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           प्रदेश में अब बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में विद्यार्थियों की ऑन लाइन हाजिरी होगी। इसके लिए परिषद ने सॉफ्टवेयर तैयार कराया है। इसको अगले शैक्षिक सत्र से लागू कर दिया जाएगा।             आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को उनके क्लास में पढ़ने वाले छात्रों की हाजिरी रजिस्टर में लगाने के साथ ही मोबाइल से परिषद को मैसेज भी भेजना होगा।              इस मैसेज के पहुंचते ही परिषद के सॉफ्टवेयर में विद्यार्थियों की हाजिरी लग जाएगी। इस हाजिरी के आधार पर ही विद्यार्थियों के मिड डे मील समेत अन्य सभी योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।              मिड डे मील प्राधिकरण के साफ्टवेयर के जरिये भी विद्यार्थियों की हाजिरी ली जाती थी, लेकिन यह एक बार पूरे विद्यालय में हाजिर बच्चों की संख्या होती थी, लेकिन अब हर क्लास की हाजिरी देनी होगी।               अब शिक्षक हाजिरी रजिस्टर में एक दिन बाद शत-प्रतिशत हाजिरी दिखाकर एमडीएम और अन्य योजनाओं में सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर फंसेंगे, क्योंकि शिक्षक द्वारा मैसेज भेजे जाने के बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा भी अपनी निरी

              प्रशिक्षु शिक्षकों और शिक्षा मित्रों का वेतन पहले से कानूनी दांव-पेच में फंसा है। अब हाल ही में भर्ती हुए 29,000 जूनियर गणित-विज्ञान शिक्षकों का वेतन वेरीफिकेशन के फेर में अटक गया है।                प्रदेश भर में सिर्फ पांच जिलों के बीएसए ने वेतन जारी किया है। बाकी जिलों में अभी तक वेतन के आदेश नहीं हुए हैं। इस बारे में शिक्षक संगठनों का आरोप है कि जानबूझकर बीएसए वेतन लटका रहे हैं ताकि शिक्षकों से वसूली की जा सके।                 जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान के 29,334 शिक्षकों की भर्ती करीब दो महीने पहले हो गई थी। सभी को नियुक्ति पत्र मिल गए हैं लेकिन ज्यादातर जिलों में अभी वेतन जारी करने के आदेश नहीं किए गए हैं।                     सिर्फ सुलतानपुर, जौनपुर, एटा, उन्नाव और गोरखपुर में ही वेतन भुगतान के आदेश हुए हैं। ज्यादातर बीएसए यही हवाला दे रहे हैं कि पहले सभी दस्तावेज की जांच हो जाए, उसके बाद वेतन जारी किया जाएगा।                 इस बारे में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक असोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार सिंह का कहना है कि बीएसए जानबूझकर भ्रष्टाचा

           यूपी के शिक्षामित्र 16 नवंबर से रोजाना वाराणसी में पीएमओ पर प्रदर्शन करेंगे। हफ्ते भर तक वे वहां प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को उनका वादा याद दिलाएंगे। वे मानव संसाधन मंत्रालय से एनसीटीई में छूट के आदेश जारी करवाने की मांग केंद्र सरकार से करेंगे।               इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर में शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। उसके बाद प्रदेश भर में शिक्षामित्रों ने आंदोलन किया था। उसी दौरान वाराणसी में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षामित्रों को भरोसा दिलाया था कि उनके हितों का खयाल रखेंगे। उसके बाद एनसीटीई ने जो पत्र जारी किया, उससे भी शिक्षामित्रों को खासी राहत नहीं मिली है।              शिक्षा मित्र अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। वे 16 नवंबर से रोजाना वाराणसी में पीएमओ पर प्रदर्शन करेंगे। पहले दिन वाराणसी और बरेली मंडल के शिक्षामित्र प्रदर्शन करेंगे।              उसके बाद 17 नवंबर को लखनऊ और आजमगढ़, 18 नवंबर को इलाहाबाद और फैजाबाद मंडल के शिक्षामित्र वाराणसी में पीएमओ पर प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा मित्र 23 नवंबर तक रोजाना पीएमओ कार्यालय पर

               भारतीय फौज में भर्ती को पारदर्शी बनाने के लिए अब ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। 10वीं पास नौजवान सेना की वेबसाइट पर नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं।                पंजाब रक्षा सेवाएं विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रक्रिया बहुत आसान है। कोई भी नौजवान अपने घर या साइबर कैफे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।               ऑनलाइन फार्म भरने की सुविधा भर्ती से दो महीने पहले शुरू कर दी जाएगी और भर्ती से पंद्रह दिन पहले बंद हो जाएगी।     अगर किसी को कोई समस्या आती है तो वे पंजाब रक्षा सेवाएं विभाग के दफ्तर से संपर्क कर सकते हैं।                 भारतीय सेना में भर्ती अब ऑनलाइन होगी। ऐसे आवेदक, जिन्होंने भर्ती निदेशालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट ज्वॉइन इंडियन आर्मी डॉट एनआईसी डॉट इन www.joinindianarmy.nic.in पर अफसर भर्ती (यूपीएससी को छोड़कर) जैसे जूनियर कमीशन अफसर, अन्य रैंक (जवान) के पद के लिए 1 जुलाई 2015 से रजिस्ट्रेशन कराया है, वे ही योग्य होंगे।                सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार दलालों के प्रलोभन में न फंसे। कोई आवेदक गलत प्रमाण-पत्र देकर भर

परीक्षा के पैटर्न में हो सकता बड़ा बदलाव                आईआईटी काउंसिल की ओर से गठित समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से वर्ष 2017 के लिए सिंगल टेस्ट और जेईई मेन के लिए बोर्ड परीक्षाओं के अंकों की वेटेज के नियम को खत्म करने की सिफारिश की है।                  मगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि इन सिफारिशों को पहले आम जनता की राय के लिए सार्वजनिक रूप से रखा जाएगा और इसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा।                   हालांकि 2016 की परीक्षा 2015 में ली गई परीक्षा के पैटर्न पर ही ली जाएगी। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।प्रोफेसर अशोक मिश्रा की अध्यक्षता में गठित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की समिति यानी सीईपी ने मंत्रालय को जेईई मेन और एडवांस की बजाय सिंगल टेस्ट लेने की सिफारिश की है                  मगर जेईई से पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट की सिफारिश भी की गई है। इस टेस्ट के जरिए चार लाख उम्मीदवार जेईई परीक्षा के लिए चुने जाएंगे। इसमें से 40 हजार से अधिक छात्र आईआईटी और एनआईआईटी के लिए कॉमन काउंसिलिंग के आधार पर चुने जाएंगे। मंत्रालय ने फिलहाल नहीं लिया कोई फैसला              

                 वेतनमान के तौर पर जनरल मैनेजर को 50,000 रुपये, डिप्टी जनरल मैनेजर को 45,000 रुपये, फाइनेंस मैनेजर को 30,000-35000 रुपये, कार्मिक मैनेजर को 30,000-35,000 रुपये, डिप्टी कार्मिक मैनेजर को 25,000-30,000 रुपये, मैनेजर (क्यूसी) को 30,000-35,000 रुपये, डिप्टी मैनेजर (क्यूए) को 25,000-30,000 रुपये, डिप्टी मैनेजर (लीगल) को 25,000-30,000 रुपये, एवं रीजनल सेल्स मैनेजर को 28,000-30,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है।                    आवेदन के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु पदानुसार 35 वर्ष, 45 वर्ष एवं 60 वर्ष है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।                 शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव को पदों के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है।                  इन सभी पदों पर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक निर्धारित प्रारुप में भरे हुए आवेदन पत्र के साथ संबंधित शैक्षिक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों को संलग्न कर पर्सनेल मैनेजर, इंडियन ड्रग्स ऐंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, हेड ऑफिस, स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर-6, प्रथम त

              बीटीसी प्रशिक्षण 2013, सेवारत बीटीसी (मृतक आश्रित) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा वर्ष 2015 का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है।               परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बीटीसी-2013 द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम सेमेस्टर स्क्रूटनी में मिले 3872 आवेदन पत्रों से 3821 के परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं किया है। 51 परीक्षार्थियों के अंकों में संशोधन किया गया है।                सेवारत बीटीसी (मृतक आश्रित) प्रथम सेमेस्टर के 65 आवेदन पत्रों में 63 के परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं है, मात्र दो छात्रों केपरिणाम में बदलाव किया गया है।                सेवारत बीटीसी (मृतक आश्रित) द्वितीय सेमेस्टर में कुल 46 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया 42 उत्तीर्ण हुए दो के रिजल्ट अपूर्ण एवं दो फेल हो गए। Kewards ; teachers,btc,results,upgovt

           दीवाली की रोशनी है.. मिठाइयां हैं.. खुशियां हैं.. लेकिन प्रदेश के लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों के घरों में अंधेरा है। वे इस बार मायूस हैं। शिक्षामित्रों ने दीवाली न मनाने का ऐलान किया है।            इनमें से 58 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं जिन्होंने पिछली दीवाली सहायक अध्यापक के तौर पर मनाई थी लेकिन इस बार वे न तो शिक्षामित्र हैं और न ही सहायक अध्यापक।            ये वे शिक्षमित्र हैं जिनका समायोजन हाईकोर्ट 12 सितम्बर को रद्द कर चुकी है। आगे की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।             यूपी के लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्रों में से लगभग 58 हजार शिक्षामित्र पिछले वर्ष ही सहायक अध्यापक बन चुके हैं और इनकी नौकरी का एक वर्ष पूरा हो चुका है।              वहीं, लगभग 72 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन इसी वर्ष हुआ है। बचे हुए लगभग 40 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन होना है लेकिन समायोजन को रद्द करते हुए चालू प्रक्रिया पर हाईकोर्ट रोक लगा चुका है।लिहाजा, दीवाली उनके लिए कोई खुशी नहीं लाई है। हालांकि बचे हुए लगभग 40 हजार शिक्षामित्रों को मानदेय मिलने के आदेश जारी हो गए हैं।              

              दीवाली पर भी नहीं जल सके उम्मीदों के दिये, मौलिक नियुक्ति ने लगाया मरहम लेकिन मानदेय का  भुगतान ना होने से प्रशिक्षुओं की दीवाली हुई फीकी।              शिक्षामित्रों के मानदेय के लिए केवल बजट ही जारी हो पाया है। मिलने में अभी भी समय लगेगा । मानदेय भुगतान ना होने से शिक्षामित्रों की दीवाली फीकी रहेगी ।                समायोजित शिक्षामित्रों की दीवाली कैसे जलेगी इसको जानने की किसी को फ़ुरसत नहीं है।सरकार और शिक्षामित्रों के नेताओं के पास अपनी - अपनी रोटियां सेंकने के आलावा कुछ भी सोचनें का समय नहीं है।                लगता नहीं कि सरकार भी समायोजित शिक्षामित्रों की हितैषी हो, कम से कम अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है।सरकार के किसी भी कृत्य से समायोजित शिक्षामित्रों का कल्याण नहीं होता दिख रहा है, लगता है कि धीरे- धीरे समायोजित शिक्षामित्रों  का जोश कम होता जा रहा है। Kewards ; teachers,samayojan,shikshamitra,tet,prashikshu shikshak

             निजी तौर पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षा दे रहे विद्यालयों के लिए अनुदान तय करने का दबाव राज्य सरकार पर बढ़ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी एक मामले में सरकार को निर्देश दिया है कि वह इसके लिए नीति तय करे।               अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार कानून-2009 को लागू करने के लिए निजी स्कूलों को आर्थिक मदद व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नीति तय होनी चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह 1989 में बनी अपनी नीति की समीक्षा करे।               हाईकोर्ट के समक्ष यह प्रकरण ग्राम विकास सेवा समिति की एक याचिका पर आया था जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने की। याची की ओर से अधिवक्ता अनिल तिवारी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21-ए में शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।                इसके अनुसार छह से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षित किया जाना है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 में लागू किया गया।                शिक्षा देने का काम सरकारी विद्यालयों के साथ ही निजी विद्यालय भी कर रहे हैं जिन्हे

              शिक्षामित्रों को मानदेय देने के लिए 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमें 8.96 करोड़ रुपये जिलों को भेजने की प्रक्रिया जल्द शुरू कर दी जाएगी।               उन्हीं शिक्षामित्रों को मानदेय मिलेगा जिन्हें सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने सोमवार को इस बारे में वित्त एवं लेखाधिकारी को निर्देश भेज दिया है।                प्रदेश में 1.72 लाख शिक्षामित्र हैं। राज्य सरकार करीब 1.37 लाख को दूरस्थ शिक्षा से दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर चुकी थी, लेकिन उनका समायोजन हाईकोर्ट के आदेश पर रद्द हो गया है।                समायोजन रद्द होने के बाद सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों को वेतन मिलना बंद हो गया है, लेकिन जो अभी शिक्षक नहीं बन पाए थे उन शिक्षामित्रों को भी मानदेय नहीं मिल रहा था।                  बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया था कि हाईकोर्ट के आदेश का परीक्षण करने के बाद शिक्षामित्रों को मानदेय देने संबंधी आदेश जारी किया जाए।            

               15,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में भी पेच फंस गया है। नियुक्ति प्रक्रिया को विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 और 2008 बैच के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।                 इनकी याचिका पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग को जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान की जानी वाली नियुक्तियां याचिका के निर्णय पर निर्भर करेंगी।                  गुलाव सिंह और 12 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं। याचीगण ने विभिन्न आधारों पर नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी है।                  पुराने बैच के अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको पहले अवसर दिया जाना चाहिए। विभाग द्वारा काउंसलिंग में कई बैच के अभ्यर्थियों को शामिल करने से इस मामले में विवाद बढ़ गया है। Kewards ; teachers,sbtc,btc,15000recruitment,upgovt

              देश में जल्द ही करोड़ों की सैलरी वाली नौकरियों की बहार आने वाली है। आने वाले दिनों में देश के कुछ पेमेंट बैंक एक से डेढ़ करोड़ रुपये की तन्ख्वाह वाली 1500 से ज्यादा नौकरियां निकालने वाले हैं।                 एचआर विशेषज्ञों के मुताबिक आरबीआई से लाइसेंस मिलने के बाद नामी कंपनियों के पेमेंट बैंक अगले साल से कामकाज शुरु कर देंगे। इन बैंकों में सीईओ और अन्य शीर्ष पदों पर करीब डेढ़ हजार से ज्यादा लोगों की नियुक्तियां की जाएगी।                आरबीआई की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद 18 महीने के भीतर कई पेमेंट बैंक चालू हो जाएगे।                हालांकि इन बैंकों को पूर्ण बैंकिंग परमिट नहीं मिला है, बल्कि सीमित सेवाएं देने की ही अनुमति मिली है। इनमें मुख्य रूप से जमा स्वीकार करना, पेमेंट ऑफर, डेबिट कार्ड जारी करना और कमर्शियल बैंकों के एजेंट के तौर पर काम करने की अनुमति होगी।                 केंद्रीय बैंक ने इसी साल अगस्त में इन बैंकों को परमिट जारी किए थे। अपने पेमेंट बैंकों के लिए चोलामंडलम, डाक विभाग, नैशनल सिक्यॉरिटी डिपॉजिटरी, टेक महिंद्रा और सन फार्मा को सीईओज की

                   शिक्षा मित्रों का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन से मिला। शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट से शिक्षक पद पर किया गया समायोजन रद्द करने और अभी तक वेतन व मानदेय न देने पर चर्चा की।                 उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ की प्रदेश महामंत्री दीपाली निगम, धर्मेंद्र यादव व संदीप दत्त ने मंत्री से कहा कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान कराया जाए।                     मंत्री को यह भी बताया गया कि कुछ जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किए गए शिक्षा मित्रों के पद को रिक्त मानते हुए उस पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों व 15,000 बीटीसी शिक्षकों को तैनाती दे रहे हैं।                  शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में भी मजबूत पैरवी करने का अनुरोध किया। मंत्री ने कहा, राज्य सरकार उनके मामले को लेकर गंभीर है और ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। Kewards ; teachers,samayojan,shikshamitra,TET,salary