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                 दिल्ली सरकार ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपने तरह का ऐसा पहला स्कूल खोलने का फैसला किया है जिसमें विश्वविद्यालयों की तर्ज पर खेल, कला और विज्ञान सहित अन्य संकाय बच्चों की रुचि के क्षेत्र में उसके कौशल को विकसित किया जा सकेगा।                उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को बताया कि इस स्कूल के लिए 30 एकड़ जमीन की हस्तांतरण प्रक्रिया शुरु हो गई है। यह पांच विधानसभा क्षेत्रों करावल नगर, मुस्तफाबाद, गोकलपुरी, बाबरपुर और घोंडा के बच्चों को शिक्षा सुविधा की आपूर्ति करेगा।                  उन्होंने बताया कि प्रस्तावित योजना के मुताबिक इस स्कूल के अंतर्गत 10 विभिन्न स्कूल होंगे। इनमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के अलग संकाय के अलावा कला, संस्कृति, रंगमंच, विज्ञान, खेलकूद और अन्य अभिरुचियों के लिए अलग स्कूल होगा।                     सिसोदिया ने बताया कि कक्षा एक से 12 तक की शिक्षा व्यवस्था वाले इस स्कूल में बच्चों की नैसर्गिक प्रतिभा को उभारने और विकसित करने में ये संकाय अहम भूमिका निभाएंगे। चिप युक्त आईकार्ड सिसोदिया ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा और स्कूल बंक की

               15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में 30 दिसम्बर से 15 जनवरी तक सभी अर्ह अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।                टीईटी पास बीएलएड अभ्यर्थियों के लिए भर्ती की वेबसाइट basiceduparishad.gov.in  14 से 28 दिसम्बर तक खोली गई है।                सूत्रों के अनुसार 30 दिसम्बर से 15 जनवरी तक फिर से खोली जाएगी और तब बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, डीएड स्पेशल एजुकेशन आदि सभी योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।                 सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद राज्य सरकार ने डीएड व बीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल किया है।                 17 से 30 अप्रैल तक डीएड स्पेशल एजुकेशन अभ्यर्थियों के लिए वेबसाइट खोली गई थी तो उस समय बीटीसी 12 बैच के टीईटी पास आवेदकों ने भी फार्म भर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर 18 दिसम्बर को आदेश जारी कर सभी योग्य अभ्यर्थियों को शामिल किया गया। सालभर पहले शुरू हुई थी भर्ती                यह भर्ती दिसम्बर 14 में शुरू हुई थी। विशिष्ट बीटीसी 04, 07, 08 व बीटीसी 11 बैच के अभ्यर्थी शासनादेश जारी होने के समय योग्य अभ्यर्थियों को शामिल करने की मांग कर रहे

               प्रशिक्षु शिक्षकों को छह महीने से मानदेय नहीं मिला है। जनवरी 2015 में चयन के बाद 7300 रुपए प्रतिमाह मिलने थे वो भी सिर्फ जून तक ही मिले हैं।                पिछले 6 माह से मानदेय नहीं मिलने से प्रदेशभर में चयनित लगभग 58,150 प्रशिक्षुओं की स्थिति दयनीय हो चुकी है। Keyword ; teachers,TET,72825 recruitment,btc,15000recruitment

             25 सहायक अध्यापकों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में तीसरे चरण में प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा 22 एवं 23 जनवरी को होगी।              सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर 20 दिसंबर से लगातार धरने पर बैठे प्रशिक्षु शिक्षकों से वार्ता के बाद परीक्षा तिथि जारी की गई।              रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी नवल किशोर ने बताया कि तीसरे चरण का प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थी परीक्षा कराने की मांग को लेकर सचिव से मिले। उन्होंने परीक्षा की तिथि 22 एवं 23 जनवरी को तय की है।              प्रशिक्षु शिक्षकों की तीसरे चरण की परीक्षा के बाद अब 72825 शिक्षकों की भर्ती में लगभग चार हजार शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।               प्रदेश सरकार की ओर से 72825 शिक्षकों की भर्ती में पहले चरण में 58 हजार, दूसरे चरण में 12 हजार एवं तीसरे चरण में चार हजार अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया गया।                 इसमें पहले चरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है, दूसरे चरण के 12 हजार अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी ह

              प्राइमरी स्कूलों में समायोजित शिक्षा मित्रों को वेतन देने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि समायोजित हुए शिक्षामित्रों का वेतन जल्द जारी किया जाए।             आदेश के बाद बलिया के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसकी शुरुआत कर दी है। छुट्टी होने के बावजूद इलाहाबाद में परिषद का कार्यालय खोल कर आदेश जारी किया गया ताकि शिक्षामित्रों को वेतन देने काम में तेजी आए।              बलिया में 28 दिसम्बर तक एरियर समेत नवम्बर का वेतन समायोजित शिक्षामित्रों के खाते में पहुंच सकता है।              वेतन जारी होने के आदेश के बाद प्रदेश भर के शिक्षामित्रों ने मिठाई बांट कर खुशी का इजहार किया। वहीं बीएसए पर भी दबाव बनाया कि जल्द वेतन जारी करने का आदेश जारी किया जाए। प्रमाणपत्र सत्यापन की मांग              प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद इसी हफ्ते दूसरे बैच में समायोजित शिक्षामित्रों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन करे। वे अगस्त में समायोजित हो चुके हैं लेकि

                 हाल ही में मिलने आए बाबा रामदेव से हुई बातचीत को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को साझा किया।                किसानों को सम्मानित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में सीएम बोले- ‘जब बाबा रामदेव मुझसे मिलने आए तो मैंने कहा कि बाबा आप ने मैगी तो बना दी।               बुंदेलखंड में तिल बहुत होता है। आप तिल के लड्डू भी बनवा दें तो मैं स्कूलों में मिड ले मील में बंटवा देंगे। हम दूध तो दे ही रहे हैं फल भी देंगे।’ Keyword ; MDM,Ramdev,cm,upgovt

हजारों की संख्या में भर्तियां करने जा रहा है रेलवे              लंबे समय बाद स्नातक पास युवाओं को रेलवे गैर तकनीकी पदों में भर्ती के लिए मौका देने जा रहा है। देश के 21 भर्ती बोर्ड जल्द ही हजारों पदों पर नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं।             खास बात ये कि इन सभी पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को आनलाइन आवेदन ही करना होगा।              रेलवे के गैर तकनीकी पदों पर पिछले कुछ माह से कर्मचारियों की खासी कमी है। इसका असर रेल संचालन पर भी पड़ने लगा है               इसी वजह से अब रेलवे ने नॉन तकनीकी श्रेणी के सहायक स्टेशन मास्टर (एएसएम), गुड्स गार्ड, वाणिज्यिक प्रशिक्षु, पूछताछ सह आरक्षण लिपिक, यातायात प्रशिक्षु, यातायात सहायक, वरिष्ठ लिपिक सह टंकण, कनिष्ठ लिपिक सहायक सह टंकण आदि के 18252 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।                यह पहला मौका है कि जब रेलवे हजारों की संख्या में निकाली गई नियुक्तियों के लिए अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन मांग रहा है।                ये आवेदन इलाहाबाद, अहमदाबाद, अजमेर, बंगलूरू, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ

                 15000 भर्ती के सम्बन्ध में UNO ने लगाई लताड़ और जल्द पूरी करने का निर्देश दिया Keyword; teachers,TET,online,72825recruitment,btc

             ऑनलाइन हाजिरी पर भले ही विभाग ने अभी तक आदेश जारी न किया हो लेकिन विरोध जारी हो गया है।              सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी लगाने को तुगलकी फरमान बताया है।               चित्रकूट, गोरखपुर समेत एक दर्जन जिलों में शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख कर इस व्यवस्था के बहिष्कार की घोषणा कर दी है।               बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने पिछले दिनों विभागीय बैठक में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी लिए जाने के निर्देश दिए थे। इसी बैठक में तय हुआ कि एक जनवरी से यह व्यवस्था लागू की जाएगी।               बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर जब-तब सवाल उठते रहते हैं और इसका मुख्य कारण शिक्षकों का स्कूल तक न पहुंचना माना जा रहा है।                लिहाजा विभाग ने पहले कदम के रूप में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का फैसला किया है।                 शिक्षकों को यह व्यवस्था रास नहीं आ रही है। इसके पीछे वेतर्क दे रहे हैं कि विभाग ने शिक्षकों को मोबाइल हैंडसेट नहीं दिए हैं। वहीं गांवों में नेटवर्क की भी समस्या है।                  शैक्षिक

                सरकार ने समायोजित हुए शिक्षामित्रों को नए वर्ष के तोहफे के रूप में उनका रुका हुआ वेतन जारी करने को मंजूरी दे दी है।                  अब उन्हें नवम्बर के वेतन के साथ सितम्बर और अक्टूबर का वेतन एरियर के रूप में मिलेगा। हर शिक्षामित्र को लगभग 92 हजार रुपए मिलेंगे। तीन माह का वेतन मिलेगा:                यदि वेतन मिलने में एक हफ्ते का समय लगा तो दिसम्बर का वेतन भी साथ ही मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। इसके बाद शिक्षामित्रोंके वेतन पर रोक लग गई थी। 7 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। न्याय विभाग से मंजूरी:                 मंगलवार को न्याय विभाग से सकारात्मक राय मिलने बाद देर शाम बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आशीष कुमार गोयल ने आदेश जारी कर दिया गया।                 सोमवार को ही मुख्य महाधिवक्ता ने शिक्षामित्रों को वेतन जारी करने के संबंध सहमति दे दी थी।                 वहीं मंगलवार को न्याय विभाग ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। Keyword ; teachers,TET2015,shikshamitra,upgovt,online 

            दलित शिक्षकों के रिवर्सन मामले में बेसिक शिक्षा निदेशालय बैक फुट पर आ गया है। आरक्षण समर्थकों के भारी विरोध प्रर्दशन के बीच मंगलवार को निदेशक शिक्षा पिछले दरवाजे से भाग गए।           अपर निदेशक बेसिक शिक्षा रूबी सिंह ने वार्ता कर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति को यह आश्वासन दिया कि जब तक समिति द्वारा बैकलाग पदोन्नति अधिनियम 1994 पर उप्र शासन से अभिमत नहीं प्राप्त कर लिया जाएगा तब तक जल्दबाजी में 50 हजार दलित अध्यापकों का रिवर्सन नहीं किया जाएगा और साथ ही निदेशालय से जिलों को यह निर्देश दिए जा रहे हैं कि दलित शिक्षकों की ओर से बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सौंपे जा रहे प्रत्यावेदनों के निस्तारण के बाद ही होगी रिवर्सन की कार्रवाई होगी।               वार्ता के बाद श्रीमती सिंह ने प्रदर्शन कर रहे हजारों दलित शिक्षकों से बात कर संघर्ष समिति का ज्ञापन प्राप्त किया और इसके बाद संघर्ष समिति के संयोजकों ने दोपहर एक बजे प्रदर्शन स्थगित करने की घोषणा की।               उप्र के 50 हजार दलित शिक्षकों को गलत तरीके से रिवर्ट किए जाने के लिए पूरे प्रदेश में तैयार की जा रही रिवर्सन सूची को इसी मह

              1.35 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका है लेकिन इनमें से केवल पहले बैच में समायोजित शिक्षामित्रों को ही वेतन दिया जा रहा है।               दूसरे बैच में समयोजित हुए लगभग 77 हजार शिक्षामित्रों को वेतन मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि उनके प्रमाणपत्रों का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है।               इस बीच आला अधिकारियों के निर्देश के बाद इसमें तेजी आई है और यूपी बोर्ड की सचिव शैल यादव ने एक हफ्ते के भीतर सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं।              आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने राज्य सरकार को बधाई देते हुए कहा है कि अब सरकार का दायित्व है कि बचे हुए 77 हजार शिक्षामित्रों के प्रमाणपत्रों का सत्यापन भी जल्द कर उनका भी वेतन जारी करे।              शिक्षामित्रों ने इस उपहार के लिए यूपी सरकार को भी धन्यवाद दियावहीं उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने कहा है कि सरकार ने शिक्षामित्रों का साथ हर कदम पर निभाया।               वेतन देकर उनके घरों में खुशियां लौटाई हैं। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्

             15 हजार शिक्षकों की भर्ती में बीटीसी 2012 के युवाओं को मौका देने से साथी युवा ही खासे नाराज हैं।             गुस्से का इजहार करते हुए हाल ही में जारी शासनादेश की प्रतियां फूंकी गई एवं जगह-जगह इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया। इस प्रकरण से राज्यपाल एवं राष्ट्रपति तक ले जाने की रणनीति भी बनी है।             बीटीसी एवं विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007, 2008, 2011 के लिए बेसिक शिक्षा परिषद से अनुरोध करके 15 हजार शिक्षकों की भर्ती शासन से स्वीकृत कराई गई थी।                इसका शासनादेश नौ दिसंबर 2014 को जारी हुआ उसके बाद से केवल न्यायालय के निर्देश पर भर्ती के लिए आवेदन की वेबसाइट खुली। इसमें बीएलएड, डीएड एवं विशिष्ट बीटीसी शामिल है।               उसी दौरान बीटीसी 2012 का परीक्षा परिणाम आ गया जिससे बीटीसी 2012 के उत्तीर्ण युवाओं ने भी दावेदारी कर दी।               विशिष्ट बीटीसी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि बीटीसी 2012 के युवाओं ने आवेदन भले किया, लेकिन वह वैध नहीं है, क्योंकि नियमों के मुताबिक फार्म भरने वाले वह प्रशिक्षु ही अर्ह होंगे जो प्रशिक्षण अं

               वेतन से वंचित करीब 1.36 लाख शिक्षामित्रों को सरकार ने बकाया वेतन का भुगतान करने का शासनादेश मंगलवार को जारी कर दिया है।                शासन ने शिक्षामित्रों को उनके बकाया वेतन व अन्य अवशेष देयों का भुगतान तत्काल करने का आदेश दिया है।                12 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सहायक अध्यापक के पद पर तकरीबन 1.36 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराने के बाद राज्य सरकार ने उनके वेतन भुगतान को अघोषित तौर पर रोक दिया था। इस बीच समायोजन से वंचित बाकी शिक्षामित्रों का वेतन भुगतान हुआ।                 हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग की पूर्व प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने शिक्षामित्रों का वेतन भुगतान रोकने का आदेश 19 अक्टूबर को जारी किया था लेकिन उन्हें अगले ही दिन अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। इसके बाद भी शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान अघोषित रोक लगी रही।                   सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाये जाने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने शीर्ष अदालत के आदेश के परिप्रेक्ष्य में शिक्षामित्रों को वेतन का भुगतान करने के बारे में न्याय विभाग से

             आर्थिक संकट से जूझ रहे समायोजित शिक्षाशमित्रों के लिए राहत भरी खबर, बेसिक शिक्षा सचिव ने जारी किया वेतन भुगतान के सम्बन्ध में आदेश, संगठन की मेहनत रंग लायी!            वेतन के सम्बन्ध मे लिखित पत्र जारी करने पर उ०प्र० सरकार, मा० मुख्यमंत्री जी, मा० बेसिक शिक्षा मन्त्री जी एवं बेसिक शिक्षा सचिव व डायरेक्टर साहब को उ०प्र० दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ की पूरी टीम की ओर से हार्दिक बधाई व आभार।          आप सभी लोग अपने-अपने जनपद मे तत्काल अग्रिम कार्यवाही हेतु लग जाये जिससे वेतन खातो मे जल्दी पहुँच सके!          आपका अनिल यादव प्रदेश अध्यक्ष, रश्मिकान्त द्विवेदी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, संदीप दत्त प्रदेश कोषाध्यक्ष, अरुण तोमर प्रदेश मन्त्री, विकास यादव, दिपाली निगम महामंत्री महिला मोर्चा, उवैद अहमद प्रदेश सचिव Keyword ; teachers,TET2015,shikshamitra,upgovt,online 

              72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में 10वीं काउंसिलिंग तक इलाहाबाद में चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड हो गई है।              सचिव संजय सिन्हा ने 18 दिसम्बर को सभी जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को 21 दिसम्बर तक लिस्ट अपलोड करने के निर्देश दिए थे।                सात दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार के वकीलों ने एक सप्ताह में चयनित प्रशिक्षुओं की लिस्ट अपलोड करने की बात कही थी।                 चयनित अभ्यर्थियों के नाम, पिता का नाम, टीईटी में मिले नंबर, कंट्रोल आईडी, वर्ग आदि का ब्योरा दिया गया है। Keyword ; teachers,TET2015,72825recruitment,upgovt,online 

             शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 में पंजीकरण व आवेदन की तारीख फिर बढ़ गई है।              सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बताया कि अब युवा ऑनलाइन पंजीकरण 23 दिसंबर तक एवं आवेदन 30 दिसंबर तक कर सकेंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीकरण व आवेदन की तारीख कुछ दिन पहले ही बढ़ाई गई थी।               टीईटी 2015 के लिए इस समय आवेदन लिए जा रहे हैं। पहले पंजीकरण एवं आवेदन करने वालों का अधिक दबाव होने से वेबसाइट हैंग होने एवं कई जिलों में इसके न खुलने की आम शिकायतें थीं। ऐसे में पंजीकरण व आवेदन की तारीख बढ़ाई गई थी। इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैंकिंग प्लेटफार्म में आई समस्या को देखते हुए फिर तारीख बढ़ाई गई है।                सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने सभी को मौका देने के लिए कार्यक्रम में बदलाव किया है। सचिव की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम में अब 23 दिसंबर को शाम छह बजे तक युवा ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।                आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि अब 29 दिसंबर है। ऐसे ही ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर शाम छह बजे तक की

              समायोजन को अवैध ठहराये जाने के हाई कोर्ट के आदेश के बाद से वेतन से वंचित तकरीबन 1.36 लाख शिक्षामित्रों को तनख्वाह पाने की उम्मीद जगी है।                हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम रोक लगाये जाने के बाद राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने शिक्षामित्रों को वेतन का भुगतान करने में कोई विधिक बाधा न होने की राय बेसिक शिक्षा विभाग को दी है। इसे लेकर शिक्षामित्रों को वेतन पाने की आस जगी है।                 हालांकि इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग को न्याय विभाग की कानूनी सलाह का इंतजार है।                 सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल ने बताया कि न्याय विभाग की राय मिलने पर ही इस बारे में कोई निर्णय किया जाएगा। Keyword ; teachers,TET,shikshamitra,samayojan,upgovt

          प्रदेश में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए टीईटी और बीएड धारक अभ्यर्थी लामबंद होने लगे हैं।                 उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए एक साथ याचिकाएं दाखिल करने का फैसला किया है। अदालत में वह बताएंगे कि उनकी योग्यता शिक्षा मित्रों से अधिक है इसलिए भर्ती में उन्हें वरीयता दी जाए।                 टीईटी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले प्रदेश के तमाम जिलों से बड़ी संख्या में आए अभ्यर्थियों ने रविवार को चंद्रशेखर आजाद पार्क में सभा करके यह तय किया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर सरकार और अदालत का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।                  कहा गया कि शिक्षा मित्रों की संख्या एक लाख 72 हजार है जबकि टीईटी और बीएड डिग्री धारकों की संख्या दो लाख 92 हजार है। सरकार योग्य अभ्यर्थियों की उपेक्षा कर रही है।                 एटा से आए मयंक तिवारी ने कहा कि हम एनसीटीई के सभी मानक पूरे करते हैं और प्रदेश को योग्य अध्यापकों की जरूरत भी है। ऐसे में बीएड और टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से भर्ती पूरी की जानी चाहिए। सभा का संचालन कर रहे संजीव कुमार मिश्र

              उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित विज्ञान के 29 हजार से अधिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में एक और पेच फंस गया है।                आरोप है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद ऐसे तकनीकी स्नातक डिग्री धारकों को भी नियुक्ति दी गई है जिनका स्नातक में गणित या विज्ञान विषय नहीं था।                 इसे लेकर हाईकोर्ट में रेवतीरमण सिंह और अन्य ने याचिका दाखिल की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगी शिक्षकों की नियुक्ति                  याचिका पर सुनवाई आठ फरवरी को होगी। याची के वकील सीमांत सिंह के अनुसार 23 अगस्त 2013 के शासनादेश में स्पष्ट है कि व्यावसायिक स्नातक डिग्री धारकों में उन्हीं लोगों की नियुक्ति की जाएगी जिनका स्नातक में गणित या विज्ञान में से कोई एक विषय रहा हो, जबकि नियुक्ति प्राधिकारियों ने इसको नजरअंदाज कर ऐसे सभी लोगों को नियुक्तियां दे दीं जिनके पास स्नातक की तकनीकी डिग्री है।                    कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने का निर्देश देत

               72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में अब अभ्यर्थियों में याची बनकर नौकरी पाने की होड़ मच गई है। कोई एक हजार रुपए लेकर तो कोई दो हजार में अभ्यर्थियों को याचिकाकर्ता बनवा कर उसे नौकरी की आस बंधा रहा है।                 सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में लगभग 1100 याचिकाकर्ताओं को अस्थाई पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। इसके चलते ज्यादातर अभ्यर्थी याची बनना चाह रहे हैं। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है।                टीईटी संघर्ष मोर्चा ने बाकायदे इसके लिए सूचना जारी की है कि 23 दिसंबर तक याची बनाने के लिए मोर्चे की टीम सक्रिय है। उनसे संपर्क कर याची बना जा सकता है।                  वहीं संघर्ष मोर्चा के हिमांशु राणा लखनऊ में 20 दिसम्बर को इस मसले पर अभ्यर्थी बैठक भी कर रहे हैं।कई टीमें सक्रिय हैं। इनमें कोई एक हजार रुपए लेकर याची बनाने का दावा कर रहा है तो कोई 2 हजार रुपए ले रहा है। तकनीकी मदद भी की जा रही है कि किन-किन कागजों की जरूरत याची बनने के लिए पड़ेगी।                सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न श्रेणियों के लगभग 1100 याचिकाकर्ताओं को एड हॉक पर नियुक्त करने के निर्देश