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                    शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य की गई शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी)-2015 के लिए राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा।                     अपरिहार्य परिस्थितियों में ही वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों को औचित्य सिद्ध होने पर परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा।                       परीक्षा नियमाक प्राधिकारी की सचिव नीना श्रीवास्तव ने परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 30 दिसंबर तक करने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशकों एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं।                          टीईटी-2015 का आयोजन 2 फरवरी को किया जाएगा। इस बार टीईटी में कुल 12,32,492 ऑनलाइन आवेदन आए हैं। इनमें प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा के लिए 3,50,729 तथा उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 8,81763 आवेदन शामिल हैं।                           लखनऊ में प्राथमिक स्तर की टीईटी में 8176 तथा जूनियर स्तर के लिए 28013 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।                             सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के मुताबिक परीक्षा केलिए ज

                  14 बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना में फंस गए हैं।                  न्यायालय ने बाकायदे नोटिस जारी करके सभी को तलब किया है। सभी अफसरों से कोर्ट का आदेश न मानने का कारण स्पष्ट करने को कहा गया है। इन अधिकारियों ने 29336 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों को दो माह में मूल नियुक्ति और उसके 15 दिन के भीतर तैनाती देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन अब तक नहीं किया है।                  शिक्षा विभाग के अफसरों की अनसुनी पर इसके विरुद्ध प्रवेश कुमार पटेरिया और अन्य ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी।                   याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने सभी अधिकारियों को नोटिस भेजा है। याची के वकील अनूप त्रिवेदी, विभू राय का कहना था कि हाईकोर्ट ने संतोष कुमार मिश्र और अन्य तथा बी.देव यादव के केस में विज्ञान-गणित के 29 हजार से अधिक सहायक अध्यापकों को दो माह में नियुक्ति और उसके 15 दिन में तैनाती देने का आदेश दिया था। कई जनपदों के बीएसए ने इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया है।                    आदेश का पालन नहीं करने वालों में बलिया के

              उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बीटीसी-2011 वालों की भर्ती के लिए घोषित 15 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती एक बार फिर से फंस गई है। बीटीसी 2011 पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए 2014 में शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई थी।                आवेदन के दौरान ही बीटीसी-2012 का परिणाम घोषित हो जाने के बाद इन अभ्यर्थियों ने बीटीसी-2011 के लिए घोषित भर्ती में शामिल करने की मांग की। इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाने लगे। 2012 में बीटीसी करने वालों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया।                  मामला कोर्ट में लंबित है, इस समय सरकार के आदेश पर डीएलएड का प्रशिक्षण पूरा कर चुके अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया है।                  आवेदन प्रक्रिया के बीच में ही अब प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने 15 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में 15 जनवरी 2016 तक प्रशिक्षण पूरा कर चुके अभ्यर्थियों को मौका देने की मांग की है।                   15 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग 26 अक्तूबर को पूरी करने के बाद बीटीसी-2011 वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही थी, इस बीच सरकार

                2nd बैच का मौलिक नियुक्ति का शासन आदेश जारी, मैं सुजीत सिंह,मो0 अली जी एवं सुरेन्द्र त्रिपाठी जी से संजय सिन्हा जी से मिले उन्होंने कहा कि 15 दिन अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए G.O BSA ऑफिस में मेल भेजा जा रहा है।                मैंने विरोध किया कि सर 31 दिसम्बर तक G.O निकालिये तो उन्होंने कहा कि आप लोग 2 दिन में ही निकलावा लीजिए।                अब जिलें स्तर की सक्रिय सदस्यों से निवेदन है कि जिलें स्तर पर जल्द से जल्द G.O निकलवा कर 31 दिसम्बर से पहले प्रक्रिया को सम्पन्न कराये। Keyword ; teachers,72825recruitment,TET,Traine teachers

                उत्तर प्रदेश सरकार सभी 14 राज्य विश्वविद्यालयों, 138 राजकीय डिग्री कॉलेजों व 331 सहायता प्राप्त अशासकीय डिग्री कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षकों की रिटायर होने की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की तैयारी में है।                इसके अलावा डिग्री कॉलेजों के प्राचार्यों को प्रोफेसर पदनाम भी दिया जाएगा। इससे उनके भी कुलपति बनने का रास्ता साफ हो जाएगा।                प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में पिछले दिनों हुई बैठक में बनी सैद्धांतिक सहमति के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की कवायद में जुट गया है।                उच्च शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार बैठक में तय किया गया था कि कार्मिक व वित्त विभाग की राय लेने के बाद प्रस्ताव अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाए। बैठक में शिक्षक संघों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वे लंबे समय से रिटायर होने की उम्र 65 वर्ष किए जाने की मांग कर रहे हैं।                इसके अलावा वे डिग्री कॉलेजों में भी प्रोफेसर का पद दिए जाने तथा पहले से ही प्रोफेसर का वेतनमान पा रहे प्राचार्यों को प्रोफेसर का पदनाम

            बरेली स्थित भारतीय थलसेना के जाट रेजीमेंट केन्द्र में 22 से 28 दिसंबर तक भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है।              इस भर्ती रैली में उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, राजस्थान और हरियाणा की युद्घ विधवाओं के पुत्र, जाट रेजीमेंट के पूर्व तथा वर्तमान सैनिकों, युद्घ के दौरान शहीद एवं घायल सैनिकों के पुत्र तथा सहोदर भाई भाग ले सकते हैं।               इनके अलावा अन्य रेजीमेंट के पूर्व एवं वर्तमान सैनिकों, युद्घ के दौरान घायल सैनिकों के भाई, पुत्र तथा कानूनी रूप से गोद लिए हुए बच्चों सहित सर्वश्रष्ठ खिलाड़ी भी भाग ले सकते हैं।              रैली के माध्यम से सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक लिपिक तथा सैनिक ट्रेड्समैन म्यूजिशियन (ओपन कैटेगरी के लिये) के पद पर नियुक्ति होगी।               सेना के एक प्रवक्ता ने बताया, ‘‘भर्ती रैली तिथिवार आयोजित होगी। सैनिक सामान्य ड्यूटी पद हेतु उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के अभ्यर्थियों के लिए 22 दिसंबर को, राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए 23 दिसंबर को, हरियाणा एवं अन्य किसी भी राज्य के अभ्यर्थियों के लिए 24 दिसंबर को।               सैनिक ट्रेड्समैन प

               प्रशिक्षु शिक्षकों का मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर तीसरे दिन भी आंदोलन जारी है। बुधवार को प्रशिक्षुओं ने शिक्षा निदेशालय के सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का घेराव किया। उनका कहना था कि जल्द ही नियुक्ति दी जाए अन्यथा वह अपने ही साथियों से वरिष्ठता से पीछे हो जाएंगे।               प्रशिक्षुओं का कहना है कि मौलिक नियुक्ति का कार्यक्रम जारी होने के बाद ही वह अपने तैनाती स्थलों पर वापस जाएंगे।              प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रशिक्षण का दूसरा चरण भी पूरा हो गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परीक्षा परिणाम बीते शनिवार को जारी किया। इसके बाद से ही प्रशिक्षु शिक्षक शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं।                 उनकी मांग है कि मौलिक नियुक्ति की प्रक्रिया इसी महीने पूरी कर दी जाए। ऐसा न होने पर वह अपने साथियों से ही वरिष्ठता में पीछे हो जाएंगे। असल में 72825 शिक्षकों की भर्ती में जिन अभ्यर्थियों की पहले चरण में परीक्षा पूरी हो गई थी उन्हें परिषद की ओर से नियुक्ति दी जा चुकी है।                  करीब साढ़

               अब तक 11 लाख आवेदन शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2015 में शामिल होने के लिए बुधवार तक करीब 11 लाख युवा आवेदन कर चुके हैं। यह हाल तब है जब वेबसाइट हैंग हो रही है और कहीं-कहीं खुल नहीं पाई।             अब तारीख बढ़ने से इस संख्या में और बढ़ोतरी होना तय है। आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा कर 23 दिसम्बर कर दी गई है। पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 18 दिसम्बर कर दी गई है। वहीं फीस 21 दिसम्बर तक जमा की जाएगी।                   ऐसा इसलिए किया गया है कि वेबसाइट में आ रही दिक्कतों के कारण अभ्यर्थियों को आवेदन करने में दिक्कत आ रही थी। ऑनलाइन शुल्क नहीं जमा हो रहा था।                    सूत्रों के मुताबिक, बैंक के सर्वर में तकनीकी दिक्कत आने के कारण वहां से अंतिम तिथि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था। वहीं कई जिलों से वेबसाइट धीमी चलने, क्रैश होने और न चलने की शिकायतें आ रही थीं।                   नई समय सारिणी के हिसाब से अब अभ्यर्थी आवेदन पत्रों में संशोधन 28 से 31 दिसम्बर तक कर सकेंगे। अभी तक पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 16 दिसम्बर थी। वहीं परीक्षा की तिथि 2 फरवरी ही रहेगी। कई  कारण

                बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने बुधवार को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।                 उन्होंने चेताया कि यदि शिक्षक स्कूल में अनुपस्थित पाये गए तो उसके लिए बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।                  शिक्षकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर ही बीएसए का मूल्यांकन किया जाएगा। वह बेसिक शिक्षा निदेशालय में प्रदेश के सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और बीएसए के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक हर हाल में स्कूल पहुंचे।                   उन्होंने एक तरफ दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की हिदायत दी तो दूसरी ओर शिक्षकों की समस्याएं दूर करने का निर्देश दिया।                    यह कहते हुए कि यदि शिक्षकों की समस्याएं नहीं दूर होंगी तो वे उनके निराकरण के लिए बीएसए दफ्तरों के चक्कर काटेंगे ही।                    उन्होंने ताकीद किया कि शिक्षकों को अपने काम के लिए बीएसए कार्यालय में कार्यालय सहायकों के

              एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (एएओ) के पद पर 700 वैकेंसी निकली हैं।               इस पद के लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएट युवा आवेदन कर सकते हैं।              आयु की न्यूनतम सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 दिसंबर, 2015 से की जाएगी।             आवेदन की अंतिम तिथि 05 जनवरी, 2016 है।             ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि 05, 06, 13 मार्च, 2016 है।             वेतनमान: 17240- 840(14) –29000– 910(4) –32640            चयन ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होगा। ऑनलाइन परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर ही उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।             2 घंटे के ऑनलाइन परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। ये सवाल रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर, इंग्लिश से जुड़े होंगे।             इच्छुक उम्मीदवार और अधिक जानकारी के लिए http://www.licindia.in पर लॉग इन करें। Keyword ; upgovt,cm,lic,aao

           हाईकोर्ट ने सूबे में 2006 में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की श्रेणी में आए एक हजार जूनियर हाई स्कलों में 1 अप्रैल 2005 से पहले से कार्यरत हजारों शिक्षकों को झटका दिया है।               हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इन शिक्षकों को पेंशन स्कीम का फायदा न देने के राज्य सरकार के निर्णय पर मुहर लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं।              यह आदेश जस्टिस एपी शाही व एआर मसूदी की बेंच ने दिया। कोर्ट ने यूपी सीनियर बेसिक शिक्षक संघ सिंधी विद्यालय की ओर से दायर स्पेशल अपील खारिज करते हुए यह फैसला दिया।               याचिका में एकल पीठ के 4 जनवरी 2013 के निर्णय को चुनौती दी गई थी। फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा कि पहले जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों को पेंशन देने की स्कीम 1964 में बनी एक नियमावली के आधार पर थी। इसके तहत सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक ही पेंशन पाने के हकदार थे।                स्कीम में मान्यता प्राप्त लेकिन गैर सरकारी सहायता प्राप्त(प्राइवेट) स्कूलों के शिक्षकों को पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलता था।               सरकार ने 2 दि

               प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति के लिए 72825 शिक्षकों की भर्ती में प्रशिक्षण पूरा कर चुके अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का घेराव किया।                प्रशिक्षु शिक्षकों के दूसरे बैच में लगभग 12 हजार अभ्यर्थियों का 12 दिसंबर को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है।                परिणाम की घोषणा के दूसरे दिन ही इन अभ्यर्थियों ने बिना किसी सूचना के निदेशालय स्थित सचिव कार्यालय का घेराव कर दिया।                   सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि शासन की अनुमति मिलने केबाद इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। Keyword ; teachers,TET,72825recruitment,upgovt,sbtc,shikshamitra

                मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य के अट्ठारह लाख कर्मचारियों और दस लाख पेंशनर्स को छह फीसदी की दर से महंगाई भत्ता की अगली किश्त देने के फैसले को मंजूरी दे दी है।                इस संबंध में वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा था। इस पर मुख्यमंत्री ने अपनी मंजूरी देते हुए पत्रावली वित्त विभाग को भेज दी है।                संभव है कि वित्त विभाग दो-एक दिन में छह फीसदी डीए देने के संबंध में शासनादेश जारी कर देगा।                 इसके चलते 113 फीसदी से बढ़कर 119 फीसदी हो जाएगा। इस पर करीब दो हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। Keyword ; teachers,TET,72825recruitment,upgovt,sbtc,shikshamitra

            राज्यसभा ने समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के खुदकुशी के मामले में रिपोर्ट मांगी है।             इसमें पूछा गया है कि क्या यह सच है कि अदालत का आदेश आने या अन्य किसी कारण से जॉब समाप्त होने पर उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे राज्यों में शिक्षामित्रों ने आत्महत्या की है।              अगर यह सही है तो राज्यवार ब्यौरा मांगा गया है। साथ में यह भी पूछा है कि राज्य सरकारों ने उन्हें राहत के लिए क्या कदम उठाए हैं।               जवाब 17 दिसंबर राज्यसभा में रखा जाना है, इसलिए बेसिक शिक्षा निदेशक ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को 17 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है। Keyword ; teachers,TET,72825recruitment,upgovt,sbtc,shikshamitra

             1 लाख 32 हजार 442 शिक्षामित्रों को रुका वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने वेतन देने की सिफारिश के साथ शासन को अपना प्रस्ताव भेज दिया है।                 राज्य सरकार ने भी इस प्रस्ताव को मान लेने के संकेत दिए हैं। इसी सप्ताह इस पर अंतिम निर्णय भी ले लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।              शासन को भेजे प्रस्ताव में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के आदेश के खिलाफ स्थगन आदेश दे दिया है। इससे 12 सितंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल हो गई है।               लिहाजा शासन समायोजित हो चुके शिक्षामित्रों को वेतन भुगतान के संबंध में निर्णय ले। वहीं, शिक्षामंत्री अहमद हसन ने ‘अमर उजाला’ को बताया कि शिक्षामित्रों के हित में निर्णय लेना उचित रहेगा। ऐसी सरकार की मंशा है।               शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों का भी कहना है कि शिक्षामित्रों को रुका वेतन जारी करने का फैसला इस सप्ताह में ही ले लिया जाएगा। Keyword ; teachers,TET,72825recruitment,upgovt,sbtc,shiksham

                 प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रशिक्षण का परिणाम जारी होते ही मौलिक नियुक्ति की मांग जोर पकड़ गई है। सोमवार को प्रदेश भर के प्रशिक्षुओं ने शिक्षा निदेशालय में इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया।                 उनका कहना था कि जल्द ही नियुक्ति दी जाए अन्यथा वह अपने ही साथियों से वरिष्ठता से पीछे हो जाएंगे। निदेशालय की ओर से अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के यहां से सूची मिलते ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी।                   प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रशिक्षण का दूसरा चरण भी पूरा हो गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परीक्षा परिणाम शनिवार को जारी किया। इसमें अधिकांश प्रशिक्षु शिक्षक उत्तीर्ण हो गए हैं।                    उधर, प्रशिक्षु शिक्षकों ने अपने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया इसी महीने पूरी कर दी जाए। ऐसा न होने पर वह अपने साथियों से ही वरिष्ठता में पीछे हो जाएंगे।                    असल में 72825 शिक्षकों की भर्ती मे

               सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटेट) में आवेदन करने का मौका आ गया है। आप इसके लिए 28 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।                 दरअसल लगभग प्रतिवर्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सीटेट आयोजित कराता है।                 इस बार यह परीक्षा 21 फरवरी 2016 को देशभर के कई केंद्रों पर होनी है। इसके लिए अभी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बोर्ड ने इच्छुक उम्मीदवारों से आनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 दिसंबर तय की गई है। होते हैं दो प्रश्न पत्र :                 कक्षा एक से पांच तक की कक्षाओं के लिए शिक्षक बनने के लिए प्रथम प्रश्न पत्र होते हैं। जबकि कक्षा छह से आठ तक के बच्चों का शिक्षक बनने के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र देना होगा। हालांकि जो उम्मीदवारों दोनों प्रश्न पत्र देना चाहते हैं, वह भी आवेदन कर सकते हैं। 25 से मिलेगा एडमिट कार्ड :                  सीटेट परीक्षा भले ही 21 फरवरी को होनी है, लेकिन एक माह पहले ही इसके लिए एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। यह अभ्यर्थियों की सहूलियत के लिए किया जाएगा। पाठ्यक्रम के अनुसार करें तै

                बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित प्राथमिक स्कूलों में 3500 उर्दू शिक्षकों की भर्ती करेगी। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2011-12 में सप्लीमेंट्री प्लान के तहत स्वीकृत 9974 प्राथमिक स्कूलों में सृजित किये गए शिक्षकों के 19948 नए पदों में से 3500 पदों को सहायक अध्यापक (उर्दू भाषा) में बदल दिया गया है।                शिक्षकों के कुल नए सृजित पदों में से 17.54 प्रतिशत पदों को उर्दू शिक्षकों के लिए तब्दील किया गया है।                बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में बेसिक शिक्षा निदेशक को इस बारे में आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है।                  शासनादेश में 9974 प्राथमिक स्कूलों में सृजित किये गए शिक्षकों के 19948 नए पदों में से जिलेवार सहायक अध्यापक (उर्दू शिक्षा) में परिवर्तित किए गए पदों की संख्या दर्शायी गई है।                परिवर्तन के आधार पर उर्दू शिक्षकों के सर्वाधिक 175 पद सोनभद्र में होंगे। वहीं गाजियाबाद, हमीरपुर व मेरठ में एक-एक और संभल में उर्दू शिक्षकों के दो पद होंगे।    

                 15 हजार शिक्षक भर्ती में बीएलएड प्रशिक्षण पाने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन लेने का सिलसिला सोमवार से शुरू हो गया है।                     बेसिक शिक्षा परिषद आगामी 28 दिसंबर तक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। उसके बाद काउंसिलिंग आदि का शेड्यूल जारी होगा। यह भर्ती प्रक्रिया नए साल में ही पूरी होने के आसार हैं।                  बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया इधर एक बरस से चल रही है। कुछ महीनों के बाद नए-नए निर्देश आने से भर्ती पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। इस भर्ती के लिए तीन बार आवेदन लिए जा चुके हैं और कुछ महीने पहले ही काउंसिलिंग पूरी होने के बाद मेरिट में आने वालों की सूची भी जारी हुई।                  नियुक्ति पत्र बांटने के पहले ही शासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर बीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को मौका देने का आदेश जारी कर दिया। चौथी बार आवेदन लेने का कार्यक्रम बीते पांच दिसंबर को ही जारी किया गया। उसी के अनुरूप सोमवार से परिषद की अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू हो गया है।                   अभ्यर्थी पर

               लाखों याचिकाएं होंगी दाखिल शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट में जिस दांव से राहत मिली, अब उसी दांव से उन्हें मात देने की तैयारी है।                      सर्वोच्च न्यायालय में यह साबित करने के लिए कि जितने शिक्षामित्रों को सरकार ने नौकरी दी है उससे अधिक योग्य टीईटी पास युवा सड़क पर भटकने को मजबूर हैं, टीईटी उत्तीर्ण युवाओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बड़े पैमाने पर याचिकाएं दाखिल की जाएंगी।                 टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षामित्रों के समायोजन का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यदि शिक्षामित्र शिक्षक बन गए तो उनके हाथ से बड़ा मौका निकल जाएगा।                  उनका तर्क है कि टीईटी उत्तीर्ण होने के कारण वे शिक्षक बनने के हकदार हैं जबकि राज्य सरकार को शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने का कोई अधिकार नहीं है।                अपनी इसी दलील के दम पर उन्होंने हाई कोर्ट से शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहरवाया था।                 अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है तो टीईटी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी शीर्ष

             टीईटी-15 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 16 दिसम्बर करीब आने के साथ ही वेबसाइट की समस्या बढ़ गई है। आवेदन के लिए बनाई गई वेबसाइट www.upbasiceduboard.gov.in   क्रैश हो जा रही है।               इससे अभ्यर्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी संख्या में अभ्यर्थी तो रात में 10 से सुबह 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं।                अब तक 7.50 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन टीईटी-15 के लिए रविवार तक 7.50 लाख अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी को एनआईसी से मिले आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन औसतन एक लाख नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं।              चेन्नई की बाढ़ से फीस जमा करने में मुश्किल चेन्नई की बाढ़ से टीईटी-15 के लिए फीस जमा करने में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। फीस के लिए एसबीआई में खाता खोला गया है।               एसबीआई का मेन सर्वर चेन्नई में है जहां बाढ़ के कारण काम पिछले सप्ताह जमा नहीं हो पा रही थी।               रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी नवल किशोर का कहना है कि फिलहाल ऑनलाइन फीस जमा करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही।

              बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को लेकर कानूनी लड़ाई के बीच शिक्षामित्रों ने टीईटी-15 के लिए कमर कस ली है।               दो फरवरी को प्रस्तावित परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षामित्रों के बड़े संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने अपने सभी जिला एवं मंडल अध्यक्ष को चिळी लिखी है।               संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने 11 दिसम्बर को भेजी चिप्ती में लिखा है-‘आप सभी जिलाध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि अपने जिलों के सभी शिक्षामित्रों को नियत तिथि तक आवेदन फार्म अवश्य भरवा दें जिससे सभी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें एवं भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके।’                 बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे शिक्षामित्र संघ की यह चिळी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।                 दरअसल हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को 1.24 लाख शिक्षामित्रों के बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त कर दिया था। बाकी के शिक्षामित्र दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त

              राजस्व परिषद सोमवार को 41 जिलों को लेखपाल भर्ती का रिजल्ट देगी। इसके बाद जिलाधिकारी जिला स्तर पर रिजल्ट जारी करने की प्र्त्रिरया शुरू कर देंगे। लिखित परीक्षा में पास होने वालों को साक्षात्कार में बुलाया जाएगा।                 चयन समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी साक्षात्कार का कार्यक्त्रम जारी करेंगे। यह जानकारी राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने दी।                  उन्होंने बताया कि राजस्व परिषद ने 13,316 लेखपाल पद के लिए सितंबर में परीक्षा कराई थी। लिखित परीक्षा 80 और इंटरव्यू 20 अंक का है। पहले चरण में 10 दिसंबर को लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा चुका है, शेष बचे  जिलों का रिजल्ट सोमवार को जारी किया जाएगा।                  उन्होंने बताया कि कंपनी टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने रिजल्ट तैयार कर लिया है। रिजल्ट देने के बाद इसे खोलने का पासवर्ड जिलाधिकारियों को बताया जाएगा, जिससे वे इसे जारी करा सकें। Keyword ; Lekha,recruitment,upgovt,district