JOBSNEWSHUB

            72825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन के दुसरे चरण के चयनित और छ माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षितों  की परीक्षा 16 व 17 नवम्बर को                                  परीक्षा कार्यक्रम        Kewards ; teachers,TET,72825recruitment,btc,exam

             सरकारी महिला कर्मचारियों को चुनाव आयोग से बड़ी राहत मिली है। प्रधानों के चुनाव में महिला कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगेगी।                 मतदान से लेकर मतगणना तक में महिला कर्मचारियों को चुनावी प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा।                  राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक से लौटे उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत आंद्रा वामसी ने बताया कि महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आयोग ने चुनावी ड्यूटी से महिला कर्मियों को राहत दे दी है।                   हाल में हुए जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के चुनाव में महिला कर्मचारियों की पीठासीन अधिकारी, सहायक मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी थी। कुछ महिलाएं मासूम बच्चों को साथ लेकर चुनाव ड्यूटी करने गई थी।                    उधर विकलांग एवं गंभीर रूप से बीमार कर्मचारियों को भी ड्यूटी से अलग रखने का आदेश आयोग ने दिया है।           प्रदेश भर में लागू हुआ उड़ाका दल मुरादाबाद (ब्यूरो)। पंचायत चुनावों के लिए मुरादाबाद में लागू किए गए उड़ाका दल का ‘प्लान’ राज्य निर्वाचन आयोग का बेहद पसंद आया।            आयोग की बैठक में मुरा

              हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों ने भी अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर कर दी है।                उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने कहा है कि हालांकि सरकार शिक्षामित्रों के मामले की मजबूत पैरवी कर रही है लेकिन शिक्षामित्र खुद भी अपने मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं।                हमने अनुरोध किया है कि हाईकोर्ट के समायोजन रद्द करने के फैसले को पलटा जाए और यूपी के शिक्षा जगत की जरूरत बन चुके शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने के फैसले को अनुमति दी जाए।                इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को यूपी के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में समायोजित किए जा रहे पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया था। यूपी सरकार ने भी इस मामले में एसएलपी दायर कर दी है। Kewards ; teachers,shikshamitra,samayojan,btc

              डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से बीएड की फर्जी डिग्री खरीदकर बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले प्रदेश के 4500 सहायक अध्यापको पर बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है।              इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने बेसिक शिक्षा विभाग से इन पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। विभाग ने इनकी डिग्रियों का सत्यापन कर कार्रवाई के लिए सूची बनाना भी शुरू कर दिया है। बाद में इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है।              एसआईटी की जांच में यह पहले ही आ चुका है कि 2005 से 2009 के बीच लगभग 25000 लोगों ने बीएड की जाली मार्क्सशीट खरीदकर यूनिवर्सिटी के गोपनीय चार्ट में इसका रिकार्ड दर्ज करा लिया था। इनमें से 4500 को सहायक अध्यापक की नौकरी मिली।               एसआईटी ने इनकी सूची तैयार करके बेसिक शिक्षा विभाग को सौंप दी है। गोपनीय चार्ट के अलावा विश्वविद्यालय में इनका परीक्षा कॉपी और एनरोलमेंट नंबर जैसा कोई रिकार्ड नहीं मिला था। इन्होंने यूनिवर्सिटी से संबद्ध 83 कॉलेजों से ये मार्क्सशीट खरीदी थी।              इस जालसाजी में 2005 के सत्र में 10 कॉलेजों की जांच पूरी होने पर यूनिवर्सिटी के पांच अधि

                एनसीटीई की अनुमति से दूरस्थ शिक्षा माध्यम में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ऐसे शिक्षामित्र शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।                हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि काउंसलिंग का परिणाम बिना कोर्ट की अनुमति के घोषित नहीं किया जाएगा।                 संभल जिले के मुजम्मी हुसैन और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सभी पक्षकारों से इस मामले में जवाब भी मांगा है।                  याचीगण का कहना था कि वह लोग शिक्षामित्र के तौर पर काम कर रहे थे और इसी दौरान एनसीटीई की अनुमति से बीटीसी कोर्स दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पूरा किया है।                 कहा गया कि आनंद कुमार यादव केस में हाईकोर्ट की पूर्णपीठ के निर्णय का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिन्होंने एनसीटीई की अनुमति लेकर अध्यापक बनने की न्यूनतम अर्हता पूरी कर ली है।                   इसके बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारीगण और संबंधित बीएसए प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्याप

                  प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक बच्चों की हाजिरी में हेर-फेर नहीं कर पाएंगे। अब हर शिक्षक को रोजाना अपनी कक्षा में गैरहाजिर बच्चों की संख्या एसएमएस के जरिए भेजनी होगी। यह हाजिरी विभाग और शासन के आला अफसर मॉनीटर करेंगे।                   सबसे ज्यादा हाजिरी वाले जिले के तीन स्कूलों को सरकार पुरस्कृत करेगी लेकिन जो इसमें फेल साबित हुए उन पर कार्रवाई भी होगी। इस नई जिम्मेदारी से शिक्षकों को खुद भी स्कूल गोल करना  मुश्किल होगा।                     अब तक हेडमास्टरों को बच्चों की हाजिरी का ब्योरा महीने के अंत में ब्लॉक स्तर पर भेजना होता था। वहीं मिड-डे-मील की ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती थी। उसमें भी सिर्फ स्कूल में कुल भोजन करने वाले बच्चों की संख्या हेड मास्टर को बतानी होती थी। स्कूल की छुट्टी के समय खुद एमडीएम कार्यालय से कॉल आती थी। उसमें उन्हें सिर्फ एमडीएम खाने वाले कुल बच्चों की संख्या बतानी होती थी। रोजाना हाजिरी की कोई व्यवस्था नहीं थी।                    हालांकि सरकार ने यह पहल समाजवादी पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने के लिए की है लेकिन इससे शिक्षकों की बेचैनी बढ़ गई है। दरअस

           शिक्षा मित्रों ने आरोप लगाया है कि अधिकतर जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।               प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किए गए शिक्षा मित्रों के पद को अधिकतर जिलों में रिक्त मनाते हुए उस पर प्रशिक्षु शिक्षकों व 15000 बीटीसी शिक्षकों को तैनाती देने की तैयारी है।               उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने विरोध जताते हुए कहा है कि इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। Kewards ; teachers,TET,btc,15000recruitment,shikshamitra,samayojan

               प्रदेश में शिक्षक भर्ती की अटकी प्रक्रिया फिर आगे बढ़ने जा रही है। यह कार्य शीर्ष कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने युवाओं से प्रत्यावेदन लेने की बाकायदा विज्ञप्ति भी जारी कर दी है, केवल इसमें यह शर्त जोड़ दी है कि इतने फीसदी अंक पाने वाले ही प्रत्यावेदन करें।                    माना जा रहा है कि इसी महीने मिलने वाले आवेदनों का निपटारा करने की भी तैयारी है।बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया 27 सितंबर 2011 को शुरू हुई थी।                इसमें करीब 60 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय में इस शिक्षक भर्ती की सुनवाई भी चल रही है। दो नवंबर को शीर्ष कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि वह शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 अधिक अंक से पास करने वालों से प्रत्यावेदन मांगकर उनका निस्तारण करें।                 सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बुधवार को इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि शीर्ष कोर्ट की ओर से पारित आदेश 27 जुलाई 2

                  भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑफिस मैनेजर और एडवाइजर के पदों पर भर्ती निकली है।                  पदों पर अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को वेतनमान पदों के अनुसार 9,300 रुपये से 67,000 रुपये प्रतिमाह एवं ग्रेड पे देने का प्रावधान किया गया है।                   उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा पदों के अनुसार 28 वर्ष से 50 वर्ष निर्धारित की गई है।                    विज्ञापित पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों  को सरकार के लिए नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है।                    आवेदन पत्र के साथ आवेदक अपने सभी शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की स्वसत्यापित प्रतियों को अवश्य भेंजे। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार आवेदन पत्र के साथ 600 रुपये का डीडी "कॉम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (कॉम्‍पटीशन फंड)" के पक्ष में देय अवश्य रूप से भेजें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आवेदन निःशुल्क निर्धारित किया गया है।                  आवेदित पदों

                   बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में पुरानोंको पिछड़ने का डर सता रहा है।                   पहले काउंसिलिंग पूरी होने के बाद उसमें टीईटी/सीटीईटी पास बीटीसी-2004, विशिष्ट बीटीसी-2004, 07 व 08 बैच के तमाम प्रशिक्षुओं के चयन की संभावना कम हो गई है। दरअसल 2004, 2007, 2008 जैसे पुराने बैच के प्रशिक्षुओं की मेरिट 2011 बैच के प्रशिक्षुओं की तुलना में काफी कम है।                 भर्ती के लिए गुणांक हाईस्कूल, इंटर, स्नातक व प्रशिक्षण में मिले अंकों के आधार पर जोड़ा जा रहा है।                 बीटीसी में पहले चयनित प्रशिक्षुओं की मेरिट हाल के वर्षो की अपेक्षा कम रहती थी। kewards-15000recruitment,btc,sbtc,upgovt

                 वैसे तो बीटीसी के पाठ्यक्रम की समय सीमा दो वर्ष ही निर्धारित होती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र-छात्रओं को डिग्री मिल जाती है लेकिन सत्र 2015-16 में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्रओं को यह डिग्री दो साल से ज्यादा समय के बाद ही मिलेगी। इसका कारण सत्र के शुरू होने में सात माह की देरी है।                शिक्षा विभाग के नियमानुसार प्राथमिक और माध्यमिक समेत सभी सत्रों को अप्रैल माह से शुरू किया गया। ऐसे में बीटीसी के इस सत्र की शुरुआत भी अप्रैल से होनी चाहिए थी लेकिन नवंबर तक सत्र शुरू नहीं हो सका।                 सत्र में देरी का कारण पूछने पर अफसरों का कहना था कि काउंसिलिंग प्रक्रिया का जिले स्तर से राज्य स्तर में परिवर्तित होने के चलते ऐसा हुआ है।                 दरअसल पहले जो छात्र-छात्रएं बीटीसी में काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश लेते थे उनकी जिला स्तर पर ही काउंसिलिंग कराकर सीटें भर ली जाती थीं। इससे प्रक्रिया लगभग एक बार में समाप्त हो जाती थी पर काउंसिलिंग को राज्य स्तर कर देने से छात्र-छात्रओं को एक जिले से ज्यादा जिलों का विकल्प दे दिया गया। इससे जब तक हर जिले

               भले ही नियमों को ताक पर रखकर बीटीसी 2014 की काउंसिलिंग चल रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अभी बीटीसी 2013 के अभ्यर्थियों को ही प्रवेश नहीं दिया जा सका है। इसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया, फिर भी अफसरों ने अमल नहीं किया है।                हताश अभ्यर्थी दीपावली के बाद न्यायालय की अवमानना का केस करने की तैयारी में जुट गए हैं। दूसरी ओर अफसर अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं।                 बीटीसी 2013 में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग पिछले साल हुई थी। उसमें पहली, दूसरी एवं तीसरी काउंसिलिंग में कई युवाओं का नाम आया, लेकिन उन्हें किसी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) या फिर निजी कालेज में प्रवेश नहीं दिया गया।                  शिक्षा विभाग के अफसरों ने बताया कि प्रवेश न देने की वजह आवेदन करने वाले दस जिलों की मेरिट में वह नहीं आए हैं। इसलिए प्रवेश देने से रोक दिया गया।                  अभ्यर्थी इस प्रकरण को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे। न्यायालय ने अभ्यर्थियों के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद चार सितंबर 2015 को आदेश जारी किया कि दो माह में परीक्षा नियामक प्राधिकारी यु

               जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षक बनने के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शैक्षिक पदों पर भर्तियों की राह खुल गई है।                 कार्मिक विभाग ने बेसिक शिक्षा महकमे को सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है।                 कार्मिक विभाग ने सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 800, शिक्षकों के 1444 और लिपिकों के लगभग 250 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को मंजूरी दी थी।                  वजह यह थी कि अखिलेश सरकार ने सत्ता संभालते ही सरकारी विभागों में भर्तियों पर रोक लगा दी थी। इसलिए बेसिक शिक्षा महकमे को कार्मिक विभाग से भर्ती की छूट देने की मांग करनी पड़ी थी।                  कार्मिक विभाग की मंजूरी मिलने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए 15 सितंबर 2014 को शासनादेश जारी किया था। बावजूद सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शैक्षिक श्रेणी के पद खाली थी।                      बेसिक शि

              बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन का कहना है कि मुलायम सिंह यादव हमेशा से ही ‘मुफ्त सिंचाई, मुफ्त दवाई और मुफ्त पढ़ाई’ का न सिर्फ नारा देते रहे हैं बल्कि बहुमत की सरकार बनने पर उसे लागू करवाया है।                 शिक्षा मित्रों का मसला सुलझाना पहली प्राथमिकता होगी। प्राथमिक स्कूलों को भवन बेहतर कराने के साथ ही शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा।                      शिक्षकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत करने का प्रयास करेंगे। Kewards; teachers,minister,basic education,upgovt

               टीईटी पास शिक्षामित्रो ने हाईकोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ़ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की है। यूपी के 500 शिक्षामित्रों का मामला अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है।               वो सब इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं. 500 शिक्षामित्रों ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दायर की है.               TET पास 500 शिक्षामित्रो ने हाईकोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर की है. उनका कहना है कि जब हम टीईटी पास हैं तो हमें नौकरी मिलनी चाहिये. Keywords ; teachers,tet,shikshamitra,samayojan

                 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने भले ही साल में दो बार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने की व्यवस्था दी हो पर यूपी में इसका पालन नहीं किया जा रहा है।                स्थिति यह है कि 2011 के बाद से अब तक मात्र तीन बार ही टीईटी कराई जा सकी है।2015 में 29 दिसंबर को टीईटी कराने का प्रस्ताव शासन को मिला था, लेकिन क्षेत्र पंचायत चुनाव की आचार संहिता के चलते इस पर सहमति नहीं बन सकी।                इन स्थिति में अब यही संभावना बन रही है कि टीईटी इस वर्ष न होकर 2016 में होगी।                  एनसीटीई ने कक्षा आठ तक के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य कर दिया है। इसे पास किए बिना शिक्षक बन पाना संभव नहीं है।                  राज्य सरकार ने सबसे पहले 2011 में टीईटी कराया था। तत्कालीन बसपा सरकार में टीईटी में धांधली की शिकायतों पर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी टीईटी कराने से बचते चले आ रहे हैं। 2011 के बाद 2012 में टीईटी न कराकर वर्ष 2013 व वर्ष 2014 में एक-एक बार

                प्रशिक्षु शिक्षकों के रिक्त करीब 12,301 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। इन पदों के लिए यदि नियुक्ति पद जारी कर दिए गए हैं, तो पात्रों को जल्द जॉइनिंग करा दिया जाएगा।                 राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जिलेवार भरे और खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। इसके बाद भी समय से सूचना न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाएगा।                 सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी अंक पर ही भर्ती करने का आदेश दिया। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 105 और आरक्षित वर्ग को 97 अंक पर पात्र माना गया।                आरक्षित वर्ग के लिए बाद में 90 अंक कर दिया गया। इसके आधार पर अब तक करीब 60,524 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। बेसिक शिक्षा निदेशालय से मिली सूचना के मुताबिक इसके अलावा अभी 12,301 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है।                सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि

                 उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के 5 नवम्बर 2015 को एक दिवसीय अधिवेशन में प्रतिभाग हेतु अवकाश के सन्दर्भ में आदेश Kewards ; teachers,05nov,leave

            राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने में जुटे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने के संबंध में ढेरों सलाह मिल रही हैं। मंत्रालय ने इस बारे में विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है।                 अभी शारीरिक शिक्षा का विषय पाठ्यक्रम में स्वैच्छिक रूप में शामिल हैं लेकिन प्रमुख विषयों का बोझ ज्यादा होने के चलते छात्र इसे गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए इसे पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने पर विचार चल रहा है।                  आंतरिक तौर पर विचार करने के बाद मंत्रालय इस बारे में राज्यों से भी सलाह मशवरा करेगा। इसके अलावा मंत्रालय एनसीसी को भी प्रमुख विषय के तौर पर शामिल करने को लेकर पहल कर चुका है।                      मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि एनसीसी और फिजिकल एजुकेशन स्कूल में महत्वहीन विषय बन रहे हैं। Kewards ; upgovt,teachers,students,education,physical

           सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में टीचरों के खाली पदों पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि वह अगली तारीख में अब इस मसले पर सुनवाई करेगी कि असिस्टेंट टीचरों की नियुक्ति के लिए टीईटी ही मुख्य क्राइटेरिया होगा या फिर टीईटी के साथ अन्य अकेडेमिक क्राइटेरिया भी होना चाहिए। क्या एनसीटीई की गाइडलाइंस मानने के लिए तमाम राज्य बाध्य हैं।                   सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि यूपी में कुल 3.3 लाख टीचरों की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह 7 दिसंबर तक बताएं कि आखिरकार यूपी में कितने टीचरों की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ यूपी सरकार की अपील पर विस्तार से सुनवाई होगी। Kewards ; teachers,tet,samayojan,shikshamitra

                  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उन अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने व उन पर निर्णय के लिए समिति गठित की जाए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।                 न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा व न्यायमूर्ति उदय यू. ललित की पीठ ने राज्य के बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को निर्देश दिया कि शिक्षकों की भर्ती के लिए तीन सप्ताह के भीतर समिति गठित की जाए।                  शीर्ष अदालत ने उन बिंदुओं को भी अंतिम रूप दिया जिनका वह फैसला करेगा। इसमें यह बिंदु भी शामिल है कि क्या शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक शिक्षकों की नियुक्ति का एकमात्र आधार हो सकता है।                   शीर्ष अदालत शिक्षा मित्रों के नाम से चर्चित संविदा शिक्षकों को प्राइमरी स्कूलों में नियमित करने के यूपी सरकार के फैसले को निरस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस बिंदु पर कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। जिससे उन्हें फिलहाल

            पात्र अध्यापक संघ ने सभी पात्र अध्यापकों को सरकारी स्कूलों में बिना वेतन बच्चों को पढ़वाने के लिए कमर कस ली है।            इसके लिए एक नंवबर को संघ के आह्वान पर सभी पात्र साथी लिखित में अपना हलफनामा जिला शिक्षा व मौलिक शिक्षा अधिकारी को सौपेंगे।            संघ की महिला जिला प्रधान कविता ने कहा है कि एक नंवबर को जिले के समस्त पात्रता पास उम्मीदवार जो जेबीटी पात्र हैं।            उनको जेबीटी पद पर, जो टीजीटी पात्र उनको मास्टर पद और जो पीजीटी पात्र उनको प्रवक्ता पद पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए जिला शिक्षा व मौलिक शिक्षा अधिकारी से आग्रह किया जाए ताकि सरकारी स्कूल के गरीब, मजदूर, किसानों के बच्चों को उचित तरीके से पढ़ाई करा सके।             हम सरकारी स्कूलों में बिना वेतन के पढ़ाने को तैयार हैं। संघ ने पिछले नंवबर में हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल की थी। जब तक जेबीटी आध्यापकों की रेगुलर नियुक्ति नहीं होती है।            सरकारी स्कूलों में बिना वेतन के पढ़ाने को तैयार है। संघ के जिला महासचिव सुधीर चौधरी ने बताया कि हरियाणा सरकार जेबीटी आध्यापकों की नियुक्ति के प्रति ढुल

              उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रति प्रतियोगियों में किस कदर अविश्वास है, इसका अनुमान उस पर चल रहे मुकदमों से लगाया जा सकता है।              आयोग के खिलाफ न्यायालय में 3116 मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से ज्यादातर अनिल यादव के समय यानी विगत ढाई साल में हुए हैं।               इसका नतीजा है कि इन मुकदमों पर बड़ी राशि खर्च होने के साथ आयोग के अफसरों और कर्मचारियों का काफी वक्त भी जवाब देने में चला जा रहा है।                सचिव सुरेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता में बताया कि इनमें तकरीबन 500 मुकदमे बहुत ही छोटे स्तर के हैं। इनमें से कई का सिर्फ जवाब देना है। कई अन्य मुकदमे कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित हैं।                       उन्होंने बताया कि चार नवंबर को बैठक बुलाई गई है। उसमें इन मुकदमों की समीक्षा की जाएगी। कोशिश होगी कि एक पखवाड़ा में इन्हें निस्तारित कर दिया जाए।                 बताया कि आयोग कर्मियों की अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।                  सचिव ने बताया कि कर्मियाें को सेवानिवृत्ति के दिन ही उनके फ

                मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से तैयार की जा रही नई शिक्षा नीति 2016 का फैसला बच्चों के साथ-साथ अब प्रिंसिपल, स्कूल मैनेजर, टीचर व माता-पिता भी करेंगे। नई शिक्षा नीति में इन हितधारकों की राय को महत्वपूर्ण मानते हुए सीबीएसई ने एक ऑनलाइन फीडबैक प्रक्रिया शुरू की है।                 इस प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों, प्रिंसिपल व माता-पिता के नई शिक्षा नीति को लेकर सुझावों को जानने का प्रयास किया जा रहा है। सीबीएसई ने इसके लिए अलग-अलग प्रश्नावली भी तैयार की है। प्रश्नावली में कुछ सवालों पर 0-5 तक की रेटिंग देनी है।                सीबीएसई का मानना है कि स्कूल प्रबंधक, शिक्षक व अभिभावक छात्रों के लिए सीखने के अनुभवों के लिए प्रभावशाली योगदान देते हैं। चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विकसित कर रहा है।                इसलिए जरूरी है कि शिक्षा से जुड़े हितधारकों की राय ली जाए। मालूम हो कि सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति को लेकर सितंबर में छात्रों से भी ऑनलाइन फीडबैक लिया था। ऑनलाइन सुझाव देेने के लिए सीबीएसई ने आगामी 9 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।