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           जल्द आएंगे विज्ञापन            उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अबकी बरस 350 प्रकार के पदों पर भर्तियां करेगा। इसके अंतर्गत 15 हजार से अधिक पदों पर भर्ती होनी है।              इनके लिए अधियाचन पूर्व के वर्षों में ही हो चुका है, जबकि कइयों का नोटिफिकेशन भी हो चुका है।              तकरीबन दो दर्जन से अधिक तरह की भर्तियों के लिए नए सिरे से विज्ञापन निकाले जाने सहित भर्ती प्रक्रिया इसी वर्ष शुरू की जाएगी।                इनमें पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट समेत लिखित परीक्षा और सीधी भर्ती वाले पद भी शामिल हैं।                अफसरों का कहना है कि नए अधियाचन के बाद भर्तियों की संख्या बढ़ सकती है। आयोग ने इन भर्तियों का विवरण तैयार करने सहित कई बड़ी भर्तियों की संभावित परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी है।                 तैयार सूची में कई भर्त‌ियों के लिए दो से तीन वर्ष पहले ही शासन से पदों का विवरण दिया जा चुका है लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई।                  गन्ना शोध परिषद में वैज्ञानिक समेत विभिन्न पदों और अलग-अलग विभागों में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, अर्थ एवं संख्या

          सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए गुरुवार को एडी बेसिक ने एडवांस एप्लिकेशन फॉर्मेट जारी किया है।            इस फॉर्मेट के बाद शिक्षक स्कूल बंक नहीं कर पाएंगे और उनके द्वारा ली गई सभी आकस्मिक छुट्टियों का ब्योरा रखना आसान होगा।            बेसिक शिक्षा विभाग ने फिलहाल लखनऊ मंडल के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में इस फॉर्मेट से छुट्टी लेने का आदेश जारी कर दिया है।             शिक्षकों को साल में जितनी आकस्मिक छुट्टी मिलती हैं क्रमांक संख्या के साथ उन्हें उतने ही फॉर्म दे दिए जाएंगे। इन फॉर्म पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (बीईओ) के प्री हस्ताक्षर होंगे। शिक्षक जब भी छुट्टी पर जाएंगे तो वहीं फॉर्म उन्हें देंगे।             फॉर्म खत्म होने के बाद उन्हें छुट्टी के लिए पूर्व सूचना देनी होगी। अब तक शिक्षक एक सादे पेपर पर एप्लिकेशन देते थे। इससे एक ओर एप्लिकेशन के फर्जी होने के संभावना होती थी तो दूसरी ओर यह गणना नहीं हो पाती थी कि किस शिक्षक ने पूर्व कितनी छुट्टी ली हैं। Keyward ; teachers,TET,basic school,education minister,upgovt

             अरसे से कार्यरत शिक्षकों को तबादले के मौके नहीं मिल रहे हैं और नई तैनाती पाने वाले मनचाहा स्कूल पाने की जुगत में जुट गए हैं। जिला मुख्यालय से लेकर शिक्षा निदेशालय तक में इसकी पूरी पैरोकारी भी चल रही है।             बड़ों’ के निर्देश पर मनचाही तैनाती मिलने की सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में शिक्षकों ने हुक्मरान एवं आला अफसरों के यहां परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया है।              परिषद के प्राथमिक स्कूलों में तैनात किए गए करीब 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति मिल चुकी है, जबकि 11500 से अधिक शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है।                72825 शिक्षकों की भर्ती के तहत तैनाती पाने वाले इन प्रशिक्षु शिक्षकों को शुरुआत में जरूरत के हिसाब से यानी जहां शिक्षकों की कमी थी, वहां तैनात कर दिया गया था। इससे सभी पहली नियुक्ति वाले स्कूलों में ही रम गए थे, मौलिक नियुक्ति के दौरान लगभग सभी के स्कूलों में बदलाव हो गया है।                 इसमें मेरिट एवं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चिन्हित स्कूलों में तैनाती दी गई यानी प्रशिक्षुओं की मेरिट के हिसाब से अवरोही क्रम

              प्राथमिक शिक्षकों के तबादले आगामी फरवरी व मार्च माह में होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद इसका खाका खींचने में जुटा है और लगभग यह तय है कि नया शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले सारे फेरबदल पूरे कर लिए जाएंगे।               सूबाई सरकार भी चुनावी वर्ष में शिक्षकों को मनचाही तैनाती देने में शायद कोई अड़ंगा नहीं डालेगी।               शिक्षा मित्रों की बहाली होने के बाद से परिषद तबादलों को लेकर पूरे इत्मीनान में है। पंचायत चुनाव का शोर थमते ही बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तबादलों की आहट सुनाई देने लगी है।               अटकी तबादले की प्रक्रिया को शुरू करने की मांग जोर पकड़ रही है साथ ही शिक्षक गुजरे साल में जिले के अंदर होने वाले तबादलों की नीति में संशोधन चाहते हैं। उनका कहना है कि इसे अंतरजनपदीय भी किया जाए।                हालांकि बेसिक शिक्षा के आला अफसर बदलने से यह प्रक्रिया फिलहाल लंबित ही रहेगी, लेकिन माना जा रहा है कि फरवरी और मार्च में तबादले किए जाएंगे।                ज्ञात हो कि बीते सितंबर माह में जिले के अंदर तबादला करने पर शासन ने मुहर लगा दी थी और यह प्रक्रिया पू

             1.70 हजार शिक्षामित्रों समेत सभी निकाली गई रिक्तियों पर भर्ती होने के बाद प्रदेश में शिक्षकों की कुल संख्या करीब 4 लाख 48 हजार 873 होगी।              यानी 1 लाख 14 हजार 862 शिक्षकों की और जरूरत होगी। बेसिक शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने केअनुरोध के साथ बताया कि पिछली भर्तियां ही विवादों में फंस गई हैं।               ऐसे में सपा सरकार के इस कार्यकाल में एक लाख से ज्यादा नए शिक्षकों की भर्ती आसान नहीं होगी।               वहीं, इस बारे में बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए पांच शिक्षकों की तैनाती जरूरी है। इसके लिए विभागीय अधिकारियों से बातचीत के बाद उचित निर्णय किया जाएगा। Keyward ; teachers,TET,basic school,education minister,upgovt

               बेसिक शिक्षामंत्री अहमद हसन ने हर प्राइमरी स्कूल में पांच शिक्षकों की तैनाती का फैसला किया है। उनका मानना है कि हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम पांच शिक्षक तैनात किए जाने चाहिए ताकि कोई भी क्लास खाली नहीं रहे। हर क्लास में एक शिक्षक तो जरूर रहे।              सरकारी स्कूलों में बच्चों की लगातार कम हो रही संख्या को देखते हुए उन्होंने यह फैसला किया। इस समय प्रदेश में 1 लाख 12 हजार 747 प्राइमरी स्कूल हैं। हर स्कूल में पांच शिक्षकों की तैनाती के लिए 5 लाख 63 हजार 735 शिक्षकों की जरूरत होगी। यहां बता दें कि अभी कई स्कूलों में एक-दो शिक्षक ही तैनात हैं।              वहीं, 1.70 हजार शिक्षामित्रों समेत सभी निकाली गई रिक्तियों पर भर्ती होने के बाद प्रदेश में शिक्षकों की कुल संख्या करीब 4 लाख 48 हजार 873 होगी। यानी 1 लाख 14 हजार 862 शिक्षकों की और जरूरत होगी।             बेसिक शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने नाम न छापने केअनुरोध के साथ बताया कि पिछली भर्तियां ही विवादों में फंस गई हैं। ऐसे में सपा सरकार के इस कार्यकाल में एक लाख से ज्यादा नए शिक्षकों की भर्ती आसान नहीं होगी।  

              बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी व उच्च प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों को दो साल बाद जिले के अंदर ट्रांसफर का मौका मिलेगा।                    स्थानान्तरण व समायोजन के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है जो नीति निर्धारण के लिए अपनी रिपोर्ट चार जनवरी तक शासन को देगी।             समिति में मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक वाराणसी व मुरादाबाद के अलावा लखनऊ, झांसी, गोंडा, इलाहाबाद व कुशीनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है।               जिले के अंदर शिक्षकों का ट्रांसफर दो साल से नहीं हुआ है। 2015 में ट्रांसफर के लिए 31 अगस्त को प्रमुख सचिव एचएल गुप्ता ने नीति जारी की थी।               लेकिन 12 सितम्बर को शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने के बाद प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब फिर से प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं।               माना जा रहा है कि ट्रांसफर एक अप्रैल को 2016-17 सत्र शुरू होने से पहले हो जाएंगे।               अंतर-जनपदीय के लिए करना होगा इंतजार                सरकारी प्राइमरी व उच्च प्राथमिक

               स्कूलों तथा अनुदानित बेसिक व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणोतर कर्मचारियों को निकट भविष्य में अपने सेवा संबंधी मामलों के लिए सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे मामलों की सुनवाई मंडल स्तर पर गठित होने वाले मंडलीय शैक्षिक अधिकरण में हो सकेगी।              हाई कोर्ट में बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों के सेवा संबंधी मुकदमों की बढ़ती संख्या से चिंतित राज्य सरकार ने ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए उत्तर प्रदेश राज्य शैक्षिक अधिकरण गठित करने का फैसला किया है।                                माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है। इसके तहत प्रत्येक मंडल स्तर पर रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में मंडलीय शैक्षिक अधिकरण गठित किया जाएगा। मंडलीय शैक्षिक अधिकरण में अध्यक्ष के अलावा उपाध्यक्ष (न्यायिक) व उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) के एक-एक पद तथा सदस्य (न्यायिक) व सदस्य (प्रशासनिक) के तीन-तीन पद होंगे।              शिक्षक व शिक्षणोतर कर्मचारी वेतन भुगतान, सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभ, अनुशासनिक व विभागीय कार्रवाई, पदोन्नति, पद से हटाये जाने आदि सेवा संब

                         शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में बेसिक शिक्षा परिषद ने एक कदम और बढ़ा दिया है। शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।                         निरीक्षण जनवरी से शुरू होगा। नए निर्देश के मुताबिक, एक से पांच तक की कक्षा में शिक्षा अधिकारी को हिंदी भाषा की किताब का कोई पाठ बच्चे को पढ़ने के लिए कहना होगा।                          ब्लैक बोर्ड पर गणित के दो सवाल भी हल कराने होंगे। छह से आठवीं तक की कक्षा में अंग्रेजी का पाठ पढ़वाना होगा और गणित के दो सवाल हल करवाने होंगे। keywards - teachers,basiceducation,education minister,upgovt

              समायोजित हो चुके 91 हजार शिक्षामित्रों के लिए फिलहाल वेतन नहीं मिलेगा। शासन ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई से पहले विचार न करने का फैसला किया है। इससे यह भी साफ हो गया है कि दूसरे बैच के उन शिक्षामित्रों को भी जल्द कोई राहत नहीं मिलेगी, जो अपने लिए नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग कर रहे हैं।              प्रदेश में 1 लाख 32 हजार 442 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करके उनके लिए वेतन जारी कर दिया गया। राज्य सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौैती दी गई। इस पर 12 सितंबर 2015 को हाईकोर्ट ने सभी शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया।              तब तक दूसरे बैच के 91 हजार शिक्षामित्रों में से 77 हजार को भी सहायक अध्यापक का नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका था, पर दस्तावेज सत्यापित न हो पाने के चलते इन्हें वेतन जारी नहीं किया गया। वहीं बाकी 14 हजार शिक्षामित्रों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो पाया था।              हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार के अलावा शिक्षामित्रों और उनके संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी)

           सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के जिलों के अंदर तबादले फिलहाल नहीं होंगे। अभी इसके लिए नीति तैयार की जा रही है।           इसके बाद फिर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। ये समिति 4 जनवरी तक अपनी सिफारिशें शासन को सौंपेगी।           शिक्षक तबादले की बाट जोह रहे थे तबादले हो पाते उससे पहले ही चुनावी आचार संहिता का सहारा लेते हुए बेसिक शिक्षा परिषद ने इस पर रोक लगा दी।    keywards - teachers,basiceducation,education minister,upgovt

               बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने शिक्षकों की पाठशाला में अच्छे शिक्षक बनाने के गुर दिए। उन्होंने कहा कि हालात बदल रहे हैं तो सूरतेहाल भी बदलिए। श्री हसन आज राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्रों (डायट)के प्राचार्यो को संबोधित कर रहे थे।                उन्होंने साफ किया कि जिन जिलों में छात्रों का नामांकन घटेगा वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि डायट में शिक्षक तैयार किए जाते हैं। इन शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दीजिए। सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण में शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और इनकी मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में पुनर्विचार किया जाए।                 उन्होंने कहा कि अच्छे शिक्षक ही बच्चों के सीखने का स्तर सुधार करते हैं ताकि लोगों का रुझान सरकारी स्कूलों के प्रति बढ़े। राज्यमंत्री कैलाश चौरसिया ने कहा कि स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था सुधारी जाए। उन्होंने प्राइमरी स्कूलों के अच्छे अध्यापकों को पुरस्कृत करने की व्यवस्था जिला स्तर पर करने के निर्देश दिए।            

                   प्रदेशभर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सैकड़ों अंशकालिक अनुदेशकों का पिछले एक सप्ताह से लक्ष्मण मेला मैदान में चल रहा धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन मंगलवार को देरशाम समाप्त हो गया।                   अनुदेशकों के आमरण अनशन से बिगड़ रही तबियत के बाद मंगलवार को प्रशासन हरकत में आया और प्रतिनिधि मंडल बुलाकर वार्ता हुई।                    प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल, निदेशक बेसिक शिक्षा दिनेश बाबू शर्मा के साथ हुई वार्ता में कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन मिला है।                   पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल ने दावा किया कि वार्ता में नियमित वेतन भुगतान करने, 100 छात्रों के नामांकन की अनिवार्यता समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्य मांग मानदेय सात हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार करने का प्रस्ताव भेजने का आश्वासन भी प्रमुख सचिव ने दिया है।                पटेल ने बताया कि अनुदेशकों से शैक्षणिक कार्य ही लेने पर सहमति बनी है और इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा स्वत: नवीनीकरण और सहमति से स्थानांतरण

               यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की भी सुनी जाएगी और शिक्षकों की भी। एक फोन पर शिक्षकों की छुट्टी मंजूर होगी।                इसके लिए जिला स्तर पर दो तरह की हेल्पलाइन बनेंगी जिसमें से एक अभिभावकों के लिए होगी और एक शिक्षकों की समस्याओं के हल के लिए। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने आदेश जारी कर दिया है।              हर जिले में ये दो हेल्पलाइन बनेंगी जिनके नंबर प्रचारित किए जाएंगे। वहीं अध्यापकों से संबंधित हेल्पलाइन पर अवकाश की मंजूरी फोन करने पर ही मिलेगी।               वहीं शिक्षक वेतन भुगतान, जीपीएफ से एडवांस की अनुमति, एसीपी, रिटायरमेंट के बाद के देय के भुगतान से संबंधित शिकायत यहां दर्ज कराई जा सकेगी।                अभिभावकों की हेल्पलाइन पर स्कूल से संबंधित किसी भी समस्या की शिकायत की जा सकेगी।                 मसलन यूनिफार्म, एमडीएम, निशुल्क पाठ्यपुस्तक, यूनिफार्म वितरण से संबंधित कोई भी शिकायत या सूचना यहां से प्राप्त की जा सकेगी। इन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण होगा। इस बारे में विस्तृत कार्ययोजना बाद में जारी की जाएगी।      

             पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में सीसैट को क्वालीफाइंग पेपर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस प्रस्ताव को शासन ने सोमवार को मंजूरी दे दी। आयोग को इस आशय का फैक्स मिला है।               सीसैट में क्वालीफाई करने के लिए अभ्यर्थियों को न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक पाने होंगे। यह व्यवस्था पीसीएस-2016 से ही लागू होगी।               सिविल सर्विसेज-2011 में सीसैट लागू करने के बाद पीसीएस में भी इसे लागू कर दिया गया लेकिन हिन्दी पट्टी के प्रतियोगियों की सफलता का ग्राफ गिरने की वजह से इसका विरोध शुरू हो गया। राष्ट्रव्यापी आंदोलन तथा राजनीतिक दबाव बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने सिविल सेवा-2015 में सीसैट को क्वालीफाइंग पेपर कर दिया गया।              यानी, मेरिट निर्धारण में सीसैट के अंक शामिल नहीं किए जाएंगे। सिर्फ सामान्य अध्ययन के पेपर के आधार पर मेरिट तय होगी। सीसैट में क्वालीफाइंग मार्क्स 33 फीसदी रखा गया। कई राज्यों में भी इसे लागू कर दिया गया।                इसी तर्ज पर यूपी-पीसीएस में भी सीसैट को क्वालीफाइंग करने की मांग को लेकर प्रतियोगी आंदोलनरत थे। प्रतियोगी दो अतिरिक्

             बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ उत्तर प्रदेश ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से प्राथमिक विद्यालयों के लिए चल रही 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के पद बढ़ाने की मांग की है।              संघ का कहना है कि बीटीसी 2011 के लिए घोषित प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में बीच में बीटीसी 2012, डीएड सहित कई अन्य प्रशिक्षण कोर्स वालों को शामिल किए जाने के बाद कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन कठिन हो गया है।                 सर्व शिक्षा अभियान सप्लीमेंट्री प्लान के तहत स्वीकृत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 16448 रिक्त पदों को चालू भर्ती में शामिल करने की मांग की है।                   बीटीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि बिना पद सृजन के चालू भर्ती में मौका देने से अभ्यर्थियों की तुलना में रिक्त पदों की समस्या हो गई है। इसकी वजह से अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक कम होने पर उनके चयन की संभावना कम हो गई है।                   सचिव को ज्ञापन देने वालों में अजीत मिश्र, जितेन्द्र प्रताप सिंह, अभिषेक मिश्र सहित बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हैं। Keyword ; shikshamitra,teachers,TET,salar

               प्राथमिक शिक्षामित्र शिक्षक संघ के तत्वावधान में समायोजित शिक्षकों ने जुलूस निकालकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और बकाया वेतन भुगतान कराने की मांग की।                पांच जनवरी तक भुगतान न होने पर छह जनवरी को बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।                शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष रामसिंह राठौर के नेतृत्व में तमाम समायोजित शिक्षक शनिवार को नेहरू ऊर्जा उद्यान में एकत्र हुए। यहां से समायोजित शिक्षक जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा।                 ज्ञापन में कहा कि शासन ने समायोजित शिक्षकों का वेतन व अवशेष वेतन भुगतान कराने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन बीएसए ने इस आदेश के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। इसको लेकर शिक्षकों में रोष है।                ज्ञापन में वेतन भुगतान न होने पर छह जनवरी को बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई। ज्ञापन सौंपने वालों में जिलामंत्री वीर सिंह गंगवार, शबनमजहां, धर्मपाल, नरेंद्र सिंह, सुशील कुमार, शिवदयाल, हीराकली, हरिओम पांडेय, गजेंद्र

               आरआरबी इलाहाबाद इस साल नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के 2864 पदों पर भर्ती करने जा रहा है।               आरआरबी की वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन तीन जनवरी से जारी मिलेंगे।                हाईकोर्ट स्थित एनआईसी के दफ्तर में अवकाश के कारण ऑनलाइन आवेदन आरआरबी की वेबसाइट पर तीन जनवरी को अपलोड किया जाएगा।                आरआरबी चेयरमैन ने तब तक परीक्षार्थियों को वैकल्पिक साइट पर जाकर आवेदन करने के लिए कहा है।                 आरआरबी इलाहाबाद ट्रैफिक अप्रेंटिस, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, गुड्स गार्ड, जूनियर एकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और सीनियर टाइम कीपर पदों का विज्ञापन कर दिया है।                  आवेदन 25 जनवरी तक करना है। आरआरबी ने आवेदन मांगे थे लेकिन तमाम परीक्षार्थियों को आरआरबी की वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म नहीं मिले। चेयरमैन आरआरबी एनपी सिन्हा ने बताया कि अभ्यर्थियों को तीन जनवरी से आरआरबी की वेबसाइट पर फॉर्म मिलेगा। मार्च से मई के बीच परीक्षा                   परीक्षा मार्च से मई के बीच होगी। परीक्षा की तिथि फिलहाल जारी

              उत्तर प्रदेश सरकार ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए एक अहम आदेश जारी किया है।              सीएम अखिलेश की ओर से जारी इस आदेश के तहत सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल तीन जनवरी तक बंद रहेंगे।             आदेश के मुताबिक, आठवीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। अगर तीन जनवरी तक कोई भी स्कूल खुलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।              हालांकि, जिन जिलों में मौसम सामान्य है, वहां के जिलाधिकारियों के पास छुट्टी के ऐलान का अधिकार दिया गया है।                  पुष्टी यहाँ से करें http://www.indiavoice.tv/up-headline/975-hindi-news-up-school-holiday                                   And Pls confirm nd certify yourself. Keyword ; teachers,TET,schools,college,students

सैकड़ों अ‌भ्यर्थियों ने लगाए फर्जी अंक पत्र                 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चार हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां दस्तावेज सत्यापन के झमेले में फंसकर रह गई हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए कई महीने पहले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है, पर विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उनके दस्तावेज को लेकर अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी है।                 यहां तक कि उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के आदेश की भी ये विश्वविद्यालय परवाह नहीं कर रहे हैं।                  राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्नातक वेतनक्रम के 5,940 शिक्षकों की भर्ती के लिए साल भर पहले आवेदन आमंत्रित किए गए थे। लेकिन, अभी तक 1550 पदों पर ही नियुक्तियां हो पाई हैं।                 दरअसल सैकड़ों अभ्यर्थियों के फर्जी अंकपत्र लगाने से बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। इसलिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने फैसला किया कि दस्तावेज के सत्यापन के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। Keyword ; teachers,TET,shikshamitra,samayojan,salary

              समायोजित हुए शिक्षामित्रों ने आरोप लगाया है कि उन्हें वेतन देने के लिए वित्त व लेखाधिकारी 15 से 20 हजार रुपए मांग रहे हैं और न देने पर एरियर का भुगतान न करने की धमकी दे रहे हैं।                 उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि लेखाधिकारियों की इस प्रताड़ना से शिक्षामित्र परेशान हैं।                  इस मामले में मुख्यमंत्री व बेसिक शिक्षा मंत्री दखल दें। वहीं कई जिलों में बीएसए इस मद में बजट न होने का बहाना भी बना रहे हैं। Keyword ; teachers,TET,shikshamitra,samayojan,salary