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               महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर सहित अन्य पदों पर भर्ती निकली है।                वेतनमान के तौर पर उम्मीदवारों को 20600 से लेकर 46500 रुपए और साथ में एचआरए (HRA) इत्यादि दिए जाने का प्रावधान है।                 इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 17 नबंवर, 2015 से की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।                 चयन के बाद उम्मीदवारों को एक वर्ष का ऑन द जॉब  (on the job) प्रशिक्षण पूरा करना होगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवारों को एक वर्ष की परीवीक्षाधीन समयावधि पूरी करनी होगी।                शैक्षिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवारों का किसी भी मान्यताप्राप्त संस्थान से बीई/बीटेक या समकक्ष होना अनिवार्य है। ये सभी पद विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए हैं।                 आवेदन शुल्क के तौर पर उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से जमा किया

                सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं है, लेकिन एक बार मिल गई तो उसका छिनना उससे भी कठिन है। सियासी भर्तियों और भ्रष्टाचार के बढ़ते फांस ने इस कहावत को झूठा कर दिया है।                  हजारों युवाओं के सामने अब नौकरी बचाने की चुनौती है। ज्यादातर भर्तियां तथा परिणाम को न्यायालय में चुनौती दी गई है। चिंताजनक यह कि कुछ लोगों की वजह से ज्यादातर भर्तियों की समीक्षा शुरू हो गई है।                   सियासी नफा-नुकसान को ध्यान में रखकर प्राथमिक शिक्षक बनाए गए शिक्षामित्र फिर दोराहे पर हैं।                    इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रुप-सी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए गए 11 लोगों को हाईकोर्ट के आदेश पर फिर से पुराने पद पर भेज दिया गया है।                    दरोगा और सिपाही भर्ती के परिणाम कई बार संशोधित किए गए। यानी, कई लोग चयन के बाद बाहर हो गए।                    व्हाइटर के जिन्न की छाया अब भी इन भर्तियों पर मंडरा रही है। यानी, अंतिम रूप से किसका चयन होगा यह कह पाना मुश्किल है।                     यही स्थिति टीईटी के आधार पर नौकरी पा चुके प्राथमिक शिक्षकों की है। इसमें भी व्ह

                बीटीसी का दूरस्थ प्रशिक्षण व टीईटी उत्तीर्ण करने वाले शिक्षामित्रों की भरमार है। ‘खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है’ अर्थशास्त्र में ग्रेशम का यह सिद्धांत शिक्षामित्रों पर बिल्कुल सटीक बैठता है।                   शिक्षामित्रों के समायोजन में जिन युवाओं में शिक्षक बनने की न्यूनतम अर्हता भी नहीं थी, उन पर अंगुली उठी, लेकिन उन युवाओं का भी समायोजन अवैध हो गया, जो सारी अर्हताएं पूरी करते थे। वजह आला अफसरों की अनदेखी है।                  नियुक्ति की गलत प्रक्रिया शुरू होने एवं आरक्षण के नियमों का अनुपालन न होने से करीब पौने दो लाख शिक्षामित्र शिक्षक बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं।                 बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में डेढ़ दशक पहले शिक्षामित्रों की तैनाती हुई थी। हर विद्यालय में दो-दो शिक्षामित्र रखे जाने से उनकी संख्या एक लाख 96 हजार तक पहुंच गई थी।                  1999 में शासन ने निर्देश जारी किया, जो शिक्षामित्र बीएड पास होंगे उन्हें वरीयता दी जाएगी। इससे बीएड पास अभ्यर्थियों की शिक्षामित्र के रूप में तैनाती हुई, वहीं 10 अक्टूब

               जिन पदों पर भर्ती निकली है उनमें प्रयोगशाला सहायक, जूनियर क्लर्क, लीगल असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट लॉ आफिसर और फार्मासिस्ट जैसे पद शामिल हैं।                 शैक्षिक योग्यता के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों से पदों के अनुसार 10वीं पास से पोस्टग्रेज्युएट पास होना निर्धारित किया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार ही पदों पर आवेदन करें।                 आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं भिन्न-भिन्‍न पदों के अनुसार अधिकतम आयु 27, 30 और 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।                   आवेदन ऑनलाइन माध्यम से मान्य किए जाएंगे। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आयोग की वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण करें।                     आवेदन शुल्क के तहत सामान्य एवं ओबीसी के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये निर्धारित है।                    अनुसूचित जाति एवं

               शिक्षामित्रों को पक्की नौकरी देने के बाद हाई कोर्ट में दांव खाने वाली राज्य सरकार इस मामले सुप्रीम कोर्ट में दोहरी दस्तक देगी।                  बेसिक शिक्षा परिषद ने शीर्ष अदालत में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल करते हुए इसकी शुरुआत कर दी है। वहीं शासन की ओर से अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी है।                   शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराकर हाई कोर्ट ने सरकार को करारा झटका दिया है। लिहाजा सरकार हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती।                      इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो एसएलपी दाखिल करने की योजना बनायी गई है जिस पर अमल शुरू हो गया है। परिषदीय विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित होते हैं। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन होते हैं। लिहाजा इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी गई है।                   वहीं शासन की ओर भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आन रिकॉर्ड शमशाद अहमद के माध्यम से एसएलपी दाखिल करने

                 मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव की जयंती पर 31 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।                   लेकिन प्रदेश भर में बैंक खुले रहेंगे। यह जानकारी आज यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने दी। इसे मिलाकर प्रदेश में 41 सार्वजनिक अवकाश हो गए हैं। स्कूल रहेंगे बंद।                 देश के पहले गृहमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा आचार्य नरेंद्र देव की जयंती पर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा।                 सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है इसलिए जिले में सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। Kewards ; school,college,Holiday,patel birthday

              सीटीईटी सितम्बर 2015 का रिजल्ट जारी                              यहाँ क्लिक करके                    रोल न० डालें व देखें                                                या                     यहाँ क्लिक करें   Kewards ; ctet2015,tet,results,exam

                 परिषदीय स्कूलों के बच्चों के स्कूल बैग व बर्तन के लिए इंतजाम में जुटी सरकार।                   मध्याह्न् भोजन प्राधिकरण और बेसिक शिक्षा निदेशालय ने भेजे प्रस्ताव। Kewards ; teachers,students,basiceducation,bag,pots

                  प्रदेश में बीटीसी की 7500 सीटें और बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने 150 और निजी बीटीसी कॉलेजों को संबद्धता दे दी है। इन कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2015-16 में दाखिला दिया जाएगा।                  प्रदेश में इसके पहले बीटीसी के करीब 730 कॉलेज थे। नए मिलाकर 880 के आसपास कॉलेज हो जाएंगे। प्रत्येक बीटीसी कॉलेज में 50 सीटें हैं।                 सरकारी व निजी कॉलेजों को मिलाकर कुल 44,000 सीटें हो जाएंगी। सरकारी यानी डायटों में मौजूदा समय 10,450 सीटें हैं।                  प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने की योग्यता बीटीसी के साथ टीईटी उत्तीर्ण है। राज्य सरकार पूर्व में बीएड वालों को छह माह का विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक बना देती थी, लेकिन अब बीएड वालों को इससे बाहर कर दिया गया है।                  इसके चलते बीटीसी करने की चाहत तेजी से बढ़ी है। बीटीसी करने वालों की संख्या बढ़ती देख निजी क्षेत्रों में कॉलेज खोलने की दौड़ में कई शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता लेकर यूपी के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के यहां आवेदन करना हो

                 सरकारी एवं निजी बीटीसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए बीटीसी-2015 सत्र के लिए आवेदन अप्रैल-2016 में आएगा। इससे पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बीटीसी-2015 में प्रवेश के लिए आवेदन नवंबर-दिसंबर-2015 में जारी करने की घोषणा की थी।                 परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के रजिस्ट्रार नवल किशोर ने बताया कि बीटीसी- 2014 में प्रवेश में हो रही देरी के कारण बीटीसी-2015 में देरी हो रही है। Kewards ; teachers,btc2015,admission,TET

                    आवेदकों की भरमार होने के बाद भी की सीटें भरने का नाम नहीं ले रही हैं। सही से कटऑफ जारी न होने के कारण पर्याप्त संख्या में युवा नहीं मिल रहे हैं।                     इस बार तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट की ही सीटें खाली हैं। निजी कालेजों का हाल और भी खराब है। यह नौबत तब आई है जब सीटों के सापेक्ष 30 से 50 गुना तक अभ्यर्थी बुलाए गए थे।                      सर्वोच्च न्यायालय को धता बताते हुए मनमाने तरीके से इस समय भी काउंसिलिंग जारी है और बाकायदे कटऑफ जारी हो रहे हैं।                        2014 की करीब 50 हजार से अधिक सीटों के लिए इस बार छह लाख से अधिक आवेदन हुए थे, हालांकि उनमें से करीब एक लाख आवेदन नियमानुसार न होने पर निरस्त कर दिए गए, इसके बाद भी एक सीट पर करीब दस-दस दावेदार थे।                          अभ्यर्थियों की इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी उनकी सही से काउंसिलिंग नहीं हो सकी। ऐसे ही हालात 2013 की काउंसिलिंग में भी आए थे।                            सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का दावा है कि पिछले साल से सीख लेते हुए इस बार काउ

                बीटीसी 2013 द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम गुरुवार को जारी हो गया है। रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परीक्षा में सफल, असफल एवं अपूर्ण अभ्यर्थियों की संख्या घोषित कर दी है।                    कार्यालय की वेबसाइट पर शुक्रवार शाम तक पूरा परिणाम अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी देख सकते हैं।                 बीटीसी 2013 का प्रशिक्षण पाने के लिए 32612 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, उनमें से 32546 शामिल हुए। रजिस्ट्रार नवल किशोर ने बताया कि 21227 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं जबकि 5444 अनुत्तीर्ण और 5875 का परिणाम अपूर्ण रहा है। 66 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं।                   ऐसे ही सेवारत बीटीसी (मृतक आश्रित) परीक्षा 2015 द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम भी जारी हुआ है। इसमें 304 पंजीकृत रहे और सभी परीक्षा में शामिल भी हुए। 72 उत्तीर्ण, 14 अनुत्तीर्ण एवं 218 अभ्यर्थियों का परिणाम अपूर्ण है।                      रजिस्ट्रार ने बताया कि गुरुवार को परीक्षा परिणाम घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन उसे शुक्रवार शाम के बाद ही देखा जा सकेगा, क्योंकि वेबसाइट पर परिणाम 30 अक्टूबर को ही अ

                प्रशिक्षु शिक्षकों को अगले हफ्ते मौलिक नियुक्ति का तोहफा मिलने जा रहा है। इसकी खुशी उनमें देखी जा सकती है, साथ ही तैनाती स्थल को लेकर भावी शिक्षक उतना ही परेशान हैं। सभी का जिला भले ही तय है, लेकिन स्कूल कौन होगा यह किसी को नहीं मालूम।                   प्रशिक्षु शिक्षकों की चाहत है कि सरकार उन्हें मौजूदा तैनाती वाले स्कूलों में ही नियमित कर दें तो वह भी सुकून में रहेंगे और वहां के बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं होगी।                        बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती के तहत तैनाती पाने वाले प्रशिक्षु शिक्षक जल्द ही नियमित होने वाले हैं।                    उनकी तैनाती के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने सिर्फ विज्ञापन ही जारी नहीं किया है बल्कि कई जिलों में काउंसिलिंग तक शुरू हो गई है।                     माना जा रहा है कि दीपावली तक सबको नियुक्ति मिल जाएगी। इससे सभी बेहद खुश हैं वहीं तैनाती स्थल को लेकर वह परेशान भी हैं।                     असल में महिलाओं एवं विकलांगों से अपनी पसंद के तीन-तीन स्कूल लिखकर देने को कहा गया है।

                 स्कूलों में छात्र-छात्रओं की हाजिरी में खेल करने वाले शिक्षक सजग हो जाएं। एसएमएस से एनआइसी को भेजे जाने वाले विद्यार्थियों की हाजिरी की जांच कराई जाएगी।                  एनआइसी डाटा और स्कूल पंजिका में उपस्थित बच्चों की संख्या की क्रास चेकिंग की जाएगी। गड़बड़ी उजागर होने पर शिक्षक निलंबित होंगे।                    इस संबंध में मुख्य सचिव आलोक रंजन ने प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी को पत्र जारी किया है। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया है कि जिलाधिकारी अधीनस्थ अधिकारी जैसे उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड शिक्षा अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक विकास खंड में सप्ताह में कम से कम दो शैक्षिक दिवस में पांच स्कूलों का स्थलीय निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें।                      साथ ही एनआइसी को प्राप्त बच्चों की संख्या के आधार पर स्कूल उपस्थिति पंजिका से बच्चों की हाजिरी की पड़ताल करें। कहीं पर भी उपलब्ध डाटा से विसंगति दिखने पर संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाए।                        दरअसल, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक व उच्च प्र

                 शिक्षा मित्रों के समर्थन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड सुप्रीमकोर्ट पहुंच गया है। बेसिक शिक्षा बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है।                  शिक्षा मित्र पहले ही सुप्रीमकोर्ट में कैवियेट दाखिल कर चुके हैं ताकि उनका पक्ष सुने बगैर कोर्ट कोई आदेश पारित न करे।                      प्रदेश सरकार भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है। जल्दी ही राज्य सरकार की ओर से भी विशेष अनुमति याचिका दाखिल की जाएगी।                     इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश में पौने दो लाख शिक्षा मित्रों की सहायक शिक्षक पद पर भर्ती रद कर दी थी।                    हाईकोर्ट ने कहा था कि टीईटी पास किए बगैर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता।                       बोर्ड का कहना है कि शिक्षा मित्रों को नियम बना कर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति किया गया है। इनकी नियुक्ति में कोई कानूनी खामी नहीं है।                         बोर्ड का यह भी कहना है

                 राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों के मामले को एक बार फिर केन्द्र के पाले में डालते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से सभी शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने की मांग की है।                  एनसीटीई के मुताबिक 25 अगस्त 2010 से पहले भर्ती शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं, लेकिन शर्त यह है कि वे लगातार सेवा में रहे हों। पूरे मामले में यही पेच है क्योंकि शिक्षामित्रों की भर्ती 11 माह की संविदा पर होती थी और एक माह का सर्विस ब्रेक होता था।                     समस्या का समाधान नहीं:मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बुधवार को एनसीटीई के अध्यक्ष को दोबारा पत्र लिखकर साफ तौर पर कहा है कि एनसीटीई के जवाब से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त एक लाख 37 हजार शिक्षामित्रों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने सभी शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने का अनुरोध किया है।                     शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को रद्द कर दिया था। राज्य सरकार इस समस्या से निपटने के लिए जहां एक ओर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी द

                उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के प्रस्ताव पर (1) श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह मंत्री स्टाम्प तथा न्यायशुल्क पंजीयन व नागरिक सुरक्षा, (2) श्री अम्बिका चैधरी मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण,   (3) श्री शिव कुमार बेरिया मंत्री वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग, (4) श्री नारद राय मंत्री खादी एवं ग्रामोद्योग, (5) श्री शिवाकान्त ओझा मंत्री प्राविधिक शिक्षा, (6) श्री आलोक कुमार शाक्य राज्यमंत्री प्राविधिक शिक्षा, (7) श्री योगेश प्रताप सिंह ‘योगेश भइया’ राज्यमंत्री बेसिक शिक्षा, (8) श्री भगवत शरण गंगवार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग को मंत्री पद से पदमुक्त कर दिया है।                     राज्यपाल ने पदमुक्त किये गये मंत्रियों के विभागों का कार्य अतिरिक्त कार्य प्रभार के रूप में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को आवंटित कर दिया है।                     इसके अतिरिक्त श्री नाईक ने मुख्यमंत्री के दूसरे प्रस्ताव पर (1) श्री अहमद हसन मंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्

              उर्दू शिक्षक के पद पर नियुक्ति की मांग को लेकर मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारकों ने बुधवार को निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया।                  अब तक नियुक्ति न होने से नाराज कई महिला अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा निदेशक की गाड़ी के सामने लेट गईं और कार्रवाई की मांग की। उसके बाद निदेशक को ज्ञापन देकर उन्होंने जल्द से जल्द विज्ञापन निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।                   मोअल्लिम उर्दू डिग्री धारक पिछले काफी समय से उर्दू शिक्षक बनाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। टीईटी पास मोअल्लिम-ए-उर्दू एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रब्बानी के मुताबिक राज्य सरकार ने 20 अगस्त 1997 से पहले मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारकों को टीईटी उत्तीर्ण होने पर प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू शिक्षक बनाने का निर्णय लिया था।                     जिसके क्रम में करीब 2300 डिग्री धारकों को शिक्षक बना दिया गया। लेकिन पांच हजार मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्री धारी शेष रह गए। यह सभी टीईटी उत्तीर्ण हैं। फिर भी उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही।                      20 जुलाई को मुख

                 सरकार का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने जो जवाब दिया है, उससे शिक्षामित्रों का कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाने के लिए एनसीटीई को दोबारा चिट्ठी लिखी जाएगी और उन्हें टीईटी से छूट दिलाने की मांग की जाएगी।                  एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगलाल सिंह के पत्र मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ लंबी मंत्रणा की। सूत्रों की मानें तो बेसिक शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि एनसीटीई के पत्र से शिक्षामित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है।                एनसीटीई ने मुख्य सचिव को जो जवाब भेजा है उसमें 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के प्रस्तर 4 का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार टीईटी से छूट कक्षा एक से पांच के शिक्षा स्नातक (बीएड) योग्यताधारी उन्हीं अध्यापकों को मिलेगी जिन्होंने अधिसूचना जारी होने से पहले एनसीटीई से अनुमोदित छह माह का विशेष बीटीसी पूरा कर लिया है।                    भर्ती नियमों के अनुसार 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों को ही टीईटी से छूट दी

                  15 हजार शिक्षकों की भर्ती में निजी कालेजों से प्रशिक्षण पाने वाले अभ्यर्थियों को भी काउंसिलिंग में शामिल किया गया है।                     इस आशय का आदेश सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 26 अक्टूबर को दोपहर बाद जारी किया है। परिषद ने न्यायालय में बीटीसी 2012 बैच को लेकर अपना पक्ष भी रखा है।                       अब कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसी के अनुरूप भर्तियां होंगी। ऐसे ही सीटीईटी करने वाले युवाओं को अलीगढ़ में मौका नहीं दिया गया। इसकी वजह यह बताई गई कि आवेदन पांच मार्च तक के स्वीकार किए गए हैं और सीटीईटी का परिणाम ही एक अप्रैल 2015 को आया है।                          युवाओं का कहना है कि जब सितंबर में निजी कालेज से बीटीसी करके युवाओं ने आवेदन किया है तब अप्रैल के चयनित युवाओं को भी मौका दिया जाए।                                   सचिव ने आश्वस्त किया है कि वह इस संबंध में निर्देश जारी करेंगे। Kewards ; teachers,tet,btc,sbtc

                    पांच जिलों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती की काउंसिलिंग नहीं हो सकी है। उन जिलों के हजारों अभ्यर्थी अधर में लटक गए हैं, क्योंकि नवसृजित जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) का भवन तो बनकर तैयार है, लेकिन वहां प्रशिक्षण शुरू नहीं हुआ है।                  युवाओं की शिकायत पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने बीएसए को निर्देश दिया है कि जिस जिले में युवाओं ने प्रशिक्षण पाया है उनकी काउंसिलिंग उसी जिले में होगी।                   बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के लिए 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू है। 26 अक्टूबर को जिलों की डायट पर प्रथम चक्र की काउंसिलिंग कराई गई। इसमें संतकबीर नगर, चंदौली, अंबेडकर नगर, शामली और अमेठी जैसे जिलों के युवाओं की कहीं भी काउंसिलिंग नहीं हो सकी, क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण समीप के जिलों से प्राप्त किया है और ऑनलाइन आवेदन में नवसृजित जिले का नाम लिख दिया है। इससे उन्हें मूल जिले में भी काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया गया।                      इसकी शिकायत मिलने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिला

                    शिक्षक बनने का ख्वाब संजोए युवाओं का सपना फिर टूटने की बारी आई तो वे बिफर पड़े। युवाओं ने एकजुट होकर बुधवार को शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और अनुरोध किया कि उनका चयन 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में नहीं हो सकेगा इसलिए उनका अलग से बंदोबस्त किया जाए।                   विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 एवं 2008 सत्र में प्रशिक्षण पाने वाले युवा अभी शिक्षक नहीं बन सके हैं। इन युवाओं का प्रशिक्षण 2011 में पूरा हुआ तो उसी साल टीईटी अनिवार्य हो गई। ऐसे में उन्होंने टीईटी पास की।                    स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में सभी ने ढेर सारी उम्मीदें पाल रखी थी, लेकिन नए युवाओं की मेरिट के आगे वह टिक नहीं पा रहे हैं। इन युवाओं ने मान लिया है कि प्रतियोगिता करके वह शिक्षक नहीं बन पाएंगे।                    बुधवार को विशिष्ट बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह की अगुआई में सभी ने सचिव से इस संबंध में अनुरोध किया कि 15 हजार भर्ती में दस फीसद सीटें आरक्षित कर दी जाएं या फिर अलग से उनकी भर

                 प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई दो नवंबर को होगी।                अजय ठाकुर व अन्य की ओर से दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि तीन अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में 4.86 लाख सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने और टीईटी-2011 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से समायोजित करने का आदेश दिया था लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है।                  याचियों की ओर से अधिवक्ता आरके पांडेय ने उनका पक्ष रखा। Kewards ; teachers,samayojan,shikshamitra,btc

                    शिक्षामित्रों के मामले में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से प्राप्त हुए पत्र को अपने पक्ष में मानते हुए राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाने वाली विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) में इसे शामिल करने जा रही है।                      शिक्षामित्र प्रकरण पर एनसीटीई का पत्र मिलने के बाद बुधवार को इस मुद्दे पर पहले मुख्यमंत्री सचिवालय और फिर मुख्य सचिव आलोक रंजन के कार्यालय में बैठक हुई।                      मुख्य सचिव ने बताया कि शासन एनसीटीई की ओर से दिए गए जवाब को अपने पक्ष में मान रहा है। ऐसा मानते हुए शासन स्तर पर यह तय हुआ है कि एनसीटीई के पत्र को भी सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दाखिल की जाने वाली एसएलपी का हिस्सा बनाया जाए।                       एनसीटीई ने अपने पत्र में शिक्षामित्रों के संदर्भ में अप्रशिक्षित शिक्षक शब्द का इस्तेमाल किया है। सूत्रों के अनुसार शासन इसे अपने और शिक्षामित्रों के पक्ष में मान रहा है। लिहाजा एनसीटीई के पत्र को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कानूनी लड़ाई में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर सहमति बनी है।          

                  एनसीटीई ने उत्तर प्रदेश के उन अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता खत्म कर दी है जो 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त हैं और सेवारत हैं। एनसीटीई ने यह भी साफ किया है कि यह शिक्षक नियमावली 2001 के अधीान जाने जाएंगे। इस तिथि के बाद नियुक्ति किए गए और सेवा में बने हुए प्रशिक्षित शिक्षकों को एनसीटीई के तहत तय की गई निर्धारित टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।                    एनसीटीई ने यह भी कहा है कि टीईटी किसी शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता का पैमाना है। ऐसे में इसे लागू किया जाना चाहिए। अप्रशिक्षिक शिक्षक अथवा शिक्षा मित्रों की प्रक्रिया को त्रुटिहीन रखना राज्य सरकार का दायित्व है। हालांकि शिक्षा मित्र संगठनों का कहना है कि इस आदेश से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।                     दरअसल, प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 1.72 लाख शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। सपा सरकार ने इन शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया था। लेकिन एनसीटीई ने 25 अगस्त 2010 को नोटिफिकेशन जारी कर शिक्षक बनने के लिए टीईटी की अनिवार्यता ला

                 यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा राज्य के शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रयासों की जीत है।                         मुख्यमंत्री शिक्षामित्रों को बार-बार इस बात के लिए प्रेरित करते रहे कि वे निराश न हों, सरकार उनके साथ है।                       मुख्यमंत्री अपने स्तर से तथा मुख्य सचिव के स्तर से भी केंद्र और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से पत्र के द्वारा लगातार प्रयास करते रहे।                          हालांकि राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों के सामने कोई कानूनी संकट खड़ा न हो, इसके लिए उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को एसएलपी भी दायर किया है। राज्य सरकार के सूत्रों का कहना है कि शिक्षामित्रों के साथ अगर भविष्य में कोई कानूनी अड़चन खड़ी भी होगी तो केंद्र सरकार के साथ बातचीत कर उसे हर संभव दूर करने की कोशिश में जरा भी देर नहीं करेगी। Kewards ; teachers,shikshamitra,samayojan,tet,btc

एनसीटीई ने कहा है कि शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य है। 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को इसमें छूट दी है लेकिन वहां पर शिक्षामित्र शब्द का इस्तेमाल नहीं है।                      शिक्षामित्र 2010 से पहले नियुक्त हुए थे लेकिन शिक्षक के तौर पर नियुक्ति 2014 में की गई। शिक्षामित्र संविदा पर थे, उन्हें 11 माह का वेतन दिया जाता था। उनसे एफिडेविट भी लिया जाता था कि वे स्थायी नौकरी का दावा नहीं करेंगे।                      बाद के शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य होगी। पुराने आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि शिक्षक बनने के लिए टीईटी में कोई छूट नहीं है।                    जहां तक शिक्षामित्रों की बात है तो ये नियमत: नियुक्त किए गए हैं या नहीं, इसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। ये नियमित शिक्षक थे या नहीं, इसके लिए भी प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। अब कोर्ट में फिर से सरकार को स्थिति साफ करनी होगी। Kewards ; teachers,shikshamitra,samayojan,tet,btc

                   एनसीटीई ने साफ किया है कि यूपी में टीईटी से छूट उन्हीं शिक्षकों को मिलेगी जिनकी नियुक्ति 25 अगस्त 2010 से पहले हुई हो और तब से लगातार सेवा में हों। इसके बाद नियुक्त होने वालों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा।                      एनसीटीई ने शिक्षामित्रों की बतौर शिक्षक तैनाती या समायोजन की वैधता का निर्धारण राज्‍य सरकार पर ही छोड़ दिया है। इस संबंध में एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगलाल सिंह ने मुख्य सचिव आलोक रंजन को जवाब भेज दिया।                      मुख्य सचिव ने शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के संबंध में एनसीटीई को पत्र लिखा था। शासन अब जवाब का कानूनी परीक्षण करा रहा है। कानूनी राय मिलने के बाद ही आगे कार्यवाही की जाएगी। हालांकि शिक्षामित्र इसे अपनी जीत मान रहे हैं।                       गौरतलब है कि राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद एनसीटीई से वर्ष 2011 में अनुमति लेते हुए स्नातक पास शिक्षामित्रों को दो वर्षीय बीटीसी कराया। इसके बाद उन्हें सीधे सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया था।                     हाईकोर्ट ने इसे अवैध कर

                 शिक्षामित्रों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट मिलने संबंधी एनसीटीई परिपत्र से शिक्षा मित्रों में बेशक खुशी है पर इसे लेकर तमाम सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे।                     ऐसे में शिक्षामित्र फिर से सहायक अध्यापक बन सकेंगे या नहीं यह सवाल अभी भी अनुत्तरित ही रह जाता है। जानकारों का मानना है कि एनसीटीई ने जो पत्र मुख्य सचिव को भेजा है उसमें नया कुछ नहीं है बल्कि पुरानी व्यवस्था का ही स्पष्टीकरण दिया गया है।                       जानकार इसे 12 सितंबर को हाईकोर्ट के निर्णय से जोड़कर देखते हैं। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में तमाम ऐसे बातों को स्पष्ट किया है जिसे देखते हुए शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाए जाने में की राह में अभी भी तमाम अड़चनें हैं।                         शिक्षामित्रों के प्रकरण के जानकार अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक एनसीटीई ने स्पष्ट किया है कि 25 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को ही टीईटी की अर्हता से छूट मिलेगी।                         ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिक्षा मित्र अध्यापक की श्रेणी में आते हैं। हाई

                 शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट दिए जाने से शिक्षामित्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। शिक्षामित्रों ने मिठाई बांटकर खुशी को अपने परिजनों के साथ और साथियों संग मनाई। फोन पर एक दूसरे को सूचना देने का क्रम चलता रहा। सूचना मिलने के बाद शिक्षामित्रों की आंखे खुशी से नम हो गई।                  आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी कहते हैं कि सफलता का मार्ग संघर्षो से होकर गुजरता है। आखिरकार शिक्षामित्र अपनी लड़ाई में सफल रहे।                 एनसीटीई के आदेश का स्वागत है। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद कहते हैं कि आदेश की खबर सुनने के बाद मुरझा चुके शिक्षामित्रों के चेहरे खिल गए हैं। शिक्षामित्रों का संघर्ष रंग लाया है। शिक्षामित्रों ने दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। शिक्षामित्र ममता त्रिपाठी ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद करियर अधर में फस गया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भविष्य कहां जाएगा।                   लेकिन, एनसीटीई ने शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट प्रदान कर ऐतिहासिक कदम उठाया है।

                 इस लैटर को शिक्षा मित्रों के लिए टीईटी से छूट का लैटर कह के प्रचारित किया जा रहा है। समस्या है अंग्रेजी। एक तो समझ में आती नहीं और ऊपर से जितनी समझ आती है उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। पैराग्राफ 3 में लिखा है कि : 'As regards qualifying TET, it may be stated that the teachers who were appointed prior to 25th August, 2010 and have been in continuous service, it will not be applicable to them.'                  जहां तक टीईटी पास करने की बात है, 25 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक जो 'लगातार सेवा' में रहे, उन पर टीईटी की बाध्यता लागू नहीं होगी।                  It is also added that the MHRD Govt. of India vide their letter dated 8.11.2010 addressed to the the state governments and its clarified that the condition of passing TET will not be relaxed by the Central government since TET is one of the essential component of the minimum qualification, therefore it should be adhered to.                   [यह भी जोड़ा जाता है कि मानव संश

                    आज की ताजा खबर shikshamitron को  मिली tet से छूट दीवाली से  पहले बनेंगे  सहायक अध्यापक एनसीटीई ने भेजा सचिव आलोक रंजन को पत्र ।                      केन्द्र या राज्य सरकार के सहयोग से नया आदेश 1.72 लाख shikhsha mitron में ख़ुशी की लहर दौड़ गयी ।                एनसीटीई का स्पष्टीकरण आदेश यहाँ देखें Keywords ; shikshamitra,teachers,TET,btc,samayojan

                   ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में माइनिंग सरदार, डिप्टी सर्वेयर और ओवरसियर के 722 पदों पर भर्ती निकली है।                    अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को वेतनमान स्वरूप 19,035 रुपये से 20,522 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है।                     शैक्षिक योग्यता के तहत उम्मीदवारों को मांइनिंग सरदार एवं डिप्टी सर्वेयर के पदों के लिए 12वीं उत्तीर्ण और मांईनिंग में डिप्लोमा एवं ओवर सियर के पद के लिए 10वीं और सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है।                      आयु सीमा के तहत उम्मीदवारों के लिए आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्षों की छूट का प्रावधान है।                       आवेदन ऑनलाइन मान्य किए जाएंगे। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए विभाग की वेबसाइट पर दिये गए निर्देशों का पालन करके आवेदन करें।                        आवेदन शुल्क के तहत उम्मीदवार 300 रुप ये ई चालान द्वारा नजदीकी स्टेट बैंक ऑफ इ

                प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ वर्ष 2005 से पहले की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराने के लिए आंदोलन छेड़ेगा। ये घोषणा संघ के त्रिवार्षिक चुनाव के बाद अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव कमलाकांत त्रिपाठी ने कही।                  चुनाव में 27 सदस्यीय कार्यकारिणी चुनी गई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नौरंग सिंह, उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह पटेल, हरी सिंह, विनोद कुमार सिंह व दिनेश सिंह यादव चुने गए। इसके अलावा महिला उपाध्यक्ष मालती सिंह यादव, महामंत्री उमाशंकर सिंह, संयुक्त मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर, मंत्री अखिलेश द्विवेदी, वीरपाल सिंह, गिरीश दीक्षित, अनुज त्यागी और महिला मंत्री मंजूलता सिंह समेत कुल 27 पदाधिकारी चुने गए हैं। चुनाव केदार सिंह, कमलाकांत त्रिपाठी, पूर्व बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश चंद्र कनौजिया तथा महेंद्र नाथ राय की देखरेख में हुआ। Kewards ; teachers,prathmik shikshak,upgovt,old pension

                 भाजपा सांसद शिक्षामित्रों के पक्ष में 31 अक्तूबर तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से पत्र दिलवाने में मदद नहीं करते हैं तो शिक्षामित्र उनके घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे।                    उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ की प्राथमिक विद्यालय बेहसा में रविवार को हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय किया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार से हाईकोर्ट का आदेश 12 सितंबर को आने से पहले का वेतन तत्काल देने की मांग की है।                      वहीं बैठक में न आने वाले 17 जिलों के अध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया गया है। बीटीसी शिक्षा संघ ने कहा कि यूपी के भाजपा सांसदों को उनकी मदद करनी चाहिए।                           प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर संभव मदद का आश्वासन दे चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से भी तीन पत्र केंद्र को भेजे जा चुके हैं। इसलिए शिक्षा मित्रों के मामले में जल्द निर्णय कराने के लिए भाजपा सांसदों को पहल करनी चाहिए। Kewards ; teachers,shikshamitra,samayojan,tet,btc

                   शिक्षा मित्रों को इसी हफ्ते बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) टीईटी से छूट दिए जाने पर सहमत है और एक-दो दिन में इस बारे में आदेश जारी कर सकती है।                  शिक्षा मित्रों के साथ बैठक में पिछले हफ्ते ही इस पर सहमति बन चुकी है। वहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रधानमंत्री को चिट्ठी के बाद उनकी उम्मीद और बढ़ गई है।                   शिक्षा मित्रों की शिक्षक के तौर पर नियुक्ति हाईकोर्ट ने निरस्त कर दी थी। जिसका सबसे बड़ा आधार एनसीटीई का वह हलफनामा ही बना था जिसमें टीईटी को अनिवार्य बताया गया था।                     ऐसे में शिक्षा मित्रों और प्रदेश सरकार की कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से पहले एनसीटीई से उनके पक्ष में आदेश हो जाए। तब से लगातार शिक्षा मित्र प्रदेश के शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट का आदेश इसी हफ्ते शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक से इसकी मांग कर चुकी हैं। सभी की ओर से सकारात्मक जवाब रेस्पॉन्स मिला है। एनसीटीई के अधिकारी सहमत                  पिछ

                 नॉन नेट फेलोशिप बंद करने के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है। आइसा के बाद एबीवीपी और सछास से जुड़े छात्रों ने भी शनिवार को प्रदर्शन किया। अलग-अलग हुए प्रदर्शन में छात्रों ने प्रधानमंत्री तथा यूजीसी के चेयरमैन का पुतला दहन भी किया।                  हालांकि छात्रों के विरोध पर केंद्र सरकार ने यूजीसी से इस निर्णय की समीक्षा करने के लिए कहा है। इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में एबीवीपी कार्यकर्ताआें ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन पर प्रदर्शन किया।                  उन्होंने यूजीसी के चेयरमैन का पुतला दहन किया। छात्रों का कहना था कि फेलोशिप नहीं मिलने से गरीब छात्र-छात्राओं की परेशानी बढ़ जाएगी। उन्होंने मांग नहीं माने जाने पर तेज आंदोलन की चेतावनी दी।                  समाजवादी छात्रसभा से जुड़े छात्रों ने भी विश्वविद्यालय के छात्रसंघ भवन प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। उनका कहना था कि यह फैसला मेधावियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसके खिलाफ वे तेज आंदोलन करेंगे। उन्होंने दिल्ली में आंदोलनरत छात्रों पर लाठीचा

               कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल-2015 (सीएचएसएल) भर्ती के टीयर-वन परीक्षा के कार्यक्रम में आंशिक परिवर्तन किया गया है।                आयोग की ओर से 1, 15 और 22 नवंबर को परीक्षा की तिथि घोषित की गई थी। अब 1 और 15 नवंबर की परीक्षा तो निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी, लेकिन 22 नवंबर का परीक्षा 20 दिसंबर को होगी।                 आयोग की ही संयुक्त स्नातक स्तरीय-2015 मुख्य परीक्षा रविवार को शुरू होगी। विधानसभा चुनाव की वजह से इलाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत बिहार में केंद्र नहीं बनाया गया है।                  सिर्फ इलाहाबाद और लखनऊ में परीक्षा होगी। दोनों जिलों में पंजीकृत 34500 अभ्यर्थियों के लिए 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।                   वहीं, कर्मचारी चयन आयोग ने सिपाही भर्ती परीक्षा में व्यापक नकल की शिकायत पर चार पांच केंद्रों की परीक्षा निरस्त कर दी है। इनमें एक केंद्र इलाहाबाद का भी है, जिसकी दोनों पालियों की परीक्षा निरस्त की गई है।                    इन केंद्रों पर अब 22 नवंबर को दोबारा परीक्षा होगी। चार अक्तूबर को हुई परीक्षा में कई केंद्

               25.10.2015 व 24.10.2015 को समाचार पत्रों में प्रकाशित बीटीसी 2014 की कटऑफ सूचियाँ                जनपद - कानपुर देहात, आगरा, फतेहपुर, सोनभद्र, महोबा, गोरखपुर, इलाहाबाद           देखने के लिए यहाँ क्लिक करें Kewards ; Btc,Btc2014,Admission Lists