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         यूपी सरकार ने अपने पांचवे बजट में सर्व शिक्षा अभियान के लिये 15,397 करोड़ रुपए की व्यवस्था की।          मिड डे मील में फल बांटने के लिए 200 करोड रुपए की व्यवस्था हुई है। यूपी सरकार ने अपने पांचवे बजट में सर्व शिक्षा अभियान के लिये 15,397 करोड़ रुपए की व्यवस्था की बात कही है। Keyword ; basic school,students,mdm,upgovt

            29334 शिक्षकों की भर्ती में 82 अंक वाले भी शामिल हो जाएंगे। एक हफ्ते में उन्हें नियुक्ति पत्र दिलाने का वादा बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने किया है। इसके बाद चार दिन से शिक्षा निदेशालय में चल रहा क्रमिक अनशन शुक्रवार को खत्म हो गया है।            बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती के तहत न्यायालय के निर्देश पर 82 अंक वालों को भी मौका दिया गया है।             कोर्ट के निर्देश पर शासनादेश जारी हुआ और काउंसिलिंग तक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा था। इस पर युवाओं ने शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के दफ्तर के सामने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। गुरुवार शाम को शहर में कैंडल मार्च भी निकाला गया।             शुक्रवार दोपहर में परिषद सचिव सिन्हा अनशनकारियों के बीच पहुंचे और उन्हें आश्वस्त किया कि नियुक्ति पत्र देने से संबंधित फाइल शासन को भेजी गई है। एक हफ्ते में उसका अनुमोदन आ जाएगा उसके बाद नियुक्ति पत्र वितरित होंगे।             सचिव के आश्वासन पर अभ्यर्थियों ने अनशन स्थगित कर दिया। साथ

            बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त 13741 अभ्यर्थियों के सापेक्ष नौ दिसंबर 2014 को जारी हुई थी। इस भर्ती की गति बेहद धीमी रही, लिहाजा हाईकोर्ट ने एक के बाद एक चार बार अलग-अलग योग्यता वाले युवाओं को आवेदन करने का मौका दिया।            इसकी एक बार काउंसिलिंग भी हुई, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी होने के पहले ही फिर कोर्ट के आदेश पर भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई है।           काउंसिलिंग के पहले दावेदारों ने सीटें बढ़ाने का मुद्दा उठाया था, लेकिन बाद में वह ठंडा हो गया। अब यह प्रकरण नए सिरे से सतह पर होगा।            असल में विभाग ने युवाओं से आवेदन लेने में कोई कोताही नहीं बरती, लेकिन सीटों पर विचार नहीं किया। ऐसी हालत में बड़ी संख्या में दावेदार बेरोजगार रह जाएंगे।            बीटीसी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ उप्र के प्रदेश संयोजक रवीश का कहना है कि सर्व शिक्षा अभियान के सप्लीमेंट्री प्लान के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 19948 पद सृजित किए गए हैं। उसमें से 3500 पद उर्दू बीटीसी शिक्षकों के लिए सुरक्षित कर दिए गए उसके बाद

          बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में याचियों को शिक्षक के रूप में नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू हो रही है।            बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने काउंसिलिंग कराने की तैयारी कर ली है। यह सिलसिला शनिवार को भी चलेगा।             प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की नियुक्ति में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका करने वालों को शिक्षक बनने का मौका मिला है।              सात दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने 1100 याचियों को भी एडहॉक पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया। Keyword ; teachers,TET,72825 recruitment,upgovt

          12091 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग बुधवार को होगी। इसके लिए लगभग सभी जिलों ने रिक्ति एवं कटऑफ घोषित कर दिया है, पर अधिकांश अभ्यर्थी घोषित कटऑफ से कोसों दूर हैं।             ऐसे में उन्हें शिक्षक के रूप में तैनाती मिलना मुश्किल नजर आ रही है। वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि जिस जिले में उनके नंबर कटऑफ से अधिक थे, वहीं जाकर काउंसिलिंग कराएं।            परिषद के प्राथमिक स्कूलों में चल रही 72825 शिक्षकों की भर्ती के तहत 12091 युवाओं की नियुक्ति किए जाने के निर्देश हैं। यह वही अभ्यर्थी हैं जिनके अंक कटऑफ से अधिक होने के बाद भी वह नियुक्ति नहीं पा सके थे। ऐसे अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।            कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने युवाओं से प्रत्यावेदन मांगे थे। करीब 75 हजार से अधिक प्रत्यावेदनों में से प्रथम दृष्ट्या 12091 ऐसे अभ्यर्थी मिले जिनके अंक कटऑफ से अधिक थे।            सभी प्रकरणों को संबंधित जिलों में भेजा गया, वहां उनकी जांच हुई है। नियुक्ति को पिछले दिनों शासन ने हरी झंडी दी है। परिषद की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों का नाम अपलोड होते ही

           प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की नियुक्ति में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बड़ी संख्या में युवाओं ने याचिका कर रखी हैं।             सात दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 1100 याचियों को भी एडहॉक पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया है। इसी को अमल में लाने के लिए मंगलवार को सचिव बेसिक शिक्षा ने आदेश जारी कर दिया है।              इसमें कहा गया है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा को अब तक 862 याचियों की सूची प्राप्त हुई है। वह सूची बुधवार शाम तक परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। बाकी अभ्यर्थियों की सूची जैसे मिलेगी ऑनलाइन कर दी जाएगी।              सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी जिलों में 12 एवं 13 फरवरी को काउंसिलिंग कराई जाएगी। 14 एवं 15 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटकर हर हाल में 16 फरवरी तक प्रक्रिया पूरी की जानी है।              सभी याचियों को यथा संभव उनके गृह जिले या फिर निकटस्थ जिले में नियुक्ति दिए जाने का निर्देश है।              सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी बीएसए

        शिक्षा में पढ़ाई के साथ खेल की अहम भूमिका है। लेकिन पिछले कई वर्षों से स्कूलों में खेल-कूद को निगलेट लिया जा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा।           मंडलीय प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई। जल्द ही राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता भी होगी। इसके लिए शैक्षिक सत्र-2016-17 से बेसिक शिक्षा के स्कूलों का वार्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। इसमें पढ़ाई के साथ-साथ खेल कूद का समय निर्धारित किया जाएगा।          यह जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आशीष कुमार गोयल ने दी। उन्होंने कहा कि कई वर्षों बाद मंडलीय प्रतियोगिता हो रही है। यह खुशी की बात है।           अब शैक्षिक कैलेंडर भी तैयार किया जाएगा। इसके लिए बेसिक शिक्षा निदेशक से बात हो गई है। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि कोई भी कार्यक्रम तैयार करने केलिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। जब तक अपने काम को प्रदर्शित नहीं करेंगे, जनता को अंदाजा नहीं होगा। बच्चों के एचीवमेंट को सामने लाना जरूरी है। Keywords : teachers, tet,recruitment, up govt

         बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने कहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भी फर्जी काम नहीं होगा। इस तरह तरह के काम को बंद किया जाए। बाबू भी फर्जी काम बंद करें।           यदि शिकायत मिली और जांच में पुष्टि हुई तो उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग में सिर्फ 5-6 ही बेईमान होते हैं।          लेकिन यही छवि धूमिल करने के लिए बहुत हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपील की है कि विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। Keyword ; teachers,TET,basic education,education minister

          बारहवीं की परीक्षा के बाद ही छात्रों के पास डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा पेशेवर शिक्षक बनने का भी मौका होगा।           मानव संसाधन विकास मंत्रलय इस साल से चार वर्षीय शिक्षक डिग्री कोर्स शुरू कर रहा है। इसे करने के बाद सीधे अध्यापक के रूप में नियुक्ति हो सकेगी।   कोर्स लगभग तैयार :           राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कोर्स करीब-करीब तैयार कर लिया है। एनसीटीई के चेयरमैन प्रोफेसर संतोष पांडा ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि कोर्स का मकसद 12वीं के बाद प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करना है। बीएबीएड -बीएससीबीएड :           कोर्स के नाम बीएबीएड एवं बीएससीबीएड हैं। दोनों कोर्स में फर्क यह है कि एक आर्ट्स और एक साइंस स्ट्रीम का है। इससे छात्रों का एक साल बचेगा। बीए और बीएड अलग-अलग करने में 5 साल लगते हैं। राज्यों से भी चर्चा : पांडा ने कहा कि सोमवार को शिक्षा मंत्रियों की बैठक में इस चार वर्षीय कोर्स पर भी चर्चा होगी। Keyword; teachers,recruitment,new course,4years degree

         जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) का मूल्यांकन कराने का फैसला किया गया है। मूल्यांकन एकैडमिक और ढांचागत सुविधाओं के आधार पर होगा और इसके लिए चार श्रेणियां तय की गई हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) अगले सत्र से ग्रेडिंग व्यवस्था को लागू करेगी।            राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की तर्ज पर अब डायट में भी प्रशिक्षण का स्तर परखा जाएगा। सूबे में 70 जिलों में ये संस्थान हैं। इनमें बेसिक टीचर सर्टिफिकेट (बीटीसी) कोर्स कराया जाता है।            मूल्यांकन योजना के तहत देखा जाएगा कि प्रशिक्षण के दौरान प्रवक्ताओं की तैयारी क्या है और प्रशिक्षुओं की सहभागिता कितनी है। क्लास रूम में इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (आईसीटी) और टीचिंग, लर्निंग मैटेरियल (टीएलएम) का प्रयोग, शोध एवं नवाचार की स्थिति, वार्षिक पत्रिका प्रकाशन, पुस्तकालय की स्थिति और शैक्षिक भ्रमण आदि 32 बिंदुओं के आधार पर एकैडमिक पक्ष का मूल्यांकन होगा।             इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर के मूल्यांकन के लिए भी प्रशिक्षण कक्ष, विभागवार कक्ष, पुस्तकालय का रखरखाव, सभागार, कम्प्य

         इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पूर्व में दिए अपने एक आदेश पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उसने प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है।            सिर्फ उन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों पर विचार करने से रोका गया है, जिन्हें 18 दिसंबर के शासनादेश के माध्यम से अंतिम तिथि निकलने के बाद आवेदन करने का मौका दिया गया था।            बेसिक शिक्षा परिषद ने 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए 9 दिसंबर 2014 को शासनादेश जारी किया था। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2015 थी, लेकिन बाद में समय-समय पर कोर्ट के आदेश से ही कुछ और लोगों को भी आवेदन करना का मौका दिया गया।            बीती 18 दिसंबर को नैसर्गिक न्याय की बात कहते हुए राज्य सरकार ने एक शासनादेश के माध्यम से उन सभी लोगों को आवेदन का मौका दे दिया, जो आवेदन करने से छूट गए थे।            इस निर्णय के खिलाफ कुछ अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए, जिस पर कोर्ट ने 25 जनवरी को अंतरिम आदेश देते हुए नए आवेदनों पर विचार करने पर रोक लगा दी। अब जस्टिस राजन रॉय ने अपने आदेश में कहा है कि 25 जनवरी के आदेश क

           12091 चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी होते ही विवादों में घिर गई है। दर्जनों अभ्यर्थी कटऑफ से अधिक अंक पाने के बावजूद सूची से बाहर हैं।             ऐसे अभ्यर्थियों का आरोप है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने मनमाने ढंग से सूची बनाई है। सोमवार को अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी आपत्ति से अवगत कराएंगे।             अभ्यर्थियों के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों का न्यूतम कटऑफ 105 अंक और ओबीसी का 91 है। लेकिन कई अभ्यर्थियों का इससे अधिक अंक पाने के बाद भी चयन नहीं हुआ।              ऐसे अभ्यर्थियों में कृष्णकुमार (113 अंक), पंकज कुमार सिंह (110 अंक), राहुल सिंह (114 अंक) आदि हैं। इसी तरह देवराज सिंह, उपेंद्र सिंह, विभूति सिंह, राहुल सिंह, इंद्रभान सिंह, विकास यादव, संजय सिंह, कौशलेंद्र नारायण पांडेय दीपक कुमार मिश्र, दीपक कुमार मिश्र, आनंद प्रकाश गुप्त के कटऑफ नंबर भी अधिक हैं।               वैसे बेसिक शिक्षा परिषद ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे अभ्यर्थी काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने के अर्ह नहीं होंगे, जो पहले की काउंसिलिंग में उपस्थिति हुए हों, किंतु अभ्यर्थन नि