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          10 दिनों के अंदर दिया जाए शिक्षामित्रों को वेतन,वेतन नहीं दिया तो बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर होगा एक्शन।           बेसिक शिक्षा सचिव आशीष कुमार गोयल के निर्देश। Keywords ; teachers,btc,tet,teachers recruitment,basic education

             छह महीने से अधिक प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शासन ने अतिरिक्त प्रशिक्षण का मानदेय भुगतान करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए सभी बीआरसी से प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण का डाटा जुटाकर लिस्ट तैयार की जाएगी।             प्रशिक्षु भर्ती 2011 के तहत नियुक्ति पत्र पाने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों को स्कूलों और बीआरसी पर छह महीने का प्रशिक्षण कराने के निर्देश थे, लेकिन शासन की लेटलतीफी के चलते 940 प्रशिक्षुओं ने दो महीने 10 दिन का अतिरक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा करीब साढ़े चार सौ प्रशिक्षु शिक्षकों में से किसी ने 15 दिन तो किसी ने एक महीने का अतिरिक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया है।               प्रशिक्षुओं का 7300 रुपये प्रति माह के हिसाब में छह महीने का मानदेय भुगतान कर दिया गया है। बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रशिक्षण की लिस्ट सभी बीआरसी से तलब की जा रही है। शासन के निर्देशानुसार अतिरिक्त प्रशिक्षण का मानदेय भुगतान किया जाएगा।               मानदेय की उठ रही थी मांग प्रशिक्ष शिक्षक अतिरिक्त किए गए प्रशिक्षण के

            प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 658 उन आवेदकों को एडहॉक नियुक्ति दी जाएगी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं की हैं।              सुप्रीम कोर्ट में 8 दिसम्बर को सुनवाई के दौरान वकीलों ने याचिका करने वाले लगभग 1100 अभ्यर्थियों के लिए कुछ व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।इस पर उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कहा था कि सभी याचिकाकर्ताओं को एडहॉक (अस्थायी) नियुक्ति देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।               सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने में याचिका करने वालों को अस्थायी नियुक्ति देने का निर्देश इस शर्त पर दिया था कि यह नियुक्ति याचिकाओं के निस्तारण पर निर्भर करेगी।                सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी और अब तक 658 की सूचना वकीलों के जरिए मिल चुकी है। सूत्रों के अनुसार, इनकी नियुक्ति के आदेश जल्द बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी कर दिए जाएंगे। Keywords ; teachers,btc,tet,teachers recruitment,basic education

         समायोजित हुए शिक्षा मित्रों को केवल दो प्रमाणपत्रों के समायोजन पर वेतन...लेकिन प्रशिक्षु शिक्षक से शिक्षक बने अभ्यर्थी अब भी वेतन से दूर हैं।             उन्हें सत्यापन के नाम पर एक भी वेतन नहीं दिया गया। कई जिलों में प्रशिक्षु शिक्षक भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं।             प्रशिक्षु शिक्षकों ने 8-9 महीने तक क्रियात्मक व सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। अगस्त में हुई परीक्षा में लगभग 43 हजार प्रशिक्षु पास हुए।              माना गया कि जल्द ही उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर मौलिक नियुक्ति दी जाएगी लेकिन इसमें भी देर लगी और नवंबर में जाकर उन्हें नियुक्ति पत्र दिए गए। इस बीच केवल उन्हें छह महीने का मानदेय प्रतिमाह 7 हजार रुपए की दर से दिया गया।               केवल 42 हजार रुपए ही उन्हें अब तक मिले हैं। वेतन के इंतजार में कई प्रशिक्षु भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं क्योंकि कइयों को अपने जिले से दूर जिलों में नियुक्ति मिली है।                ऐसे में वहां जाकर रहना, खाना और स्कूल तक पहुंचना ही एक मुश्किल बन गई है। दूसरे शहर में होने वाला खर्च वे बिना पैसे बर्दाश्त नहीं क

            कोई दो शैक्षणिक अंकपत्रों के सत्यापन के बाद कर दिया जाएगा भुगतान । सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया आदेश, सत्यापन में देरी के कारण रुका है पेमेंट।              दूसरे बैच के करीब 77 हजार समायोजित शिक्षामित्रों को जल्द वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने कोई भी दो शैक्षणिक अंकपत्रों के सत्यापन के बाद भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही वेतन भुगतान की कार्रवाई हर हाल में 10 फरवरी तक पूरा कर लेने को कहा है।             दूसरे बैच के करीब 77 हजार शिक्षामित्र मई-2015 में ही सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित हो चुके हैं। लेकिन, शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन न हो पाने के कारण उन्हें वेतन जारी नहीं हो सका है।              वेतन देने से पहले हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक के अंक पत्रों के सत्यापन कर लेने का नियम है। सोमवार को जारी आदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने इस नियम में थोड़ी ढील दे दी है।              अब तीन में से कोई दो अंक पत्र सही पाए जाने पर वेतन जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला और

         एक फरवरी को कटऑफ में शामिल होने वाले नए अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश के बाद अब सीटें बढ़ने के आसार खत्म।          सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से काउंसलिंग के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित सहायक अध्यापकों को पांच फरवरी तक नियुक्ति पत्र वितरित करने का निर्देश दिया है।           सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालयों के लिए दिसंबर 2014 में बीटीसी-2011 के प्रशिक्षुओं को भर्ती के लिए 15 हजार पदों की घोषणा की गई थी। इस भर्ती के आवेदन जारी होने से लेकर अब तक प्रदेश सरकार चार बार संशोधन कर चुकी है।           सभी बीटीसी प्रशिक्षितों से बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से एक से 15 जनवरी के बीच आवेदन मांगा गया है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डाटा एनआईसी को भेजने को कहा गया है।           एक फरवरी को नए आवेदकों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद पांच फरवरी को सभी चयनितों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा।           15 हजार शिक्षक भर्ती में सीटें बढ़ाने के लिए मंगलवार को लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में अभ्यर्थी धरन

          आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान ‌है।             शैक्षिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवारों को मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाणपत्र होना भी आवश्यक है।              सभी पदों पर आवेदन ऑफलाइन किए जाएंगे। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र को निर्धारित प्रारूप से भरें।              उम्मीदवार आवेदन पत्र को अंग्रजी के बड़े अक्षरों में भरकर सभी शैक्षिक और अन्य मांगे गए दस्तावेजों की प्रतियों के साथ सलंग्न कर 'चीफ इंजीन‌ियर हेडक्वार्टर नॉर्दन कमांड, पिन-914698 के पते पर भेजें।              इसके अलावा उम्मीदवार एक सादे पेपर पर भी आवेदन कर सकते है, लेकिन उम्मीदवारों द्वारा भेजा गया आवेदन पत्र निर्धारत प्रारूप की तरह ही होना चाहिए।              आवेदकों के चयन के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन करने या आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी के लि

          शैक्षणिक से लेकर साफ-सफाई व्यवस्था तक में हीला-हवाली करने वाले शिक्षकों पर नकेल कसने वाली है।            शिक्षकों को आधे घंटे पूर्व स्कूल खुलवाना होगा। बच्चों की संख्या में गिरावट आने पर जवाबदेही तय करने की योजना बनाई जा रही।             बेसिक शिक्षा सचिव आशीष गोयल ने इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू कराने का आदेश जारी किया है।             शिक्षकों के समय से स्कूल नहीं पहुंचने और निर्धारित समय से नहीं खुलने के कारण अभिभावकों का परिषदीय स्कूल से मोहभंग हो रहा है। इससे बच्चों की संख्या में गिरावट आ रही है। जिसमें सुधार के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने यह योजना बनाई है।             निर्धारित समय से आधा घंटा पहले स्कूल खुलने से जहां सफाई व्यवस्था चौकस होगी, वहीं समय से पहले शिक्षक स्कूल पहुंचेंगे, ऐसे में अभिभावक अपने बच्चों को परिषदीय स्कूलों में दाखिला दिखाने के लिए मोटीवेट होंगे। इस व्यवस्था से बच्चों की संख्या में भी इजाफा होगा।              बेसिक शिक्षा अधिकारी राजकुमार के मुताबिक स्कूल के खुलने का समय सुबह नौ बजे निर्धारित है।              आधा घंटे पहले ज

             सरकार ने जल्द ही समाजवादी पौष्टिक आहार योजना शुरू करने का फैसला किया है।                इस योजना में बच्चों को मध्यान्ह भोजन में फल भी दिए जाएंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने 200 करोड़ रुपये का बजट मांगा है।                पिछले सत्र में हर दिन औसतन 1 करोड़ 3 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन दिया गया। जबकि, इस सत्र में अब तक हर दिन औसतन 94 लाख 24 हजार बच्चे इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं।                 कुछ समय पहले ही मध्यान्ह भोजन में दूध को शामिल किया गया है। जबकि, अब बच्चों को केले समेत ताजे फल भी दिए जाएंगे।                  शासन के सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए अगले वित्त वर्ष के बजट में धनराशि की व्यवस्था करने का निर्णय ले लिया गया है। Keywords ; teachers,btc,tet,teachers recruitment,basic education