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                  संयुक्त अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2013 में लिखित परीक्षा का अंक जारी नहीं करने और अभ्यर्थियों को सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के मामले में प्रदेश सरकार और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से जवाब मांगा है।                 कोर्ट ने यह बताने को कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा की घोषणा के बाद अब तक कट ऑफ अंक क्यों नहीं बताए गए हैं। हरीश कुमार जायसवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने यह आदेश दिया है।                 याची का कहना है कि उसने संयुक्त अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2013 की परीक्षा दी थी। उसमें पास होने के बाद मुख्य परीक्षा दी और उसका परिणाम घोषित हो गया, मगर मुख्य परीक्षा में वह सफल नहीं हुआ।                   मुख्य परीक्षा का कट ऑफ अंक नहीं बताया गया और तमाम अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में भी बुला लिया गया। कहा गया कि अंक बताए बिना साक्षात्कार के लिए बुलाना गलत है।                   कोर्ट ने लोक सेवा आयोग से 29 अक्तूबर तक जवाब मांगा है कि किस प्रकार से बिना अंक बताए साक्षात्कार हेतु लोगों को बुलाया जा रहा है। Kewards ; Upgovt,High Court,intervie

              16.10.2015 व 17.10.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित बीटीसी 2014 की कटऑफ सूचियाँ                 जनपद:- बिजनौर, महोबा, मेरठ, शाहजहापुर, सोनभद्र, हरदोई, कानपुर नगर, मऊ, सहारनपुर, सुल्तानपुर, उन्नाव Please click here to see  BTC 2014 CUT OFF LISTS K ewards ; Btc2014,cut off lists,districts

                 परिषदीय विद्यालयों के लाखों शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए खुश खबरी है कि उनके तबादले फरवरी-2016 में होंगे।                       इसमें अंतर जनपदीय और ब्लाक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं के तबादले शामिल है क्योंकि परिषदीय विद्यालयों का नया सत्र एक अप्रैल 2016 से शुरूहोने जा रहा है। इसके पूर्वपरिषदीय विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं के तबादले उनके मन माफिक जिलों में हो जाएगा।                       अंतर जनपदीय तबादलों के लिए शिक्षक-शिक्षिकाओं से जनवरी में आनलाइन आवेदन लिया जायेगा जबकि ब्लाक स्तर के शिक्षक-शिक्षिकाओं के तबादले के लिए खण्डशिक्षाधिकारी स्तर पर आवेदन लेकर बीएसए करेंगे।                       इन तबादलों से करीब दो लाख से अधिक शिक्षक-शिक्षिकाओं को लाभ होगा जो परेशान होकर प्रदेश सरकार और सचिव बेसिक शिक्षा के कार्यालय का लंबे समय से चक्कर लगा रहे है लेकिन उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।                      प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में दो वर्षसे शिक्षक-शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय तबादले नहीं हुए है।जबकि इस वर्षतबादलों से पूर्व बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों का

             लखनऊ में 72,825 शिक्षक भर्ती के लिए द्वितीय चरण की परीक्षा की तारीखों में बदलाव के लिए अ‌भ्यर्थियों ने मांग की।               अभ्यर्थियों का कहना था कि 16 व 17 को अवकाश होने के कारण अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में परीक्षा करवाई जाए। Kewards ; teachers,tet,72825 recruitment,upgovt

                   राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी शिक्षकों की भर्ती में अधिकारियों की सुस्त रफ्तार विभाग को भारी पड़ रही है। स्थिति यह है कि सालभर की मशक्कत के बाद भी मात्र 1152 शिक्षक ही जॉइन कर सके हैं। इनमें 729 महिला व 423 पुरुष शिक्षक हैं।                  राजकीय इंटर कॉलेजों में वर्ष 2014 में 6,645 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकला था, लेकिन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक भर्ती में रुचि नहीं ले रहे हैं।                  माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमरनाथ वर्मा ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से नए सिरे से जानकारी मांगी है।                   राज्य सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी शिक्षकों की भर्ती का निर्देश दिया था। 6,645 पदों के लिए विज्ञापन निकला था। इनमें 3964 महिला व 2681 पुरुष शिक्षकों के पद थे।                    मंडल स्तर पर आवेदन लेने के साथ मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भर्ती का अधिकार दिया गया था। भर्ती के लिए समय सीमा तय कर दी गई थी, लेकिन मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों की लापरवाही से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। सबसे खराब स्थिति लखनऊ की है।      

                   समायोजित किए गए शिक्षामित्रों को वेतन नहीं मिल पा रहा है जिससे उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर शुक्रवार को शिक्षामित्र संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षामित्रों ने अपनी मांगों का ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए अवशेष वेतन दिलाए जाने की मांग की।                    ऐसा न करने की स्थिति में 19 अक्तूबर को जिला मुख्यालय पर धरना देने की चेतावनी दी है।                     शिक्षामित्र संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा और उपाध्यक्ष राजवीर सिंह ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपे गए ज्ञापन में लिखा है कि शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किए गए शिक्षामित्रों को वेतन, अवशेष वेतन तथा एरियर आदि कुछ भी नहीं मिल रहा है जिससे परिवार का भरण पोषण करना और दो वक्त की रोटी जुटा पाना काफी मुश्किल हो गया है।                      न्यायालय के आदेश के पूर्व का वेतन और एरियर आदि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा शिक्षामित्रों को कई महीने से मानदेय का भी भुगतान नहीं किया गया है।                       यदि शिक्षामित्रों की समस्याओं को द

                  हाईकोर्ट ने कहा है कि सीनियर बेसिक स्कूलों में गणित- विज्ञान विषय के चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षु शिक्षक पद से इस्तीफा देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।                    कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों से इस्तीफा मांगने पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 23 नवंबर को होगी।                     यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने नेहा यादव, पूजा, सच्चिदानंद शुक्ला व अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता गिरीश चंद्र यादव ने बहस की।                      उनका कहना था कि याचीगण 72825 प्राइमरी के सहायक अध्यापकों की भर्ती में चयनित हुए हैं और प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उनके मूल शैक्षिक दस्तावेज जमा हैं।                      उनका चयन सीनियर बेसिक स्कूलों में 29334 गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती में भी हुआ है। इसके लिए मूल दस्तावेज जरूरी होंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मूल दस्तावेज वापस करने के लिए प्रशिक्षु शिक्षक पद से इस्तीफा देने की शर्त लगाई है। Kewards : teachers,29334 recruitment,t

                 यूपी बोर्ड की 2016 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में अबकी बार बदलाव दिखेगा। बोर्ड की ओर से प्रश्नपत्र में छात्रों की तार्किक शक्ति परखने से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। बोर्ड की ओर से प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने केलिए इन दिनों कार्यशाला चल रही है।                  इस कार्यशाला में बताया जा रहा है कि छात्रों से ऐसे प्रश्न पूछे जाएं, जिससे उनमें सोचने की क्षमता का विकास हो।यूपी बोर्ड अपने छात्र-छात्राओं को गुणवत्ता परक शिक्षा देने केसाथ परीक्षा के दौरान उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों में भी तार्किक क्षमता का विकास करेगा।                      इन प्रश्नों के जरिए बच्चों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। बच्चों को चुनौतियों से निपटने के लिए समस्यात्मक प्रश्नों को पूछकर उनको इस लायक बनाएंगे कि वह आसानी से सामने आने वाले संकट का मुकाबला कर सकें। दिसंबर में होंगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं                       यूपी बोर्ड इसके लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर के विशेषज्ञों के सहयोग छात्रों में कल्पनाश

                कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में कार्यरत पार्ट टाइम शिक्षकों का वेतन बढ़ाने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने मार्च 2014 में इन शिक्षकों का वेतन अपने स्तर पर निर्धारित किया था।                 इससे उन्हें 7200 के स्थान पर 5000 मिलने लगा। केजीबीवी शिक्षक शिक्षणेतर यूनियन ऑफ इंडिया ने इसका जमकर विरोध किया और राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा।                  अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की निदेशक डॉ. मीनाक्षी जोली ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर पूछा है कि केजीवीबी के इन शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मियों के वेतन निर्धारण में क्यों न पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी जाए।                सूबे में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं। यहां फुल व पार्ट टाइम टीचर, उर्दू टीचर पार्ट टाइम के साथ अन्य कर्मचारी रखे गए हैं। वर्ष 2008 से लेकर मार्च 2014 से पहले तक वेतन निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार के पास था।                 इसके आधार पर फुल टाइम टीचरों को 9,000, पार्ट टाइम व उर्दू टीचरों को 72,00 रुपये मिलते थे, लेकिन 24 मार्च 2014 को केंद्र सरकार ने जब वेतन

                   हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर, डिप्टी डायरेक्टर, वेटरनरी ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर इत्यादि पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं।                     इन विभिन्न प पदों पर कुल रिक्तियों की संख्या 125 प दों पर आवेदन करने के लिए आवेदकों की अधिकतम आयु 57 वर्ष, 50 वर्ष एवं 45 वर्ष (पदों के अनुसार) दी गयी है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।                       इन सभी पदों पर शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव को पदानुसार अलग-अलग विभाजित किया गया है।                        वेतनमान के तौर पर प्रोफेसर को 37,400-67,000 रुपये एवं 10,000 रुपये का ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर को 37,400-67,000 रुपये एवं 8,900 रुपये का ग्रेड पे, एसोसिएट प्रोफेसर को 37,400-67,000 रुपये एवं 8,900 रुपये का ग्रेड पे, डिप्टी डायरेक्टर को 35,000 रुपये, लेक्चरर के पदों पर 21,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 7 नवंबर                           इन सभी पदों पर आव

                   शिक्षामित्रों की वजह से शिक्षकों का वेतन भी रुक गया है। प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों को वेतन भुगतान के लिए करीब एक पखवारे से मंथन कर रही है और उनकी फाइल यहां से वहां जा रही है।                   शिक्षामित्रों के संबंध में अब तक कोई फैसला नहीं हो सका है। अन्य प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों का वेतन भी लटक गया है। दशहरे का त्योहार सिर पर है ऐसे में समय पर भुगतान न होने से शिक्षक परेशान हैं।                 प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनात एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को सरकार चरणबद्ध तरीके से सहायक अध्यापक के रूप में समायोजित कर रही थी।                   इसी बीच सितंबर में हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की नियुक्ति एवं समायोजन को अवैध ठहरा दिया। उसके बाद से प्रदेश सरकार शिक्षामित्रों के लिए वेतन भुगतान आदि का रास्ता खोज रही है। इस संबंध में शासन ने विधिक राय मांगी तो सीएससी ने कोई निर्णय न करके फाइल बेसिक शिक्षा को वापस भेज दी है। वहां से भी अब तक कोई गाइड लाइन जारी नहीं हो सकी है।                  इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी आदि दायर करने क

                   प्रशिक्षु शिक्षकों को आंदोलन खत्म करने का निर्णय लेना ही पड़ा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने प्रशिक्षुओं से साफ कह दिया कि 10 नवंबर के पहले उनकी मौलिक नियुक्ति नहीं करा सकते, अब जारी आदेश में कोई संशोधन नहीं होगा।                        प्रशिक्षु शिक्षकों ने दिन भर गरजने के बाद शाम को आंदोलन खत्म करने का निर्णय लिया। हालांकि कार्य बहिष्कार पर वह अब भी अड़े हैं। उनका कहना है कि वे सहायक अध्यापक बनने के बाद ही स्कूलों में पढ़ाएंगे।                    बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनाती पाने वाले 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षक प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन परीक्षा पास करने के बाद मौलिक नियुक्ति के लिए दबाव बनाए थे। इसके लिए सोमवार से शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के सामने कार्य बहिष्कार कर बेमियादी धरने पर बैठे थे।                     यहां प्रदेश भर के प्रशिक्षु पहुंचे व तीन दिन बाद बुधवार दोपहर बाद सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सिन्हा ने मौलिक नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया। इसमें 25 अक्टूबर तक जिलों में विज्ञप्ति

               हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों के 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में 2012 के बीटीसी धारकों को शामिल करने का निर्देश दिया है किंतु इनके चयन को याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करार दिया है।                  यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने फतेहपुर के ध्रुवलाल सिंह व सात अन्य लोगों की याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता अमृतराज चौरसिया का कहना है कि सहायक अध्यापकों की भर्ती में सरकार ने केवल 2008 बैच के बीटीसी प्रशिक्षुओं को शामिल करने का निर्णय लिया है।                  इस बैच का परिणाम 19 अगस्त, 15 को घोषित हुआ। इसी दिन 2012 बैच का भी परिणाम घोषित हुआ। इस बैच वालों को चयन में शामिल होने से रोक दिया गया जिसे चुनौती दी गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। Kewards ; teachers,btc,uptet,sbtc

                अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीटीसी 2013 बैच के प्रशिक्षुओं ने  सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव का घेराव किया।                    प्रशिक्षुओं ने बीटीसी-2013 के दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करने, तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा तिथि घोषित करने, यूपीटीईटी कराने की मांग, तीसरी काउंसलिंग के प्रशिक्षु के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के संबंध में, प्रथम सेमेस्टर का बैक पेपर कराने एवं सत्र नियमित करने की मांग को लेकर घेराव किया।                    प्रशिक्षुओं ने कहा कि सचिव ने उनकी मांगों पर कोई आश्वासन नहीं दिया। इससे विवश होकर अब प्रदेश व्यापी आंदोलन करना होगा। Kewards ; teachers,btc,uptet,exam

                   मोबाइल पर अपने रुचि और मजे के लिए गेम खेलते होंगे। लेकिन अब मौका है, मोबाइल पर गेम खेलकर पैसा कमाने की। अगर आपका हाथ मोबाइल गेम में साफ है तो तैयार हो जाइए। पैसे देने का दावा एक वेबसाइट कर रही हैं, जिसका नाम, 'येपैसा डॉट कॉम' है।                    वेबसाइट के मुताबिक जो कोई यहां से मोबाइए ऐप डाउनलोड करके गेम खेलेगा उसे न केवल मनोरंजन, बल्कि फ्री मोबाइल रिचार्ज, मूवी टिकट, शॉपिंग, पिज्जा और कॉफी जैसी चीजें भी ऑफर के तौर पर दी जाएंगी।                       राजस्‍थान के जयपुर से संचालित होने वाली इस वेबसाइट पर सुडुको, क्रासवर्ड, नटहंट (फिजीक्स पजल), फरू, बॉल इन द होल (पजल), पैराजंपर, गोस्ट स्मैशर क्रास माइंड्स जैसे रोचक गेम के ऐप हैं।                        वेबसाइट के संचालनकर्ता अंकुश शर्मा ने बताया कि अब लोग मोबाइल पर बहुत वक्त बिताते हैं। ऐसे में इस तरह के चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसलिए उन्होंने लोगों को आनंद के साथ ही कुछ पैसे कमाने का मौका भी मिल जाएगा। इसके लिए प्वाइंट सिस्टम बनाया गया है।                         गेम खेलते वक्त आपको प्वाइंट

                  समायोजन रद्द होने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय से राहत की उम्मीद पाले यूपी के 1.68 लाख शिक्षामित्रों को वहां से भी तगड़ा झटका लगा है।                  सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई-2005) के तहत जवाब देते हुए मंत्रालय ने शिक्षकों की नियुक्ति की नियमावली या फिर अर्हता में किसी तरह के फेरबदल से इनकार कर दिया।                    मंत्रालय का कहना है कि नियुक्ति की अर्हता नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) तय करती है।                    शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सहित अर्हता के अन्य मामलों में केंद्र सरकार सीधे छूट नहीं दे सकती। यह अधिकार सिर्फ एनसीटीई की पास है।                     इसका मतलब यह है कि शिक्षामित्रों की नियुक्ति की अर्हता में छूट संभव नहीं है। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 1.34 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक पद पर हुआ था। 34 हजार शिक्षामित्रों की ज्वाइनिंग जल्द होनी थी लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबका समायोजन रद्द कर दिया।                      अब मामले की सुनवाई 2 नवंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इससे पहले ही

                 छूटे छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर विद्यालयों में उनका नामांकन कराने में हीलाहवाली अब नहीं चलेगी। ऐसे बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर स्कूलों में उनका नाम लिखाने में लापरवाही पर लगाम कसने के लिए सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना को माध्यम बनाया है।                  शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूल से छूटे छह साल से अधिक और 14 वर्ष तक के बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में दाखिला दिलाने की व्यवस्था है लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसमें लापरवाही बरती जाती है।                   वहीं समाजवादी पेंशन योजना के तहत लाभ पाने वाले परिवारों में स्कूल से छूटे इस आयु वर्ग के बच्चों का स्कूल में अनिवार्य नामांकन कराने की शर्त है। योजना का लाभ पाने वाले परिवारों में स्कूल से छूटे ऐसे 21 हजार बच्चे पाये गए हैं।                      मुख्य सचिव आलोक रंजन की ओर से जारी शासनादेश में ऐसे बच्चों का स्कूल में नामांकन और कक्षा की जानकारी नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर की ओर से विकसित किये वेबपोर्टल पर ‘नामांकन मॉड्यूल’ में दर्ज करने के निर्देश द

                पहली अप्रैल से 31 मार्च तक के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अब 31 मार्च को रिटायर होंगे। हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है।                    इस शासनादेश का सीधा लाभ परिषदीय स्कूलों के उन शिक्षकों को मिलेगा जो बीती पहली अप्रैल से 30 जून तक सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर चुके हैं। ऐसे शिक्षक अब 31 मार्च 2016 को रिटायर होंगे।                  पहले बेसिक शिक्षा परिषद का सत्र पहली जुलाई से 30 जून तक संचालित होता था। तब पहली जुलाई से 30 जून के बीच सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने वाले शिक्षकों को सत्रंत लाभ देते हुए उन्हें 30 जून को ही रिटायर किया जाता था।                   इस साल से बेसिक शिक्षा परिषद का सत्र पहली अप्रैल से 31 मार्च तय कर दिया गया है। लिहाजा पुरानी व्यवस्था के तहत पहली अप्रैल से 30 जून तक सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने वाले शिक्षकों को 30 जून को ही रिटायर कर दिया गया। Kewards ; teachers,retirement,btc,sbtc

                72825 खाली पदों के सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने के साथ छह महीने का प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति पत्र जारी करने का रास्ता साफ हो गया है।                   सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने निदेशक बेसिक शिक्षा से नियुक्ति के संबंध में आदेश मिलने के बाद सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर 25 अक्तूबर तक विज्ञप्ति जारी करके 15 दिन के भीतर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही पूरी करने को कहा है।                   वहीं अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर तीसरे दिन धरने पर बैठे प्रशिक्षु शिक्षकों ने कहा कि 31 अक्तूबर तक नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए धरना जारी रखेंगे।                   चार वर्ष की लंबी लड़ाई के बाद प्राथमिक विद्यालयों में तैनाती की उम्मीद लगाए प्रशिक्षु शिक्षकों ने प्रशिक्षण पूरा करने और उसके बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से हुई परीक्षा पास कर ली है।                    परीक्षा पास करने के बाद प्रशिक्षु शिक्षक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से लगातार नियुक्ति पत्र के लिए आदेश जारी करने की मांग कर रहे थे।

                 विज्ञापन जारी होने के 15 दिन में मिलेगी नियुक्ति,सचिव बेसिक शिक्षा संजय सिन्हा ने दी जानकारी । 1 - संजय सिन्हा से वार्ता के अनुसार .... 1- 2 या 3 दिन में BSA के द्वारा अपने जनपदों में सहायक अध्यापको के पदों का विज्ञापन निकलेगा जिसके लिए हम लोगों को आवेदन करना होगा ।                   देखें आदेश 2- पद उतने ही होंगे जितने लोग परीक्षा उत्तीर्ण करलिए होंगे।  3- 25 अक्टूबर अंतिम तिथि होगी । उसके पश्चात् आगे प्रक्रिया होगी । संजय सिन्हा के कार्यालय से सभी BSA को GO भेजा जा रहा है । Kewards ; teachers,72825 recruitment,tet

                 पहले 15 हजार शिक्षकों की भर्ती को युवाओं का आंदोलन हुआ। इस समय प्रशिक्षु शिक्षक मौलिकनियुक्ति की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं।                   शिक्षा निदेशालयआंदोलन स्थल बन गया है, जहां आए दिन नारे ही गूंज रहे हैं। युवाओं का प्रदर्शन भले ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषदकार्यालय के सामने हो रहा है, लेकिन इसके मूल में शासन एवं आला अफसर ही हैं, जिनकी अलग राह एवं निर्णय में देरी से युवाओं को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है।                   इन दिनों शिक्षकों की अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भर्तियों को निपटाने में जुटा है। इसीलिएप्रशिक्षु शिक्षकों का प्रमाणपत्र बांटने के लिए बीआरसी केंद्रों का सहारा लेना पड़ा।                    शिक्षक भर्ती में शिक्षा विभाग के ही कईअफसरों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। मसलनएससीईआरटी ने 72825 शिक्षकों की काउंसिलिंग करवाई तोसचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा ली है। दूसरा चरण भी अगले महीने होना है। अब मौलिकनियुक्ति सचिव बेसिक शिक्षा प

                    शासन ने पहले चरण में परीक्षा पास करने वाले 43,077 प्रशिक्षु शिक्षकों को सहायक अध्यापक के पद पर मौलिक नियुक्ति देने के संबंध में निर्देश मांगा है।                    परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा को पत्र लिखकर निर्देश मांगा है। पहले बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने परिषद के सचिव को पत्र लिखकर प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति देने के संबंध में कार्यवाही करने को कहा था।                          सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्तियां हो रही हैं। पहले चरण में छह माह का प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की परीक्षा हो चुकी है। दूसरे चरण की परीक्षा 16, 17 नवंबर को कराने की तैयारी है। Kewards ; teachers,tet2011,btc,72825recruitment

                     लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भी टीईटी-2011 के पास अभ्यर्थियों की परेशानी खत्म होने वाली नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से घोषित 72,825 सहायक अध्यापकों के पदों पर चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति से पहले एक बार फिर व्हाइटनर का विवाद खड़ा हो गया है।                       व्हाइटनर वालों पर कार्रवाई होने की दशा में 72,825 शिक्षकों की पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।                        टीईटी पास करने के बाद शैक्षिक मेरिट के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले संजीव मिश्र, हिमांशु आदि अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रमाण पत्रों की जांच कराए जाने की दशा में पता चलेगा कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी टीईटी में शामिल हुए बिना ही शिक्षक भर्ती में चुन लिए गए हैं।                        इसके साथ ही लगभग पांच हजार अभ्यर्थियों ने अपने प्रमाण पत्रों में संशोधन के लिए यूपी बोर्ड के पास प्रत्यावेदन भेजा था। Kewards : teachers,72825recruitment,btc,tet

                 दिवाली से पहले प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। बोनस से प्रदेश के सात लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।                   बोनस एक माह के मूल वेतन के बराबर होगा, जिसकी अधिकतम सीमा साढ़े तीन हजार रुपये है। सरकार 22 लाख कर्मियों और शिक्षकों को छह फीसदी अतिरिक्त डीए देने की भी तैयारी कर रही है।                     वेतन विसंगतियों पर जल्द फैसला: अन्य संवर्गो की वेतन विसंगतियों पर भी जल्द निर्णय कराया जाएगा। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में मिले इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख सचिव वित्त से दिवाली से पहले कर्मचारियों को बोनस और डीए देने की मांग की थी।                     आईएएस-आईपीएस के साथ मिले डीए :सचिवालय सीधी भर्ती सेवा संघ के अध्यक्ष आशुतोष पांडेय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकांत शुक्ला, सचिवालय राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष शिवगोपाल सिंह, सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने कहा है कि सरकार को चाहिए कि डीए आईएएस-आईपीएस व आईएफएस जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के आदेश के स

                 टीईटी 2011 परीक्षा के परिणाम पर लग रहे आरोप अगर सही साबित हुए तमाम चयनित अभ्यर्थियों पर भी गाज गिर सकती है। परीक्षा का परिणाम घोषित करने में धांधली करने के आरोपों को लेकर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं।                   इन पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने याचिकाओं को निस्तारित करते हुए सचिव बेसिक शिक्षा विभाग लखनऊ टीईटी 2011 की सभी ओएमआर शीट की जांच करेंगे। गड़बड़ी पाए जाने पर वह नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे।                    संजीव कुमार मिश्र और अन्य की याचिका में आरोप है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने व्हाइटनर और ब्लेड का इस्तेमाल किया।                     मुख्य सचिव द्वारा 10 अप्रैल 2012 को सौंपी गई रिपोर्ट में ऐसी तमाम गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। इसी प्रकार से सोफिया इकबाल अहमद की याचिका में भी 74 ओएमआर सीट में व्हाइटनर के प्रयोग और 3493 ओएमआर सीट में कार्बन का प्रयोग करने का आरोप है।                    सारित शुक्ला और अन्य की याचिकाओें में भी गंभीर आरोप सामने आए हैं। इनके वकील अनिल सिंह बिसेन के मुताबिक तमाम प्रश्नपत्

                  शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) 22 दिसम्बर को दोनों पालियों में होगी। इसमें 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है।टीईटी की वेबसाइट का आडिट हो चुका है, जिससे कि परीक्षा के शीघ्र होने की संभावना बढ़ गयी है।                    सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने बताया कि टीईटी की वेबसाइट का आडिट चल रहा था, जो पूरा हो गया है।इसके बाद परीक्षा के होने की संभावना तेज हो गयी है।उन्होंने बताया कि टीईटी की मंजूरी के लिए फाइल शासन को भेज दी गयी है।                     इसमें आनलाइन आवेदन शीघ्र लिये जाने की तैयारी है, जबकि परीक्षा की संभावित तिथि 22 दिसम्बर को रखी गयी है।पहली पाली में सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर दो से अपराह्न चार बजे तक परीक्षा होगी। Kewards : teachers,TET,exam,tet2015

              13.10.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित बीटीसी 2014 की कटऑफ सूचियाँ , जनपद:- बुलन्दशहर, देवरिया, फिरोजाबाद, जालौन, झांसी, मऊ, रायबरेली, सोनभद्र, वाराणसी यहाँ क्लिक करें  बीटीसी 2014 की कटऑफ सूचियाँ : जनपदवार

                    शिक्षामित्रों के समायोजन को हाई कोर्ट द्वारा अवैध ठहराये जाने के बाद उनकी स्थिति को लेकर शासन स्तर पर पसोपेश जारी है। शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक का वेतन दिया जाए या नहीं, इस पर कोई सीधी टिप्पणी करने से बचते हुए वित्त विभाग ने गेंद बेसिक शिक्षा विभाग के पाले में डाल दी है।                       यह कहते हुए कि शिक्षामित्र को सहायक अध्यापक माना जाए या नहीं, यह प्रशासनिक विभाग तय करे।  हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षामित्रों की स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें सहायक अध्यापक का वेतन भुगतान किया जाए। गोंडा और आगरा के जिलाधिकारियों ने भी शासन से पूछा था कि अदालत के आदेश के बाद शिक्षामित्रों को क्या माना जाए।                          बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच यह मत उभरा था कि हाई कोर्ट के आदेश के पहले यानी 11 सितंबर तक शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक का वेतन भुगतान किया जा सकता है। इस मुद्दे पर बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से राय मांगी थी।                          न्याय विभाग ने इस प्रकरण में कोई मशविरा देने से परहेज करते हुए फाइल व

                     प्रशिक्षु शिक्षक मौलिक नियुक्ति पाने के लिए अड़ गए हैं। स्कूलों में पढ़ाई कार्य का बहिष्कार करके सोमवार को शिक्षा निदेशालय का घेराव एवं बेमियादी धरना शुरू कर दिया गया है। प्रशिक्षुओं को मनाने के लिए तीन दौर की वार्ता हुई, लेकिन सभी बेनतीजा रही। मंगलवार को टीईटी प्रशिक्षु संघ के प्रांतीय पदाधिकारी व अन्य जिलों से औरप्रशिक्षुओं के आने का दावा किया जा रहा है।                        मौलिक नियुक्ति के लिए शिक्षा निदेशक बेसिक का पत्र चार दिन बाद भी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को प्राप्त नहीं हुआहै।                         बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 सहायक शिक्षकों की भर्ती के तहत करीब 58 हजार से अधिक प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। उनमें से अधिकांश ने छह माह का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जबकि सैकड़ों प्रशिक्षु शिक्षक ऐसे हैं जिनका प्रशिक्षण सात से आठ माह का हो गया है।                          सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 43 हजार से अधिक प्रशिक्षुओं की मूल्यांकन परीक्षा कराकर परिणाम भी घोषित कर दिया है। यही नहीं तमाम प्रशिक्षुओं को परीक्षा

              प्रशिक्षु शिक्षकों की मूल्यांकन परीक्षा का दूसराचरण 16 व 17 नवंबर को होगा। शासन ने सोमवार को इस परमुहर लगा दी है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परीक्षा कराने की तैयारियां तेज कर दी हैं। माना जा रहा है कि करीब15 हजार से अधिक प्रशिक्षु शिक्षक शामिल होंगे।              बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की नियुक्ति के सापेक्ष तैनाती पाने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों कीएक मांग पूरी हो गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में करीब 58 हजार सेअधिक शिक्षकों की तैनाती हुई है उनमें से 43 हजार से अधिककी मूल्यांकन परीक्षा हो चुकी है, शेष प्रशिक्षु शिक्षक परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। पहले अक्टूबर में ही दूसरा चरणकराने की तैयारी थी, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण उसमेंपरिवर्तन किया गया है।                सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने बताया कि शासन ने 16 व 17 नवंबर को दूसरे चरण की परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। उसकी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। इसमें कितने अभ्यर्थी शामिल होंगे अभी तय नहीं है। Kewards : teachers,shikshamitra,72825 recruitment

                   विशिष्ट बी०टी०सी० २००४ बैच के ४०००० शिक्षकों के स्टाइपेण्ड के मामले में विशिष्ट बी०टी०सी०शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तरप्रदेश के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल एवं डबल बेंच द्वारा दिये गये फैसले के विरोध में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीमकोर्ट मे दायर विशेष अपील को माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज दिनांक १२ अक्टूबर २०१५ को खारिज कर दिया और सरकार को आदेशित किया की एसोसिएशन के सदस्यों को बकाये मानदेय का भुगतान किया अविलम्ब किया जाय | शिक्षामित्र भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाने की तैयारी मे                   सनद रहे कि एसोसिएशन ने सुप्रीमकोर्ट में सरकार के अपील के खिलाफ इलाहाबाद एवं दिल्ली के दिग्गज अधिवक्ताओं की टीम को लगाकर पहले ही कैविएट दाखिल की हुई थी और आज जब फाइनली केस की सुनवाई हुई तो सरकार के तरफ से नियुक्त तमाम सरकारी वकीलों की फौज भी एसोसिएशन के तरफ से लगाए गये अधिवक्ताओं द्वारा घण्टों चली बहस के आगे निरुत्तर रहे और कोई जवाब न दे सके |                       हम लोगों के अधिवक्ताओं द्वारा जब माननीय उच्चतम न्यायालय को यह बत

              शिक्षामित्र भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाने की तैयारी में हैं। शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा वकील करेंगेे।                राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में तर्क देगी कि एनसीटीई से अनुमति लेने के बाद शिक्षामित्रों को दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया। नौकरी पा चुके टीईटी-2011 के अभ्यर्थियों में घबराहट : ओएमआर पर व्हाइटनर लगाकर उत्तर में बदलाव करने वालों की पहचान करने के कोर्ट के निर्देश                शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर नियमावली संशोधित करते हुए शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देते हुए सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया। इसके बाद भी एनसीटीई ने इसे गलत बताते हुए हाईकोर्ट में रिपोर्ट दिया।       72 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को स्कूलों में  तैनाती देने का मामला : सरकार ने आयोग से अनुमति मांगी                शिक्षामित्रों के नेता अनिल यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा पक्ष रखा जाएगा। उन्होंने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित होने वाले शिक्षामित्रों को वेतन देने की मांग भी की है। कहा कि वेत

                प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हाल के दिनों में नौकरी पा चुके टीईटी-2011 के अभ्यर्थियों की घबराहट बढ़ गई है। टीईटी-2011 के दौरान ओएमआर पर व्हाइटनर लगाकर उत्तर में बदलाव करने वालों की पहचान करने के कोर्ट के निर्देश के बाद नौकरी पा चुके अभ्यर्थी परेशान हैं कि आखिर उनका क्या होगा।              अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में ओएमआर शीट पर व्हाइटनर प्रयोग की जांच का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है।              टीईटी-2011 पास प्रशिक्षुओं की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके जिन अभ्यर्थियों ने व्हाइटनर का उपयोग किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। टीईटी-2011 पास करने वाले 58 हजार अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से घोषित 72825 शिक्षकों की भर्ती में नौकरी पा चुके हैं। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 शिक्षकों की भर्ती में भी टीईटी-2011 पास करने वाले नौकरी पा चुके हैं।               कार्ट ने यदि व्हाइटनर लगाने वालों पर कार्रवाई की तो 72825 शिक्षकों की भर्ती में नौकरी पा चुके हजारों अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। इनके बाहर होने के बाद पूरी चयन

               प्रशिक्षु शिक्षकों को स्कूलों में मूल तैनाती देने की भी सरकार तैयारी कर रही है। लेकिन इसके लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी होगी। सरकार ने आयोग से अनुमति मांगी है।                अनुमति मिलने के बाद सरकार जल्द ही उनको भी तैनाती देगी। प्रशिक्षु शिक्षकों को छह माह का प्रशिक्षण पूरा करना था। तब से नौ महीने हो चुके हैं। प्रशिक्षण अवधि में उन्हें अभी सिर्फ तीन महीने का ही मानदेय मिला है।                फिलहाल न वेतन मिल रहा है और न मानदेय। प्रशिक्षण के बाद वे स्कूलों में तैनाती और वेतन देने की मांग कर रहे हैं। वे इसके लिए प्रदर्शन भी कर चुके हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक भी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को जल्द तैनाती की कार्यवाही करने के निर्देश दे चुके हैं।                   शासन स्तर पर भी बैठक में जल्द तैनाती की सहमति बन गई है। अब सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति का इंतजार है। Kewards : teachers,TET,shikshamitra,salary

                शिक्षामित्रों के मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी पूरी कर ली है। बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कराने के लिए दिल्ली गयी हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 सफेदा मामला : हाईकोर्ट ने ओएमआर शीट में व्हाइटनर प्रयोग करने वालों की सूची मांगी                  दूसरी ओर, प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षामित्रों की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। एसएलपी दायर करने के बारे में राज्य सरकार ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता से सलाह मांगी थी। बीते दिनों मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने एसएलपी दायर करने की सलाह दी थी।                   राज्य सरकार उत्तराखण्ड और महाराष्ट्र राज्य का उदाहरण देकर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। इन दोनों राज्यों में एनसीटीई ने बिना टीईटी शिक्षामित्रों का समायोजन करने की अनुमति दी है। Kewards : teachers,TET,shikshamitra,samayojan