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4 दिसंबर को सुनवाई होने की संभावना             समायोजन के मामले में अब शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट से दया के आधार पर भी राहत की मांग करेंगे। इसके लिए पिछले ढाई महीने में खुदकुशी या हार्ट अटैक से हुई शिक्षामित्रों की मौत का ब्यौरा भी अदालत में रखने की तैयारी की जा रही है। संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई 4 दिसंबर को होने की संभावना है।              विगत 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध बताते हुए इसे रद्द कर दिया था। इस आदेश के आने तक कुल 1.30 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका था, वहीं बाकी के समायोजन की प्रक्रिया चल रही थी।                कोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए शासन ने शिक्षामित्रों का समायोजन के बाद बढ़ाया गया वेतन वापस ले लिया था। जबकि, शिक्षामित्र संघ का कहना है कि स्थायी शिक्षकों के समान वेतन मिलने पर शिक्षामित्रों ने अपने बच्चों का दाखिला भी अच्छे स्कूलों में करा दिया था। अन्य खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ गए थे।                 एकाएक समायोजन रद्द होने के आदेश से बड़ी तादाद में शिक्षामित्र निराशा और गम में डूब गए हैं। इसी का नतीजा है कि अब तक हृदया

             शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 का एलान होते ही सारा दारोमदार परीक्षा की तैयारी पर आकर टिक गया है।                  परीक्षा में शामिल होने की अर्हता भले ही स्नातक है, लेकिन टीईटी में सवाल इंटरमीडिएट स्तर के ही पूछे जाने हैं। उसमें गणित एवं पर्यावरण विज्ञान के सवाल खासे अहम होंगे और उन्हीं के दम पर टीईटी की मेरिट में अभ्यर्थी का स्थान ऊपर या फिर नीचे होगा।               राहत की बात यह है कि परीक्षा में माइनस मार्किंग (ऋणात्मक अंक) नहीं दिए जाएंगे। ऐसे में गलत जवाब देने पर भी सही प्रश्नों के अंक कम नहीं होंगे।  लंबी जद्दोजहद के बाद यूपी टीईटी की परीक्षा दो महीने बाद होने जा रही है।               सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से आवेदन पत्र का प्रारूप जारी होने के साथ ही परीक्षा के नियम-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसमें स्पष्ट है कि परीक्षा इस बार भी 150 अंकों की होगी, जिसे 150 मिनट में ही करना होगा। सभी सवाल चार विकल्प वाले यानी बहुविकल्पीय होंगे।               टीईटी परीक्षा प्राथमिक एवं जूनियर स्तर के लिए अलग-अलग हो रही है। इसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि, भा

                वरिष्ठ आईएएस अफसर डिंपल वर्मा को शिक्षामित्रों के समायोजन से जुड़े मामले में लापरवाही महंगी पड़ गई। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने में दो महीने से ज्यादा वक्त लग गया, जिसे सरकार ने खराब परफॉर्मेंस माना।                 हालांकि, वर्मा को हटाए जाने के संकेत शायद पहले ही मिल गए थे, इसलिए दो-तीन दिन से वे सचिवालय स्थित अपने दफ्तर में भी थोड़ी देर ही बैठ रही थीं।                  हाईकोर्ट ने गत 12 सितंबर को शिक्षामित्रों के खिलाफ फैसला सुनाते हुए उनका समायोजन रद्द कर दिया था। अदालत का कहना था कि इनके मामले में राज्य सरकार ने उन नियमों को शिथिल कर दिया था, जिन पर कोई निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के ही पास है।                   हालांकि, जब यह फैसला आया, उस वक्त प्राथमिक शिक्षा विभाग की कमान हीरालाल गुप्ता के पास थी। उनके रिटायर होने के बाद डिंपल वर्मा को प्रमुख सचिव (प्राथमिक शिक्षा) बनाया गया।                   राज्य सरकार को उम्मीद थी कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने में वे तेजी दिखाएंगी, लेकिन शिक्षामित्रों के एक स

           टीईटी संघर्ष मोर्चा शिक्षामित्रों के खिलाफ आरपार की लड़ाई लड़ेगा। यह संघर्ष सिर्फ सड़क तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में 30 नवंबर को होनी वाली सुनवाई के संबंध में टीईटी मोर्चा कौन-कौन से बिंदु उठाएगा, इस पर विस्तार से मंथन हुआ।            टीईटी मोर्चा के प्रदेश नेतृत्वकर्ता जितेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि हाई कोर्ट ने शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद की है। उनके समायोजन को वाजिब ठहराने के लिए प्रदेश सरकार जोर लगाए है, लेकिन इसमें टीईटी मोर्चा भी पीछे नहीं रहेगा, जिस तरह हाई कोर्ट में हरसंभव पैरवी की गई वैसे ही सुप्रीम कोर्ट को भी यह अवगत कराया जाएगा कि पूरी तरह से दक्ष युवा सड़क पर घूमने को मजबूर हैं और अयोग्य को शिक्षक बनाया जा रहा है।              मोर्चा के संजीव मिश्र ने कहा कि युवा हताश न हो, जिस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला दिया वैसा ही निर्णय सुप्रीम कोर्ट से भी आने के पूरे आसार हैं। सबको न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखना चाहिए।              उन्होंने कहा कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद 72 हजार शिक्षकों के सारे पद भरने के बाद बेरोजगार युव

               उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2015 अगले वर्ष दो फरवरी को होगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा की ओर से यूपी-टीईटी 2015 के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।                  प्रमुख सचिव की ओर से निदेशक एससीईआरटी एवं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजे निर्देश में 26 नवंबर को दोपहर एक बजे से ऑनलाइन आवेदन शुरू करने की घोषणा की है।                   परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन की तिथि क्रमश: 16 एवं 18 दिसंबर को शाम छह बजे तक तय की है।                  सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अभ्यर्थी ऑन लाइन आवेदन की त्रुटियों में संशोधन 21 से 24 दिसंबर शाम छह बजे तक कर सकते हैं।                  परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए जिले के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक को भेजने की तिथि 24 दिसंबर एवं जनपद स्तर पर जनपदीय समिति की ओर से परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की तिथि 26 दिसंबर तय की गई है।                   प्र

          मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (एमईएस) ने अर्द्धकुशल मेट के 480 पदों पर भर्ती निकाली है।            जिन पदों पर भर्ती निकली है उनके तहत व्हीकल मैकेनिक, फिटर जनरल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, कॉरपेंटर, पेंटर और पाइप फिटर जैसी शाखाओं में भर्ती की जाएगी।             आवेदित पदों पर अंतिम रूप में चयनित आवेदकों को वेतनमान के रूप में 5,200 रुपये से 20,200 रुपये तक प्रतिमाह एवं 1,800 रुपये ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है।               इन पदों पर आवेदन करने के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रादन करने का प्रावधान है।                आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता के तहत मान्यताप्राप्त विद्यालयों से 10वी उत्तीर्ण एवं संबंधित शखा में मान्यताप्राप्त संस्थान से आईटीआई का डिप्लोमाधारक होना निर्धारित किया गया है।                 आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जा सकता है। उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र विभाग की वे

              बैकलॉग कोटे से पदोन्नति पाए बेसिक शिक्षकों को पदावनत किया गया तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। आरक्षण समर्थक संघर्ष समिति की बैठक में यह फैसला किया गया।                  वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में गलत ढंग से पदावनति करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को आरक्षण समर्थक शिक्षकों और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया।                 दलित शिक्षकों और कर्मचारियों ने लोकसभा में आरक्षण बिल न लाए जाने पर भी गहरी नाराजगी जताई। संघर्ष समिति के बैनर तले फील्ड हॉस्टल कार्यालय में सभा की और राज्य सरकार के खिलाफ भी आरपार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया।                सभा में तय हुआ कि बैकलॉग पदोन्नति को नजरअंदाज करते हुए अगर 50 हजार शिक्षकों को पदावनत किया गया तो वे उसी वक्त हड़ताल पर चले जाएंगे। Kewards ; teachers,basiceducation,demotion,strike

              उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) के लिए आनलाइन आवेदन 26 नवंबर से लिया जायेगा जबकि परीक्षा दो फरवरी को दोनों पालियों में होगी।              इस बार सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय एलनगंज, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद टीईटी प्राथमिक और टीईटी उच्च प्राथमिक के लिए ही आनलाइन आवेदन लेगा जबकि प्राथमिक और उच्च टीईटी में भाषा की परीक्षा अब नहीं होगी।              10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के टीईटी परीक्षा में शामिल होने की संभावना है।ऐसे में टीईटी परीक्षा की तैयारियां भी व्यापक स्तर पर करनी होगी जिसकी तैयारियां जोरशोर से शुरूहो गयी है।यह सभी तैयारियां एक हफ्ते में पूरी कर ली जायेगी।              सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्रीमती नीना श्रीवास्तव ने बताया कि टीईटी परीक्षा कराने की अनुमति शासन ने मंगलवार की शाम को दे दिया है।इसलिए परीक्षा की तैयारियां शुरूकर दी गयी है।              अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन 26 नवंबर से 15 दिनों तक लिया जायेगा।उसके बाद संशोधन के लिए हफ्ते का समय अभ्यर्थियों को दिया जायेगा। परीक्षा दो फरवरी को दो पालियों में होगी।उन्होंने ब

            शिक्षामित्रों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार की एसएलपी स्वीकार कर ली है।                हालांकि इस मामले में टीईटी प्रशिक्षुओं सहित कई लोगों ने कैविएट भी फाइल की है।               प्रदेश सरकार के अधिकारियों का कहना है कि अब इस मामले में जितने भी पक्षकार हैं, सबको सुप्रीम कोर्ट की ओर से सबको एसएलपी की सूचना भेजी जाएगी। उसके बाद सुनवाई होगी।                माना जा रहा है कि एक-दो दिन में इस मुद्दे पर सुनवाई की तारीख तय हो जाएगी। अगले हफ्ते तक सुनवाई की उम्मीद है। Kewards ; teachers,shikshamitra,samayojan,TET,btc

              बीएड और एमएड का कोर्स फिर से एक साल का हो सकता है। वहीं बीटीसी कोर्स फिर दो साल का हो सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने टीचर्स एजुकेशन रेग्युलेशन-2014 की समीक्षा शुरू कर दी है।                 इसके लिए बनाई गई पांच सदस्यों की कमिटी की पहली बैठक में कॉलेजों ने बीएड, एमएड और बीटीसी कोर्स में बदलाव का सुझाव मजबूती से रखा है।               इसके अलावा प्रैक्टिस टीचिंग बढ़ाने, एमएड में शिक्षकों की योग्यता के मानक ढीले करने सहित कई सुझाव इस बैठक में आए हैं।              बीएड और एमएड पहले भी एक साल का होता था और बीटीसी दो साल का होता था। पिछली केंद्र सरकार ने टीचर्स रेग्युलेशन एक्ट में पिछले साल संशोधन किया। इस रेग्युलेशन में बीएड और एमएड के कोर्स की अवधि बढ़ाकर दो साल कर दी गई।              वहीं बीटीसी का नाम बदलकर बीएलईडी कर दिया गया और इसकी अवधि बढ़ाकर चार साल कर दी गई।              केंद्रीय कमिटी के रिपोर्ट के आधार पर मानव संसाधन मंत्रालय और एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) ने पिछले साल इस रेग्युलेशन को मंजूरी दे दी।              पिछले साल लागू किए गए नए र

               बीएड टीईटी पास अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर सोमवार को धरना दिया।                उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सामान्य के 70 फीसदी तथा आरक्षित वर्ग के 60 प्रतिशत तक अंक पाने वालों को नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके लिए वे पदों की संख्या बढ़ाने की भी मांग कर रहे थे। उन्होंने छह सूत्रीय मांग का ज्ञापन भी सौंपा।               आगे की रणनीति के लिए टीईटी संघर्ष मोर्चा की 25 नवंबर को दिन में 12 बजे चंद्रशेखर आजाद पार्क में बैठक बुलाई गई है। धरना देने वालों में मयंक तिवारी, संजीव मिश्रा, विनोद सोनी, हिमांशु राणा, जितेंद्र सिंह सेंगर, आनंद, सच्चिदानंद रहे। Kewards ; teachers,tet, recruitment,upgovt

            भले ही राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों के पक्ष में सिर्फ दो विशेष अनुज्ञा याचिकाएं (एसएलपी) दायर की हो लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में ऐसी डेढ़ दर्जन से भी ज्यादा याचिकाएं दाखिल की जा चुकी हैं।               टीईटी पास शिक्षामित्र भी रिट कर चुके हैं तो शिक्षामित्रों के प्रशिक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की जा चुकी है।               12 सितम्बर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया है। इस आदेश के बाद प्रदेश के बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षकों यानी बीटीसी / बीएड धारकों का उत्साह बढ़ गया है। उनकी तरफ से कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं।                तर्क यही कि जब प्रदेश में अध्यापक पात्रता पास प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध हैं तो फिर शिक्षामित्रों का समायोजन क्यों?                वहीं 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी शिक्षामित्रों के समायोजन को रद्द करने का निर्णय यथावत रखने का अनुरोध कर रहे हैं।                   शिक्षामित्रों के पक्ष को मजबूत करने वाली एक दर्जन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर ए

            शिक्षक भर्ती के बाद अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल हो जाने के बाद नियुक्तियां फंस गई हैं। अब बीटीसी प्रशिक्षुओं को भी नियुक्ति के लिए इंतजार करना होगा।            बीटीसी 2011 सत्र के लिए घोषित भर्ती में बीटीसी 2012 वालों को मौका दिए जाने से संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में 15 हजार शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा।            शासन एवं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से कोर्ट में यह तर्क रखा गया है कि बीटीसी प्रशिक्षुओं की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम के आधार पर की जाती है।             पहले 2011 के बीटीसी प्रशिक्षुओं का चयन पूरा करने के बाद ही 2012 के प्रशिक्षुओं को मौका दिया जाना चाहिए। इसके साथ यह भी तर्क दिया जा रहा है कि 15 हजार शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बाद बीटीसी 2012 का रिजल्ट आया है, ऐसे में इन प्रशिक्षुओं को आगामी भर्ती में अवसर दिया जाए। Kewards : teachers,tet,btc,recruitment

           पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड ने सरकारी स्कूलों में खाली ईटीटी टीचर्स के 3522 पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे है। अप्लाई करने की आखिरी तारीख दो दिसंबर है।               आयु सीमाः भर्ती के लिए आवेदन करने वाले की उम्र 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु में छूट नियमों के आधार पर मिलेगी।             शैक्षणिक योग्यताः भर्ती के लिए इच्छुक आवेदक 10 या 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही उसके पास दो साल पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्‍थान से ऐलिमेंटरी टीचर ट्रेनिंग(ईटीटी) कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। टीईटी एग्जाम पास होना भी अनिवार्य है।           आवेदन की फीसः सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये आवेदन फीस है। अनुसूचित जाति के लिए 250 रुपये आवेदन फीस है।           महत्वूपर्ण तिथियां: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन- दो‌ दिसंबर, शाम 5 बजे तक, फीस का भुगतान 5 दिसंबर तक, आवेदन का फाइनल सबमिशन- 7 दिसंबर, शाम 5 बजे तक           इच्छुक आवेदक 2 दिसंबर की शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए educationrecruitmentboard.com पर लॉन इन करना होगा। Kewards ; teachers,TET,punjab,education,recruit

             बेसिक शिक्षा विभाग में बैकलॉग के तहत पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों को कोई राहत नही मिल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन पर भी लागू होगा। विशेषज्ञों की राय लेने के बाद विभाग ने यह फैसला किया।              इसका मतलब है कि सभी 50 हजार शिक्षक डिमोट होंगे। पंचायत चुनाव के बाद पदावनति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।             सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 15 नवंबर 1997 से 28 अप्रैल 2012 के बीच आरक्षण का लाभ लेकर पदोन्नत हुए शिक्षकों और कर्मचारियों को पदावनत किया जाना है।              इस कार्रवाई में तेजी लाने के लिए हाल ही में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) को पत्र भी भेजा है।              इस बारे में भनक लगते ही अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि उन्हें पदोन्नति ‘बैकलॉग पदोन्नति’ की व्यवस्था के तहत मिली है, न कि आरक्षण के कारण।             इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन पर लागू नहीं होता। उनके समकक्ष सभी सामान्य वर्ग के शिक्षक भी पदोन्नति पा चुके हैं। ऐसे में उन्हें पदावनत करने का कोई त