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                  न सरकार से मानदेय मिला न कोषागार से हुआ भुगतान, उन्हें न अधिकार ही मिल सका और न ही सम्मान। चार लाख वित्तविहीन शिक्षकों की लड़ाई शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर उठे विवाद में दब कर रह गई। निजी माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे इन शिक्षकों ने ‘मानदेय सरकार से, भुगतान कोषागार’ से का नारा बुलंद किया था और सरकार ने इसे पूरा करने का वादा भी किया था लेकिन अब सरकार ने चुप्पी साध ली है।              वित्तविहीन अध्यापक माध्यमिक शिक्षा की रीढ़ हैं। लगभग 18 हजार विद्यालयों में इनकी नियुक्ति है। इसके अलावा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी ऐसे हजारों शिक्षक काम कर रहे हैं। शिक्षण के अलावा परीक्षण, कक्ष निरीक्षण के काम उनसे लिए जाते हैं।                       प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में परीक्षक बनो जाने के साथ ही मूल्यांकन में भी उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन सरकार का ध्यान प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों की ओर तो है लेकिन माध्यमिक विद्यालयों के वित्तविहीन शिक्षकों की लगातार उपेक्षा होती रही जबकि सुप्रीम कोर्ट भी समान कार्य के आधार पर उन्हें पूर्णकालिक

                   आज शिक्षक भर्ती की परीक्षा होनी थी, जिसका पर्चा वाट्सएप पर लीक हो जाने की खबर है। हालांकि, कोई भी अधिकारी फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है।                     केंद्रीय विद्यालय संगठन के कमिश्नर संतोष सिंह ने कहा, "हम अभी इस स्थिति में नहीं हैं कि इस खबर की पुष्टि कर सकें। इसकी पुष्टि सिर्फ तभी हो सकेगी जब पेपर खोले जाएंगे।"                   आपको बता दें कि ये परीक्षा आज होनी है और परीक्षा के समय से कुछ देर पहले ही पेपर खोले जाते हैं। हो रही है जांच                ये परीक्षा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित की जाती है। कमिश्नर ने फिलहाल वे इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर जो पर्चा वाट्सएप पर लीक हुआ है वह देश के किस हिस्से में हुआ है।              ये परीक्षा कुल मिलाकर करीब 2600 पदों के लिए होनी है, जिसके जरिए प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों और पीआरटी (संगीत) के अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है। Kewards ; teachers,2600teachers recruitment,govt

                     केन्द्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी से 35 मिनट आप सभी बीएड टेट और बी टी सी समायोजन पर वृहद् स्तर पर चर्चा हुई ।माननीय मंत्री जी से हुई बातचीत में निम्न बिन्दुओं पर जोरदारी से प्रस्ताव रखा गया- 1-टी ई टी 2011 उतीर्ण समस्त बीएड/बी टी सी साथियों को वरीयता के आधार पर सहायक अध्यापक बनाया जाय । 2-केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकर को आदेशित किया जाए की माननीय उच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय को बिन्दुवार कड़ाई से पालन कराया जाए । 3-ncte और rte एक्ट के नियमो में केंद्र सरकार कोई बदलाव न करे ।उपरोक्त वार्ता पर माननीय मंत्री जी ने हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया की केंद्र सरकर पूर्ण रूप से टी ई टी उतीर्ण बीएड और बी टी सी के योग्य एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के साथ है। योग्यता के मानको में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा केंद्र सरकार पूरी तरह से आपके साथ है।                    अतः मित्रों आप सभी को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है,आर टी ई एक्टिविस्ट टीम आप सबके हक़ की लड़ाई के लिए संघर्ष शील है ।आप सभी से निवेदन है की सभी अभ्यर

                 उ.प्र.प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष मा. गाज़ी इमाम आला जी दिल्ली जाते समय कुछ देर उन्नाव बाई पास पर ठहरे। संघठन के पदाधिकारियों से भेंट के उपरांत उन्होंने कहा कि आगामी 5 oct को जंतर मन्तर नई दिल्ली में होने वाले धरने को सफल बनाने के लिए आप सभी जनपद से शत प्रतिशत पहुंचे। जो आपके मान सम्मान व् जीवन के सवारने का कार्य सिद्ध होगा।                   संकट की घडी में हमे एक जुटता का परिचय देते हुए हमे अपनी एकता व् शक्ति को दर्शाना है। 15 सालो से जिस प्रकार हमने प्राथमिक शिक्षा को अपने खून पसीने से सींचा है हम इतनी आसानी से उससे हटने वाले नही। हम भीक नही अपना हक़ मांग रहे है। जिन अराजक तत्वों ने हमे मुसीबत में डाला है उनके लिए संघ भी अब उनके ताबूत मइ बर्बादी की आखरी कील ठोकेगा।                    अभी तक हमने जिओ और जीने दो की पद्धति से कार्य किया परंतु इन लोगो ने बार बार हमे छेड़ने कार्य किया है, इस बार हम इन्हें नही छोड़ेंगे। टेट 2011 रद्द करवा कर ही दम लेंगे।इस अवसर पर कुलदीप शुक्ल, कमल कान्त शुक्ल, गंगा बख्श, स्नेह सिंह, सुधाकर ,ज्ञान dixit, विमल पाल, अनूप याद

                 भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, ऑर्डनेंस केबल फैक्ट्री ने विभिन्न पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की                 विज्ञापित पदों में मशीनिस्ट के 34 पद, फिटर जरनल के 5 पद, एक्जामिनर के 4 पद, फिटर इलेक्ट्रिक के 4 पद, वायरमैन के 3 पद, फिटर पाइपर का 1 पद, फिटर ऑटो इलेक्ट्रिक का 1 पद एवं ग्राइंडर का 1 पद आदि शामिल हैं।                  विज्ञापित पदों के लिए आवेदकों की शैक्षिक योग्यता के तहत आवेदकों कों मान्यताप्राप्त विद्यालय से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अन्य योग्यताओं में एनसीवीटी द्वारा जारी संबंधित ट्रेड में एनएसी अथवा एनटीसी का प्रमाण पत्र धारक होना निर्धारित किया गया है।                  आवेदन करने के लिए आवेदकों की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 32 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।                   विज्ञापित पदों पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान स्वरूप 5,200 रुपये प्रतिमाह से20,200 रुपये प्रतिमाह एवं 1,800 रुपये ग्रेड पे देय होगा। ऐसे करें आवेदन                   विज्

                   बीएड व बीटीसी प्रशिक्षित व शिक्षक पात्रता परीक्षा पास युवाओं ने बड़ी संख्या में एकजुट होकर शुक्रवार को जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रदेश सरकार की अनदेखी से लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है।                         सरकार प्रशिक्षित शिक्षकों की जगह अप्रशिक्षित शिक्षा मित्रों को समायोजित कर स्कूली व्यवस्था को ढहाने का काम कर रही है। बाद में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा।                      प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में करीब पांच लाख शिक्षकों की जरूरत है। इसके लिये बड़ी संख्या में बीएड व बीटीसी प्रशिक्षित युवा मौजूद भी है। लेकिन सरकार अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति न कर शिक्षामित्रों के समायोजन की कोशिश कर रही है।                         अनुभवहीन शिक्षकों की नियुक्ति से न सिर्फ प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था चरमरा जायेगी। साथ ही अनुभवी शिक्षक बेरोजगार रह जाएंगे। यह प्रदेश के मानवीय संसाधन की दोहरी क्षति होगी।                           आंदोलनकारियों ने बताया कि शिक्षा मित्रों के समायोजन

                  प्रशिक्षु शिक्षकों को 6 अक्तूबर से डायटों पर परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र मिलने लगेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सोमवार को प्रदेश के सभी डायटों पर प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देगा।                   सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इसके लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षु शिक्षकों को सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।                     सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राइमरी स्कूलों में टीईटी मेरिट के आधार पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।                             पहले चरण में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा प्रदेश के 130 केंद्रों पर 24 व 25 अगस्त को आयोजित की गई। इसमें 43,139 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 21 सितंबर को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इसके मुताबिक 43,077 पास हुए हैं और 31 फेल व 31 का रिजल्ट अपूर्ण है।                        प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव को ब

                सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी शेष बचे प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा पंचायत चुनाव बाद कराने की तैयारी कर रहा है।                   इसके पहले प्रशिक्षण के बाद परीक्षा पास कर चुके 42,000 प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रमाण पत्र बांटा जाएगा, जिससे उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती मिल सके।                     जानकारों की मानें तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी शेष बचे प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा की तैयारी अक्तूबर के आखिरी सप्ताह से शुरू करेगा जिससे नवंबर में परीक्षा संपन्न कराई जा सके। Kewards ; teachers,TET,29334trainee teachers,recruitment

               प्रशिक्षु शिक्षकों को उसी स्कूलों में बतौर सहायक अध्यापक तैनाती दी जाएगी, जहां उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।                  बेसिक शिक्षा निदेशालय इस संबंध में जल्द ही बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करने वाला है।                   निदेशालय का मानना है कि प्रशिक्षण पाने वाले स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों को तैनाती मिलने से किसी तरह का कोई झंझट नहीं होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को केवल नियुक्ति पत्र ही जारी करना होगा। Kewards ; trainee teachers,TET,29334 teachers recruitment

                बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविन्द चौधरी ने जनमानस से आहवान किया है कि वे अपने बच्चों को राज्य के परिषदीय बेसिक स्कूलों में ही शिक्षा ग्रहण कराएं।                उन्होंने कहा कि राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के लिए संचालित परिषदीय विद्यालयों में उच्च शिक्षित, दक्ष एवं प्रशिक्षत अध्यापक तैनात हैं, फिर भी बेसिक शिक्षा का प्रबंधन आज हमारे लिए एक कठिन चुनौती बन गया है। बेसिक शिक्षा प्रदेश में एक हब के रूप में स्थापित है और इसमें अधिकतम संसाधनों का उपयोग किया जाता है।               श्री चैधरी ने कहा कि इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान तथा बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, फिर भी बेसिक शिक्षा पर जो आवाजें उठती रहती हैं, उसकी वजह से अभिवावक परिषदीय स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं होते।                 दुर्भाग्यवश उन्हें कान्वेन्ट और पब्लिक स्कूलों पर ज्यादा भरोसा है। परिणामस्वरूप परिषदीय स्कूलों में छात्रों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि केवल अपने ही क्षेत

                टीईटी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का दो दिवसीय प्रदर्शन शुक्रवार से जंतर मंतर पर शुरू हो रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि वे टीईटी पास हैं और ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग में रिक्त शिक्षक पदों पर समायोजन उनका किया जाना चाहिए।                    मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दो और तीन अक्टूबर को जंतर-मंतर पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर अपना विरोध जताने की योजना घोषित की है।                     संयुक्त मोर्चा में यह उबाल शिक्षामित्रों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद उन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने की घोषणा के बाद आया है। Kewards ; Teachers,TET,Btc,shikshamitra

                केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाले यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 अक्तूबर से शुरू हो गई।                  इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 नवंबर तक किया जा सकता है। सीबीएसई नेट की वेबसाइट www.cbsenet.nic.in से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं। मालूम हो कि नेट की परीक्षा 27 दिसंबर को होगी।                   नेट के लिए फीस का भुगतान ई-चालान के माध्यम से 2 नवंबर तक किया जा सकता है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 600 रुपये का भुगतान करना करना होगा जबकि ओबीसी के लिए फीस 300 रुपये व एससी-एसटी व पीडब्लयूडी श्रेणी के उम्मीदवारों को 150 रुपये का भुगतान करना होगा।                    इसके बाद उम्मीदवारों को फॉर्म में दी गई जानकारी में सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा। उम्मीदवार 9 नवंबर से 14 नवंबर तक अपने ब्यौरे में सुधार कर सकेंगे। Kewards ; net,UGC,exam,teachers

                मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और वितरण को लेकर होने वाली शिकायतों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बुधवार को मध्याह्न भोजन के नियमों को अधिसूचित किया। स्कूल प्रबंधन पर इसका जिम्मा होने के साथ-साथ मान्यता प्राप्त लैब में हर महीने इसकी गुणवत्ता की औचक जांच का प्रयोजन बनाया गया है।               किन्हीं कारणों से भोजन की आपूर्ति न हो पाने पर लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देय होगा।नए नियम में कहा गया है कि इसका कोष समाप्त होने पर स्कूल अस्थायी तौर पर अन्य कोषों का उपयोग कर सकेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों में मध्याह्न भोजन समेत कल्याण योजनाएं शामिल हैं।              खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन नियमों को राज्यों एवं अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करके अंतिम रूप दिया है।               मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब इस योजना के लिए चावल 3 रूपए मे और गेहूं 2 रूपए मे उपलब्ध होना चाहिए जो अब तक क्रमश: 5.65 और 4.15 रपए में मिलता है।                      नियम म

                 191 मॉडल स्कूलों में लगभग 1337 प्रधानाचार्यो और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त हो गई है। केंद्र सरकार की ओर से योजना डी-लिंक करने के बाद प्रदेश सरकार ने इन स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर चलाने का निर्णय लिया है।                    यह आदेश प्रमुख सचिव जितेन्द्र कुमार ने 28 सितम्बर को जारी किया है। स्कूलों के संचालन में केंद्र सरकार को 75 व राज्य सरकार को 25 प्रतिशत धन खर्च करना था। इसके तहत प्रदेश के 680 ब्लाकों में विभिन्न चरणों में स्कूल खोले जाने थे। 2010-11 में 148 और 2012-13 में 45 स्कूल स्वीकृत हुए। इनमें से 191 स्कूल बनकर तैयार हैं।                  स्कूलों के संचालन के लिए गठित राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ और राज्य मॉडल स्कूल संगठन को भी समाप्त कर दिया गया है। इस साल मार्च में मंडल स्तर पर भर्ती शुरू हुई। ऑनलाइन आवेदन लिए गए। प्रत्येक मंडल के लिए अभ्यर्थियों से 500 रुपये फीस ली गई। अभ्यर्थियों ने दस हजार तक आवेदन में खर्च किया।                  लेकिन अब केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिया। इससे नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। अभ्यर्थिय

                    स्कूलों में बच्चों की अनुपस्थिति पर अब कंप्यूटर की नजर रहेगी। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को अब रोजाना स्कूल शुरू होने के एक घंटे के अंदर कक्षावार अनुपस्थित छात्रों का अनुक्रमांक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस के जरिये एनआइसी के पोर्टल पर भेजना होगा। दो घंटे बाद प्रत्येक स्कूल की कक्षावार व तारीखवार छात्रों की अनुपस्थिति वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। एसएमएस भेजने वाले शिक्षकों के नाम भी उपस्थिति पंजिका में प्रदर्शित होंगे।                    समाजवादी पेंशन योजना के तहत शासन ने यह व्यवस्था लागू की है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के मुताबिक यदि अनुपस्थित छात्रों का विवरण एक घंटे के बाद लेकिन दो घंटे से पहले प्राप्त होता है तो इस सूचना को उपस्थिति मॉड्यूल में तो दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन उस स्कूल को डिफाल्टर सूची में शामिल कर लिया जाएगा।                    अक्टूबर से दिसंबर तक स्कूल के डिफाल्टर सूची में शामिल होने पर उसके प्रधानाध्यापक व शिक्षकों को चेतावनी दी जाएगी। यदि चेतावनी देने के बाद भी स्कूल फिर से डिफाल्टर स

              सुप्रीम कोर्ट के सत्र समय से शुरू करने के निर्देश से परेशान डायट के प्राचार्यो ने इस संबंध में निर्देश मांगा है कि सीटें भरी नहीं है, अब क्या करें।                 इस पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने निर्देश दिया है कि 15 अक्टूबर तक हर हाल में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएं, उसके बाद प्रवेश के लिए काउंसिलिंग की तारीख में वृद्धि नहीं होगी।                 इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बीटीसी सत्र नियमित करने के संबंध में एक याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि बीटीसी 2014 का सत्र 22 सितंबर से शुरू किया जाए। ऐसे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश नीना श्रीवास्तव ने निर्देश दिया था कि जिलों में सीटें भरने के लिए तय सीटों के पचास गुना तक अभ्यर्थी बुलाए जाएं।                  उनका कहना है कि समय कम होने के कारण पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं पहुंचे और बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई हैं। सचिव ने निर्देश दिया है कि जहां सीटें खाली हैं वह आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ मेरिट जारी करें और उसे बहुप्रसारित समाचार पत्र में प्रकाशित कराएं।              

           प्रशिक्षु शिक्षकों को अगले हफ्ते से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पत्र देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। वहीं, सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों का 11 सित. तक का वेतन जल्द मिलेगा।                 बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव डिम्पल वर्मा ने ये निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए। सुश्री वर्मा गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि समायोजन को रद्द करने का हाईकोर्ट का आदेश 12 सितम्बर को आया है।                  लिहाजा 11 सितम्बर तक का वेतन जारी कर दिया जाए। शिक्षामित्रों के समायोजन को बनाए रखने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से अनुरोध कर चुके हैं।                 राज्य सरकार भी एनसीटीई को टीईटी में छूट देने के लिए पत्र भेज रही है। परीक्षा पास कर चुके 43,077 प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रमाणपत्र मिलने के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाएं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी जैसे ही प्रमाणपत्र जारी करे, उसके बाद जिले नियुक्ति पत्र देने की कार्रवाई शुरू करें। Kewards ; teachers,samayojan,trai

              MHRD ने शिक्षामित्रों के मामले में किसी भी प्रकार की राहत दे पाने में जाहिर की असमर्थता , MHRD ने HC के आदेश का अध्ययन करने के बाद शिक्षामित्रों के मामले में किसी भी प्रकार की राहत दे पाने में असमर्थता जाहिर की।               MHRD की NCTE डाइरेक्टर बारबरा कैंब्रिज के साथ हुई मीटिंग में NCTE ने स्पष्ट कहा  कि किसी एक राज्य को कोई भी ढील देने से पूरे देश में भारी बिसंगति पैदा होगी जिससे व्यापक उलटफेर होने की सम्भावना पैदा हो जायेगी। Kewards ; teachers,TET,samayojan,btc,shikshamitra 

              ग्राम शिक्षा परिषद के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर झूठी शिक्षक भर्ती निकालने की खबर के एनबीटी में छपने का शासन ने संज्ञान लिया है।                 सर्व शिक्षा अभियान ने अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस डिस्प्ले किया है, जिसमें उसने कहा है कि ग्राम शिक्षा परिषद का न तो सर्व शिक्षा अभियान से कुछ लेना-देना है और न ही सरकार से।                   हालांकि इस डिस्प्ले और स्वीकारोक्ति के बावजूद अब तक एफआईआर सर्व शिक्षा अभियान ने नहीं कराई है और वेबसाइट अब भी चल रही है। Kewards ; teachers,TET,fraud,upgovt

              हाईकोर्ट ने प्रदेश के बेसिक स्कूलों के प्राचार्यों एवं अध्यापकों को सत्र लाभ दिए जाने का आदेश दिया है।                कोर्ट ने कहा है कि एक अप्रैल 2015 के बाद सेवा निवृत्त होने वाले अध्यापकों को सत्र लाभ मिलेगा और वे 31 मार्च 16 को सेवानिवृत्त होंगे। किंतु जो एक अप्रैल 15 से पहले सेवा निवृत्त हो चुके हैं, उन्हें सत्र लाभ नहीं मिलेगा।                  ऐसे लोगों की याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने श्रीमती सुधा वर्मा सहित 93 याचिकाओं पर दिया है। Kewards ; teachers,TET,satralabh

              प्रशिक्षु शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति के लिए अभी कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। प्रशिक्षण की अवधि और परीक्षा आदि का सारा कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन अफसरों के बीच रिपोर्ट के आदान-प्रदान का सिलसिला अभी बाकी है। यह पूरा होने के बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तब तक उन्हें मानदेय मिलेगा या वेतन इस पर सब मौन साधे हैं।                हालांकि प्रशिक्षुओं ने अफसरों से मिलकर उनका ध्यान इस ओर खींचा था। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की नियुक्ति के तहत तैनात हुए प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति का प्रकरण अधर में अटका है।                 तैनाती पाने वाले करीब 58 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को तीन महीने क्रियात्मक प्रशिक्षण विद्यालय में एवं तीन महीने सैद्धांतिक प्रशिक्षण बीआरसी में दिया गया। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने बीते 24 एवं 25 अगस्त को प्रदेश भर में इम्तिहान कराया। इसमें 43 हजार से अधिक प्रशिक्षुओं ने भाग लिया था।                कुछ दिन पहले इसका परिणाम भी जारी हो गया है। जिन अभ्यर्थियों को जनवरी में ह

               कोर्ट के फैसले के बाद अब शिक्षा मित्रों की सैलरी का मामला उलझता जा रहा है। सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किए गए 1.24 लाख शिक्षामित्रों को वेतन किस आधार पर दिया जाए तय नहीं हो पा रहा है। सरकार ने अब महाधिवक्ता से राय मांगी गई है। इससे पहले न्याय विभाग ने इन सवालों पर राय देने से हाथ खड़े कर दिए।                  हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों की सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति अवैध घोषित कर दी है। फैसले के अध्ययन के बाद मामला बहुत हद तक नैशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 'एनसीटीई' के पाले में ही दिखा है। इसलिए प्रदेश सरकार से लेकर शिक्षामित्र तक एनसीटीई पर ही दबाव बनाने में जुटे हैं।                    सभी तथ्यों के साथ शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण और भर्ती के संदर्भ में अनुमति के लिए एनसीटीई को गुरुवार को मुख्य सचिव की ओर से पत्र भेज दिया जाएगा। अभी सबसे बड़ी समस्या समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन की है।                     सुप्रीम कोर्ट में भी स्पेशल अपील के लिए नहीं गई है ऐसे में वेतन भुगतान को लेकर संकट खड़ा हो गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से इस पर रा

              परिषदीय विद्यालयों में जूनियर सेक्शन [ 6 से 8 ] में सहायक अध्यापक पिछले 7 वर्षों से लगातार 17140 वेतनमान लगाने के लिए लल्लन मिश्र और जबर सिंह यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते रहे हैं ..पर सरकार ने आज तक उनकी मांगों को नहीं माना है ..               ज्ञात हो कि जूनियर में सहायक अध्यापक का ग्रेड पे 4600 है जिस पर नियमानुसार 17140 मूल वेतन मिलना चाहिए ...परन्तु प्रमोशन से भरे जाने के कारण आज तक इन अध्यापकों को यह वेतनमान नहीं दिया गया ...              यू पी टी ई टी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह ने बताया कि जूनियर में सीधी भर्ती होने से सभी शिक्षकों के लिए 17140 की राह अब खुल गयी है जूनियर में नवनियुक्त शिक्षकों को 4600 ग्रेड पे पर 17140 मूल वेतन दिया जायेगा ।              अनुराग जी बताते हैं कि छठवें पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार विधिक रूप से किसी भी सीनियर को जूनियर से कम सैलरी नहीं दिया जा सकता ...अतः नए अध्यापकों के नियुक्ति लेते ही जूनियर के सभी अध्यापकों का                न्यूनतम वेतनमान 17140 हो जायेगा . अनुराग सिंह ने सभी नवनियुक्त अध्या

               उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह पांच साल की छूट मिलेगी। इस आशय का आदेश विशेष सचिव दीनानाथ शुक्ला की ओर से 16 सितम्बर को जारी किया गया।                     एडेड कॉलेज के सामान्य वर्ग के शिक्षक व कर्मचारी  अब 45 साल की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे। जबकि ओबीसी, एससी, एसटी समेत अन्य आरक्षण वर्ग के शिक्षक व कर्मचारी 50 साल तक आवेदन कर सकेंगे।                             पहले जनरल के लिए 40 व आरक्षित वर्ग के लिए आयुसीमा 45 साल थी। इसी साल सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों व कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पांच साल की छूट दी थी। जिसके बाद एडेड कॉलेज के शिक्षक व कर्मचारी भी आयुसीमा में छूट दिए जाने की मांग करने लगे।                     शिक्षकों ने आयुसीमा में छूट का किया स्वागत                       एडेड कॉलेज के शिक्षकों व कर्मचारियों को लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में राज्य कर्मचारियों की तरह पांच साल की छूट दिए जाने संबंधी शासनादेश का स्वागत किया। श

              जनपद आगरा के खैरागढ ब्लाक मे परिषदीय विधालय मे बड़ा हादशा विषाक्त दूध पीने से 150 विधार्थी गंभीर रूप से बीमार सभी को जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती किया गया है। देखें तस्वीरें

               शिक्षामित्रों के मामले में जल्द राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को पत्र भेजकर टीईटी से छूट मांगने की तैयारी में जुट गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिया है।                  वहीं, न्याय विभाग से राय न मिलने की वजह से सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षा मित्रों को वेतन देने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है।                     उधर, शिक्षक बनने वाले शिक्षा मित्र जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर वेतन देने का दबाव बना रहे हैं। राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के मामले में एनसीटीई से राहत लेना चाहती है।                      उत्तराखंड व महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए एनसीटीई को पत्र भेजने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा मंत्री के निर्देश पर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा ने बैठक की। इसके बाद देर शाम मुख्यमंत्री के सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के यहां भी बैठक हुई।                                    जानकारों के मुताबिक जल्द ही शिक्षा मित्रों के मामले में एनसीटीई को पत्र भेजते हुए टीईटी में छूट देने का

                 बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने साफ किया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से स्नातक व बीएड करने वाले भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे।                इन्हें शासनादेश में दी गई व्यवस्था के आधार पर शिक्षक के लिए पात्र माना गया है। इसलिए बेसिक शिक्षा अधिकारी इन्हें नियुक्ति पत्र देंगे।               इसी तरह प्रोफेशनल डिग्रीधारियों के बारे में भी स्थिति साफ की गई है। परिषद के सचिव ने कहा है कि हाईकोर्ट से दिए गए आदेश के आधार पर चयन समिति शैक्षिक प्रमाण पत्रों का परीक्षण करते हुए मामले का निस्तारित करेगी। Kewards ; teachers,shikshamitra,btc,juniors,29334 teachers recruitment

                राज्य सरकार की ओर से जूनियर टीईटी पास बीएड बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए अभी तक नौकरी का कोई विकल्प नहीं दिया गया है।                तीन वर्ष पूर्व प्रदेश भर में 2.50 लाख बीएड बेरोजगार जूनियर स्तर के लिए टीईटी पास करके बैठे हैं। इसमें 29 हजार टीईटी पास विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों की ही भर्ती हो सकी है।                अभ्यर्थियों ने सरकार से उनके बारे में नीति स्पष्ट करने की मांग की है।  Kewards ; teachers,TET,unemployed,BEd

              29334 विज्ञान/गणित शिक्षकों की नियुक्ति में स्पष्ट आदेश न होने से बेसिक शिक्षा अधिकारी उहापोह का शिकार हैं। ‘दैनिक जागरण’ ने 18 जिलों में नियुक्ति पत्र न बंटने की खबर मंगलवार को प्रमुखता से उजागर की तो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर फिर निर्देश भेजे हैं। इसमें कई बिंदुओं पर क्या करें व क्या न करें पर सीधे-सीधे आदेश देने के बजाए गोलमोल निर्देश दिया गया है। ऐसे में अफसरों के उसके निहितार्थ अपनी तरह से निकालने से इनकार नहीं किया जा सकता। इग्नू की योग्यता का प्रकरण                      इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर बीएड उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विज्ञान/गणित विषय के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति में मान्य है। इसमें शासनादेश के अनुरूप चलें। उप्र टीईटी का प्रकरण                  कई जनपदों से यह पूछा गया है कि तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने के बाद प्रशिक्षण योग्यता (बीएड या बीटीसी) उत्तीर्ण की है। इस संदर्भ में कहा गया कि शासनादेश के प्रावधानों का अनुपालन

              बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने इस सिलसिले में सभी सांसदों, विधायकों, राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों व महासचिवों, स्थानीय नगरीय निकायों व पंचायतों के प्रतिनिधियों, आइएएस, आइपीएस, पीसीएस, पीपीएस एसोसिएशन के अध्यक्षों व सचिवों, राज्य कर्मचारियों के संगठनों, सेंट्रल व स्टेट बार एसोसिएशन को पत्र लिखा है।                पत्र के माध्यम से उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए सहयोग, समर्थन और सुझाव मांगा है। इस तथ्य को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए कि शासन-प्रशासन में बैठे लोक सेवकों, जनप्रतिनिधियों और समाज के सभी वर्गों के बच्चे परिषदीय स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजे जाएं। पत्र में उन्होंने कहा है कि शिक्षकों, लोक सेवकों, जनप्रतिनिधियों और बुद्धिजीवियों की उदासीनता और कर्तव्य से विमुख होने के कारण ही हाई कोर्ट को यह आदेश देना पड़ा है।                  बेसिक शिक्षा मंत्री के रूप में उन्हें न सिर्फ इस आदेश का पूरी तरह पालन कराना है बल्कि तय समयावधि में अनुपालन से भी सूचित कराना है।                   उन्होंने इस बात पर चिंता जतायी है कि बेसिक शिक्षा पर अधिकतम संस

             समायोजन निरस्त होने के बाद अक्टूबर में करीब दो हजार शिक्षामित्रों को वेतन नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने अगस्त 2014 में दो हजार से अधिक शिक्षामित्रों को समायोजित कर सहायक अध्यापक बनाया था। शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन होने के बाद वेतन देने की कार्रवाईशुरू की गई।                   मई-जुलाई 2015 में द्वितीय समायोजन में 1105 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया। उनका वेतन दिए जाने के लिए शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कराया जा रहा था। इसी दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के निर्णय कोअसंवैधानिक ठहरा दिया। इससे पेच फंस गया।               सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा का इस संबंध में इतना भर कहना है कि शिक्षामित्रों के वेतन के संबंध में वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। शासन से आदेश प्राप्त होने के बाद ही किसी तरह की टिप्पणी कर पाना उनके लिए संभव होगा। Kewards ; teachers,shikshamitra,samayojan,govtjobs,btc

               शिक्षामित्रों और टीईटी पास बेरोजगारों के बीच रार बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ शिक्षामित्र केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली में जंतर-मंतर पांच से सात अक्टूबर तक प्रदर्शन करने की तैयारी में है।                 वहीं टीईटी पास बेरोजगार शिक्षामित्रों से पहले ही दो से चार अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने ये तय करना मुश्किल होगा कि किस गुट की मांगें मानी जाएं।                  प्रदेश सरकार ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों को शिक्षक बना दिया था। हाई कोर्ट ने इसे गलत बताते हुए नियुक्तियां रद करने का आदेश दिया है। आदेश के बाद शिक्षामित्रों ने प्रदेश भर में जबरदस्त आंदोलन किया।                   प्रदेश सरकार भी उनके साथ खड़ी है। इसके अलावा कई केंद्रीय नेता भी उनके पक्ष में हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके लिए रास्ता निकालने का आश्वासन दे चुके हैं।                   उधर टीईटी पास करने वालों की प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती भी सरकार ने इस दौरान की थी। कुल 72 हजार में से ल

                 हमारी धरती के बाद अब मंगल ग्रह पर भी जीवन की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सोमवार को नया खुलासा किया है कि लाल ग्रह पर तरल रूप में बहते हुए पानी के पर्याप्त भंडार हैं। यह पानी नमकीन रूप में है।                   नासा की ओर से लाल ग्रह पर पानी के निशान खोजने में सबसे बड़ी भूमिका नेपाल के युवा अंतरिक्ष विज्ञानी लुजेंद्र ओझा की रही। ओझा ही ऐसे पहले शख्स रहे जिन्होंने ठोस आधार पर अपनी खोज से नासा को यह भरोसा दिलाया कि मंगलग्रह पर पानी के निशान हो सकते हैं।                     इसी के बाद सोमवार को नासा ने अपने बयान में मंगल ग्रह का रहस्य सुलझाने का दावा किया। ओझा वर्तमान में अटलांटा स्थित जॉर्जिया इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी से पीएचडी कर रहे हैं।                   चार साल पहले उन्होंने हाई रेज्योल्यूशन इमैजिंग साइंस एक्सपेरिमेंटल कैमरे से अध्ययन के आधार उन्होंने पानी के निशान होने की बात कही थी। ओझा की उम्र उस वक्त महज 21 साल थी और उन्होंने अपना स्नातक भी पूरा नहीं किया था। बाद में नासा ने उन्हें खोज अभियान में शामिल भी कर लिया।            

                उच्चर शिक्षा सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति हाईकोर्ट से रद्द होने के बाद अब आयोग के सचिव की नियुक्ति में भी पेच फंस गया है। आयोग के सचिव डॉ.संजय कुमार सिंह की नियुक्ति को चुनौती दी गई है।                             याचिका में आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से एसटी कोटे का लाभ लिया। सचिव की एमए और अन्य डिग्रियां भी फर्जी होने का आरोप है।                           डॉ.धीरेंद्र सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र की खंडपीठ ने आयोग से इस मामले में जवाब दाखिल करने तथा नियुक्ति संबंधी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने को कहा है। याचिका पर 30 नवंबर को सुनवाई होगी।                       याची का कहना है कि सचिव ने 1997 में नागा जनजाति के तौर पर आरक्षण के लिए दावा किया था, मगर उत्तर प्रदेश में नागा जनजाति सूचीबद्ध नहीं होने के कारण आयोग ने उनको इसका लाभ नहीं दिया। यह मामला सुप्रीमकोर्ट तक गया और सुप्रीमकोर्ट ने भी कहा कि उनको उत्तर प्रदेश में इस जनजाति के तहत लाभ नहीं मिल सकता है।                              इसके बावजूद उन्हों

जानें क्या कहते हैं विभागीय सूत्र                एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती में दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान लखनऊ विवि की 225 और मार्क्सशीट फर्जी मिलीं हैं। ये मार्क्सशीट बीएड और स्नातक की हैं। विभागीय सूत्रों की मानें तो इनमें से 135 मार्क्सशीट लखनऊ की जबकि 90 मुरादाबाद मंडल की हैं।                  एलटी ग्रेड और अनुदेशक की नियुक्तियों में एलयू की फर्जी मार्क्सशीट का आंकड़ा 795 तक पहुंच गया है। इसमें लॉ की फर्जी मार्क्सशीट को भी जोड़ लिया जाए तो संख्या 800 से अधिक हो जाएगी।                    लखनऊ मंडल की बात करें तो एलटी ग्रेड में पहले 350 अंकपत्र फर्जी मिल चुकी है। इनमें से 123 एलयू की, बाकी अन्य विश्वविद्यालयों की हैं। एलयू की 123 फर्जी अंकपत्र मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक सुत्ता सिंह ने वजीरगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है।                      हालांकि, अब जिन 225 मार्क्सशीट के फर्जी होने का मामला सामने आया है, उसकी रिपोर्ट अभी विश्वविद्यालय की ओर से नहीं भेजी गई है। एलयू कर्मियों की मिलीभगत की आशंका                      एसटीएफ ने फर्जी मार्क्सशीट के मामलों की जांच

जिला विद्यालय शिक्षकों को भेजे निर्देश                   प्रदेश के 100 राजकीय इंटर कॉलेजों में व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए अनुदेशकों की नियुक्तियां विभागीय स्तर पर न करते हुए प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से कराई जाएंगी।                   उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश भेज दिया है।                     उन्होंने कहा है कि प्रदेश के कुछ जिलों में उद्यमिता विकास संस्थान व नई दिल्ली की विजन इंडिया स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड को काम दिया गया है। इन चार ट्रेंडों के लिए दी अनुमति                       केंद्र सरकार रिवाइज्ड व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत यूपी के 100 राजकीय इंटर कॉलेजों में चार नए ट्रेडों रिटेल मैनेजमेंट, आईटी, सिक्योरिटी व ऑटो मोबाइल में पढ़ाई शुरू कराने की अनुमति दी है।                       इन ट्रेडों में छात्रों को शिक्षा देने के लिए व्यावसायिक अनुदेशकों को रखा जाना है। पहले चरण में प्रत्येक राजकीय इंटर कॉलेजों में 25-25 छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। इसक

               यूपी के महराजगंज से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक महिला टीचर की मांग में सरेराह एक मनचने ने सिंदूर भर दिया।                 खबर के मुताबिक महराजगंज के घुघली थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली शिक्षिका सोमवार सुबह घुघली के एक निजी स्कूल में पढ़ाने जा रही थी।                परसौना नहर पटरी पर एक मनचला अपने भाई के साथ सामने आया और उसका रास्ता रोक लिया। जब तक शिक्षिका कुछ समझ पाती मनचले ने जबरदस्ती उसकी मांग में सिंदूर भर दिया।                 इस पर शिक्षिका ने विरोध किया तो उसने भाई के साथ मिलकर पिटाई कर दी। शिक्षिका के चीखने-चिल्लाने पर जब तक लोग वहां पहुंचते, दोनों भाग निकले।                घटना की जानकारी मिलने पर शिक्षिका के पिता ने मनचले और उसके भाई के खिलाफ घुघली थाने में तहरीर दी है। Kewards ; upgovt,up,crimes in up,teachers

              यूपी बोर्ड परीक्षा की करोड़ों कॉपियां जांचने वाले लगभग 1.25 लाख परीक्षकों का मानदेय फिर बढ़ाने की तैयारी है। 2016 की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियों में जुटा बोर्ड कॉपियों के मूल्यांकन का रेट बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर रहा है।                माना जा रहा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी सरकार शिक्षकों के एक बड़े तबके को मानदेय वृद्धि का तोहफा दे सकती है। फिलहाल सीबीएसई, सीआईएससीई के साथ मध्यप्रदेश व बिहार बोर्ड की ओर से दिए जाने वाले मानदेय का अध्ययन कर रहा है।               परीक्षकों के मानदेय के साथ उपपरीक्षक, मूल्यांकन केन्द्राध्यक्ष, संकलन केन्द्र आदि के मानदेय भी संशोधित होगा। सूत्रों के अनुसार, अगले सप्ताह तक मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया जाएगा। फिलहाल इस मसले पर कोई अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं।             इसी साल बढ़ा है परीक्षकों का मानदेय इलाहाबाद। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षकों का मानदेय सरकार ने इसी साल बढ़ाया है। अब 10वीं व 12वीं की एक कॉपी जांचने पर क्रमश:  8 व 10 रुपए मिलते हैं। पिछले साल तक 10वीं व

                उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों को प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने के विवाद  पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ है और प्रोन्नत कर्मचारियों को अपने मूल पदों पर लौटना ही होगा।                  मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू की पीठ ने यह टिप्पणियां करते हुए एक रिट याचिका सोमवार को खारिज कर दी। पीठ ने कहा कि जब कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण देने के नियम, 1994 की धारा 3 (7) तथा 2007 के नियम के नियम 8 ए को रद्द कर दिया है तो कर्मचारियों को अपने मूल पद पर लौटना ही होगा। उन्हें प्रोन्नत पदों पर नहीं बने रहने दिया जा सकता।                    कोर्ट ने याचिकाकर्ता चंद्रशेखर सिंह के अधिवक्ता विप्लव शर्मा का यह तर्क खारिज कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4)(ए) में राज्य सरकारों को आरक्षण में प्रमोशन देने का अधिकार है। उपअनुच्छेद ए 1995 में संविधान में जोड़ा गया था और इसकी वजह सिर्फ प्रामेशन देना ही थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम इसमें नहीं जाना चाहते। यदि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2012 में प्रमोशन

           उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्यों, शिक्षकों और चपरासी की भर्ती के नाम पर ऑनलाइन ठगी चल रही है। ग्राम शिक्षा परिषद नाम से फर्जी वेबसाइट www.gramshikshaparishadup.in बनाकर शातिर ठग बेरोजगारों से ऑनलाइन आवेदन ले रहे हैं। वहीं, बेसिक शिक्षा परिषद को ऐसी किसी संस्था की जानकारी ही नहीं है।              ऑनलाइन व डाक से आवेदन की आखिरी तारीख क्रमश: 17 व 20 अक्टूबर रखी है। केन्द्र सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत होने का दावा करने वाली इस संस्था ने पूर्व माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्यों के 5131, शिक्षकों के 10262 और चपरासी के 5131 पदों पर अनुबंध के आधार पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है।             संस्था इन पदों के लिए वेतन क्रमश: 19,500, 15,000 और 7000 बता रही है। सामान्य व ओबीसी वर्ग से 300 और एससी आवेदकों से 200 रुपये फीस ली जा रही है। संस्था ने वेबसाइट पर इंटरव्यू के जरिए चयन की बात कही है। संस्था ने अपना पता 4/733 ए-विभव खंड गोमती नगर लखनऊ दिया है।               बिना बीएड-बीटीसी या टीईटी बना रहे प्रिंसिपल ऑनलाइन फर्जीवाड़े का अंदाजा इसी बात से लगा

                 न्यायालय और आला अफसरों का आदेश प्रदेश भर के बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं मान रहे हैं। इसीलिए एक चौथाई जिलों में विज्ञान व गणित का शिक्षक बनने की प्रक्रिया में अधर में लटकी है।                  बेसिक शिक्षा अधिकारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने में आनाकानी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि निर्देश स्पष्ट न होने से आखिर कैसे नियुक्ति पत्र बांट सकते हैं। दर्जनों युवाओं को इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय भेजा गया है तो कई बीएसए खुद गाइड लाइन मांग रहे हैं।                  बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 विज्ञान/गणित शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2013 से चल रही है। इसमें प्रोफेशनल अभ्यर्थियों का प्रकरण हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने पिछले दिनों उन्हें तैनाती का आदेश दिया है।                   इस पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने सभी बीएसए को आदेश जारी करके प्रोफेशनल डिग्री धारकों को भी नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसके बाद भी बहराइच, बांदा, भदोही, आगरा, औरैया, फीरोजाबाद, बरेली, गाजीपुर, चित्रकूट

                 शिक्षामित्रों के समायोजन को हाई कोर्ट से अवैध ठहराने के बाद उनकी स्थिति पर सवाल उठने लगे हैं। गोंडा और आगरा के जिलाधिकारियों ने शासन से पूछा है कि 12 सितंबर के बाद शिक्षामित्रों की स्थिति क्या रह गई है? उन्हें शिक्षक माना जाए या पहले की तरह शिक्षामित्र?                   जिलाधिकारियों ने यह भी जानना चाहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक के तौर पर शिक्षामित्रों की पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगायी जा सकती है या नहीं?                  लिहाजा बेसिक शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के आदेश की रोशनी में शिक्षामित्रों की स्थिति स्पष्ट करने के लिए न्याय विभाग से राय मांगी है।                  मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने 12 सितंबर को अपना आदेश सुनाते हुए शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराया था।                   तब से ही बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर और बाहर शिक्षामित्रों की स्थिति को लेकर अटकलें लगायी जा रही हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन न करने से अवमानना का खतरा होगा। Ke

              काउंसिलिंग में सोमवार को भी अभ्यर्थियों की बेरूखी जारी रही। सोमवार को विज्ञान एवं कला वर्ग में पुरूष श्रेणी में क्रमश: 76 व 56 सीटें भर पाईं और विज्ञान व कला वर्ग में महिलाओं की श्रेणी में क्रमश: सात व 13 सीटें ही भर पाईं। इस तरह सोमवार को हुई काउंसिलिंग में 188 सीटें ही भर पाईं। फिलहाल बीटीसी की करीब एक हजार सीटें खाली रहने की उम्मीद जताई जा रही है।                 जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में हुई काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों की बेरूखी जारी रही। रविवार को जहां 246 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया था वहीं सोमवार को यह आंकड़ा और नीचे आ गया। इसमें केवल 188 अभ्यर्थियों ने ही प्रवेश लिया। सुबह से ही डायट में सन्नाटा पसरा रहा। काउंसिलिंग करवाने के लिए अभ्यर्थियों का रूझान कम होने से सीटें भरने का संकट खड़ा हो गया है।                  बीटीसी 2014 में डायट व 31 निजी बीटीसी कॉलेजों में करीब 1700 के आसपास सीटें हैं। फिलहाल डायट के अधिकारी अब खाली सीटों का ब्यौरा जुटा रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि करीब एक हजार के आसपास सीटें खाली होंगी। Kewards ; teachers,TET,2014b

              शिक्षामित्रों के लिए सहायक अध्यापक पद से हटकर दूसरे विकल्पों पर तेजी से विचार में जुट गई है। इसके तहत उन्हें आउटसोर्सिंग के जरिये फिक्स वेतन पर रखने की दिशा में भी मंथन चल रहा है।               उच्चाधिकारियों का मानना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से राहत नहीं मिलती है तो इस दिशा में भी विचार हो सकता है। उ                            उच्चाधिकारियों ने इस संबंध में शिक्षामित्रों के नेताओं से भी बातचीत की है। हालांकि आउटसोर्सिंग के मुद्दे पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री स्तर से ही लिया जाएगा।                 राज्य सरकार ने स्नातक पास शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का निर्णय किया था। इसके आधार पर प्रदेश में दो चरणों में पहले 58,826 और दूसरे चरण में 77,000 शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है। हाईकोर्ट ने इसे अवैध ठहराते हुए इनका समायोजन रद्द कर दिया है।               बता दें मौजूदा समय में सूबे के प्राइमरी स्कूलों

                परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ी है। शिक्षा निदेशालय को एनआइसी से आवेदनों की सूची मिल गई है इसका अब जिलेवार परीक्षण होगा। इसके बाद ही यह साफ हो सकेगा कि कितने आवेदन हुए। यह भी माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही काउंसिलिंग कराई जा सकती है।                  बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भले ही शिक्षकों का अभाव है, लेकिन आदेश के बाद भी सहायक अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। 15 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए दिसंबर 2014 में ही आदेश जारी हुआ, इसके बाद तीन बार अभ्यर्थियों से आवेदन भी लिए जा चुके हैं, लेकिन उसके आगे की प्रक्रिया नहीं बढ़ पा रही है। 15 सितंबर को तीसरी बार आवेदन लेने की अंतिम तारीख थी उसी के बाद से अभ्यर्थी परिषद पर दबाव बनाए हैं कि काउंसिलिंग शुरू कराई जाए।                 अब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश ने आवेदकों की सूची परिषद कार्यालय को मुहैया करा दी है।   Kewards ; Teachers , TET, 15thousands teachers recruitment,btc,

             मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल म.प्र. ने प्रहरी के 852 पद, शिक्षक/सहायक शिक्षक के 06 पद, फोरमैन का 1 पद, बढ़ई अनुदेशक का 1 पद, पुरुष नर्स के 3 पद, बुनाई अनुदेशक का 1 पद, सिलाई अनुदेशक के 3 पद और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक के 4 पदों के लिए फॉर्म जारी किए हैं।                इन पदों पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को वेतनमान पदों के अनुसार न्यूनतम 5,200 रुपये प्रतिमाह से 34,800 रुपये प्रतिमाह एवं पदों के अनुसार ग्रेड पे देने का प्रावधान है।                आवेदित पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित है। कुछ पदों के लिए न्यूनतम शारीरिक योग्यता भी निर्धारित की गई है। वेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा पदों के अनुसार 30 एवं 35 निर्धारित है, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार, एवं आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों को मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।                 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित है। मध्य प्रदेश के म

                भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक और इतिहास रच दिया। देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला 'एस्ट्रोसेट' अपनी उड़ान भर चुका है। सोमवार सुबह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लांच व्हीकल (पीएसएलवी) द्वारा इसे लांच किया गया।                अब भारत विकासशील दुनिया का पहला देश बन जाएगा, जिसके पास अंतरिक्ष में अपना टेलीस्कोप होगा। भारतीय रॉकेट सात उपग्रहों को लेकर उड़ा, जिसमें छह विदेशी हैं। यह पहली बार था, जब इसरो अमेरिकी उपग्रह भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया।                एस्ट्रोसेट को पृथ्वी से करीब 650 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा। अनुमान है कि इस मिशन की आयु पांच साल होगी। कई विशेषज्ञ इस उपग्रह की तुलना शिव के तीसरे नेत्र से कर रहे हैं। उठेगा रहस्य से पर्दा               दरअसल इस मिशन का लक्ष्य ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा उठाना है। ये वेधशाला हमें अंतरिक्ष के उन नजारों से रूबरू कराएगी, जिन्हें देखना मानव के बस की बात नहीं है।                 इसका इस्तेमाल ब्लैकहोल के अध्ययन तथा तारों और विभिन्न आकाशगंगा के विश्लेषण के लिए किया जाए

           उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान व गणित विषय के नियुक्त हुए टीचरों का एक साल तक इसी विभाग में लिंयन बना रहेगा। यदि एक साल तक नई नियुक्ति में कोई दिक्कतें आती हैं तो वह अपने पहले वाले विभाग में जाकर नौकरी कर सकता है। टीचरों की इस समस्या को देखते हुए बीएसए ने बेसिक शिक्षा सचिव से दूरभाष पर वार्ता की जिसका लिखित आदेश सचिव ने 28 सितंबर को जारी करने के लिए कहा है।              29 हजार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान व गणित विषय के टीचरों की नियुक्ति हुई है। इसमें कुछ टीचर ऐसे हैं जो पहले से बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत हैं। लेकिन इस भर्ती में नाम आ जाने के बाद भी उन्हें त्यागपत्र नहीं देना होगा। वह अपने पहले पद से कार्यमुक्त होकर इसमें ज्वाइन कर लेंगे। इसके लिए उन्हें एक साल का समय दिया जा रहा है।                नई भर्ती में यदि कोई दिक्कत आती है तो वह वापस अपने पुराने पद पर जाकर कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं। अभी तक बेसिक शिक्षा परिषद में यह नियम लागू नहीं था। राज्य कर्मचारी इसका फायदा उठाते थे। ऐसे कुछ टीचरों ने शिक्षक नेता सत्यद

                शिक्षा मित्रों ने रविवार को पैदल मार्च कर केंद्रीय मंत्री उमा भारती का घेराव किया। सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर रहीं उमा भारती के आने में देर होने पर शिक्षा मित्र नारेबाजी करने लगे।                               बाद में कुछ शिक्षा मित्रों ने अंदर जाने की कोशिश की, तो पुलिस ने रोक दिया। इस पर शिक्षा मित्र सर्किट हाउस परिसर में ही बैठ गए।                   बाद में बाहर आयीं उमा भारती ने शिक्षा मित्रों से बात की और उनकी लड़ाई को व्यक्तिगत व भाजपा संगठन के साथ मिलकर लड़ने का आश्वासन दिया।  उन्होंने शिक्षा मित्रों से हताश होकर आत्मघाती कदम नहीं उठाने की सलाह भी दी।                     उमा भारती ने कहा कि शिक्षा मित्रों की इस स्थिति के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। लोकसभा चुनाव के दौरान कहा गया था कि शिक्षा मित्रों ने भाजपा का काम किया है। इसीलिए राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के साथ यह व्यवहार कर रही है। Kewards ; samayojan,shikshamitra,teachers,TET,btc

               कोर्ट के आदेश पर समायोजन रद्द किए जाने के विरोध में 5 अक्तूबर को नई दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर धरना देंगे। इस संबंध में शिक्षामित्रों ने सूचना पुलिस आयुक्त दिल्ली को दे दी है।                शिक्षा मित्र धरना देकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) का विरोध जताएंगे। उत्तर प्रदेश संयुक्त शिक्षा मोर्चा के गाजी इमाम आला, कौशल कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार शाही व शिक्षामित्र शिक्षक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा ने कहा कि यूपी के शिक्षामित्रों के मामले में एनसीटीई ने हाईकोर्ट में गलत शपथ पत्र दाखिल किया है।                  पदाधिकारियों ने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर मानव संसाधन विकास मंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा। Kewards; teachers,shikshamitra,samayojan,TET,btc

                    अब बीएड टीईटी पास 2011 के पात्र अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए टीईटी संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले दो अक्तूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। रविवार को आजाद पार्क में टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक में प्रदेश सरकार की शैक्षिक अनीति के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला किया गया।                  टीईटी संघर्ष मोर्चा के संजीव मिश्र एवं जितेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्ति असंवैधानिक है, समाजवादी पार्टी समय रहते टीईटी अभ्यर्थियों से सौतेला व्यवहार बंद नहीं करती तो पंचायत चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा।                    हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों को सहूलियत देने के प्रयास में लगी प्रदेश सरकार के खिलाफ बीटीसी व बीएड डिग्री धारकों ने मोर्चा खोल दिया है। दो अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए कस्बे के साकेत नगर में एक बैठक का आयोजन कर आंदोलन की रणनीति तैयार की गई।            इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को झटका देते हुए शिक्षामित्रों के समायोजन को रद्द कर दिया।        

                   हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनके वेतन को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग दुविधा में है। विभाग के आला अधिकारी समायोजित हुए शिक्षामित्रों के वेतन को लेकर चुप्पी साधे है। वहीं, जिला स्तर के अधिकारी गेंद को दूसरे पाले में डालने में लगे हैं।                   शिक्षामित्रों का समायोजन 12 सितम्बर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है लेकिन राज्य सरकार ने इस बाबत अभी कोई निर्देश नहीं भेजे हैं। अब उनका पूरे महीने का वेतन जारी किया जाए या नहीं, इसे लेकर भ्रम की स्थिति है। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक की नियुक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। लिहाजा यदि वेतन जारी होता है, तो इसका जिम्मेदार बीएसए ही होगा।                    कई जिलों ने अधिकारियों को पत्र लिख कर निर्देशन मांगा है। वही, सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों ने भी बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त व लेखाधिकारी को पत्र लिख कर स्पष्ट निर्देश मांगे हैं।                                 बहरहाल, राज्य सरकार की मंशा देखते हुए कोई भी इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा है। बरेली के वित्त व लेखाधिकारी ने बीएसए से पूछा है कि समायोजित हुए शिक्षामित्रों का व

              टी ईटी पास प्रशिक्षु शिक्षकों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी लेकिन उन्हें अभी तक न तैनाती मिली है और न मानदेय। इसी से नाराज होकर उन्होंने तीन अक्टूबर से बहिष्कार का निर्णय लिया है। उसके बाद पांच अक्टूबर को वह विधान भवन का घेराव करेंगे।               प्राइमरी स्कूलों में 72 हजार शिक्षक भर्ती में करीब 59 हजार को नियुक्ति पत्र आठ महीने पहले ही मिल गए थे। उसके बाद उनका छह माह का प्रशिक्षण होना था। इन्हें स्कूल आवंटित कर प्रशिक्षण कराया गया। प्रशिक्षण अवधि के दौरान साढ़े सात हजार रुपये मानदेय दिया जाना था। छह महीने की बजाय आठ महीने प्रशिक्षण हो गया।                 प्रशिक्षण के बाद परीक्षा कराई गई, जिसमें वे पास हो गए। इसके बावजूद अभी तक प्रशिक्षु शिक्षकों को सिर्फ तीन महीने का मानदेय मिला है। अभी तक उनको यह भी नहीं बताया जा रहा है कि उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मूल तैनाती कब और कहां दी जाएगी।                    ऐसे में उनको न तो पूर्णकालिक शिक्षक का वेतन मिल रहा है और न चार महीने से प्रशिक्षु शिक्षक का मानदेय। इस मुद्दे पर रविवार को टीईटी उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षक संघ की ब

           कैलिफोर्निया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में सिलिकॉन वैली की प्रमुख कंपनियों के प्रमुखों ने सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में भागीदारी की इच्छा जताई है।  कुछ कंपनियों के प्रमुखों ने भारत में निवेश का एलान भी किया।               इक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने कहा कि कंपनी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शरीक होगी। माइक्रोसॉफ्ट की योजना भारत के 5,00,000 गांवों को तकनीक से जोडने की है। कंपनी भारत के कई गांवों में काम कर रही है। सूरत नगरपालिका और दूसरे शहरों में डेटा एनेलिटिक सिस्टम पर काम किया जा रहा है।               गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि भारत में स्टार्ट अप कंपनियों सबसे तेजी से उभर रही हैं और काम कर रही हैं। गूगल भारत में रेलवे में वाई-फाई कनेक्टिविटी पर काम जल्द ही शुरू करेगी। भारत इनोवेशन का नया केंद्र बन सकता है।                  क्वॉलकॉमकंपनी के सीईओ पॉल जैकब्स ने कहा कि भारत में 10 अरब रुपए का निवेश करेगी। यह पैसा वहां की स्टार्ट अप कंपनियों को दिया जाएगा। कंपनी 'डिजिटल इंडिया' के मुताबिक ही भारत में चिप्स डिजाइन करेगी।