शिक्षामित्र समायोजन मामला ; सुप्रीम कोर्ट में दोहरी दस्तक, बेसिक शिक्षा परिषद के बाद अगले हफ्ते शासन की ओर से एसएलपी होगी दाखिल

               शिक्षामित्रों को पक्की नौकरी देने के बाद हाई कोर्ट में दांव खाने वाली राज्य सरकार इस मामले सुप्रीम कोर्ट में दोहरी दस्तक देगी।
                 बेसिक शिक्षा परिषद ने शीर्ष अदालत में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल करते हुए इसकी शुरुआत कर दी है। वहीं शासन की ओर से अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी है।
                  शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराकर हाई कोर्ट ने सरकार को करारा झटका दिया है। लिहाजा सरकार हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती।
                     इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो एसएलपी दाखिल करने की योजना बनायी गई है जिस पर अमल शुरू हो गया है। परिषदीय विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित होते हैं। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन होते हैं। लिहाजा इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी गई है।
                  वहीं शासन की ओर भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आन रिकॉर्ड शमशाद अहमद के माध्यम से एसएलपी दाखिल करने की तैयारी है।
                   मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके शासन की ओर दाखिल की जाने वाली एसएलपी के बारे में विचार विमर्श किया।
                    उन्होंने प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का निर्देश दिया। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में शासन की ओर से एसएलपी दाखिल कर दी जाएगी।

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