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            शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर नौ मई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी।              टीईटी प्रशिक्षतों ने शिक्षा मित्रों की योग्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई नौ मई को प्रस्तावित थी।            वहीं, प्रदेश सरकार की ओर से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अन्य याचिका पर सुनवाई भी जुलाई में होनी है। Keywords ; teachers,tet,shikshamitra,samayojan,upgovet

            एनसीटीई (नैशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजूकेशन) के मानकों को पूरा करने के लिए सरकार उन्हें बीटीसी का प्रशिक्षण भी करवाएगी। प्रदेश सरकार इसकी तैयारी कर रही है।             इस प्रस्ताव को जल्दी ही सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इस पर खुद सरकार ने पहल की है। बेसिक शिक्षा मंत्री भी इस पर सहमत हैं। अब बेसिक शिक्षा विभाग से इसका पूरा प्रस्ताव मांगा गया है।             दरअसल प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए स्नातक के अलावा बीटीसी और टीईटी होना अनिवार्य है।             ज्यादातर मृतक आश्रित बीटीसी और टीईटी पास नहीं होते। उनके पास यूजी और पीजी की डिग्री होने के बावजूद क्लर्क या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी ही दी जाती है। संकट की स्थिति में वे यही नौकरी करने को मजबूर होते हैं।            इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के मृतक आश्रित बनेंगे टीचर मृतक आश्रितों की यह मांग थी कि उन्हें शिक्षक बनने के लिए सहूलियत दी जाए। यदि वे योग्यता रखते हैं और बीटीसी प्रशिक्षण में सहूलियत मिले तो वे शिक्षक बन सकते हैं। सरकार इस पर विचा