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काउंसिलिंग 26 अक्टूबर से शुरू करने का विस्तृत कार्यक्रम 14 से 19 अक्टूबर : जिला स्तर पर जांच सूची तैयार करजिला चयन समिति से अनुमोदन होगा  20 अक्टूबर : बीएसए की ओर से सूचना जारी होगी 26 अक्टूबर : संबंधित जिले की डायट से प्रशिक्षण पाने वाले और डीएड (विशेष शिक्षा) अभ्यर्थियों को वरीयता वपहले राउंड की काउंसिलिंग   30 अक्टूबर : पहले राउंड की अनंतिम सूची जिला चयनसमिति से अनुमोदित होगी   2 नवंबर : बीएसए श्रेणीवार बची सीटों का विवरण परिषदको उपलब्ध कराएंगे   6 नवंबर : दूसरे राउंड की काउंसिलिंग और इसमें दूसरे जिले की डायट से प्रशिक्षण पाने वाले या डीएड वाले अभ्यर्थीशामिल होंगे  10 नवंबर : दूसरे राउंड की चयन सूची जारी की जाएगी।                   परिषद को प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती का सारा रिकॉर्ड एक पखवारे पहले ही मिल चुका था। आठ दिन आवेदनों की छानबीन चली और अब काउंसिलिंग 26 अक्टूबर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि इसमें दो राउंड की काउंसिलिंग के बाद अनंतिम सूची जारी करने के समय पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उसी समय दीपावली का अवकाश

                 हाई कोर्ट के फैसले को आए हुये लगभग एक माह होने को आया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम अधिकारियों ने शिक्षा मित्रो से स्कूल जाने की अपील की साथ ये कहा गया वे लोग स्कूल जाते रहे,मिलता रहेगा वेतन इन लोगो का समायोजन हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने के बावजूद स्कूल भेजने से कोर्ट अवमानना का मामला नहीं होता है  और वेतन देने से कोर्ट अवमानना होती है जबकि इनके वेतन को लेकर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है ।                   11/09/2015 तक का वेतन तो इन्हे शीघ्र ही मिलना चाहिए ये बेबजह मामले को लटकाया जा रहा है पिछले एक महीने मे शासन स्तर से यह तय नहीं हो प रहा है की इन्हे वेतन दिया जाए या नहीं फिर बार बार  ये झूठे आश्वासन क्यों|                    क्यों बार बार कोर्ट अवमानना का मामला  लेकर इनके वेतन को लटकाया जा रहा है क्या इन्होने काम नहीं किया,बेबजह इनके वेतन को लेकर हीला हुज्जित, ढील ढाल रवैया का माहौल बना हुआ है ।                    सरकार जानबूझ कर मामले को लटकाए हुए है,आखिर कब तक बिना बेतन के शिक्षामित्र स्कूल जाएंगे ,आखिर इनका  भी तो परिवार है ,बिना वेतन के परिवार

                 इंस्पायर अवार्ड योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन छह और सात दिसंबर को आईआईटी दिल्ली में किया जाएगा। जिसमें राज्य स्तरीय प्रदर्शनी से चयनित 81 बाल वैज्ञानिकों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।                 इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक अमर नाथ वर्मा ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश भेजकर कहा है कि इन चयनित बाल वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रतिभाग कराया जाए।                   दरअसल, जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के बाद बीते 26 से 28 अगस्त को राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी एवं प्रोजेक्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। जिसमें यूपी के 81 मॉडलों का चयन 26 से 28 अक्टूबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में शामिल होने के लिए किया गया था। लेकिन बाद में भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी की तिथि छह और सात दिसंबर किए जाने का पत्र जारी कर दिया गया।                               माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी 81 चय

                   यू पी के एडेड हाईस्कूल व इण्टर कालेजों के एलटी ग्रेड, प्रवक्ता और प्रधानाचायरे के तबादलों में जमकर मनमानी की गयी है जबकि दूसरी ओर परिषदीय विद्यालयों के लाखों शिक्षक-शिक्षिकाओं के होने वाले तबादलों पर आज भी रोक लगी है जिससे कि वह परेशान होकर प्रदेश सरकार और शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे है लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है न ही प्रदेश सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है जिससे कि परिषदीय विद्यालयों के परेशान लाखों शिक्षक-शिक्षिकाओं के तबादले उनके मनचाहे जिलों में आसानी से हो सके।                   प्रदेश के एडेड कालेजों में तबादले के लिए समिति बनायी गयी है। इस समिति में एडी माध्यमिक रमेश कुमार अध्यक्ष है जबकि सदस्यों में सचिव यूपी बोर्ड और जेडी अर्थ सदस्य है।                   बैठक में प्रदेश भर से आये हुए एडेड कालेजों के एलटी ग्रेड, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के तबादलों के मामले को रखा जाता है और उसके बाद तबादला होता है लेकिन एडी माध्यमिक ने समिति की कोई बैठक नहीं बुलायी और आनन-फानन में करीब 200 एलटी ग्रेड , प्रवक्ता और प्रधानाचायरें के तबादले अकेले कर डाले

                    शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 एक बार फिर चर्चा में है। इस बार परीक्षा के दौरान या फिर बाद में धांधली का प्रकरण चर्चा में नहीं है बल्कि अभ्यर्थी ही निशाने पर आ गए हैं।                   हाईकोर्ट ने ओएमआर शीट में व्हाइटनर प्रयोग करने वालों की सूची मांगी है और उन पर कार्रवाई करने को भी कहा है। इस जांच से जहां विद्यालयों में तैनाती पा चुके प्रशिक्षु शिक्षक बेचैन हैं, वहीं उन अभ्यर्थियों में उत्साह है जो कम मेरिट के कारण शिक्षक बनने की प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं।                    यही नहीं, कई अभ्यर्थियों ने मनमाने तरीके से टीईटी 2011 का अंक पत्र लगाकर नौकरी हासिल की है, सो इस जांच से वह भी बैकफुट पर हैं।                      प्रदेश में पहली बार टीईटी 2011 का आयोजन माध्यमिक शिक्षा परिषद ने किया था। उस समय माना गया था कि यूपी बोर्ड हर साल लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा कराता है, सो यह परीक्षा आसानी से करा देगा, पर इस परीक्षा में भ्रष्टाचार समेत वह सारे आरोप लगे जो आज के दौर में यहां-वहां सुने जाते हैं।                        परिणाम जारी होने व आला अफसरों की गिर

                     उच्चन्यायालय  ८ अक्टूबर २०१५ को सुनाया ऐतिहासिक फैसला---प्रिय ग्रुप मेम्बर्स आज का दिन एसोसिएशन के लिये ऐतिहासिक रहा क्योंकि आज माननीय उच्च न्यायालय नें हमलोगों के पक्ष में अधिवक्ता अशोक खरे द्वारा रखी गई दलील की सरकार द्वारा विशिष्ट बी०टी०सी० २००४ बैच के शिक्षकों की पिछले १० साल से किसी भी तरह की जी०पी०एफ० कटौती नहीं किया जाना आपराधिक एवं अन्यायपूर्ण कृत्य है...से इत्तफाक रखते हुए विशिष्ट बी०टी०सी० २००४ बैच के शिक्षकों की अविलम्ब जी०पी०एफ० कटौती पुरानी पेंशन के अंतर्गत करने के लये सरकार को आदेशित किया और पार्टी बनाये गये बेसिक शिक्षा के समस्त उच्चाधिकारियों को छ: सप्ताह के अंदर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया.|                     साथियों आज हमलोगों के तरफ से हमलोगों के वकील अशोक खरे एवं उनके पुत्र सिद्धार्थ खरे ने कोर्ट में घंटों बहस किया जिसका जवाब सरकार के तरफ से पेश सरकारी अधिवक्ता के पास नहीं था और वे कोई जवाब नहीं दे सके.. परिणामत: माननीय उच्च न्यायालय नें हमलोगों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया |सनद रहे कि उपरोक्त फैसला हमलोगों द्वारा दायर याचिका में माननी

                   अब बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात शिक्षकों को भी सत्र लाभ सुविधा मिलेगी। अब एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच रिटायर होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक 31 मार्च तक काम करते रहेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा की प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।                   शिक्षकों को अभी तक सत्रांत का लाभ मिलता था। इस साल जुलाई के बजाय शैक्षिक सत्र की शुरुआत एक अप्रैल से हो गई। ऐसे में अप्रैल के बार रिटायर होने वाले शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें सत्र का लाभ सत्र के आखिर यानि 31 मार्च 2016 तक दिया जाए।                    शिक्षामित्रों के समायोजन के चक्कर में विभाग ने इनकी मांग को अनसुना करते हुए पहले की तरह 30 जून को ही शिक्षकों को सेवानिवृत्त कर दिया।                     इस पर शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहां से उन्हें राहत मिल गई। ऐसे में विभाग ने शुक्रवार को इस सत्र लाभ देने संबंधी आदेश जारी कर दिया। Kewards : teachers,btc,satralabh,retirement

                सरकारी एवं निजी कॉलेजों में चल रहे बीटीसी प्रवेश में निजी बीटीसी कॉलेजों की 60 फीसदी खाली रह गई हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के निर्देशन में चल रहे बीटीसी प्रवेश में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में तो लगभग सभी सीटें भर गईं परंतु निजी बीटीसी कॉलेजों को ढूढ़े प्रवेशार्थी नहीं मिल रहे हैं।                  पता चला है कि कुछ निजी बीटीसी कॉलेजों में गिनती के चार-छह सीटें ही भर पाई हैं।प्रदेश के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की ओर से अब तक तीन बार काउंसलिंग के लिए मेरिट गिराकर सीटें भरने की कोशिश की गई परंतु कुछ नामी कॉलेजों को छोड़कर शेष निजी बीटीसी कॉलेजों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी नहीं पहुंच रहे हैं।                    तीसरी काउंसलिंग केबाद भी अभ्यर्थियों के नहीं पहुंचने के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने डायट प्राचार्य को चौथी काउंसलिंग के लिए तिथि जारी कर दी गई है। अकेले इलाहाबाद जिले में ही 19 निजी बीटीसी कॉलेजों में लगभग 400 सीटें ही भर पाई हैं। इस प्रकार 550 सीटें अभी खाली हैं। Kewards : teachers,btc,btc2014,TET

                   हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयोें में नियुक्ति विशिष्ट बीटीसी 2005 के चयनित सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दिए जाने की मांग पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।                     सरकार और सभी पक्षकारों को छह सप्ताह में जवाब देना है। विशिष्ट बीटीसी संघर्ष एसोसिएशन और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूूर्ति बी अमित स्थालेकर ने दिया है। Kewards : s btc,sbtc2005,teachers,TET

              15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्रथम चक्र की काउंसलिंग 26 अक्तूबर से होगी। सचिव की ओर जारी कार्यक्रम में 14 अक्तूबर से 19 अक्तूबर के बीच जिला स्तर पर जांच सूची तैयार करके जिला चयन समिति की ओर से अनुमोदन कराया जाएगा। 20 अक्तूबर को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जिले में अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की सूचना के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी।               काउंसलिंग में जिले के डायट से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त एवं डीएड अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।                सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि प्रथम काउंसलिंग का आयोजन 26 अक्तूबर को किया जाएगा। काउंसलिंग में जिले के डायट से बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले तथा डीएड प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता दी जाएगी।                 जिला समिति की ओर से अनुमोदन के बाद 30 अक्तूबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। सचिव ने दो नवंबर तक श्रेणीवार खाली सीटों का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम चक्र की काउंसलिंग पूरी होने के बाद सचिव ने दूसरी

             सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से बीटीसी-2015 में प्रवेश के लिए आवेदन जनवरी 2016 में मांगा जाएगा।                प्रदेश के 71 जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) एवं 700 से अधिक निजी बीटीसी कॉलेजों में बीटीसी-2014 प्रशिक्षण के लिए इन दिनों प्रवेश प्रक्रिया चल रही है।                 बीटीसी 2015 में प्रवेश के लिए निजी कॉलेजों की संख्या में 200 की बढ़ोत्तरी हो सकी है। Kewards : btc,sbtc,btc2015,TET

               प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) दिसंबर अंत में संभावित है।                सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने परीक्षा कराने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव मंजूर होने के बाद 22 अक्तूबर तक विज्ञापन जारी होने की संभावना है।               2015 की टीईटी में 10 लाख के आसपास अभ्यर्थियों के शामिल होने का अनुमान है। इसके लिए जिस साफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन आवेदन लेना है उसकी सिक्योरिटी ऑडिट एनआईसी ने पूरी कर ली है।              आवेदन से लेकर परीक्षा कराने के बीच कम से कम दो महीने का समय लग जाएगा। लिहाजा परीक्षा 22 दिसम्बर के आसपास संभावित है। Kewards : uptet,ctet,teachers,btc

           प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा होने के बावजूद तैनाती नहीं मिलने पर गुरुवार को शिक्षकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। निशातगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय पर पांच सौ से अधिक शिक्षकों ने पहुंचकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया।             देर शाम तक यह प्रदर्शन जारी रहा।निदेशालय पर सुबह दस बजे से शिक्षकों का आना शुरू हो गया था जो दोपहर एक बजे तक विशाल प्रदर्शन के रूप में परिवर्तित हो गया। तीन घंटे चले लंबे प्रदर्शन के बाद बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा ने एक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की।                इस दौरान उन्होंने एक पत्र बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को लिखा। इसमें उन्होंने सचिव को लिखा है लगातार प्रशिक्षु शिक्षक उनके कार्यालय पर आ रहे हैं।मानदेय नहीं मिलाशिक्षकों के चयन के बाद छह माह का प्रशिक्षण होना था। जिसका उन्हें मानदेय दिया जाना था उसके बाद नियुक्ति।               अब तक सिर्फ तीन माह का मानदेय दिया गया है। वहीं छह माह की जगह नौ माह गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार न तो नियुक्ति दे रही है और न मानदेय।                 प्रदर्शन कर रहे शिक्षक ब्रिजेंद्र वर्मा ने बताया

                    उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने सितंबर का वेतन न मिलने पर पंचायत चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की है।                   यह फैसला बुधवार को रिसालदार पार्क में संगठन की बैठक के दौरान किया गया। 2064 पदों पर पुलिस दरोगा की भर्ती  : युवाओं के लिए सुनहरा मौका  Kewards : teachers,salary,election,upgovt

              प्रशिक्षु शिक्षकों के दूसरे बैच ने परीक्षा कराने की मांग को लेकर बुधवार को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) का घेराव किया। द्वितीय बैच परीक्षा संघर्ष मोर्चा ने कहा है कि नियमत: अब तक परीक्षा हो जानी चाहिए। अब शिक्षकों की भी होगी पदावनति : 1997 से वर्ष 2012 तक पदोन्नति की सूचना संबंधी आदेश जारी                                     प्रशिक्षुओं ने कहा है कि वह 15 अक्तूबर को फिर एससीईआरटी का घेराव करेंगे। Kewards : teachers,TET,72825recruitment,,upgovt

                  उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग से जुड़ने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। प्रदेश सरकार द्वारा सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए करीब 2064 पदों की बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।                   पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है, वह भी सीधे सब इंस्पेक्टर भर्ती होकर। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गयी है।                    इस पद के लिए कुल 2064 रिक्तियों में से 412 महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखा गया है। वही इसके लिए आवदेन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2015 रखी गई है। आयु:-                     21 से 28 वर्ष। आरक्षित श्रेणियों में छूट का प्रावधान शैक्षणिक योग्यता :-                     स्नातक डिग्री या इसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कोर्स अथवा डिग्री 50 प्रतिशत अंकों के साथ। शारीरिक योग्यता :-                      पुरूष वर्ग में उंचाई 168 सेंटीमीटर व महिला वर्ग में 152 सेंटीमीटर। वेतनमान:-                       अधिसूचना के अनुसार वेतनमान 9300-34800 रुपए ग्रेड। चयन प्रक्रिया:-  

                माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वर्ष 1997 से वर्ष 2012 तक पदोन्नति पर आरक्षण पा चुके कार्मिकों और शिक्षकों की सूचना तुरंत उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सचिव परिषद का आदेश जारी किया जा चुका है।                  सभी जनपदों से पदोन्नति में आरक्षण पा चुके कार्मिकों और शिक्षकों की सूचना प्राप्त होते ही आगे की प्रिक्रिया शुरू कर दी जायेगी। शिक्षकों की सूचना तुरंत उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सचिव परिषद का आदेश देखने के लिएँ यहा देखें Kewards :teachers,shikshamitra,TET,upgovt

                जिला व मंडल स्तर पर कर्मचारियों के अधिवेशन व चुनाव के लिए दो दिन की विशेष अवकाश देने की मांग नामंजूर कर दी है। इस संबंध में प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं।                आदेश में कहा गया है कि राज्य कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रांतीय स्तर पर होने वाले अधिवेशनों और चुनाव के लिए दो दिन का विशेष अवकाश सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है।                  विशेष अवकाश की मांग जिला व मंडल स्तर पर होने वाले अधिवेशनों और चुनावों के लिए भी मान्यता प्राप्त संगठनों की जिला व मंडल की इकाइयों द्वारा की जा रही थी। इस पर विचार के बाद यह फैसला लिया गया कि ऐसा करना संभव नहीं है।                   प्रमुख सचिव ने जिला व मंडल स्तरीय संगठनों की इकाइयों के पदाधिकारियों से कहा है कि वे अपने अधिवेशन शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश के दिनों में कराएं। यदि विशेष परिस्थितियों में किसी कार्य दिवस में अधिवेशन या चुनाव अनिवार्य हो तो वे अपने विभाग से आकस्मिक अवकाश या अन्य अवकाश स्वीकृत कराकर अधिवेशन या चुनाव कराएं। Kewards : teachers,r

                   सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सभी जिलों को प्रमाणपत्र भेज भी दिए हैं। करीबी जनपदों में पर गुरुवार से व दूर के जिलों में इसी हफ्ते से प्रमाणपत्र वितरण की तैयारी है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) यह प्रमाणपत्र जिलों के बीआरसी केंद्रों पर भेज रहे हैं, वहीं से उनके वितरण की तैयारी है।                    बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में चरणवार प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने वाले अब नियमित होने जा रहे हैं। डायट की ओर से प्रशिक्षु शिक्षकों को छह महीने तक बीआरसी केंद्र एवं विद्यालय में तैनात करके प्रशिक्षण दिया गया, बीते 24 व 25 अगस्त को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 43 हजार से अधिक प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा कराई और सितंबर में ही परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। उसके बाद से नियमित नियुक्ति की मांग चल रही थी।                  इसी बीच प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डिंपल वर्मा ने छह अक्टूबर से प्रमाणपत्र वितरण का निर्देश दिया। इस पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने सभी डायटों को प्रमाणपत्र

                 शिक्षामित्रों का मामला अब केन्द्र के पाले में जा पहुंचा है। यहां के बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षकों के धरने के बाद शिक्षामित्रों का जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में जुटी भीड़ ने केन्द्र सरकार को अपनी धमक दिखाने की भरपूर कोशिश की।                वहीं, राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (टीईटी)के जवाब का इंतजार कर रही है।               राज्य सरकार द्वारा केन्द्र के पाले में गेंद डालने के बाद अब प्रदर्शनों का केन्द्र नई दिल्ली बन रही है। पहले दो दिनों तक बेरोजगार बीएड/बीटीसी पास युवाओं ने प्रदर्शन कर बताया कि शिक्षामित्रों को समायोजित करना ही राज्य सरकार के पास आखिरी विकल्प नहीं है। उनकी दावेदारी को निरस्त नहीं किया जा सकता।                इस दौरान टीईटी 2011 उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा ने मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात भी की। इसके जवाब में शिक्षामित्र भी 5 अक्टूबर को नई दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शन किया। राज्य सरकार केन्द्र के रुख का इंतजार कर रही है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के लिए एनसीटीई को पत्र भेजा है। Kewards

                 एनसीटीई को लेकर हौवा बनाया जा रहा है और सबसे ज्यादा आप सभी न्यूज़पेपर को लेकर परेशान हो रहे हैं                   एनसीटीई क्या संशोधन कर सकती है ? पहले आप ये पता करिए और संशोधन कहने भर से या मात्र एक पन्ने पर हस्ताक्षर करने से हो जाएगा ये भी पता करिए | खैर सभी बातें सोशल मीडिया पर नहीं होती हैं पर आपसे अहम दो बातें :                   संशोधन करके उत्तर-प्रदेश ही नहीं वरन पूरे देश का नुकसान कर सकते हैं ये राजनीतिक दल ? क्या संशोधन होने के पश्चात हमारे पास भी कोई विकल्प नहीं है ?                    संशोधन करके दिखाए एनसीटीई आप लोग चिंता न करें हम भी तैयार हैं , विशवास रखिये आप सभी | बात रही दकियानूसी बातों कि तो आपको अवगत करा दूँ एनसीटीई का काउंटर जो माननीय उच्च न्यायालय में लग चूका है वो यथार्थ है अब एनसीटीई अपनी बात से पलट नहीं सकती है क्यूंकि ये विधिक कार्य है और माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ के आदेश में भी उल्लेखित है कि एनसीटीई चाहे तो अनुमति वापस ले सकती है तो अब आप बताएं क्या एनसीटीई अपनी बात से मुकर सकती है ? अब बात करते हैं मीडिया की तो मीडिया में कल क्

                 भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर मंगलवार को शिक्षा निदेशालय पर हंगामा कर रहे बीटीसी प्रशिक्षुओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज क34zarauर दिया। इससे वहां भगदड़ मच गई। लाठीचार्ज तथा भगदड़ में कई लोगों को गंभीर चोट लगी है।                   सहायक अध्यापक के 15 हजार पदाें पर भर्ती के लिए आवेदन लिया जा चुका है। इसके लिए काउंसलिंग की तिथि घोषित करने की मांग को लेकर प्रशिक्षु लंबे समय से आंदोलनरत हैं। इसी क्रम में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को उनका शिक्षा निदेशालय पर जमावड़ा हुआ।                     मांग नहीं सुने जाने से नाराज प्रशिक्षुओं ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव तथा अन्य कक्ष में तालाबंदी कर दी। जबकि, कर्मचारी भीतर ही रहे। उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस तरह से बंधक बनाए जाने से कर्मचारियों में भी नाराजगी रही तथा सूचना पाकर फोर्स निदेशालय पहुंच गई।                       प्रशिक्षुओं का विरोध प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें विमुक्त, भानु, अजीत, मुकेश, अंकुर समेत अनेक प्रशिक्षुओं को चोटे आई हैं। कई को सिर पर

                  परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रुकने से प्रशिक्षुओं का सोमवार को गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों प्रशिक्षुओं ने एकजुट होकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय का घेराव किया और दिन भर नारेबाजी की।                    सचिव के न मिलने एवं समस्या ज्यों की त्यों रहने पर मंगलवार को कार्यालय में तालाबंदी की तैयारी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में बीटीसी एवं टीईटी पास 15 हजार प्रशिक्षुओं की सहायक अध्यापक के रूप में भर्ती होनी है।                                     सरकार दिसंबर 2014 में ही इसके लिए शासनादेश जारी कर चुकी है। उसके बाद से तीन बार आवेदन लिए गए हैं। पहली बार शासनादेश जारी होने के तत्काल बाद दूसरी बार मई 2015 में तीसरी बार 15 सितंबर को आवेदन लेने की प्रक्रिया खत्म हुई है।                     परिषद ने प्रशिक्षुओं से वादा किया था कि वह सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसके लिए कहा गया था कि एनआइसी से डाटा मिलते ही कटऑफ घोषित करेंगे

                 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में फिर पेच आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी 2011 की ओएमआर शीट में व्हाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल करने वालों की जांच करने और ऐसे अभ्यर्थियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए बेसिक शिक्षा सचिव को छह माह का समय दिया है।                यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थलकर ने संजीव कुमार मिश्र व 13 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया कि 13 नवम्बर 2011 को संपन्न अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 की ओएमआर शीट में व्हाइनर या ब्लेड का इस्तेमाल न करने का स्पष्ट निर्देश था।                   इसके बावजूद कई अभ्यर्थियों ने व्हाइटनर व ब्लेड का इस्तेमाल किया। अधिवक्ता सीमांत सिंह ने सुनवाई के दौरान दो अभ्यर्थियों के नाम बताते हुए कहा कि उन दोनों ने ओएमआर शीट में व्हाइटनर का इस्तेमाल किया है।                   30 नवम्बर 2011 को विज्ञापित 72,825 प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों की भर्ती टीईटी के प्राप्तांक के आधार पर की जानी है। Kewards ; teachers,TET,btc,sbtc,72825 recruitment

                   सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से प्राथमिक विद्यालयों में बीटीसी पास 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर सोमवार को प्रशिक्षुओं ने शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया।                    सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन देकर मांग की गई कि जल्द शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग शुरू की जाए। Kewards ; teachers,btc,TET,upgovt

                   शिक्षामित्रों के मामले में अब महाधिवक्ता से राय मांगी है। महाधिवक्ता से पूछा गया है कि शिक्षामित्रों को क्या वेतन दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल करने पर उसकी क्या राय है।                        महाधिवक्ता की राय मिलने के बाद राज्य सरकार आगे निर्णय करेगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने शिक्षक पद पर शिक्षामित्रों का किया गया समायोजन रद्द कर दिया है। समायोजन रद्द होने के विरोध में शिक्षामित्र आंदोलित हैं।                           बेसिक शिक्षा विभाग ने न्याय विभाग से राय मांगी थी कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षामित्रों को क्या वेतन दिया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। न्याय विभाग ने इस पर महाधिवक्ता से राय लेने का सुझाव दिया था। Kewards ; teachers,shikshamitra,samayojan,btc

                    हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्र सोमवार को जंतर-मंतर पहुंचे। यूपी के तमाम जिलों से बसों-ट्रेनों से पहुंचकर शिक्षामित्रों ने अपनी आवाज बुलंद की। शिक्षामित्रों की भारी तादाद से जंतर-मंतर और आसपास इलाके की सड़कें खचाखच भर गई।                     हाईकोर्ट द्वारा समायोजन रद्द करने के खिलाफ ‘हमारा सम्मान वापस दो’, ‘रोटी दो या फांसी दो’ जैसे नारे लगाकर शिक्षामित्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया। यहां भारी संख्या में महिला शिक्षामित्रों ने भी भागीदारी की। सभी शिक्षामित्र सात अक्तूबर तक जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे।                   यूपी में शिक्षकों के समायोजन रद्द करके उन्हें प्रवेश परीक्षा के जरिये समायोजित करने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद से पूरे प्रदेश के शिक्षामित्रों में उबाल है। काफी दिनों से प्रदेश भर में इसके खिलाफ विरोध जारी है। शिक्षामित्र टीईटी परीक्षा से छूट देने और समायोजन में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।                    इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश से तकरीबन 20 हजार से भी ज्यादा शिक्षामित्र सुबह-सुबह जंतर-मंतर पहुंच गए। दोपहर

           NCTE सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के पक्ष में दाखिल करेगी शपथ पत्र। धरना इसी आश्वाशन पर स्थगित।              आज दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षामित्रों ने समायोजन निरस्त होने के बाद MHRD व NCTE के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया।              धरना प्रदर्शन से पूरा दिल्ली प्रशासन अस्त व्यस्त  दिखा दिया। इस विशाल जनसमूह को देखते हुए   मानव संसाधन विकास मंत्रालय व एन.सी.टी.ई के  अधिकारीयों के कान खड़े हुए। और शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल से  वार्ता की। वार्ता के दौरान MHRD के सचिव व NCTE के अधिकारीयों  ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया की आपको एक हफ्ते में उत्तराखंड के तर्ज़ पर टेट से छूट का पत्र व सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों के समयोजन में  आपके पक्ष में शपथ पत्र दाखिल करेंगे।                 इसी को देखते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाज़ी इमाम आला ने धरने के स्थगित कर दिया।                                नई दिल्ली।                       संतोष कुशवाहा, कुशीनगर। Kewards ; teachers,samayojan,shikshamitra,btc

                  जंतर-मंतर पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से शिक्षा मित्रों के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा जिसकी वजह से दिल्ली के कई मार्गों पर ट्रैफिक जाम भी लगा रहा।                 उत्तर प्रदेश में समायोजन संबंधी हाईकोर्ट के आदेश से नाखुश शिक्षा मित्रों का विरोध प्रदर्शन प्रदेश भर में पहले से ही जारी है। आंदोलन के लिए दिल्ली पहुंचे शिक्षामित्रों से मिलने भाजपा नेता और सुलतानपुर के सांसद वरुण गांधी भी जंतर-मंतर पहुंचे।                  आंदोलन कर रहे शिक्षा मित्रों से मिलने पहुंचे वरुण गांधी ने उन्हें पूरे समर्थन का वादा किया। इस दौरान भाजपा नेता ने शिक्षा मित्रों के आंदोलन को जायज बताते हुए यूपी की सपा सरकार पर हमला बोला। वरुण गांधी ने कहा कि यह व्यवस्था की खामी है जिसकी वजह से आज शिक्षा मित्रों को ना सिर्फ आंदोलन के लिए बल्कि आत्महत्या के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है।                    वरुण गांधी ने शिक्षा मित्रों को एकता बनाए रखने की बात कहते हुए कहा कि इसी एकता की वजह से यूपी सरकार को उनकी समस्या का निदान करने क

              बच्चों को मिड-डे मील खाने के लिए अब घर से बर्तन नहीं लाना होगा। राज्य सरकार स्कूल में ही बर्तन की व्यवस्था कराएगी। इसमें थाली के साथ गिलास भी दिए जाएंगे। इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना में बजट की व्यवस्था की जा रही है।                शासन स्तर से इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी है।                 परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड-डे मील योजना में खाना देने की व्यवस्था है। शहरी क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से खाना दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बच्चों को प्रत्येक बुधवार को दूध देने की शुरुआत की गई है।                           मिड-डे मील में खाना देने की तो व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए उन्हें घर से बर्तन लाना पड़ता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को स्कूलों के निरीक्षण के दौरान यह जानकारी मिली थी। उन्होंने इसके बाद निर्देश दिया था कि बच्चों को मिड-डे मील के लिए बर्तन की व्यवस्था की जाए।                      इसके आधार पर ही मध्याह्न भोजन प्राधिकरण

                  शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी-2015) का इंतजार कर रहे बीटीसी एवं बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है।                      प्रदेश शासन की अनुमति के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से टीईटी 2015 की तैयारी शुरू हो गई। परीक्षा नियामक की ओर से टीईटी-2015 के लिए आवेदन नवंबर में और परीक्षा दिसंबर में कराए जाने की तैयारी है।                       सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि टीईटी में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन करने की उम्मीद है।                         इसके लिए जिले के शिक्षाधिकारियों से वार्ता करके परीक्षा के लिए केंद्र अधिग्रहित करने की तैयारी चल रही है। Kewards ; TET 2015,teachers,btc,uptet

              उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र सोमवार से दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। वे शिक्षक बनाए जाने के लिए टीईटी से छूट की मांग नैशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) से करेंगे। इसके लिए भारी संख्या में शिक्षा मित्र रविवार से ही दिल्ली पहुंचने लगे।                   शिक्षक बनने के बाद हाई कोर्ट से उनकी नियुक्ति रद हो जाने के बाद से ही शिक्षामित्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने उनका पूरा साथ देते हुए एनसीटीई को चिट्ठी भी लिख दी है और एनसीटीई से मांग की है कि शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट दी जाए।                     उधर शिक्षामित्र अपने पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार सोमवार से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने बताया कि भारी संख्या में शिक्षा मित्र जंतर-मंतर पर जुटेंगे। वहां सात अक्टूबर तक प्रदर्शन किया जाएगा और केंद्र सरकार से मदद को कहा जाएगा।    टीईटी पास बेरोजगारों का प्रदर्शन खत्म                        वहीं टीईटी पास बेरोजगारों का दिल्ली में चल रहा तीन दिन का प्रदर्शन रविवार को खत्म हो गया। टीईटी

              बीते दस दिन तक चली काउंसलिंग में लगभग दो हजार कैंडिडेट को बुलाया गया था। इसमें निजी कॉलेजों की 1700 सीटों की सापेक्ष 355 अभ्यर्थियों ने ही निजी कॉलेजों में एडमिशन लिया। जानकारों के मुताबिक बाकी बची 1445 सीटों को भरने के लिए कम से कम छह हजार अभ्यर्थियों को बुलाना होगा, वो भी कटऑफ कम करके जो किसी चुनौती से कम नहीं है। काउंसलिंग के लिए मिलेंगे बस 5 दिन                  नई गाइडलाइन के मुताबिक 15 अक्टूबर से पहले तक डायट को एडमिशन की पूरी प्रक्रिया खत्म करनी है। इसमें एडमिशन फीस जमा करना भी शामिल है। ऐसे में डायट को काउंसलिंग के लिए 5 से 10 अक्टूबर तक का ही समय मिलेगा। इस बीच उन्हें निजी कॉलेजों की 1445 सीटें और डायट की बची हुई 100 सीटों की एडमिशन प्रक्रिया खत्म करनी है।                     इसके पहले 15 दिन चली प्रक्रिया में 455 सीटें ही भरी हैं। ऐसे में इतनी सारी सीटों को भरने के लिए डायट को कम से कम एक माह का समय चाहिए। जबकि उसे पूरी प्रक्रिया निपटाने के लिए सिर्फ दस दिन का समय मिला है। कल जारी हो सकती है कटऑफ                      डायट में अगले चरण की काउंसलिंग प्रक्रिय

             विहिप समेत कई संगठनों ने यात्रा का समर्थन तो एक व्यापारी संगठन ने बनारस बंद का भी आह्वान किया है।                 दूसरे व्यापारी संगठन ने अपने को बंद से अलग रखा है मगर उसने यात्रा का समर्थन किया है। यात्रा सोमवार दोपहर बाद 3 बजे से मैदागिन स्थित टाउनहाल मैदान से निकलेगी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एवं विहिप खेमे के महंत बालक दास यात्रा की अगुवाई करेंगे।                    दूसरी ओर, प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। डीएम-एसएसपी की अध्यक्षता में देर शाम प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया गया। यात्रा के मद्देनजर मैदागिन-गोदौलिया के बीच सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है।                    अन्याय प्रतिकार यात्रा के समर्थक लाठीचार्ज के दोषी  अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, मुख्यमंत्री से इसके लिए माफीनामा की मांग कर रहे हैं। यात्रा में शामिल संत दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा में ही मूर्ति विसर्जन का संकल्प भी लेंग

              कन्हईपुर मोड़ स्थित बाल मित्र स्कूल में सिपाही भर्ती परीक्षा के तहत रविवार की सुबह देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल किया और स्कूल के अंदर घुसकर पथराव कर शिक्षकों को पीटा और कुछ अभ्यर्थियों की कॉपी फाड़ दी।                 बवाल की सूचना पाकर पहुंची पुलिस से भी अभ्यर्थियों ने अभद्रता की तो पुलिस ने कई छात्रों को लठिया दिया। इस दौरान पुलिस ने तीन अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है।                   एसएससी की सिपाही भर्ती परीक्षा 2015 रविवार की सुबह दस बजे से थी। इलाहाबाद में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में शामिल होने के लिए साढ़े नौ बजे का समय दिया गया था। कन्हईपुर मोड़ स्थित बाल मित्र स्कूल में अभ्यर्थी देरी से पहुंचे तो उन्हें अन्दर नहीं घुसने दिया गया। इस पर अभ्यर्थी हंगामा करने लगे और गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को धक्का देते हुए अन्दर घुस गए।                    क्लास में परीक्षा दे रहे शिक्षकों को पीटने के बाद तीन क्लास रूमों में घुसकर कॉपी फाड़ दी और जमकर तोड़फोड़ की। स्कूल के अन्दर व गेट के बाहर खड़ी बस पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए। यह देखकर शिक्षक

                 मुख्य सचिव आलोक रंजन ने कहा है कि दूरस्थ शिक्षा से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण परीक्षा पास करने वाले शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट दी जानी चाहिए।                   उन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) को पत्र लिखकर इस संबंध में अनुरोध किया है। मुख्य सचिव ने पत्र में लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन के संबंध में जारी अधिसूचना निरस्त किए जाने से इन्हें टीईटी से दी गई छूट समाप्त हो गई है।                  हाईकोर्ट के आदेश से परिषदीय विद्यालयों में जहां शिक्षकों की कमी हो जाएगी, वहीं लगभग 1.70 लाख शिक्षामित्रों के प्रदेशभर में प्रदर्शन व आंदोलन शुरू हो गए हैं। इससे राज्य सरकार के समक्ष विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तराखंड की स्थिति का दिया हवाला                   मुख्य सचिव ने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि उत्तराखंड में शिक्षामित्रों को एनसीटीई से टीईटी में छूट की अनुमति के बाद सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के शिक्षामित्रों की स्थिति एक जैसी ही है।              

                   केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने रविवार को आयोजित हुई प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक संगीत शिक्षक की भर्ती परीक्षा को प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से रद्द कर दिया है। इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।                   शनिवार को सोशल मीडिया पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। केवीएस के अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर आए प्रश्न पत्र का प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आए प्रश्न पत्र से मिलान हो जाने के बाद हमने प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक संगीत शिक्षक दोनों की भर्ती परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है।                   केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने रविवार को आयोजित हुई प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक संगीत शिक्षक की भर्ती परीक्षा को प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से रद्द कर दिया है। इस परीक्षा को दोबारा आयोजित करने की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी।                    शनिवार को सोशल मीडिया पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। केवीएस के अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर आए

             बीटीसी और टीईटी उत्तीर्ण किए बिना ही प्रा. विद्यालयों में प्रधानाचार्य व शिक्षक पद पर सीधे तैनाती के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। परिषदीय विद्यालयों में नौकरी के नाम पर ऑनलाइन व ऑफलाइन फार्म भरवाए जा रहे हैं।               फार्म के साथ सामान्य व ओबीसी वर्ग के आवेदकों से 300 व एससी/एसटी आवेदकों से 200 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट व ऑनलाइन भुगतान ग्राम शिक्षा परिषद, लखनऊ के नाम पर कराया जा रहा था।                इस फर्जीवाड़े का शनिवार को खुलासा होने पर आवेदकों ने उच्चाधिकारियों से जानकारी की तो पता चला कि ऐसी किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं मांगे गए हैं। वेबसाइट पर मांगे गए गए आवेदन पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी क्यों? : हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग समेत कई शीर्ष अधिकारियों से जवाब तलब                 बीते दिनों एक वेबसाइट पर ग्राम शिक्षा परिषद, लखनऊ के नाम से प्रधानाचार्य, शिक्षक व चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए आवेदन मांगे गए। इसमें प्रधानाचार्य के 5131 पद, शिक्षक के 10 हजार 262 व चतुर्थ श्रेणी के लिए 5 हजार 131 पद दर्शाए गए।                  प्रधानाचार्य पद के लिए स

                  पंचायत चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग समेत कई शीर्ष अधिकारियों से जवाब तलब किया है।                    जस्टिस दिलीप गुप्ता और जस्टिस वी.के.मिश्रा की बेंच ने कहा है कि सभी अधिकारी इस याचिका पर तीन हफ्ते में अपना रुख स्पष्ट करें और बताएं कि शिक्षकों की ड्यूटी पंचायत चुनावों में क्यों लगाई जा रही है।                   उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की याचिका के अनुसार, पंचायत चुनाव में शिक्षकों को पढ़ाई छोड़कर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। कोर्ट ने इस मुद‌्दे को महत्वपूर्ण मानते हुए सुनवाई के लिए 4 नवम्बर की तारीख दी है। Kewards ; teachers,TET,Btc,madhyamikteachers

                  प्राइमरी स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएलएड (बैचलर इन एलीमेंटरी एजुकेशन) कोर्स का पेच फंस गया है। इस समस्या के कारण फिलहाल भर्ती प्रक्रिया फंसती नजर आ रही है।                    दरअसल 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में अवसर नहीं मिलने पर बीएलएड डिग्रीधारियों ने हाईकोर्ट में मुकदमा किया था। जिस पर कोर्ट ने 26 फरवरी 2014 को सरकार को इन डिग्रीधारियों को शामिल किए जाने का आदेश दिया।                      हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की जो खारिज हो गई। अब हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, 15 हजार की भर्ती में बीएलएड डिग्रीधारियों से भी ऑनलाइन आवेदन लेना है। समस्या यह है कि बीएलएड 12वीं के बाद चार साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है।                       जबकि 15 हजार शिक्षकों की जो नियुक्ति होनी है, उसमें मेरिट निर्धारण के लिए स्नातक और प्रशिक्षण (बीएड, बीटीसी आदि) के नंबर अलग-अलग जोड़े जाने हैं। जबकि बीएलएड में स्नातक और प्रशिक्षण दोनों के नंबर एक साथ है।                          अब यदि भर्ती पूरी करनी है तो चयन प्रक्रिया क