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                    कक्षा आठ तक के विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य की गई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी)-2015 का आयोजन 2 फरवरी को किया जाएगा। इसके लिए 18 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।                    इस संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।                     यूपीटीईटी-2015 प्राथमिक स्तर पर (कक्षा एक से पांच) तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थी योग्यता अनुसार दोनों परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।                     परीक्षा का आयोजन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।                     परीक्षा नियामक प्राधिकारी की सचिव नीना श्रीवास्तव के मुताबिक यूपीटीईटी परीक्षा के लिए नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं।                     उन्होंने बताया कि 24 दिसंबर को प्रत्येक जनपद में स्तरवार पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या जि

             बेसिक शिक्षा परिषद ने 15 हजार शिक्षक भर्ती का नया कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें 14 से 28 दिसंबर तक बीएलएड प्रशिक्षण पाने वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद काउंसिलिंग आदि का शेड्यूल जारी होगा। यह भर्ती प्रक्रिया अब नए साल में ही पूरी होने के आसार हैं।               बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक बरस से चल रही है। कुछ महीनों के अंतराल के बाद नए-नए निर्देश आने से भर्ती पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही है।                 हालत यह है कि तीन बार आवेदन लिए जा चुके हैं और कुछ महीने पहले ही काउंसिलिंग पूरी होने के बाद मेरिट में आने वालों की सूची भी जारी हुई है।                  नियुक्ति पत्र बांटने के पहले ही शासन ने हाईकोर्ट के आदेश बीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को मौका देने का आदेश जारी कर दिया।                   चौथी बार आवेदन लेने का कार्यक्रम एनआइसी से झंडी मिलने के बाद जारी किया गया है। इसमें सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा है कि अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट यूपी बेसिक एडू परिषद डॉट जीओवी डॉट इन पर तय प्र

               बेसिक शिक्षा विभाग में अफसर व कर्मचारियों के बाद अब  परिषदीय शिक्षकों को पदावनत करने की तैयारी  है।                  सभी जिलों में पदावनति की जद में आने वाले शिक्षकों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। यह कार्य पूरा होते ही शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षकों को पदावनत करने का आदेश जारी करेंगे।                  संभावना है कि पदावनत किये जाने वाले शिक्षकों की सूची दिसंबर में ही तैयार हो जाएगी।                   सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आरक्षण में पदोन्नति का लाभ पाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को पदावनत किया जा रहा है। इस सिलसिले में शिक्षा विभाग के अफसरों, कर्मचारियों व इंटर कालेजों के प्रवक्ताओं के बाद अब बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों पर कार्रवाई करने की तैयारी है।                    परिषदीय स्कूलों में पिछले 15 वर्षो के दौरान किन शिक्षकों को आरक्षण के तहत प्रोन्नति दी गई इसकी पड़ताल जारी है।                     परिषद ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है वह पदावनति के तहत आने वाले शिक्षकों को सूचीबद्ध करके अवगत कराएं। यह कार्य अब

             देश भर में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटीईटी) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। इच्छुक अभ्यर्थी 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।              सामान्य व ओबीसी वर्ग के आवेदकों को पेपर-1 या पेपर-2 में से किसी एक के लिए 600 रुपये, जबकि दोनों पेपर के लिए 1000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं एससी-एसटी व शारीरिक अक्षम वर्ग को किसी एक पेपर केलिए तीन सौ रुपये, जबकि दोनों पेपर के लिए पांच सौ रुपये का भुगतान करना होगा।               परीक्षा पूरे देश में 21 फरवरी 2016 को आयोजित होगी। आवेदन www.ctet.nic.inसे किया जा सकता है। Keyword ; tet ,ctet 2016,upgovt

              प्राथमिक विद्यालयों में बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए चल रही 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी।              प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए मेरिट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करके अंतिम चयन कर लिया गया था।              इस बीच इस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लंबित होने और शासन की ओर से बीएलएड वालों को भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी करने के बाद इस भर्ती को लेकर सवाल खड़ा हो गया है।               प्रदेश के अलग-अलग भागों से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मिलने आए अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया कि बीएलएड अभ्यर्थियों से आवेदन लेने के बाद उनकी काउंसलिंग जल्द पूरी करके जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे।                उन्होंने बताया कि बीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण उनकी नियुक्ति में देरी नहीं होगी।                सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बीएलएड अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 14 से 21 दिसंबर के बीच का समय तय किया है।                सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आवेदन पूरी कर

          शिक्षामित्रों ने बेसिक शिक्षा परिषद के वकील पर जताई नाखुशी ।            एक और सीनियर वकील को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करने की मांग की, 7 दिसंबर को होगी सुनवाई। Keyword ; teachers,TET,shikshamitra,samayojan,upgovt

                दस वर्ष से अधिक वक्त बीतने के बाद भी विशिष्ट बीटीसी के तहत परिषदीय स्कूलों में तैनात प्रदेश भर के 46 हजार शिक्षक नवीन पेंशन योजना से वंचित हैं।                 विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से उनके पेंशन की कटौती शुरू नहीं की गई है। आए दिन शिक्षक संगठन विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। बावजूद, जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।                  फरवरी 2004 में प्रदेश में 46 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी। जिन्हें छह माह टेनिंग भी दी गई थी। लेकिन प्रक्रिया धीमी होने से टेनिंग नौ माह तक खींच गई। इसके बाद प्रशिक्षु शिक्षकों को प्राइमरी स्कूलों में तैनाती दी गई।                  सरकार ने एक अप्रैल 2005 से पेंशन नीति में संशोधन कर नई पेंशन योजना लागू की जिसके तहत गाइड लाइन जारी की गई कि पेंशन अंशदान में दस प्रतिशत सरकार देगी और दस प्रतिशत शिक्षकों के वेतन से कटौती होगी।                 दस वर्ष बीतने के बाद भी पेंशन कटौती नहीं शुरू हो सकी। मार्च 2008 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था कि शिक्षक व कर्मचारियों को नवीन पेंशन योजना का लाभ दिया जाए लेकिन सर

               प्रशिक्षु शिक्षकों के दूसरे चरण के इम्तिहान का परिणाम 20 दिसंबर तक जारी हो जाएगा। माना जा रहा है कि परिणाम आने के बाद 11547 प्रशिक्षुओं को मौलिक नियुक्ति दी जाएगी।                परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय यह परिणाम और पहले जारी कर सकता था, लेकिन विभागीय कार्य से स्टाफ के बाहर जाने से थोड़ा विलंब हुआ है।                शुक्रवार को सैकड़ों प्रशिक्षु शिक्षकों ने परीक्षा नियामक कार्यालय पर परिणाम जारी करने के लिए प्रदर्शन किया।                बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती के तहत करीब 58 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में हुई थी। उनमें से 43 हजार से अधिक प्रशिक्षुओं की 16 व 17 अगस्त को परीक्षा और सितंबर में परिणाम जारी होने के बाद उनकी मौलिक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।                   सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने शेष 11547 प्रशिक्षु शिक्षकों का दूसरे चरण का इम्तिहान भी अक्टूबर माह में करा दिया। दूसरे चरण में भी चार प्रश्नपत्र हुए और प्रक्रिया दो दिन चली। उसके बाद से प्रशिक्षु शिक्

               सिपाहियों की भर्ती से लिखित परीक्षा समाप्त करने के फैसले के अगले ही दिन सरकार ने उपनिरीक्षक (दारोगा) भर्ती प्रक्रिया को भी और आसान करने की पहल की है।                  कैबिनेट बाई सकरुलेशन सीधी भर्ती के पदों पर शैक्षिक योग्यता में स्नातक या स्नातक समकक्ष परीक्षा में कम से कम पचास प्रतिशत अंक पाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।                   इसी वर्ष अगस्त माह में नागरिक पुलिस के उपनिरीक्षक की भर्ती प्रक्रिया में कई संशोधन किये गये थे।                    नई नियमावली से प्रदेश में होने जा रही 35 हजार सिपाहियों की भर्ती में हाई स्कूल और इंटर के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी लेकिन चयन में सबसे महत्वपूर्ण दौड़ के अंक होंगे। दौड़ में समय के अंतराल को कम करने पर अधिक अंक पाने का नियम बना है।                     यह अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता के चयन का एक पैमाना भी होगा। सिपाहियों के चयन की प्रक्रिया के लिये जल्द ही पद विज्ञापित होंगे। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा ने इसकी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिये हैं। Keyword ; police,SI recruitment,Constable,upgovt

            प्राथमिक विद्यालयों में बीटीसी प्रशिक्षुओं के लिए चल रही 15 हजार सहायक अध्यापकों कीभर्ती प्रक्रिया जनवरी तक पूरी कर ली जाएगी।               प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए मेरिट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करके अंतिम चयन कर लिया गया था। इस बीच इस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लंबित होने और शासन की ओर से बीएलएड वालों को भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी करने के बाद इस भर्ती को लेकर सवाल खड़ा हो गया है।                   प्रदेश के अलग-अलग भागों से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से मिलने आए अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया कि बीएलएड अभ्यर्थियों से आवेदन लेने के बाद उनकी काउंसलिंग जल्द पूरी करके जनवरी तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे।                उन्होंने बताया कि बीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या कम होने के कारण उनकी नियुक्ति में देरी नहीं होगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बीएलएड अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 14 से 21 दिसंबर के बीच का समय तय किया है।                सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से आवेदन पूरी करने केलिए 28 दिसंबर तक का स

              उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 19/एग्जामिनेशन 2015 के अंतर्गत अवर अधीनस्थ सेवा-2 जनरल रिक्रूटमेंट के तहत 690 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है।                 इच्छुक कैंडिडेट्स 16 नवंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पद से संबंधित अन्य जानकारियां इस प्रकार हैं। ऐसे करें अप्लाई                upsssc.gov.in वेबसाइट के होमपेज पर जाएं। नोटिफिकेशन/ एडवरटिजमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। कम्बाइंड लोअर सब-ऑर्डिनेट सर्विस कॉम्पिटीटिव एग्जामिनेशन के आगे दिए अप्लाई ऑप्शन पर जाएं।                 कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाकर, रजिस्ट्रेशन के लिए मांगी गई डिटेल्स भर कर फॉर्म सबमिट कर दें। रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड जेनरेट होगा। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, फीस सबमिट कर दें। वेबसाइट: upsssc.gov.in Keyword ; upsssc,govt,online,690postsrecruitment

             प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रही 72825 शिक्षकों की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। शुरू से विवादों में रही इस भर्ती में एक ही अभ्यर्थी ने एक ही रोल नंबर के अलग-अलग अंक वाले अंकपत्र लगाकर कई जिलों में आवेदन किया है।            सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की ओर से प्रशिक्षु शिक्षकों के आवेदन पत्रों की जांच में यह गड़बड़ी सामने आई है।             प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 2011 में आवेदन मांगे गए थे।                 आवेदन मांगे जाने के पहले प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार कराई गई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अंकों में हेराफेरी के कारण विवादों में आ गई थी।             इस कारण से इस भर्ती को पूरा होने में चार वर्ष से अधिक का समय लग गया। इसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।              टीईटी के अंकों में हेराफेरी करके अभ्यर्थियों ने एक ही रोलनंबर से टीईटी के अलग-अलग अंकों वाले प्रमाण पत्र लगाकर फर्जी तरीके से चयनित होने की कोशिश की।                अभ्यर्थी के रोल नंबर के

               राज्य सरकार ने दरोगा पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को और सरल कर दिया है। इसके तहत सरकार ने परीक्षा में बैठने के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा में 50 फीसदी अंकों की बाध्यता समाप्त कर दी है, साथ ही परीक्षा के कार्यक्रम में भी बदलाव को मंजूरी दे दी है।               सरकार जल्दी ही 2064 पदों पर दरोगाओं की भर्ती करने जा रही है।              सीधी भर्ती में स्नातक या उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50 फीसदी अंक की बाध्यता थी। इस बाध्यता को दूर करने के लिए सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन फैसला ले लिया।               पहले दरोगा भर्ती की परीक्षा में शारीरिक नापतौल से शुरुआत होती थी। इसके बाद दौड़ होती थी और फिर लिखित परीक्षा होती थी। लेकिन अब सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी।               यह चार सौ नंबर की होगी जिसमें दो सौ नंबर पासिंग मार्क्स होंगे। इसके बाद शारीरिक नापतौल होगी और फिर 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी, जिसे 27 मिनट में पूरा करा जाना होगा। Keyword ; police,SI,2064 recruitment,upgovt

              प्रदेश में उ.प्र. सूचना का अधिकार नियमावली 2015 को लागू कर दिया गया है। अब यह भी प्रावधान कर दिया गया है कि मांगी गयी सूचना समय से न मिलने पर राज्य सूचना आयोग में आरीटीआई आवेदक द्वारा दी गयी शिकायत को बकायदा रजिस्टर्ड किया जाएगा और इसकी सूचना उक्त आवेदक के ई-मेल या मोबालईल फोन नम्बर पर एसएमएस के जरिये दी जाएगी, जिसमें शिकायत की रजिस्टर्ड संख्या का भी उल्लेख होगा।                तय प्रारूप पर देना होगा आवेदन: इसके साथ ही इस नियमावली में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने, समय से सूचना न मिलने पर राज्य सूचना आयोग में शिकायत दर्ज करवाए जाने, किसी अन्य लोक प्राधिकरण को आरटीआई आवेदक की शिकायत स्थानांतरित किए जाने आदि के प्रारूप भी तय कर दिये गए है।                यह जानकारी इंदिरा भवन स्थित राज्य सूचना आयोग मुख्यालय में आहूत प्रेसवार्ता में मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने दी।                अर्थदण्ड की होगी पूरी वसूली: साथ ही अभी तक लापरवाह जनसूचना अधिकारियों पर अर्थदण्ड तो लगता था मगर यह अर्थदण्ड वसूल हुआ कि नहीं इसकी कोई जानकारी आयोग को नहीं हो पा

              केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन 4 दिसंबर से किए जा सकेंगे और 28 दिसम्बर तक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सीबीएसई ने 21 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है।              आवेदन 4 से 28 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। वहीं ई-चालान से आवेदन शुल्क 29 दिसम्बर दिन में 3 बजे तक जमा किया जा सकेगा। इसके बाद 30 दिसम्बर को उम्मीदवार अपनी स्थिति यानी आवदेन व आवेदन शुल्क की स्थिति जांच सकेंगे।               ऑनलाइन आवेदन में संशोधन के लिए 30 दिसम्बर को वेबसाइट खोली जाएगी। संशोधन 4 जनवरी, 2016 तक किए जा सकेंगे। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 25 जनवरी, 2016 से डाउनलोड किए जा सकेंगे। प्रवेश पत्र वेबसाइट http://ctet.nic.in/ से ही डाउनलोड करना होगा, इसे डाक से नहीं भेजा जाएगा।               सीटीईटी 21 फरवरी को दो पालियों में आयेाजित किया जाएगा। सीटीईटी केन्द्रीय स्कूलों, नवोदय स्कूलों यानी केन्द्र सरकार के अधीन स्कूलों पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। Keyword ; teachers,tet,ctet,

             शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर दायर एसएलपी पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। अब सात दिसंबर को सुनवाई संभावित है।               सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार, बेसिक शिक्षा परिषद, शिक्षा मित्र संघ और शिक्षा मित्रों ने व्यक्तिगत स्तर पर कई एसएलपी दायर की थी।               माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सभी एसएलपी पर एक साथ सुनवाई करेगा। कुछ एसएलपी में खामियां होने के कारण उन्हें दुरुस्त करने के लिए समय दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार भी चाहती थी कि सुनवाई के लिए कुछ समय का वक्त और मिल जाए। ताकि कुछ अच्छे वकील करने और तैयारी का मौका मिल जाएगा।               तैयारी पूरी न होने की वजह से ही प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा को हटाया गया था। Keyword ; teachers,shikshamitra,samayojan,tet

              शिक्षामित्रों के समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष पूर्व वित्तमंत्री और अधिवक्ता पी. चिदंबरम रखेंगे, जिसकी सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। इसके अलावा, प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने जाने-माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल के पुत्र अमित सिब्बल और पराग त्रिपाठी को भी अपना अधिवक्ता बनाया है।               वहीं, राज्य सरकार भी अपना अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए किसी बड़े नाम की तलाश में है।                राज्य में शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार, शिक्षामित्र संघ और कई शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग विशेष अनुज्ञा याचिकाएं (एसएलपी) दायर की हैं।                 पहले इन पर सुनवाई 4 दिसंबर को होने की उम्मीद थी, लेकिन एसएलपी के मसौदे में थोड़ी खामी मिलने के कारण इसे दुरुस्त करने के लिए समय दिया गया है। अब 7 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस बाबत प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की ओर से एसएलपी दायर करने वाले उसके महामंत्री पुनीत चौधरी को मैसेज भी भेज दिया गया है।                 प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने बत

                 विशिष्ट बीटीसी 2004 के चयनित शिक्षक 11 बरस से नियुक्ति पाने की राह देख रहे हैं। नौकरी मिलने की जगह हर बार वह नए-नए नियमों के पेंच में फंसते जा रहे हैं। उस समय टीईटी आदि की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया अटकने से उन्हें टीईटी की बाधा भी पार करनी पड़ी।                 अब वह उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां से आगे जाने का कोई मौका नहीं होगा। इससे बचने के लिए सरकार से नियुक्ति देने की गुहार लगाई जा रही है।                  वर्ष 2004-05 में विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के उन अभ्यर्थियों को नौकरी देने से रोक दिया गया था जिनके पास पत्रचार से बीएड की डिग्री थी। तत्कालीन सरकार ने इस डिग्री को ही अमान्य कर दिया था।                    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस डिग्री को मान्य किया तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी, तीन बरस बाद शीर्ष कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज करके हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।                   आखिरकार 2013 में सरकार ने अभ्यर्थियों को छह माह का प्रशिक्षण कराया और हाईकोर्ट ने नियुक्ति देने का निर्देश दिया, लेकिन तब तक शिक्षक पात्रता पर

          शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की कारगुजारियां जांच में आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रही हैं। करीब आठ जिलों ने अब तक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को जांच रिपोर्ट सौंपी है उसमें सामने आया है कि एक ही अभ्यर्थी के अलग-अलग जिलों में टीईटी के अंक अलग हैं।            आखिर अंक पत्र कैसे बदल गए इसको लेकर अफसर भी हैरान हैं। यही नहीं अभ्यर्थियों की अन्य गड़बड़ियां भी सामने आई हैं।              बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती की सुनवाई इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। वहां अधिवक्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि तमाम ऐसे युवा हैं जो मेरिट में आने के बाद भी शिक्षक नहीं बन सके, क्योंकि गड़बड़ियां हुई हैं। इस पर कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों का ब्योरा तलब किया है।               परिषद के सचिव ने इस संबंध में विज्ञापन निकालकर उन अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगा जो सामान्य वर्ग के हैं और उनके अंक 70 फीसद या अधिक हैं। ऐसे ही आरक्षित वर्ग के 60 फीसद या अधिक वालों को भी इसमें शामिल किया गया। तय समय में सचिव को करीब अस्सी हजार से अधिक आवेदन मिले हैं। उ

              प्राइमरी स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए बीएलएड अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 14 से 21 दिसम्बर से लिए जाएंगे।              आवेदन की प्रक्रिया 28 दिसम्बर तक पूरी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद को एनआईसी से टाइम स्लॉट मिल गया है और एक-दो दिन में इसकी सूचना जारी कर दी जाएगी।              टीईटी पास बीएलएड डिग्रीधारियों से आवेदन लेने के लिए चौथी बार वेबसाइट खोली जा रही है। सूत्रों के अनुसार वेबसाइट में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि बीटीसी या कोई अन्य कोर्स करने वाले अभ्यर्थी आवेदन न कर सकें। कोर्ट के निर्देश पर बीएलएड अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल किया गया है।              नियमावली में करना होगा संशोधन: बीएलएड को अध्यापक भर्ती में शामिल तो कर लिया गया है लेकिन इसके लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करना होगा।             इससे पूर्व डीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को बीएलएड की तरह भर्ती में शामिल किया जा चुका है। Keyword ; teachers,tet,bled,btc

            सेना ने भर्ती के लिए मेला शुरू कर दिया है। देश भर में यह मेला अलग-अलग तिथियों में लगाया जाएगा। एक जिले का अभ्यर्थी दूसरे जिले में आवेदन नहीं कर पाएगा।            उत्तर प्रदेश में यह मेला मैनपुरी और मथुरा में पांच दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। इस मेले में मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, मैनपुरी एवं फिरोजाबाद जिले के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे।            दूसरा मेला गोरखपुर और गाजीपुर में पांच जनवरी से लगाया जाएगा। यह मेला 19 जनवरी तक चलेगा। इसमें मिर्जापुर, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर एवं बलिया के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे।           तीसरा मेला एक जनवरी से 15 फरवरी तक सहारनपुर में लगाया जाएगा, जिसमें सहारनपुर, जेपी नगर, गाजियाबाद, रामपुर, बागपत, मुरादाबाद एवं मेरठ के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे।           चौथा मेला 19 फरवरी से दो मार्च तक इलाहाबाद और फैजाबाद में लगाया जाएगा। इस मेले में रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, कौशांबी और इलाहाबाद के अभ्यर्थी शामिल होंगे।           प्रदेश में अंतिम और पांचवां भर्ती मेला छह मार्च से 20 मार्च तक फतेहपुर

             नये MDM menu मे सोमवार से शनिवार हर दिन की कनवर्जन काॅस्ट भिन्न उ0प्रा0वि0 सोमवार ₹ 4.74 मंगल ₹ 4.83 बुध ₹ 9.79 गुरू ₹ 4.83 शुक्र ₹ 4.74 शनि ₹ 4.74 औसत  ₹ 5.61              नये MDM menu मे सोमवार से शनिवार हर दिन की कनवर्जन काॅस्ट भिन्न प्रा0वि0 सोमवार ₹ 3.09 मंगल ₹ 3.15 बुध ₹ 6.99 गुरू ₹ 3.15 शुक्र ₹ 3.09 शनि ₹ 3.09 औसत  ₹ 3.76 Keyword : Basic schools,mdm menu,upgovt,for milk

                     केन्द्रीय शिक्षक पात्रता (CTET 2016) परीक्षा के लिए आवेदन 4 दिसम्बर से : विज्ञप्ति जारी अधिक जानकारी के लिए                         यहाँ क्लिक करें

              स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अब कॉमन पाठ्यक्रम पर आधारित होगी।               नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने लगातार इन परीक्षाओं के खराब नतीजों को देखते हुए सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस परीक्षा के आयोजन के लिए गाइडलाइंस भी एक समान होगी।                सीबीएसई की ओर से साल 2016 में सीटीईटी की परीक्षा का आयेाजन 21 फरवरी, और 18 सितंबर को किया जाना है। एनसीटीई की कोशिश है कि इस नएपाठ्यक्रम को फरवरी में होने वाली परीक्षा से ही लागू कर दिया जाए।                  एनसीटीई के अध्यक्ष प्रोफेसर संतोष कुमार पांडा ने बताया कि सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) हो या फिर राज्य स्तर पर होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी), दोनों ही परीक्षाओं में परीक्षार्थियों का पास प्रतिशत बेहद खराब देखने को मिल रहा है।                 उन्होंने बताया कि शिक्षकों की मांग देशभर में बढ़ी है, इसलिए इस परीक्षा के प

             मिड डे मील में बुधवार के दूध की मात्र घटा दी गई है। वहीं इसके साथ तहरी परोसी जाएगी। अब प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को 150 मिलीलीटर और जूनियर स्कूल के विद्यार्थियों को 200 मिली दूध दिया जाएगा।              बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आशीष कुमार गोयल ने आदेश जारी कर दिया है।यह परिवर्तन दूध की कीमत निकाल पाने के लिए किया गया है। पहली बार राज्य सरकार ने आदेश मे रोज के खाने की लागत भी निकाल कर लिख दी है।               पहले कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को 200 मिली दूध दिया जा रहा था। जबकि अब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिली दूध दिया जाएगा। जिस दिन दूध दिया जाएगा उस दिन प्राइमरी स्तर पर प्रति बच्च 6.99 और जूनियर स्तर पर 9.79 रुपए लागत आएगी।              वहीं रोज की लागत 50-60 पैसों की कटौती की गई है। इसके बावजूद पूरे हफ्ते में प्राइमरी स्तर पर लगभग ढाई रुपए प्रति बच्च ज्यादा कीमत आएगी।               इसे कौन वहन करेगा, इस बारे में सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया है। अभी केन्द्र सरकार प्राइमरी स्तर पर 3.76 रुपए और जूनियर स्तर पर 5.64 रुपए परिवर्तन लागत के लिए दे

              सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने से सड़क पर आ खड़े हुए प्रदेश के 1.24 लाख शिक्षामित्रों के लिए खोई नौकरी पाने का टीईटी-15 एक अवसर हो सकता है।                दूरस्थ माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण पूरा कर चुके शिक्षामित्र दो फरवरी 2016 को प्रस्तावित प्राइमरी स्तर की टीईटी पास कर सहायक अध्यापक की नियमित भर्ती में दावेदारी कर सकते हैं।                दरअसल हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को बगैर टीईटी पास शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त कर दिया था। लेकिन उनके दो वर्षीय बीटीसी ट्रेनिंग के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था।                  शिक्षामित्रों के लिए यह राहत भरी खबर थी, क्योंकि इसके बाद उनके प्रशिक्षण को लेकर कोई कानूनी अड़चन नहीं रह गई।                  शिक्षक भर्ती में शामिल करने के हैं आदेश: टीईटी पास दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापकों की नियमित भर्ती में शामिल करने के आदेश कोर्ट दे चुका है।                  मुजम्मिल हुसैन व दो अन्य शिक्षामित्रों की ओर से दायर याचिका में हाईकोर्ट ने 5 नवम्बर को 15 हजार सह

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             प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए चल रही प्रक्रिया अधर में फंस गई है। प्रदेश सरकार की ओर से इस शिक्षक भर्ती में बीएलएड (बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एएजुकेशन) वालों को मौका दिए जाने के बाद एक बार फिर से इस भर्ती को पूरे होने पर सवाल खड़े होने लगे हैं।              शासन की ओर से बीएलएड वालों को आवेदन का मौका दिए जाने पर एक बार फिर से नई मेरिट तैयार करना होगा। इससे पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों के बाहर होने का खतरा बन गया है।              बेसिक शिक्षा परिषद बीएलएड वालों को 15 हजार शिक्षक भर्ती में शामिल करने केलिए एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन मांग रहा है।               नियुक्ति के लिए दोबारा आवेदन मांगे जाने के बाद एक बार फिर से काउंसलिंग कराई जाएगी। इसमें अधिक मेरिट वालों के आने पर पहले से चयनित बीटीसी धारकों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है।                   बीएलएड को आवेदन का मौका दिए जाने के बाद शिक्षक भर्ती की मेरिट बनाने में परेशानी हो सकती है।               15 हजार शिक्षक भर्ती में दसवीं, बारहवीं और स्नातक की मेरिट के साथ प्रशिक्षण की मेर

               प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षक भर्ती की सीटें बढ़ाने की मुहिम अब और तेज होगी। वजह यह है कि युवा पहले ही दावेदार बढ़ने पर सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे थे, अब तो शासन ने डीएड ही नहीं बीएलएड तक को मौका दे दिया है।               भले ही यूपी में बीएलएड करने वाले युवा कम हों, लेकिन सैकड़ों आवेदन तो होंगे ही। ऐसे में सीटें बढ़ाने की मांग तेज हो सकती है।               ज्ञात हो कि यह मांग उस समय से जोर पकड़े है जब से बीटीसी 2012 बैच के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। Keywords ; teachers,tet,15 thousand recruitment,btc,bled

             प्राइमरी स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए तैयार मेरिट में फिर फेरबदल होगा।              भर्ती में टीईटी पास बीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल करने से पूर्व में तैयार मेरिट में रीशफलिंग होगी। इस रीशफलिंग से पूर्व में चयनित कई आवेदकों को बाहर होना पड़ सकता है।               15 हजार भर्ती के लिए 9 दिसम्बर 2014 को शासनादेश जारी हुआ था। भर्ती में अवसर के लिए बीएलएड (बैचलर ऑफ एलीमेंटरी एजुकेशन) डिग्रीधारियों ने याचिका की थी, जिसपर हाईकोर्ट ने 26 फरवरी 2015 को उनके पक्ष में फैसला सुनाया।                हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की जो वहां खारिज हो गई। इस बीच बीटीसी अभ्यर्थियों के दबाव में 26 अक्तूबर से 10 नवम्बर तक प्रदेशभर में काउंसिलिंग कराकर चयनितों की अनन्तिम सूची तैयार कर ली गई।                वहीं, अवसर नहीं मिलने से नाराज बीएलएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका कर दी। कोर्ट ने 30 नवम्बर को बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा को व्यक्तिगत उपस्थित होने का आदेश कर दिया।                 मामला बिगड़ता देख विशेष

             प्रदेशभर के परिषदीय स्कूलों में 79 हजार शिक्षकों की भर्ती अधर में फंसती नजर आ रही है। अध्यापक सेवा नियमावली 1981 का 15वां संशोधन हाईकोर्ट से निरस्त होने के कारण सपा सरकार में एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों की सांस अटकी हुई है।              यूपी में जुलाई 2011 में नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई-09) लागू होने के बाद बसपा सरकार ने नियमावली में संशोधन करते हुए टीईटी मेरिट के आधार पर नवम्बर 2011 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती शुरू की।             लेकिन सपा सरकार ने टीईटी में गड़बड़ी को आधार बनाते हुए टीईटी मेरिट की बजाय एकेडमिक रिकार्ड पर दिसम्बर 2012 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया नए सिरे से शुरू कर दी।              हालांकि हाईकोर्ट ने नवम्बर 2013 में संशोधन को निरस्त करते हुए टीईटी मेरिट पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती के आदेश दिए।            हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी टीईटी मेरिट के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का अंतरिम आदेश कर दिया।    

            भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय ऑर्डनेंस डिपो, जबलपुर में लोअर डिवीजन क्लर्क और अन्य रिक्त पदों पर भर्ती निकली है।             जिन पदों पर भर्ती निकली है, उनमें फायरमैन, कुक, टीएमएम (मजदूर), टेलर और एमटीएस के पद शामिल हैं।             न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यताप्राप्त विद्यालयों से 10वीं एवं 12वीं अथवा समकक्ष होनी चा‌हिए। अन्य योग्यताओं के तहत कुछ पदों के लिए शारीरिक योग्यताएं भी निर्धारित हैं।             अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को वेतनमान 5,200 रुपये से 20,200 रुपये प्रतिमाह (पदों के अनुसार) एवं पदों के अनुसार ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है।             आवेदन करने के लिए आयुसीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है।              भारत सरकार के नियमों के अनुसार ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शारीरिक अक्षम एवं स्पोर्टस्-पर्सन, को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान किया गया है।               आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके सावधानी पूर्वक भरें।      

            उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2015 अभ्यर्थियों को जूता-मोजा उतारकर देनी होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में सिर्फ चप्पल या सैंडल पहनकर जाने की इजाजत होगी। दो साल के अंतराल पर होने जा रही परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई जाएगी।             परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी होने वाले प्रवेश पत्र पर अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी।              परीक्षा कक्ष में सिर्फ प्रवेश पत्र और पेन ले जाने की इजाजत रहेगी। पेंसिल बाक्स, मोबाइल, पेन ड्राइव, पर्स, घड़ी, कैलकुलेटर, इयरफोन, माइक्रोफोन, ब्लूटूथ डिवाइस आदि पर प्रतिबंध रहेगा।परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले अभ्यर्थियों की गहन जांच होगी। एक या दो पेन जो कमरे में लेकर जाएंगे उसे भी जांचेंगे। वहीं ओएमआर शीट पर मां का नाम भी लिखना होगा।               पिछली परीक्षा तक सिर्फ पिता का नाम लिखना होता था।सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने बताया कि दो फरवरी 2016 को प्रस्तावित परीक्षा में नकल रोकने के सख्त इंतजाम करेंगे।   Keywords ; tet 2015,teachers,upgovt,exam

              देश के 6,340 सरकारी प्राथमिक स्कूलों की इमारतें खस्ताहाल हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।               उन्होंने कहा, ‘यूनिफाइड डिस्टिक्ट इंफार्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन’ के 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार, 28 राज्यों के 6,340 सरकारी प्राथमिक स्कूलों की इमारतें खस्ताहाल हैं। इसके अलावा, 21 राज्यों के 833 सेकेंडरी स्कूलों की इमारतें जर्जर अवस्था में हैं।              अगले वर्ष पेश होगी नई शिक्षा नीति : नई शिक्षा नीति को सभी पक्षों की राय को समाहित करते हुए तैयार करने का कार्य चल रहा है। इसके अगले वर्ष पेश होने की उम्मीद है। स्मृति ईरानी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भाजपा नीत राजग सरकार ने ग्राम पंचायतों, शहरी निकायों, ब्लाकों, जिला स्तर पर सभी पक्षों की राय लेकर नई जनोन्मुखी शिक्षा नीति तैयार करने की पहल की है। कुछ राज्यों ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन उन्हें वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कुछ समय मांगा है।               गीता-वेदों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना न

             प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षक भर्ती में  बड़ी तादाद में ऐसे युवा सामने आए हैं, जो उम्दा अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद भी उन्हें शिक्षक बनने का मौका नहीं मिला। सभी ने परिषद को प्रत्यावेदन भेजा है।             अब परिषद सभी मामलों की बारीकी से जांच करा रहा है और सभी का जवाब संबंधित जनपद से ही मांगा जा रहा है। साथ ही परिषद मुख्यालय पर प्रत्यावेदन के आधार पर कट ऑफ आदि की पड़ताल हो रही है।              सूबे में पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कराई। उस समय पांच लाख 96 हजार 733 अभ्यर्थियों ने इम्तिहान दिया। उनमें दो लाख 92 हजार 913 यानी 49.09 फीसद उत्तीर्ण हुए। इन्हीं अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 72 हजार शिक्षकों की भर्ती निकाली। सुप्रीम कोर्ट में इस भर्ती की सुनवाई के दौरान कटऑफ से अधिक अंक पाने वालों को भी नौकरी न दे पाने का मसला उठा तो कोर्ट ने इसका जवाब मांगा है।                बेसिक शिक्षा परिषद ने सामान्य वर्ग के 70 फीसद व आरक्षित वर्ग के 60 फीसद से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांग

              प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में अब बीएलएड (बैचलर ऑफ एलीमेंट्री एजूकेशन) धारकों को भी मौका दिया जा रहा है। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।                  बेसिक शिक्षा परिषद जल्द ही बीएलएड धारकों से आवेदन लेने का नया कार्यक्रम जारी करेगा। साथ ही नियुक्ति के लिए प्रदेश भर में नए सिरे से काउंसिलिंग होगी।                  बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में इन दिनों 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तीन मर्तबा आवेदन लेने के बाद काउंसिलिंग कुछ दिन पहले पूरी हुई और प्रत्येक जिले से नियुक्ति पत्र बांटने की मांग हो रही थी। इसी बीच शासन ने बीएलएड धारकों को भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया है।                     दरअसल, 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में अवसर नहीं मिलने पर बीएलएड डिग्रीधारियों ने हाईकोर्ट में मुकदमा किया था जिस पर कोर्ट ने 26 फरवरी 2014 को ही सरकार को इन डिग्रीधारियों को शामिल किए जाने का आदेश दिया था। Keywords ; teachers,15000teachers recruitment,tet

               शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में वाइटनर का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों की कापियां नहीं जंचेंगी। उन्हें परीक्षा से बाहर मान लिया जाएगा। 2011 में टीईटी में वाइटनर का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों का मामला अदालत में जाने के बाद इस बार परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने पहले ही इस बारे में सचेत कर दिया है। इसके अलावा भी कई मार्गदर्शी सिद्धांत तय किए गए हैं।                 राज्य शिक्षक पात्रता दो फरवरी,16 को प्रस्तावित है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लगभग पंद्रह लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।                परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के रजिस्ट्रार नवल किशोर ने बताया कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों की गाइडलाइन तय कर दी गई है। किसी भी सवाल के उत्तर में परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहेगी। अभ्यर्थियों को सही जवाब पर टिक करने के लिए पहले सुनिश्चित होना होगा, अन्यथा उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वाइटनर का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि किसी अभ्यर्थी ने किया तो आप्टिकल स्कैनर उक्त कापी को खुद ही रिजेक्ट कर देगा

             लंबे इंतजार और लड़ाई के बाद 72825 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन इसकी फिर से जांच होगी। प्रदेश में आगरा सहित कई जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी सामने आए हैं, जिनके कट ऑफ से ज्यादा अंक हैं। इसके बाद भी उनका चयन नहीं हुआ है।                टीईटी पास 72,825 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरिट लिस्ट तैयार कर काउंसिलिंग हुई थी। इस पर अभ्यर्थियों ने उंगली उठाई है।                 आगरा के साढ़े तीन सौ से ज्यादा अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया है कि चयन के लिए जारी कटऑफ से ज्यादा उनके अंक थे। मगर इसके बाद भी उनकी नियुक्ति नहीं हुई। इसमें सामान्य वर्ग में 70 फीसद और आरक्षित वर्ग में 60 फीसद से ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थी शामिल हैं।                 नियुक्ति न होने पर ऐसे अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में सिविल याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका पर बेसिक शिक्षा सचिव से रिपोर्ट मांगी है। इसके तहत ही ऐसे अभ्यर्थियों से प्रत्यावेदन मांगे थे। आगरा में 100 पदों पर नियुक्ति होनी थी, लेकिन 350 से ज्यादा ने प्रत्यावेदन दिए हैं। सचिव ने

             यूपी टीईटी-2015 की परीक्षा दो सत्रों में दो फरवरी को होने जा रही है। इस दौरान दो घण्टे में अभ्यर्थियों को 150 प्रश्नों का उत्तर देना होगा।यह प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे।ऐसे में अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट के गोलों को काला करना होगा।              अभ्यर्थियों को इन गोलों को इस तरह से काला करना होगा जिससे कि ओएमआर शीट के नीचे लगी हुईकार्बन शीट पर भी गोले का निशान आ जाये।अभ्यर्थियों को उत्तर देने के लिए गोला पूरी तरह से काला करना होगा। आधा या कम गोला काला करने पर उत्तर नहीं माना जायेगा और अंक नहीं मिलेगा। इससे अभ्यर्थियों का नुकसान होगा।              सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा में मानइस मार्किग नहीं है।इससे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।  .           टीईटी की प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पांच विषयों से प्रश्न पूछे जायेंगे।इनमें गणित, बाल मनोविज्ञान, हिन्दी, संस्कृत-अंग्रेजी और उर्दू में से किसी एक विषय का उत्तर देना है जबकि पांचवां विषय पर्यावरण अध्ययन का है।              अभ्यर्थियों को प्रश्नों का उत्तर दो घण्टे में देना होगा।इसी प्रकार

             मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव को निर्माणाधीन स्कूलों का काम अगला सत्र शुरू होने से पहले खत्म कर लेने के निर्देश दिए हैं।              उन्होंने इन स्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों की तैनाती, फर्नीचर और उपकरणों की व्यवस्था भी समय से कर लेने के लिए कहा है, ताकि अगले सत्र में इन स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो सके।              मुख्यमंत्री अखिलेश ने मुख्य सचिव आलोक निरंजन को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर से इस संबंध में सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें, ताकि सभी तैयारियां समय से पूरी हो जाएं।               साथ ही, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के एजेंडे में भी इसे शामिल करने को कहा।               मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में आ रहे बदलावों के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने से ही विद्यार्थी आगे बढ़ सकेंगे। भविष्य में देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे।                अच्छी शिक्षा के बगैर कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। यही वजह है कि राज्य सरकार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च औ

             कक्षा एक से आठवीं तक फेल नहीं करने की नीति को बदलने के मुद्दे पर कांग्रेस शासित राज्यों की अलग-अलग राय सामने आई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब तक 14 राज्यों ने अपनी राय पेश कर दी है।               इनमें से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम ने कक्षा एक से आठवीं तक परीक्षा नहीं होने की नीति को खामियों भरा बताते हुए इसे बदलने की मांग मानव संसाधन विकास मंत्रालय से की है।               वहीं, कांग्रेस के लिए सबसे प्रमुख राज्य कर्नाटक ने इस नीति को हटाने के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव का विरोध किया है।                 मानव संसाधन विकास मंत्रालय को बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, यूपी, उत्तराखंड, पुड्डुचेरी, दिल्ली और कर्नाटक ने कक्षा एक से आठवीं तक फेल नहीं करने की नीति के मुद्दे पर अपनी राय भेज दी है। इन राज्यों में से सिर्फ कर्नाटक ही अकेला राज्य है, जिसने इस नीति को बदलने के प्रस्ताव का विरोध किया है।                  कर्नाटक ने तर्क दिया है कि इस नीति से पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई

            परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से दो फरवरी को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी)2015 की तैयारी शुरू हो गई है।                    रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी नवल किशोर ने बताया कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक टीईटी अलग-अलग होगी।               प्राथमिक टीईटी में गणित, बाल मनोविज्ञान, हिंदी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी-संस्कृत-उर्दू और उच्च प्राथमिक टीईटी में पर्यावरण अध्ययन की जगह विज्ञान की परीक्षा होगी।              रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने बताया कि 2014 की टीईटी में नौ लाख अभ्यर्थी पंजीकृत थे, परीक्षा में 7.50 लाख शामिल हुए थे। 2014 की परीक्षा में प्रदेश भर में 600 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।               उम्मीद है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में काम कर रहे सभी शिक्षामित्र भी टीईटी में शामिल होंगे, ऐसे में उम्मीद है कि 2015 की टीईटी में परीक्षार्थियों की संख्या 10 लाख पार कर जाएगी।                इसलिए परीक्षा नियामक की ओर से प्रदेश भर में एक हजार परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी है। प्रदे

          चयनित आवेदकों को पारिश्रमिक के रूप में 19,035 प्रतिमाह प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।           आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निर्धारित है।           चयनित आवेदकों को वेतनमान हकीम अब्दुल हमीद सेंटेनरी हॉस्पिटल, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रदान किया जाना निर्धारित है।           शैक्षिक योग्यता के तहत उम्मीदवारों के पास मान्यताप्राप्त विद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण होना एवं सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थान से 'ए' ग्रेड का नर्सिंग में डिप्लोमा होना आवश्यक है।              आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके सावधानी पूर्वक पूर्णरूप से भरें।                आवेदन पत्र के साथ अपने सभी शैक्षिक दस्तावेजों की छायाप्रतियां एवं वांछित दस्तावेजों को संलग्न कर साधारण डाक से वेस्टर्न कोलफील्ड्स लमिटेड, कोल एस्टेट सिविल लाइंस, नागपुर- 440001 के पते पर भेजें।          

             स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियां पठन-पाठन को बेहतर बनाने के लिए होती हैं, लेकिन इस साल नियुक्तियों के चलते स्कूलों में पढ़ाई की गाड़ी पटरी से उतर गई।               शिक्षामित्र व शिक्षक नौकरी बचाने और नियमित करने के लिए आंदोलन की राह पकड़े रहे और स्कूलों में छात्र-छात्रओं की सिर्फ हाजिरी लगती रही। पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ाई नहीं हो सकी और अब वार्षिक परीक्षाएं भी आ गई हैं।                राहत की बात यह है कि नियमों के कारण परीक्षार्थियों के फेल होने का खतरा नहीं है।बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में इस वर्ष भले ही नया शैक्षिक सत्र अप्रैल से शुरू हुआ, लेकिन नियुक्तियों के चलते यहां पढ़ाई ठप हो गई है।                स्कूलों में पहले नामांकन व प्रभातफेरियां निकलती रही। जब शैक्षिक गतिविधियां तेज हुईं उसी समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न केवल शिक्षामित्रों का समायोजन रद कर दिया, बल्कि एक लाख सत्तर हजार से अधिक शिक्षामित्रों की नियुक्ति अवैध ठहरा दी।                शिक्षामित्र नौकरी बचाने के लिए आंदोलन की राह पर बढ़ चले। कई दिनों तक विद्यालयों में ताला पड़ा रहा और बाद में

              शिक्षक बनने की चाहत रखने वालों के लिए खुशखबरी है। अब नेट, सेट परीक्षा की तरह ही टीईटी (अध्यापक पात्रता परीक्षा) का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैध होगा।                  शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को बार-बार टीईटी देने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जल्द ही सीजीटीईटी के लिए टीईटी सेल गठित होगा। परीक्षा के बाद 6 सप्ताह यानी 45 दिन के भीतर अब परिणाम घोषित करने होंगे। रिजल्ट को सार्वजनिक किया जाएगा।                  सीटीईटी की तरह ही सीजीटीईटी का स्टैंडर्ड होगा। जिस तरह से अभी नेट की तरह सीजी सेट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है।   अभी वैधता सिर्फ 7 साल                वर्तमान में टीईटी का सर्टिफिकेट सिर्फ सात साल के लिए वैध माना जाता है। यानी जिन अभ्यर्थियों ने 2010 में टीईटी पास किया है, उनका सर्टिफिकेट 2017 तक वैध होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने पुराने नियम बदलने के साथ-साथ नए नियमों के लिए गाइड लाइन तैयार की है। इसकी अधिसूचना जल्द ही राज्यों को जारी कर दी जाएगी।                 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (