72 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को स्कूलों में तैनाती देने का मामला : सरकार ने आयोग से अनुमति मांगी 

               प्रशिक्षु शिक्षकों को स्कूलों में मूल तैनाती देने की भी सरकार तैयारी कर रही है। लेकिन इसके लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी होगी। सरकार ने आयोग से अनुमति मांगी है।
               अनुमति मिलने के बाद सरकार जल्द ही उनको भी तैनाती देगी। प्रशिक्षु शिक्षकों को छह माह का प्रशिक्षण पूरा करना था। तब से नौ महीने हो चुके हैं। प्रशिक्षण अवधि में उन्हें अभी सिर्फ तीन महीने का ही मानदेय मिला है।
               फिलहाल न वेतन मिल रहा है और न मानदेय। प्रशिक्षण के बाद वे स्कूलों में तैनाती और वेतन देने की मांग कर रहे हैं। वे इसके लिए प्रदर्शन भी कर चुके हैं। बेसिक शिक्षा निदेशक भी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को जल्द तैनाती की कार्यवाही करने के निर्देश दे चुके हैं।  
                शासन स्तर पर भी बैठक में जल्द तैनाती की सहमति बन गई है। अब सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति का इंतजार है।


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