली अवधि 19 जुलाई से 20         जुलाई शाम पांच बजे रखी गई है। keywards ; teachers,tet,btc,upgovt

                   Keywords : PGT,UPSC,teachers job,upgovt

              नई दिल्लीः   केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सैलरी बढ़ने का इंतजाम हो गया है. केंद्रीय कैबिनेट ने आज 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है जिसके आधार न्यूनतम सैलरी 7000 रुपये से बढ़कर 18000 रुपये हो गई है जबकि अधिकतम वेतन 90000 रुपये से बढ़ाकर 2.56 लाख रुपये हो गया है.                       आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 23 फीसदी तक के इजाफे को मोदी कैबि‍नेट की मंजूरी मिल गई है. लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो क्या आप जानते हैं कि आपकी सैलरी वास्तव में कितनी बढ़ी है. लीजिए हम आपको बताएंगे कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी है और आपको कितना फायदा मिला है.                          जानिए आपकी सैलरी कितनी बढ़ी: जिन कर्मचारियों का मूल वेतन (बेसिक सैलरी) 7,000 रुपये था और उन्हें 15,750 रुपये मिलते थे अब उन्हें 18,000 रुपये मिलेंगे यानी उन्हें 2,250 रुपये का बढ़ा हुआ फायदा हर महीने मिलेगा. वहीं जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 13,500 रुपये था और

           बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में अब आगामी एक जुलाई से सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार ही पढ़ाई कराई जाएगी। पहली बार शुरू हो  रही इस नई व्यवस्था के तहत किस माह में कौन-कौन से पाठ पढ़ाए जाएंगे, इसका भी विभाजन कर दिया गया है। पूरे साल में चार बार बच्चों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। जिसमें बच्चों और अभिभावकों को गुरुजी का मूल्यांकन करने का मौका भी दिया जाएगा।               दरअसल, परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक करीब दो करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों के साथ-साथ राजकीय, सहायता प्राप्त एवं मरदसों आदि में कक्षा आठ तक के सभी बच्चों को भी निशुल्क किताबें मुहैया कराई जाती हैं। एक जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र में पढ़ाई की गुणवत्ता पर खास जोर दिया गया है। इसके लिए विभाग ने सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया है।               अब साल में चार बार बच्चों का मूल्यांकन होगा। अगस्त, अक्टूबर, दिसम्बर और मार्च के महीनों में मूल्यांकन किया जाएगा। बच्चों को किस महीने में कितने-कितने पाठ पढ़ाए जाने हैं, यह सब किताबों की शुरुआत में ही लिखा होगा। इसके लिए बाकायदा चार पन्ने अतिरिक्त जोड़े जा

             विद्यालयों में वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश जारी Keywords ; teachers,tet,recruitment,btc,upgovt

              प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले साल 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में शामिल होने के लिए जो जतन बीटीसी 2012 बैच के युवाओं ने किए, कमोवेश वैसे ही हालात 16448 शिक्षकों की भर्ती में बीटीसी 2013 बैच के हैं।               दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार शासन ने न्यायालय के आदेश का हवाला देकर शासनादेश जारी होने की तारीख तक अर्ह युवाओं को शामिल होने के लिए कहा है, जबकि पिछली बार आवेदन की अंतिम तारीख तक अर्ह हुए युवाओं ने दावेदारी कर दी थी।                बीटीसी प्रशिक्षण पा चुके युवाओं केशिक्षक भर्ती में शामिल न होने की प्रमुख वजह अफसरों की मनमानी कार्यशैली एवं अनदेखी है। खास बात यह है कि प्रदेश में बीटीसी सत्र लेट होने की शुरुआत 2013 बैच से ही हुई थी, लिहाजा उसके युवाओं को मौका गंवाने की कीमत भी चुकानी पड़ी है।                 असल में प्रदेश सरकार के निर्देश पर सूबे में निजी कालेजों को बड़े पैमाने पर संबद्धता बांटी गई थी, उनकी सीटें भरने के लिए कई बार काउंसिलिंग कराई गई। इसीलिए सत्र शुरू होने में काफी देरी ह