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           यूपी के मैनपुरी में पंडित जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 12 फरवरी को सैनिकों की भर्ती रैली का आयोजन होने जा रहा है। सेना ने पूरा कार्यक्रम जारी किया है।           यह भर्ती रैली 22 फरवरी तक चलेगी। इसके बाद 24 अप्रैल को संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। 12 फरवरी को यूपी एवं उत्तराखंड के गोरखा उम्मीदवारों के अलावा हाथरस की सादाबाद, सासनी और सिकंराराऊ तहसील के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे।           13 को मैनपुरी की भोगांव तहसील और कासगंज की कासगंज, पटियाली और सहावर, 14 को मैनपुरी की मैनपुरी और करहल, 15 को फीरोजाबाद की फीरोजाबाद, जसराना, 16 को अलीगढ़ की खैर और कोल, 17 को फीरोजाबाद की टूंडला, अलीगढ़ की गभाना, अतरौली और इगलास, 18 को मथुरा की महावन और माट, 19 को मथुरा की छाता, मथुरा के अलावा आउटसाइडर सेक्शन उम्मीदवारों की भर्ती रैली होगी।           20 फरवरी को सैनिक वास्तुकार ( ट्रेडमैन) की एप्टीट्यूड परीक्षा होगी। 24 अप्रैल को संयुक्त प्रवेश परीक्षा आगरा के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। रैली में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र लेकर जाना होगा। इसे सेना की वेबसाइट से डाउनलो

          यूपीटीईटी 2015 की उत्तर कुंजी आठ फरवरी को जारी की जाएगी। इसे बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। 11 फरवरी की शाम छह बजे तक ई-मेल के जरिए आपत्तियां ली जाएंगी।            आपत्ति करने वाले को साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा। ऐसा न करने पर आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। ई-मेल के अलावा किसी भी माध्यम से आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। इसके लिए एक फार्मेट भी जारी किया गया है। Keywords ; teachers, tet2015,answer key,up govt

          72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 12,091 अभ्यर्थियों की एक और काउंसिलिंग 10 फरवरी को होगी। ये वे अभ्यर्थी हैं जो जिलों की कट ऑफ मेरिट में आ रहे थे लेकिन किन्हीं कारणों से उनका चयन नहीं हुआ था।            ऐसे अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा परिषद एक और मौका दे रहा है। जिन जिलों में रिक्तियां उपलब्ध हैं वहीं पर काउंसिलिंग होगी।             इन अभ्यर्थियों के टीईटी अंक जिलों के मेरिट कट ऑफ से ज्यादा है लेकिन इसमें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा जिन्होंने अभी तक आवेदित जिलों की काउंसिलिंग में भाग ही नहीं लिया या फिर भाग लेने के बाद भी चयनित नहीं हुए।              उन अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में भाग लेने का अवसर नहीं मिलेगा जो काउंसिलिंग में आए लेकिन उनका अभ्यर्थन निरस्त हो गया या फिर वे चयनित तो हुए लेकिन उन्होंने नियुक्ति पत्र नहीं लिया।             ऐसे अभ्यर्थी भी भाग नहीं ले सकेंगे जो किसी और जिले में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में चयनित होकर काम कर रहे हों।              इसलिए अभ्यर्थियों को शपथपत्र भी देना होगा कि वे कहीं और चयनित होकर काम नहीं कर रहे या फिर उन्होंने नि

           जीआइसी के लिए हुई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। द्वितीय काउंसिलिंग में चयनित अभ्यर्थियों के सत्यापन को विभिन्न बोर्ड व विश्वविद्यालय को भेजे गए शैक्षिक अभिलेखों में भी फर्जीवाड़ा उजागर हो रहा है। इससे विभाग की नींद उड़ी हुई है। ऐसे ही रहा तो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में मुश्किल होगी।             अभिलेख सत्यापन के बाद प्राप्त हो रहे फर्जी अंक पत्र की सूचना पर अधिकारी गंभीर हैं। उनकी सूची बनाने की प्रकिया शुरू है।            एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत मंडल में कुल 293 पद थे। पहली काउंसिलिंग में 156 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए थे। जिसमें 74 ने विभिन्न राजकीय कालेज में ज्वाइन कर लिया।            जबकि 82 के ज्वाइन नहीं करने पर उनके नियुक्ति पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। उनके स्थान पर वरीयता क्रम में 23 से 25 नवंबर 2015 में फिर से 219 पदों पर फिर से काउंसिलिंग कराई गई थी। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए विभिन्न बोर्ड व विश्वविद्यालय भेज दिए गए थे।            अभी तक लगभग दस प्रतिशत अभ्यर्थियों के अभिलेख में कमियां उजागर ह

            बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने परिषदीय स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था को ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक की वार्षिक परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से आयोजित करने और 30 मार्च तक रिजल्ट घोषित करने का भी निर्देश दिया।            परिषदीय स्कूलों की वार्षिक परीक्षा 14 से 21 मार्च तक होगी। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को कम से कम तीन महीने तक सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया ताकि निरीक्षण के समय उन्हें भी देखा जा सके।             वह शुक्रवार को बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों के बकाये वेतन का भुगतान न हो पाने पर बेहद नाराजगी जतायी।             सभी बीएसए को शिक्षामित्रों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन जल्दी कराकर एक हफ्ते में उनका वेतन भुगतान करने के लिए कहा। सभी बीएसए से उन्होंने समस्त शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।             सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार

           सचिव बेसिक शिक्षा ने 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में 12091 उन अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग अगले हफ्ते तक कराने का निर्देश दिया जिनके अंक जिलों में निर्धारित कट ऑफ से ज्यादा हैं।          काउंसिलिंग की तारीखों के बारे में विज्ञप्ति शनिवार को प्रकाशित होने की संभावना है।           शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाये जाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले लगभग 1100 अभ्यर्थियों को तदर्थ नियुक्ति देने के मसले पर भी बैठक में चर्चा हुई Keywords ; teachers, tet,recruitment, 72825recruitments, up govt

          बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने समायोजित हुए शिक्षा मित्रों के वेतन भुगतान में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते में सबका वेतन भुगतान किया जाए। इसमें हीला-हवाली बरतने वाले अधिकारी हटाए जाएंगे और अच्छा काम करने वाले अधिकारी इनकी जगह पर तैनात किए जाएंगे।            बेसिक शिक्षा निदेशालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक में समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान को लेकर उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को फटकार लगाई। कहा कि शिक्षामित्रों को वेतन देने में हीला हवाली ठीक नहीं।             हसन ने सभी जिलों में अध्यापक और अभिभावक हेल्पलाइन शुरू करने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि एसएमस से अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना सराहनीय प्रयास है। जिलों में अध्यापक अब समय से स्कूल आ रहे हैं। इसे जारी रखा जाए। वहीं उन्होंने 5 साल बाद दोबारा खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू करने पर भी खुशी जाहिर की।              बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ध्यान दिया जाए। परीक्षाओं की शुचिता को बरकरार रखते हुए 30 मार्च तक परीक्षा परिणाम घोषित किए

         प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में अपनी उपेक्षा से आहत 1100 याची अभ्यर्थी भी गुरुवार को धरना प्रदर्शन पर उतर आए। उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर धरना दिया और जल्द से जल्द नियुक्ति देने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा है कि नियुक्ति न मिलने तक धरना जारी रहेगा।           अभ्यर्थियों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सात दिसंबर को चार हफ्ते के भीतर उन्हें नियुक्त करने का निर्देश दिया था लेकिन अब शासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले दो बार दिसंबर और जनवरी में वह धरना-प्रदर्शन कर चुके हैं।           सचिव ने उन्हें आश्वासन दिया था कि एक फरवरी तक याचियों के नाम ऑनलाइन किए जाएंगे और दस फरवरी तक नियुक्ति कर दी जाएगी लेकिन अब तक प्रक्रिया ही नहीं शुरू की गई। धरना में प्रदीप मलिक, उमेश वर्मा, राजेंद्र चौधरी, विनोद वर्मा, अमित कौशिक, दीपक, सुबोध आदि शामिल रहे। Keywords : teachers, tet,recruitment, up govt

           चार लाख से भी अधिक राज्य कर्मचारियों के पेंशन पर संकट खड़ा हो गया है। अधिकारियों की लापरवाही से दस साल बाद भी यूपी के कई विभागों में नई पेंशन नीति लागू नहीं हो पाई।          नतीजतन, चार लाख से ज्यादा शिक्षकों व कर्मचारियों की पेंशन की कटौती नहीं रही।           नहीं मिला परमानेंट अकाउंट नंबर: कुछ ने परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (पीआरएएन) आवंटित किए, तो कटौती शुरू नहीं हुई और कुछ ने तो अभी तक नंबर भी अलाट नहीं किए हैं। सबसे खराब स्थिति शिक्षा विभाग की है। डेढ़ लाख शिक्षा मित्रों को छोड़ दिया जाए, तो वर्ष 2006 से लेकर अब तक नियुक्ति करीब ढाई लाख शिक्षकों के पेंशन अंशदान की कटौती शुरू नहीं हुई।             नई पेंशन योजना: यूपी में नई पेंशन योजना 28 मार्च 2005 से प्रभावी हुई। इसके मुताबिक 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षक आ रहे हैं। नई पेंशन योजना के तहत पीएफ खाता खोल कर वेतन से कटौती शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ।                जताई नाराजगी: इससे शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। शिक्षकों के पेंशन अंशदान की कटौती नहीं हो रही

            प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन शुक्रवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन व एरियर भुगतान सहित अन्य मुद्दों को लेकर समीक्षा होगी।             इन्हीं मुद्दों को लेकर 6 फरवरी को सूबे के सभी वित्त एवं लेखाधिकारियों के साथ भी बैठक बुलायी गयी है।             सूत्रों का कहना है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से वेतन भुगतान को लेकर शिकायतें मिलीं, तो फिर लेखाधिकारियों के पेंच कसे जाएंगे। जिलों से अभी शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान को लेकर शिकायतें मिल रही हैं।               हालांकि, शासन ने शिक्षामित्रों के भुगतान को लेकर दस फरवरी तक की मोहलत दे रखी है।     Keyword ; Teachers,tet,shikshamitra,upgovt,

            हाईकोर्ट ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय से संबद्ध प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापकों को राजकीय कोष से वेतन देने के मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया है।            सुप्रीमकोर्ट द्वारा दी गई विधि व्यवस्था के अनुसार कॉलेजों से संबद्ध प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी खजाने से वेतन पाने का अधिकार है। जौनपुर के सुजानगंज स्थित दयावंत प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सुनवाई की।             याची के अधिवक्ता अश्विनी कुमार मिश्र का तर्क था कि याचीगण की नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अनुमोदित की है। सुप्रीमकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पवन कुमार द्विवेदी केस में व्यवस्था दी है कि कॉलेजों से संबद्ध प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी खजाने से वेतन पाने का अधिकार है।              बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून के तहत राज्य सरकार का दायित्व है कि वह कॉलेजों को वित्तीय सहायता देने के मामले में अपनी नीति पर पुनर्विचार करे।              हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भी सरकार को अपनी नीति

           इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन में संशोधन किया गया है। संशोधन के बाद नोटिफिकेशन मंगलवार को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर फिर से ऑनलाइन कर दिया गया।            नए विज्ञापन में पदों की संख्या 293 के बजाय 290 रह गई है। इसके अलावा कई विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए लगाई गई विशेषज्ञता की शर्त भी वापस ले ली गई है।             हालांकि विश्वविद्यालय के अफसरों का कहना है कि नोटिफिकेशन मेें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस तरह से नोटिफिकेशन में संशोधन तथा विरोधी बयानों की वजह से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर पहले स्टेप पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अलावा इन संशोधनों के बावजूद कई तरह की अनियमितता की बात कही जा रही है।               विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 293 पदों के लिए शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन सोमवार को उसे अचानक हटा लिया गया।              मंगलवार को विज्ञापन वेबसाइट पर फिर डाउनलोड हो गया। पूर्व के विज्ञापन में पर्यावरण में असिस्टेंट प्रोफेसर के चार पद थे, लेकिन संशोधन के ब

LIC संस्थान: लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पद का नाम: आईटी प्रफेशनल योग्यता: बीई, बीटेक आदि आखिरी तारीख: 5 फरवरी वेबसाइट: www.licindia.in DRDO संस्थान: डिफेंस रिसर्च ऐंड डिवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन पद का नाम: टेक्निकल असिस्टेंट योग्यता: बीएससी आखिरी तारीख: 15 फरवरी वेबसाइट: www.drdo.gov.in Keyword ;jobs,Drdo,lic,govt job

         यूपी में बिना परीक्षा कराए पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती कराने की सरकार की नई नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल कर सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में किए गए संशोधन को चुनौती दी गई है।           मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदेश सरकार को इस मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।           पूछा है कि पहले से चली आ रही भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर नया नियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी।            मामले की गंभीरता के मद्देनजर कोर्ट ने महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी कर सरकार का पक्ष रखने का निर्देश दिया है। रणविजय सिंह और कई अन्य याचिका दाखिल कर कहा है कि पुलिस विभाग में सिपाही का पद बेहद महत्वपूर्ण है।यूपी सरकार ने पुलिस भर्ती के नियमों में किया था संशोधन             इस पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी की योग्यता का विधिवत परीक्षण कर चयन करना आवश्यक है। पूर्व में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, रीजनिंग टेस्ट, मानसिक योग्यता और शारीरिक दक्षता, साक्षात्कार आदि कई चरणों में परीक्षा लेकर चयन का नियम है।            प्रदेश सर

          शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2015 मंगलवार को प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर होगी। सभी जिलों में ओएमआर सीट पहुंचाने के साथ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने तैयारियां पूरी होने का दावा किया है।          परीक्षा में वैसे तो नकल पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक अफसर लगाए गए हैं, लेकिन हर जिले में शिक्षा के वरिष्ठ अफसर भी पर्यवेक्षण के लिए तैनात किए गए हैं। इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा भी शामिल हैं।           यूपी टीईटी 2015 की परीक्षा की घड़ी आ गई है। इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में 1128 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें नौ लाख 42 हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों ने टीईटी की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिया है।             सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी परीक्षा केंद्रों पर ओएमआर सीट एवं परीक्षार्थियों के उपस्थिति पत्रक पहुंचा दिया है। कुछ दिन पहले मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिया था कि वह परीक्षा तैयारियों में पूरा योगदान दें और नकल पर अंकुश लगाने के लिए अफसरों को

           सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शुरू हुई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने की उम्मीद नहीं है। शासन का निर्देश है कि अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों के लिए तय न्यूनतम मानक के तहत शैक्षिक पदों को भरा जाए।             इस आदेश के तीन माह बाद भी नियुक्ति के लिए जिम्मेदार अफसरों ने तेजी नहीं दिखाई है जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर भर्ती प्रक्रिया तय मियाद में पूरी करने के लिए कई बार निर्देश भेजे जा चुके हैं।             प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त 2888 जूनियर हाईस्कूलों में कई वर्षो से प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों की कमी है। शिक्षा निदेशालय ने बीते वर्ष 800 प्रधान अध्यापक एवं 1444 शिक्षकों यानी 2244 पदों को भरने के लिए शासन को पत्र भेजा था। इस अधियाचन में पहले कुछ जिले शामिल नहीं थे और बाद में अधिक संख्या में खाली पद सामने आए।                इसीलिए शासन ने नवंबर 2015 में सीधी भर्ती कराने का आदेश दिया। शासनादेश जारी होने के बाद शिक्षा निदेशक बेसिक दिनेश बाबू शर्मा ने पुरानी भर्तियों में पद न भरे जाने की स्थिति को भांपते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारियों

           शिक्षा विभाग की कमियों का खामियाजा जिले के सरकारी स्कूलों के अध्यापक भुगत रहे हैं। विभाग के पोर्टल पर विद्यार्थियों की विषयवार व कक्षावार जानकारी अपलोड न करने पर अधिकारियों ने अध्यापकों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं।           अध्यापकों का आरोप है कि विभाग की ओर से सुविधाएं देने में तो विभाग लापरवही बरतता है, लेकिन कार्रवाई तुरंत कर दी जाती है।           विभाग के पोर्टल पर बच्चों की जानकारी अपलोड करने में देरी होने पर फरीदाबाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मुख्य अध्यापकों का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं।            विभाग से प्राप्त लिस्ट के मुताबिक दिसंबर माह के अंत तक फरीदाबाद ब्लॉक के 31 स्कूलों के बच्चों की पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाई थी। इसके चलते अधिकारी ने वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए। इसको लेकर मुख्य अध्यापकों व अध्यापकों में रोष व्याप्त है। नहीं मिल रही इंटरनेट की सुविधा :            जिन स्कूलों के मुख्य अध्यापकों के वेतन रोके गए हैं उनका कहना है कि विभाग सुविधाएं देने के नाम पर तो पीछे हट जाता है और कार्रवाई के लिए सबसे आगे है।            

          लखनऊ यूनिवर्सिटी को लगातार दूसरे साल भी यूपी बीएड परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी मिली है। पिछले साल भी यूपी बीएड की परीक्षा एलयू ने ही कराई थी।            यूपी बीएड परीक्षा के फॉर्म 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। यूपी बीएड के परीक्षा फॉर्म की कीमत सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए 1000 रुपए है।            वहीं एससी-एसटी वर्ग के स्टूडेंट्स को ये परीक्षा फॉर्म 550 रुपए में उपलब्‍ध होगा। यूपी बीएड की परीक्षा 22 अप्रैल को आयोजित होगी। इस परीक्षा के लिए प्रदेश में अलग-अलग सेंटर्स रखे जाएंगे। एलयू को दूसरी बार मिली परीक्षा की जिम्मेदारी             यूपी बीएड परीक्षा में उत्तीर्ण स्टूडेंट्स को मेरिट के हिसाब से बीएड कॉलेजों में दाखिला दिया जाता है।            सोमवार को लखनऊ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉ. एके मिश्रा ने ये जानकारी दी। डॉ. मिश्रा ने बताया कि पिछले साल हुई बीएड परीक्षा कराने का जिम्मा एलयू को मिला था।            एलयू ने इस परीक्षा को बखूबी आयोजित कराया। इस वजह ये लखनऊ यूनिवर्सिटी को इस साल भी ये जिम्मेदारी मिली है। Keyword ; teachers,tet,B.ed

           राज्य सरकार ने सैफई स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान में शिक्षकों की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया है। अब यहां पर 65 वर्ष तक की उम्र के शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी।           दरअसल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार संस्थान में वरिष्ठ शिक्षकों के काफी संख्या में पद खाली पड़े हैं। अभी एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष और प्रोफेसर के लिए 58 वर्ष निर्धारित थी।          लेकिन संस्थान को शिक्षक ही नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए अब सरकार ने अधिकतम उम्र का बंधन ही खत्म कर दिया है। मौजूदा समय में मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष है। इसलिए इससे कम उम्र के जो भी शिक्षक होंगे, उनकी भर्ती कर ली जाएगी। Keyword ; teachers,recruitment,age limit,upgovt

             बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया नौ दिसंबर 2014 से चल रही है। जनवरी 2015 से आवेदन लेने का सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि वह चार मर्तबा बीते 15 जनवरी 2016 तक चला।              चौथी बार आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी होने पर परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया था कि एक फरवरी को नए दावेदारों की काउंसिलिंग कराकर पांच फरवरी को सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए।               इसी बीच महेंद्र प्रताप सिंह व सात अन्य बनाम उप्र राज्य व अन्य के याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 25 जनवरी को भर्ती पर स्थगनादेश जारी कर दिया।               न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए परिषद ने भर्ती प्रक्रिया अग्रिम आदेशों तक के लिए रोक दिया है।  शिक्षकों की भर्ती का शासनादेश जारी होने के बाद पहली बार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, दूसरी बार में केवल डीएड यानी विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों से और तीसरी बार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007