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         शिक्षक बनने की दौड़ में न्यायालयों में याचिका दायर करने वाले भी शामिल हो गए हैं। उन्हीं याचियों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय का घेराव किया और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किए वादे को जल्द पूरा करने का अनुरोध किया।           सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने युवाओं से कहा कि 72 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही वह पूरा होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।              इस संबंध में तमाम युवाओं ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नियुक्ति को लेकर याचिकाएं दाखिल कर रखी हैं। सात दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि इस भर्ती को लेकर विभिन्न याचिकाएं दाखिल करने वाले युवाओं को भी शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद से याची नियुक्ति की निरंतर मांग कर रहे हैं।           उसी सिलसिले में शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का घेराव किया गया। युवाओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में कही गई बात पर जल्द अमल किया जाए।             याचियों के प्रतिनिधिम

           जूनियर शिक्षकों की भर्ती में अध्यापक पात्रता परीक्षा में आरक्षित वर्ग के 82 अंक रखने वाले अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग 18 से 20 जनवरी के बीच होगी।              इन अभ्यर्थियों से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आवेदन लिया गया है।              इस भर्ती प्रक्रिया में 7 चक्र की काउंसिलिंग के बाद नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। वहीं आरक्षित वर्ग 82 अंक प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन अगस्त, 2015 में लिए जा चुके हैं। इसे पास करने के लिए अनारक्षित वर्ग को 60 फीसदी यानी 90 अंक और अनारक्षित वर्ग को 55 फीसदी यानी 83 अंक प्राप्त करने होते हैं।               150 अंकों में 55 फीसदी 82.5 होता है जबकि टीईटी में कोई भी सवाल आधे अंक का नहीं होता। लिहाजा अभ्यर्थी हाईकोर्ट गए और वहां आधे अंकों का फायदा अभ्यर्थी को दिया गया। इन अभ्यर्थियों से अगस्त में आवेदन लिए गए थे। Keyward ; teachers recruitment,btc,ubtc,72825recruitment,upgovt

            सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को राहत देते हुए उनके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है।              याचिका में कहा गया था कि उनको पत्राचार के जरिए बीटीसी करवाई गई है, जो कि नियमों के विरुद्ध है।               इससे पहले यह मामला इलाहबाद हाई कोर्ट में उठाया गया था, जिसे हाई कोर्ट ने सुनने से इंकार कर दिया था। Keyward ; teachers recruitment,btc,ubtc,72825recruitment,upgovt

             उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक-दो दिन में भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। सरकारी विभागों से रिक्तियों का ब्योरा नहीं मिलने के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी।             लेकिन बुधवार को प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार की अध्यक्षता में लखनऊ में सभी सरकारी विभाग के अफसरों की बैठक में रिक्तियों की स्थिति फाइनल हो गई। सूत्रों के मुताबिक 300 से 350 तक पद मिले हैं।              अच्छी बात यह है कि डिप्टी कलेक्टर (एसडीएम) के लगभग 50 पद हैं। नायब तहसीलदार के तकरीबन 100 पद आए हैं। सभी विभागों से मिली रिक्तियों को जोड़कर विज्ञापन तैयार कराया जा रहा है जो कि इसी सप्ताह जारी हो जाएगा।                सीसैट क्वालिफाइंग किए जाने की प्रतियोगी छात्रों की मांग को देखते हुए आयोग सरकारी विभागों पर अधियाचन (खाली पद) भेजने के लिए दबाव नहीं बना रहा था। लेकिन 28 दिसम्बर को सीसैट क्वालिफाइंग किए जाने के बाद पीसीएस-16 की भर्ती को लेकर सक्रियता बढ़ गई। Keyward ; psc,upgovt,pcs2016,recruitment

           उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति रिटायरमेंट की उम्र तक होगी। उर्दू विषय के 3500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए मंगलवार को जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें अधिकतम आयुसीमा 62 साल रखी गई है।             ये कवायद 11 अगस्त 1997 से पहले मोअल्लिम-ए-उर्दू डिग्रीधारकों और भूतपूर्व सैनिकों को शिक्षक बनाने के लिए की जा रही है।            बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में नियुक्ति की अधिकतम आयु 50 साल है। लेकिन अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन कर मोअल्लिम-ए-उर्दू और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा 62 साल कर दी गई है।            इससे पहले 17 अगस्त 2013 को 4280 उर्दू शिक्षकों की भर्ती में भी आयुसीमा 62 साल रखी गई थी। पिछली बार खाली रह गए थे 1939 पद            प्राइमरी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए अगस्त 2013 में शुरू हुई प्रक्रिया में 1939 पद खाली रह गए थे। ढाई साल पहले 2341 पद ही भरे जा सके थे। उर्दू से स्नातक-परास्नातक मांग रहे अवसर            प्राथमिक स्कूलों में उर्दू विषय के सहायक अध्यापकों की भर्ती में उर्दू से स्नातक या परास्नातक के साथ सामान्य बीएड और ट

जिलेवार संख्या             आगरा-101, अलीगढ़-34, इलाहाबाद-52, अम्बेडकर नगर-44, औरेय-11, आजमगढ़-69, बदायूं-18, बहराइच-79, बलिया-69, बलरामपुर-99, बांदा-26, बाराबंकी-87,बरेली-15, बस्ती-66, भदोही-33, संभल-2, बिजनौर-12,बुलन्दशहर-04,चंदौली-05,छत्रपति साहूजी महाराज नगर-108,                                चित्रकूट-37,देवरिया-64,एटा-60,इटावा-18,फैजाबाद-67, फर्रुखाबाद-46, फतेहपुर-68,फीरोजाबाद-50, गौतमबुद्धनगर-03, गाजियाबाद-01, गाजीपुर-82, गोण्डा-128, गोरखपुर-41, हमीरपुर-01, हरदोई-106, हाथरस-33, जौरनपुर-59,झांसी-13,जेपी नगर-12, कन्नौज-59, कानपुर देहात-16, कानपुर नगर-19, कांशीराम नगर-29,कौशाम्बी-20, कुशीनगर-140, लखीमपुर खीरी-124, ललितपुर-46, लखनऊ-07,महराजगंज-73,महोबा-04, मैनपुरी-48, मथुरा-37, मऊ-11, मेरठ-01,मिर्जापुर-45,मुरादाबाद-07,मुजफ्फरनगर-03, पीलीभीत-12,शामली-04, प्रतापगढ़-101,रायबरेली-124,रामपुर-12,सहारनपुर-09, संतकबीरनगर-25, शाहजहांपुर-41, सिद्धार्थनगर-132, सीतापुर-120, सोनभद्र-175,श्रावस्ती-21, सुल्तानपुर-117, उन्नाव-93, वाराणसी-2 Keyward ; teachers recruitment,btc,ubtc,72825recruit

           प्राथमिक विद्यालयों में 3500 उर्दू शिक्षकों की भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू की जाएगी।             अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने 25 फरवरी तक सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश भी दिया है।              इस साल जुलाई में सूबे के 9974 प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 19948 पद स्वीकृत किए गए थे। राज्य सरकार ने पिछले महीने इनमें से 3500 पद उर्दू शिक्षकों के लिए आरक्षित कर दिए।              भर्तियां अध्यापक सेवा नियमावली-1981 के तहत जिलास्तर पर की जाएंगी। हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और उर्दू बीटीसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी।                शासन ने 10 जनवरी को हर जिले में विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। 11 जनवरी से 30 जनवरी तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 4 फरवरी को ऑनलाइन आवेदनों में त्रुटियों को दूर करने का मौका मिलेगा।               8 फरवरी को मेरिट लिस्ट प्रकाशित होगी और 10 फरवरी से काउंसलिंग शुरू की जाएगी। सभी जिलों में हर हाल में 25 फरवरी तक चयन

             दो वर्षीय दूरस्थ बीटीसी कोर्स को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) के मामले में शिक्षामित्रों की कैविएट स्वीकार कर ली गई है।            यहां बता दें कि कुछ लोगों ने शिक्षामित्रों को कराए गए दूरस्थ बीटीसी कोर्स को अवैध घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मे एसएलपी दायर की है।            उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट के साथ-साथ वकालतनामा दाखिल किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में सुनवाई 8 जनवरी को होगी। Keyward ; teachers recruitment,btc,ubtc,72825recruitment,upgovt

             बीटीसी के दो वर्षीय प्रशिक्षण के लिए फरवरी से होने की संभावना है जबकि बीटीसी प्रशिक्षण की कक्षाएं 22 सितम्बर से संबंधित जिलों के डायटऔर निजी क्षेत्र के बीटीसी कालेजों में होनी  हैं।               इस बार 65 जिलों में डायटहैं।एक-एक डायट में बीटीसी की 200-200 सीट हैं,जबकि निजी क्षेत्र के बीटीसी कालेजों की संख्या 883 से बढ़कर 1040 हो गयी है।               इस प्रकार से वर्ष2015-16 में बीटीसी की 75 हजार से अधिक सीटें हो जाएंगी। Keyward ; teachers recruitment,btc,ubtc,72825recruitment,upgovt

          अफसरों की लापरवाही से वर्ष2014-15 में बीटीसी के दो वर्षीय प्रशिक्षण के लिए आवंटित सीटें भी नहीं भर पायी हैं।            यह हालत तब रही जब प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 10 गुना से अधिक थी।             इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग के अफसरों ने बीटीसी के दो वर्षीय कोर्स में प्रशिक्षण के लिए नौ चरणों में संबंधित जिलों के डायट पर काउंसलिंग तक करायी गयी थी। इस दौरान भी बीटीसी प्रशिक्षण के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन डायट में नहीं हो पाया था। इससे जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रशिक्षण से वंचित हो गये हैं, वहीं बीटीसी प्रशिक्षण की 19 फीसद सीटें रिक्त रह गयी हैं।             प्रदेश में बीटीसी के दो वर्षीय प्रशिक्षण के लिए 63 जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) हैं।एक-एक डायट में 200-200 सीटें हैं,जबकि निजी क्षेत्र में बीटीसी कोर्सके प्रशिक्षण के लिए वर्ष2014-15 में 883 कालेज थे।             निजी क्षेत्र के एक-एक बीटीसी कालेज में 50-50 सीट हैं।डायट को इन कालेजों में अभ्यर्थियों का प्रवेश मेरिट के आधार पर करके चयन करना था।             अभ्यर

             15 हजार शिक्षकों की भर्ती में नित-नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं। पहले प्रक्रिया शुरू कराने और फिर उसमें प्रवेश पाने की लंबी लड़ाई चली।              अब यह जंग पदों को बढ़ाने में तब्दील हो गई है। यह मांग पहले अलग-अलग बैच के युवा कर रहे थे, लेकिन अब सब समवेत स्वर में उठा रहे हैं। इलाहाबाद में इस संबंध में प्रदर्शन भी हो चुका है। आंदोलन का अगला पड़ाव लखनऊ होने जा रहा है।             बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया नौ दिसंबर 2014 से चल रही है। अब तक तीन मर्तबा आवेदन लिए गए और एक बार काउंसिलिंग हुई। हर बार नए-नए दावेदारों को मौका दिया जा रहा है।              परिषद ने पहली बार बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, उर्दू बीटीसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, दूसरी बार में केवल डीएड यानी विशेष शिक्षा वाले अभ्यर्थियों से और तीसरी बार हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशिष्ट बीटीसी 2004, 2007 व 2008 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया गया।              चौथी बार हाईकोर्ट के फरमान पर बीएलएड धारकों को भर्ती में शामिल करने का मौका दिया गया। इसी अवध

           यूपी सरकार ने सूबे में 34,716 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने मंगलवार को इसका विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें पुरुष सिपाही के 23,200 व महिला सिपाही के 5,800 पदों के साथ ही पीएसी के 5,716 पद शामिल हैं।           सिपाही भर्ती में पहली बार लिखित परीक्षा व इंटरव्यू नहीं देना होगा। भर्ती हाईस्कूल व इंटर परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगी।           मेरिट में आने वाले प्रतियोगियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (दौड़) के लिए बुलाया जाएगा।           पुरुष अभ्यर्थी 18 जनवरी से, जबकि महिला अभ्यर्थी 25 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दौड़ के लिए होंगे 200 अंक            पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8किमी की दौड़ अधिकतम 27 मिनट में पूरी करनी होगी। 17 मिनट या इससे कम समय में दौड़ पूरी करने पर 200 अंक मिलेंगे।             इसके बाद प्रत्येक 15 सेकंड तक का अधिक समय लेने पर दो अंक कम कर दिए जाएंगे। यानी 17 मिनट 15 सेकेंड में दौड़ करने वाले को 198 अंक दिए जाएंगे। 27 मिनट में पूरी करने पर 120 अंक दिए जाएंगे। हाईस्कूल-इंटर के आधार पर मेरिट, फिर दौड़

           सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जल्द ही खादी एवं ग्रामोद्योग की तैयार की हुई ड्रेस पहने नजर आएंगे।             सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रलय सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को स्कूल ड्रेस मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए मंत्रलय प्रस्ताव तैयार कर मानव संसाधन विकास मंत्रलय और राज्य सरकारों को भेज रहा है।             मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अमूमन यह शिकायत रहती है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को वक्त पर ड्रेस नहीं मिल पाती है। ऐसे में कमजोर वर्ग के बच्चों को ठंड के मौसम में कम कपड़ों में ही स्कूल आना पड़ता है। इससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।              मंत्रलय की कोशिश है कि खादी एवं ग्रामोद्योग से बच्चों को ड्रेस मुहैया कराई जाए। मंत्रलय का मानना है कि इससे जहां स्थानीय स्तर पर रोजगार उत्पन्न होगा, वहीं बच्चों को वक्त पर ड्रेस मिल सकेगी। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रलय सीधे खादी एवं ग्रामोद्योग को भुगतान कर सकता है। Keyward ; teachers,basic education,school dress,students

            एआरओ अमेठी के तत्वावधान में फैजाबाद सेना छावनी में छह जिलों की सेना भर्ती रैली 19 फरवरी से आयोजित होगी।              सात दिवसीय भर्ती रैली में इस बार केवल आनलाइन आवेदन के जरिए ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। भर्ती निदेशक कर्नल सुनील शर्मा ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि तीन फरवरी है।              भर्ती में दलालों के प्रवेश रोकने व उनकी गतिविधि निष्क्रिय करने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं।              भारतीय सेना में जांबाज युवाओं को शामिल करने के उद्देश्य से एआरओ अमेठी के तत्वावधान में सेना भर्ती रैली के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं।               भर्ती निदेशक कर्नल सुनील शर्मा ने बताया कि इस बार केवल आनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। 22 दिसम्बर से तीन फरवरी के बीच किए गए आवेदन ही स्वीकार होंगे।               आनलाइन आवेदन के अलावा अन्य माध्यम से किसी भी तरह का आवेदन मान्य नहीं होगा। दलालों से रहें सावधान              संत कबीर नगर, अम्बेडकरनगर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थ नगर, बस्ती व फैजाबाद जनपद के अभ्यर्थी ही इस रैली में हिस्सा ले सकेंगे।             अभ्यर्थी www.j

               15 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए 26 अक्तूबर 2015 को हुई काउंसलिंग के बाद नौकरी पक्की मान चुके बीटीसी-2011 के अभ्यर्थियों को अब नौकरी खोने का डर सता रहा है।                 2014 दिसंबर में प्राथमिक विद्यालयों में खाली 15 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए बीटीसी-2011 के अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया था। सरकार की ओर से इसी भर्ती में दूसरे बैच के अभ्यर्थियों को अवसर दिए जाने केबाद बीटीसी-2011 के अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है।                प्रदेश सरकार की ओर से सहायक अध्यापक पदों की काउंसलिंग पूरी जाने के बाद नियमों में बदलाव करने को अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में दिए गए निर्णय के खिलाफ बताया है।                सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि गेम स्टार्ट हो जाने के बाद उसके नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है।                बीटीसी-2011 के प्रशिक्षुओं ने मूल विज्ञप्ति में संशोधन को नियमों के खिलाफ बताया है।                सरकार की ओर से मूल विज्ञप्ति में संशोधन करके डीएड, बीटीसी के अन्य सत्रों के प्रशिक्षुओं को भर्ती में शामिल होने का अ

          बेसिक स्कूलों में पढ़ाई के स्तर के मूल्यांकन के लिए मुख्यालय स्तर के अधिकारियों को जिलों में भेजने का फैसला किया है।            जनवरी में सचिव बेसिक शिक्षा समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी दो-दो जिलों का मुआयना करेंगे। इस दौरान आठवीं तक के विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।            सभी अधिकारी 15 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट शासन को देंगे। सचिव बेसिक शिक्षा आशीष कुमार गोयल ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत संचालित विद्यालयों व योजनाओं के निरीक्षण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को संबंधित आइटम और चेक लिस्ट भी उपलब्ध कराई गई है।              जिलों के भ्रमण के लिए सभी वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में तीन दिन रुकना अनिवार्य होगा।               गोयल ने बताया कि अफसरों को तीनों दिन विद्यालय समय में निरीक्षण करने को कहा गया है। जिलास्तर की समीक्षा बैठकें या कार्यालयों का निरीक्षण विद्यालय समय में नहीं की जाएंगी। इनकी होगी जांच                बेसिक शिक्षा से संबंधित निरीक्षण आइटम और चेक लिस्ट के अनुस

             प्राइमरी स्कूलों में जिसमें छात्रों की संख्या 100 से कम है वहां हेडमास्टरों को नियुक्त न करने की मांग को लेकर दायर याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।              याचिका दायर कर आधार लिया गया था कि नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा के अधिकार सम्बंधी कानून में कहा गया है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में छात्रो की संख्या 100 है वहां पर एक हेडमास्टर नियुक्त किया जाय।               परन्तु जहां पर छात्रों की संख्या 100 नहीं है वहां हेडमास्टर नियुक्त न किए जाय। याचिका सहारनपुर के राजकुमार ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश के तमाम प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 100 से काफी कम है। कई विद्यालयों में तो छात्रों की संख्या 50 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। ऐसे में वहां पर हेडमास्टरों की तैनाती नहीं की जा सकती।                हेडमास्टरों की ऐसे कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों में तैनाती से सरकार पर अनावश्यक खर्च का बोझ भी पड़ रहा है।                चीफ जस्टिस डॉ. डी.वाई. चन्द्रचूड़ व जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर