समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान मामला : हाईकोर्ट के फैसले के बाद वित्त नियंत्रक ने माँगा बेसिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन

                 हाई कोर्ट के फैसले को आए हुये लगभग एक माह होने को आया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम अधिकारियों ने शिक्षा मित्रो से स्कूल जाने की अपील की साथ ये कहा गया वे लोग स्कूल जाते रहे,मिलता रहेगा वेतन इन लोगो का समायोजन हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने के बावजूद स्कूल भेजने से कोर्ट अवमानना का मामला नहीं होता है  और वेतन देने से कोर्ट अवमानना होती है जबकि इनके वेतन को लेकर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है ।
                  11/09/2015 तक का वेतन तो इन्हे शीघ्र ही मिलना चाहिए ये बेबजह मामले को लटकाया जा रहा है पिछले एक महीने मे शासन स्तर से यह तय नहीं हो प रहा है की इन्हे वेतन दिया जाए या नहीं फिर बार बार  ये झूठे आश्वासन क्यों|
                   क्यों बार बार कोर्ट अवमानना का मामला  लेकर इनके वेतन को लटकाया जा रहा है क्या इन्होने काम नहीं किया,बेबजह इनके वेतन को लेकर हीला हुज्जित, ढील ढाल रवैया का माहौल बना हुआ है ।
                   सरकार जानबूझ कर मामले को लटकाए हुए है,आखिर कब तक बिना बेतन के शिक्षामित्र स्कूल जाएंगे ,आखिर इनका  भी तो परिवार है ,बिना वेतन के परिवार कैसे पले।
                  बेसिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन का पत्र
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