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                परिषदीय स्कूलों में छात्र-छात्रओं की उपस्थिति का ब्योरा राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआइसी) को भेजने वाले शिक्षकों को एसएमएस की धनराशि का भुगतान किया जाएगा।                  यह भुगतान समाजवादी पेंशन योजना के प्रशासनिक मद से समाज कल्याण विभाग करेगा।                   परिषदीय स्कूलों में बच्चों की हाजिरी का सही आंकड़ा तमाम प्रयासों के बाद भी शासन को नहीं मिल पा रहा है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की जा रही है कि शिक्षक एसएमएस से उपस्थिति की जानकारी दें।                   माना जा रहा है कि प्रतिदिन स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति का पता चलने पर व्यवस्थाएं सुधारी जा सकेंगी और शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन को गति मिलेगी।                   शैक्षिक सत्र 2015-16 में अक्टूबर से मार्च माह तक उपस्थिति का ब्योरा एसएमएस को देने का निर्देश हुआ है। इस अवधि में एसएमएस मद में होने वाले व्यय का वहन किया जाएगा।                   बेसिक शिक्षा निदेशक अनुमानित व्यय की सूचना समाज कल्याण निदेशक को उपलब्ध कराएंगे। धनराशि नवंबर माह में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के खाते में ट्रांसफर क

               15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया सोमवार से होना प्रस्तावित है। इसकी तैयारियां तेजी से हो रही हैं। सबसे अधिक मारामारी सीतापुर, बलरामपुर एवं जौनपुर जैसे जिलों में होंगी, क्योंकि वहां पर सीटें अन्य जिलों से अधिक हैं।                  वहीं लखनऊ, कानपुर नगर, गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर जैसे शहरी इलाकों में नाम मात्र की दस-दस सीटें ही हैं।                   परिषद ने प्रदेश के सभी जिलों की सीटों का आवंटन कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती की काउंसिलिंग सोमवार से शुरू होनी है।                    इसके पहले ही परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने जिलों की सीटों का आवंटन कर दिया है। इसमें सीतापुर व बलरामपुर में 500-500 एवं जौनपुर में 450 सीटें हैं, जबकि इलाहाबाद, बदायूं, गोरखपुर व बलिया में 400-400 सीटें हैं। बहराइच व मुरादाबाद में 350-350, मैनपुरी, बरेली, गाजीपुर, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सुल्तानपुर, बिजनौर, आजमगढ़ व मऊ में 300-300 सीटें निर्धारित की गई हैं।                     दूसरी ओर मेरठ, गाजियाबाद, गौ

              मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट दिलाने का अनुरोध किया है।               मुख्यमंत्री ने कहा है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और 1:40 शिक्षक-छात्र अनुपात सुनिश्चित करने के लिए 1999-2000 में शिक्षामित्र योजना शुरू की गई थी। तब से परिषदीय स्कूलों में तकरीबन 1.7 लाख शिक्षामित्र नियुक्त किए जा चुके हैं। यह शिक्षामित्र 15-16 वर्षों से स्कूलों में नियमित रूप से बच्चों को पढ़ा रहे हैं।                 निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद वर्ष 2010 से शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। शिक्षा के अधिकार कानून के लागू होने पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की स्वीकृति से दूरस्थ शिक्षा के जरिये शिक्षामित्रों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में दो वर्षीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है।                  प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने वाले शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देते हुए राज्य सरकार ने

                        लंबे इंतजार के बाद अब 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों को सहायक अध्यापक के पद का मौलिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। कई जिलों ने काउंसलिंग के लिए विज्ञापन निकालना शुरू कर दिया है। प्रशिक्षु शिक्षकों ने 2011 नवम्बर में इस पद के लिए आवेदन किया था। 43 हजार प्रशिक्षुओं को नियुक्ति पत्र दिया जाना है।                        मैनपुरी में 27, बदायूं में 30 अक्तूबर, गोरखपुर में 28, सोनभद्र में 30 अक्तूबर, महाराजगंज व अमरोहा में 3 नवम्बर से काउंसलिंग शुरू करने के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी है। वहीं कुशीनगर, बलरामपुर, उरई, बस्ती, लखीमपुर, उन्नाव, गाजीपुर, रामपुर, एटा, मिर्जापुर, सुलतानपुर, देवरिया, बरेली, बहराइच, शाहजहांपुर, रायबरेली आदि ने भी विज्ञापन जारी कर दिया है। कई स्कूलों का लिया जाएगा विकल्प                      पहले सभी वर्गों और श्रेणियों की महिलाओं और विकलांग अभ्यर्थियों से  स्कूलों का विकल्प भरवाया जाएगा। स्कूलों की तैनाती में महिलाओ और विकलांगों को वरीयता मिलती है। हर प्रशिक्षु से तीन या पांच स्कूलों का विकल्प लिया जाएगा और इसके बाद तैनाती दी जाएगी। सारे प्रमाणपत्र देखे

                   दिसंबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 कराए जाने की घोषणा के बाद सरकार की ओर से अनुमति नहीं मिलने के कारण इस वर्ष टीईटी नहीं हो पाएगी।                    सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव का कहना है कि अपनी ओर से टीईटी-2015 के लिए आवेदन अक्तूबर में और परीक्षा दिसंबर के अंतिम पखवारे में कराने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा था।                     सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं होने के कारण अब परीक्षा जनवरी से मार्च में कराए जाने की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि अब परीक्षा मार्च के बाद ही कराए जाने की संभावना है। Kewards ; TET2015,ctet,upgovt,teachers

                उत्तर प्रदेश में दूग्ध क्रांति होने जा रही है। खस्ताहाल दुग्ध संघों से ‘सरकारी चोला’ उतारकर बाजारी चोला पहनाने की तैयारी कर ली गई है।              किसी शहर में आइसक्रीम का प्लांट लगेगा तो कहीं गाय के दूध का। पशुपालक को गांव में ही दूध की गुणवत्ता से लेकर उसकी मात्रा और मूल्य की थमा दी जाएगी।              प्रबंधन के छात्रों से दुग्ध उत्पादों की बिक्री कराई जाएगी। दुग्ध संघ अपने उत्पादों की बिक्री मल्टीनेशनल कंपनियों की तर्ज पर ही करेगी।मार्केटिंग के लिए अलग से ‘पराग मिल्क मार्केटिंग कंपनी’ बनाई जाएगी। आउटसोर्स के जरिए एमबीए और बीबीए पास युवाओं के माध्यम से सभी शहरों में पराग के उत्पादों की बिक्री की जाएगी।                 इससे गांव देहात के प्रबंधन में शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के लिए अवसर खुलेंगे।सीडीओ डीएस सचान ने बताया कि इसे आधुनिक दुग्ध क्रांति कहना ठीक होगा। इससे मंडल में दूध, घी, खोया पनीर आदि उत्पाद शुद्घ ही नहीं सस्ते भी मिलेंगे।                      युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।प्रमुख सचिव अर्चना अग्रवाल ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी, सीडीओ और दुग्

                 26 अक्टूबर से शुरू होने वाली कॉउंसलिंग में साथ लाने हेतु आवश्यक डॉक्युमेंट्स की सूची- Kewards ; 15000 teachers recruitment,Btc,btc,DEd

                15 हजार सहायक अध्यापक भर्ती का इंतजार कर रहे बीटीसी पास अभ्यर्थियों की राह में 2012 में बीटीसी पास करने वाले अभ्यर्थी बाधा बन सकते हैं।                 2012 में बीटीसी पास करने वाले प्रशिक्षुओं ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से उन्हें भी 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में अवसर देने की मांग की है।                 भर्ती की मांग को लेकर 2012 में बीटीसी पास करने वालों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है।इन अभ्यर्थियों ने डीएड विशेष शिक्षा वालों को भर्ती में अवसर दिए जाने के समय 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन कर दिया था।                 अब इन अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में अवसर देने की मांग की है। अपनी मांग के समर्थन में बीटीसी 2012 वाले सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पर धरना दे रहे हैं। Kewards ; teachers,15000recruitment,Btc,TET

                  खाना बचाकर कमाएं लाखों: खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रसंस्करण तकनीक के जरिए बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री का प्रसंस्करण कर उन्हें खराब होने से बचाया जा सकता है तथा बाजार में उपभोग हेतु सही चीजें उपलब्ध कराई जा सकती है। अगर आंकड़ों की मानें, तो इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष लगभग ढाई लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। जी.बी.पंत एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखण्ड, इग्नू, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल और सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकीविश्वविद्यालय, मेरठ में कोर्स कराए जाते हैं।                शहद बेचकर मोटी कमाई: अगर आप शहद बेचकर अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो मधुमक्खी पालन का क्षेत्र भी आपके लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको इससे संबंधित कोर्स करने होंगे, जिससे आप इस क्षेत्र को बखूबी समझ सकें। मधुमक्खी पालन विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली व खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, गांधी दर्शन, नई दिल्ली और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली में ये कोर्स कराए जाते हैं।                  दूध में से

                  बिना (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) नेट वाले छात्रों को फैलोशिप की राशि बंद करने पर मचे हंगामे के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अब एक अलग अखिल भारतीय परीक्षा का विकल्प दिया है।                  शुक्रवार को हंगामे के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और विस्तृत रिपोर्ट तलब की। जिस पर यूजीसी की तरफ से कहा गया है कि अगर बिना नेट वाले छात्रों के लिए फैलोशिप फिर से शुरू की जाती है तो छात्रों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा आयोजित करके किया जाएगा। बिना नेट या परीक्षा के फैलोशिप नहीं दी जा सकती।                   यूजीसी ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बिना नेट के पीएचडी और एफफिल करने वाले छात्रों के लिए फैलोशिप बंद करने का फैसला किया है। अभी तक ऐसे छात्रों को पीएचडी के लिए आठ हजार और एमफिल के लिए पांच हजार रुपये प्रतिमाह की फैलोशिप दी जाती थी।                   लेकिन अब यूजीसी ने शर्त रखी है कि इन फैलोशिप के लिए नेट पास करना जरूरी है। इसलिए बिना नेट वाले नए छात्रों के लिए मुश्किल हो गई है। इसके पीछे मकसद यह है कि योग्य उम्मीदवारों को फैलो

                19.10.2015, 21.10.2015 व 22.10.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित बीटीसी 2014 की कटऑफ सूचियाँ                  जनपद:- इलाहाबाद, सहारनपुर, जौनपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, महाराजगंज, फिरोजाबाद, भदोही                   Cut off Lists देखने के लिए यहाँ क्लिक करे Kewards ; Btc 2014,cut off list,Btc admission

                      भले ही बीटीसी 2012 बैच के अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग को लेकर सवाल उठ रहे हों, पर डायट से प्रशिक्षण पूरा करने वालों को तो अफसर पहले ही गले लगा चुके हैं। जनसूचना अधिकार के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने पांच मार्च तक आवेदन करने वालों को अर्ह माना है। इसके आधार पर ही बीटीसी-2012 के प्रशिक्षु लामबंद होने लगे हैं।                        शासनादेश एवं आवेदनों से भले ही यह ध्वनित हो कि 2012 बैच के अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंस सकती है लेकिन बुधवार को प्रदेश के विभिन्न जनपदों से बीटीसी-2012 के प्रशिक्षु अभ्यर्थियों ने दैनिक जागरण कार्यालय फोन कर अपने पक्ष में तमाम तर्क गिनाए। उनका कहना था कि शिक्षा विभाग के ही तमाम अफसर जन सूचना अधिकार के तहत अभ्यर्थियों को जवाब भेज चुके हैं कि पांच मार्च 2015 तक आवेदन करने वाले अर्ह माने जाएंगे।                           उनका दावा था कि ऐसी दशा में डायट से प्रशिक्षण पाने वाले अभ्यर्थी काउंसिलिंग के लिए सुरक्षित हैं। अभ्यर्थी बताते हैं कि दिसंबर में शासनादेश जारी होने के बाद पहले चरण में काउंसिलिंग शुरू हुई। उसी दौरान 2012 बीटीसी डायट

             राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के आवेदकों ने जमकर फर्जीवाड़ा किया है। नौकरी पाने के लिए प्रमाणपत्रों से छेड़छाड़ करने में भी नहीं हिचके। आवेदन और काउंसिलिंग में दिए गए प्रमाण पत्रों का मिलान कराया गया तो अफसरों के होश उड़ गए।                   महिला व पुरुष वर्ग की भर्ती में ऐसे दर्जनों मामले मिले हैं। ऐसे सभी अभ्यर्थियों को कारण स्पष्ट करने का नोटिस दिया गया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक के स्तर से भी सत्यापन कराया जा रहा है। फर्जीवाड़ा साबित होने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।                     इलाहाबाद मंडल में 338 पदों पर भर्ती के लिए बीती 30 अक्तूबर को विज्ञापन जारी हुआ था। चूंकि हाईस्कूल, इंटर, स्नातक व बीएड की मेरिट पर भर्ती होनी थी इसलिए बहुतों ने अधिक अंक की फर्जी मार्कशीट लगाकर फार्म भर दिया।                      काउंसिलिंग में फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। भूतपूर्व सैनिक, विकलांग आदि प्रमाणपत्रों में भी हेरफेर के मामले सामने आए हैं। कई कोर्स की मान्यता की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे प्रकरण विचाराधीन हैं। संयुक्त शिक्षा नि

                 उत्तर प्रदेश में कोर्ट-कचहरी में उलझी शिक्षामित्रों की नियुक्ति में केंद्र से राहत मिलने की संभावना है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है कि 2010 से पहले नियुक्त हुए शिक्षक और शिक्षामित्रों को सेवारत शिक्षक की श्रेणी में रखा गया है।                  इसलिए उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता नहीं है। एनसीटीई के नियमों के तहत ऐसे शिक्षकों को पांच साल के भीतर पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।                  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने राज्य में 1.72 लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त करने की प्रक्रिया रद्द करने के आदेश दिए थे। उसमें कई बातों को आधार बनाया गया था और यह भी कहा था कि बिना टीईटी उत्तीर्ण किए उम्मीदवार को शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता।                     टीईटी के मुद्दे पर केंद्र अपने रुख पर कायम है और इस मामले में आगे सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा। एनसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष पांडा ने हिन्दुस्तान को बताया कि परिषद का रुख शिक्षामित्रों के

                    ये है सच्चाई।।।।।।।।।।।।।।। वह खबर जिसे शिक्षामित्रों व NCTE से जोड़ने की कोशिश हो रही है।                    National Capital territory of Delhi ठेके पर काम कर रहे 50,000 कर्मचारियों को नियमित करेगी दिल्ली सरकार Reported by Bhasha | Updated: Oct 21, 2015 08:42 IST दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नयी दिल्ली: दिल्ली में ठेके पर काम कर रहे लोगों के लिए यह खबर खुश कर देने वाली है।                  दिल्ली की 'आप' सरकार ने विभिन्न विभागों में संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे 50,000 से अधिक कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।                 एक अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने नियमित आधार पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की नीति को मंजूर किया है।                  इसके लिए दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को खाली पदों को भरने के लिए बाकायदा एक योजना तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया है।                       यह रहा NCT का आदेश Kewards ; teachers,shikshamitra,samayojan,TET,btc

                     शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला के नेतृत्व में आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में एनसीटीई के अधिकारियों से मुलाकात की।                    गाजी ने बताया कि बैठक में एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगलाल ने अपने अधीनस्थों को आदेश दिए हैं कि शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट के आदेश एक-दो दिन में जारी कर यूपी सरकार को भेज दिए जाएं। Kewards ; teachers,shikshamitra,TET,samayojan

       400 पदों पर बंदी रक्षकों की भर्ती Kewards ; uttarakhand,bandirakshak,recruitment,govt job

         कांगड़ा सेंट्रल को - ओपरेटिव बैंक में भर्ती Kewards ; banks,co-operative bank ,govt job

            सेना में भर्ती के अवसर का इंतजार करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेना ने भर्ती की आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए सारे कागजात ऑनलाइन ही मुहैया कराने होंगे।                   युवकों को सेना की ओर से ई-मेल व मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। भर्ती रैली में आवेदनकर्ता को केवल उस एडमिट कार्ड की प्रिंट प्रति लानी होगी।                   वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वेबसाइट पर दिए गए आवेदन फार्म में युवकों को निजी जानकारी, शैक्षणिक डिटेल, संपर्क सूत्र, ई-मेल आइडी, मोबाइल नंबर सहित तमाम अन्य जानकारियां व उनसे संबंधित कागजात अपलोड करने होंगे।                      हर जानकारी अपडेट करने के बाद आवेदनकर्ता अपना आवेदन सेव कर प्रोफाइल भी देख सकता है। मिलेगा पर्याप्त समय :                      ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में हर भर्ती रैली के 60 दिन पूर्व वेबसाइट पर पंजीकरण खोल दिया जाएगा। युवकों को पंजीकरण के लिए 45 दिनों का समय मिलेगा। अभ्यर्थी वेबसाइट पर सभी दिशा निर्देश पढ़कर पर्याप्त समय लेकर आवेदन फार्म भर सकते हैं।

                  शिक्षामित्रों से बने सहायक अध्यापकों के अग्रिम आदेशों तक वेतन भुगतान  की कार्यवाही अवरुद्ध रखे जाने सम्बन्धी निर्गत आदेश अग्रिम आदेशों तक स्थगित।                  उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों से बने सहायक अध्यापकों के अग्रिम आदेशों तक वेतन भुगतान की कार्यवाही अवरुद्ध रखे जाने सम्बन्धी निर्गत आदेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है।                 उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती डिम्पल वर्मा ने यह जानकारी आज देते हुये बताया कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश 12 सितम्बर, 2015 के सन्दर्भ में न्याय विभाग की विधिक राय प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।                        उन्होंने बताया कि न्याय विभाग द्वारा विधिक राय प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी। Kewards ; teachers,shikshamitra,samayojan,salary,tet.

                     प्रशिक्षु शिक्षकों को मूल तैनाती देने के लिए आदेश जारी हो गए लेकिन बीएसए इसके लिए तैयार नहीं हैं। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बीएसए ने अभी तक तैनाती की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की है।                     अभी यह भी तय नहीं है कि उन्हें उसी स्कूल में नियुक्ति दी जाएगी, जिसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं या दूसरे स्कूलों में। तैनाती के नियम क्या होंगे, यह भी साफ नहीं है। इससे अभ्यर्थी परेशान हैं। मानक तय नहीं तो कैसे दें तैनाती                     बीएसए की मुसीबत यह है कि शासन या निदेशालय और परिषद की ओर से यह साफ नहीं किया गया है, तैनाती का वरीयता क्रम क्या होगा/ यही वजह है कि वे तैनाती प्रक्रिया शुरू करने से कतरा रहे हैं।                      माना जा रहा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों के दबाव को देखते हुए यह आदेश अधिकारियों ने जारी कर दिए ताकि वे कुछ दिन के लिए शांत हो जाएं। Kewards ; teachers,tet,72825recruitment,btc

                 उत्तर प्रदेश दूरस्थ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार को शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है।                   हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन 12 सितंबर को रद्द किया, लेकिन सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षामित्रों को इसके पहले का भी वेतन नहीं मिला है।                    जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक शिक्षामित्रों के बारे में ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए था, जिससे उनका परिवार पलता रहे। Kewards ; teachers,TET,shikshamitra,samayojan

                बीटीसी 2014-15 के सत्र में लगभग 30 फीसदी सीटें खाली रहने की संभावना है। इसकी काउंसिलिंग 12 सितम्बर से शुरू हो गई थी और पढ़ाई 22 सितम्बर से शुरू कर दी गई है।               परीक्षा नियामक प्राधिकारी जिलों से भरी गई और रिक्त रह गई सीटों का ब्यौरा इकट्ठा कर रहा है। बीटीसी 2014 के लिए सिर्फ एक बार काउंसिलिंग की गई और इसमें सीटों के सापेक्ष 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए। इसी काउंसिलिंग में आए हुए अभ्यर्थियों को चयनित कर सूचियां निकाली जा रही हैं।                 सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 22 सितम्बर से बीटीसी का सत्र शुरू कर दिया जाए। बीटीसी प्रशिक्षण सत्र को नियमित करने को लेकर हुई लगभग एक दर्जन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।                  दरअसल यूपी में बीटीसी का शैक्षिक सत्र एक साल विलम्ब से चल रहा है। यूपी में कोई शैक्षिक कैलेण्डर न होने की वजह से पूरे वर्ष निजी बीटीसी कॉलेजों को संबद्धता दी जाती है और इसमें उसी के मुताबिक प्रवेश दिए जाते हैं।                     लिहाजा शैक्षिक सत्र में एक-एक वर्ष का अंतर हो जाता है मसलन सरकारी

                   अर्धवार्षिक परीक्षा 2015-16 के लिये कक्षा-5 के मॉडल प्रश्न पत्र Kewards ; primary education,basic shiksha,model paper,class 5

                  निजी कालेजों से बीटीसी 2012 का प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों ने सोमवार को हुंकार भरी है। युवाओं ने शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के सामने धरना दिया और ज्ञापन सौंपकर प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की है। युवाओं का कहना है कि इस संबंध में हाईकोर्ट ने भी निर्देश जारी किया है।                      बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर 15 हजार शिक्षकों की भर्ती शुरू होने को है। इसकी प्रक्रिया दिसंबर 2014 से चल रही है। वर्ष 2012 सत्र से निजी कालेजों से बीटीसी करने वाले युवा भी इसमें शामिल होने के लिए जोर लगाए हैं।                       उन्होंने सितंबर माह में इसके लिए आवेदन भी किया है, लेकिन बीटीसी का रिजल्ट देर में मिलने पर नियमत: प्रक्रिया में वह शामिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए युवाओं ने हाईकोर्ट का रुख किया, न्यायालय ने परिषद से जवाब मांगा है और युवाओं को शामिल करने का निर्देश भी जारी किया है।                      उसी संदर्भ में सोमवार को दर्जनों युवा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय के सामने कुछ देर धरने पर बैठे

                 शासन ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किये गए शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान की कार्यवाही रोकने का निर्देश दिया है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा ने इस बाबत सोमवार को जिलाधिकारियों और निदेशक बेसिक शिक्षा को निर्देश जारी कर दिया है।                   शिक्षामित्रों का समायोजन अवैध ठहराये जाने के बाद से ही यह सवाल उठ रहा है कि शिक्षामित्रों को अब क्या माना जाए। कई जिलाधिकारियों ने भी शासन से इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया था।                    उधर शिक्षामित्र अपने वेतन भुगतान की मांग कर रहे थे। लिहाजा प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने भी जिलाधिकारियों और निदेशक बेसिक शिक्षा को वेतन रोकने के आदेश जारी किया है।                      शिक्षामित्रों के समायोजन को हाई कोर्ट की ओर से अवैध ठहराये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल करने को लेकर सोमवार को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अनीता सिंह ने बैठक की।                       उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करन

                    दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2016-18 के एमबीए (इंटरनेशनल बिजनेस) व एमबीए (ह्यूमन रिर्सोस डेवलपमेंट) पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।                     डीयू से एमबीए करने के इच्छुक आवेदनकर्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 दिसंबर तक चलेगी। एमबीए के इन कोर्सेज में दाखिला कैट केस्कोर के आधार पर होगा।                       डीयू की वेबसाइट www.du.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए छात्र के पास 50 फीसदी अंकों के साथ बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। फीस स्ट्रक्चर                        आरक्षित कोटे के छात्रों के लिए पात्रता मापदंड विश्वविद्यालय के नियमों के मुताबिक होगा। एमबीए (आईबी) और एमबीए (एचआरडी) में दाखिले के लिए छात्रों को कैट पर्सेंटाइल, ग्रुप डिस्कशन (जीडी) और साक्षात्कार में मिले अंकों को जोड़कर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।                        यदि कोई छात्र कैट की परीक्षा दे चुका है, तो उसे कैट के स्कोर को जमा कराना होगा। वहीं जो छात्र इस साल कैट की परीक्षा देंगे, उन्हें अलग

                  बीटीसी 2014 के प्रवेश में न्यूनतम आयु सीमा पर विवाद हो गया है। प्रवेश में एक जुलाई 2014 तक 18 साल पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है जबकि एक जुलाई 2015 को 18 साल के हो रहे अभ्यर्थी भी अवसर मांग रहे हैं।                    हाईकोर्ट ने भी एक जुलाई 2015 तक 18 साल पूरा करने वालों को प्रोविजनल प्रवेश के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार बीटीसी प्रवेश में आयु की गणना उस वर्ष की एक जुलाई को 18 साल मानी जाएगी जिस साल विज्ञापन जारी हुआ हो।                   इसके अनुसार बीटीसी-2014 में एक जुलाई 2015 को 18 साल पूरा कर रहे अभ्यर्थियों को दाखिला मिलना चाहिए। लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 24 जुलाई 2015 को जारी विज्ञापन में एक जुलाई 2014 तक वालों को ही अवसर दिया गया। Kewards ; teachers,TET,btc2014,upgovt,minimum age

               19.10.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित बीटीसी 2014 की कटऑफ सूचियाँ                जनपद:- सहारनपुर, जौनपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर                 यहाँ क्लिक करें                   BTC 2014 CUT OFF LISTS Kewards ; teachers,TET,btc2014,upgovt

                   प्राइमरी स्कूलों में 15,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इसमें मंगलवार से काउंसलिंग के विज्ञापन प्रकाशित होंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन पिछले वर्ष जुलाई में लिए गए थे।                   इसमें पहली काउंसलिंग 26 अक्तूबर और दूसरी काउंसलिंग 6 नवम्बर को होनी है। विज्ञापन निकलने के समय से ही यह भर्ती सुर्खियों में रही। दिसम्बर में विज्ञापन निकाल पर मार्च, 2015 तक इसके आवेदन लिए गए। इस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की लेकिन ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बीटीसी 2012 का सत्र फरवरी में खत्म हो रहा था।                    मार्च तक आवेदन लेने से बीटीसी 2012 के अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हो सके। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसमें तीन और चक्रों में अलग-अलग श्रेणियों में आवेदन मांगे गए। Kewards ; teachers,TET,15000recruitment,upgovt

                 हाईकोर्ट ने अनिल यादव को उत्तर प्रदेश लोक आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। अब सीबीआई जांच हुई तो अनिल और आयोग के कई अन्य अफसरों के अलावा पूर्व में चयनितों को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है।                 अभ्यर्थियों के आरोप सही हैं तो भर्तियों में प्रारंभिक परीक्षा से लेकर साक्षात्कार तक में मनमानी हुई है। यहां तक कि परीक्षक के पैनल में जिनके नाम हैं उन्होंने कॉपियों का मूल्यांकन ही नहीं किया।                   इसके अलावा कई भर्तियों में अभ्यर्थियों के ओएमआर शीट (उत्तर पुस्तिका) खाली छोड़ने का भी आरोप है जिन्हें बाद में भरा गया। इस बाबत आरटीआई के तहत जानकारी मांगे जाने की तैयारी है।                   पीसीएस-2011 की ही बात की जाए तो मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन में स्केलिंग का मनमानी तरीके से इस्तेमाल हुआ।                    इस परीक्षा के एक ही पेपर में स्केलिंग के बाद जाति विशेष के लोगों के 60 से भी अधिक नंबर बढ़ गए। इसके विपरीत उसी पेपर में दूसरों के नंबर घट गए।                     इतना ही नहीं जाति विशेष के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में 135 से 141 तक अंक द