JOBSNEWSHUB

            29334 सहायक अध्यापकों के चयन में अपात्रों को नियुक्ति देेने का आरोप है। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। रमेश चंद्र द्वारा दाखिल याचिका में आरोप है कि टीईटी 2011 में ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है जो इसमें शामिल होने की अर्हता नहीं रखते हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है।              याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक चार अक्तूबर 2011 को जारी शासनादेश के मुताबिक टीईटी 2011 में वही लोग शामिल हो सकते थे जिनके पास बीटीसी दो वर्षीय पाठ्यक्रम की डिग्री हो या जो दो वर्षीय बीटीसी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष हों या अंतिम वर्ष की फाइनल परीक्षा दे चुके हैं।              मगर इसमें ऐसे लोगों को भी परीक्षा देने की अनुमति दी गई जो परीक्षा के समय बीटीसी प्रथम वर्ष में पढ़ रहे थे। टीईटी 2011 में आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्तूबर 2011 थी जबकि इन अभ्यर्थियोें का प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम 30 नवंबर 2011 को घोषित किया गया।              ऐसे टीईटी पास कई लोगों को गणित-विज्ञान सहायक अध्यापक के प

            यूपी टीईटी 2015 की परीक्षा इस बार एक दिन में (दो फरवरी को) ही पूरी हो जाएगी, जबकि पिछली बार यह परीक्षा दो दिन चली थी। इसकी वजह भाषा का प्रश्नपत्र अलग होना था। पहले दिन प्राथमिक स्तर एवं दूसरे दिन उच्च प्राथमिक स्तर के अभ्यर्थियों ने दोनों पालियों में परीक्षा दी थी। इस बारदोनों स्तरों पर एक-एक प्रश्नपत्र ही होगा।            शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 की प्रदेश भर में दो फरवरी को परीक्षा होगी। इस बार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक की परीक्षा में भाषा का अलग से प्रश्नपत्र न होने से युवाओं में तरह-तरह की चर्चाएं हैं कि एक ही प्रश्नपत्र में भाषा के सवाल होंगे या नहीं। यदि होंगे तो कितने सवाल पूछे जाएंगे।            इस परीक्षा में शामिल होने की अर्हता भले ही स्नातक है, लेकिन टीईटी में सवाल इंटरमीडिएट स्तर के पूछे जाने हैं। परीक्षा में माइनस मार्किंग (ऋणात्मक अंक) नहीं होगी।            यूपी टीईटी 2015 की परीक्षा की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सूबे के 1128 केंद्रों पर नौ लाख 42 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इस समय ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जाने का सिलसिला तेज है।

         विज्ञान-गणित शिक्षकों की नियुक्ति में अपात्रों को नियुक्ति देने का आरोप है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से इस संबंध में जवाब-तलब किया है।           प्रदेश भर के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान-गणित के 29334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई है। इसमें अपात्रों को नियुक्ति देने को लेकर याचिका दाखिल की गई है।            याची रमेश चंद्र ने कहा है कि टीईटी 2011 में ऐसे अभ्यर्थियों को चयनित किया गया जो इसमें शामिल होने की अर्हता नहीं रखते हैं। न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है।            याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि चार अक्टूबर 2011 को जारी शासनादेश के मुताबिक टीईटी 2011 में वही लोग शामिल हो सकते थे जिनके पास बीटीसी दो वर्षीय पाठ्यक्रम की डिग्री हो या जो दो वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हों या फिर अंतिम वर्ष की फाइनल परीक्षा दे चुके हैं। मगर इसमें ऐसे लोगों को भी परीक्षा देने की अनुमति दी गई जो परीक्षा के समय बीटीसी प्रथम वर्ष में पढ़ रहे थे।             टीईटी 2011 में आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2

           नियुक्ति पाने के लिए विभिन्न न्यायालयों में याचिका दाखिल करने वाले याचियों को नियुक्ति देने का मुहूर्त तय हो गया है।           सचिव संजय सिन्हा ने उन्हें आश्वस्त किया है कि दस फरवरी तक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। साथ ही 1100 याचियों का डाटा भी जल्द ही ऑनलाइन होगा।           दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कहा था कि प्रदेश सरकार प्राथमिक स्कूलों में तैनाती पाने के लिए विभिन्न न्यायालयों में याचिका दाखिल करने वाले युवाओं को एडहाक पर नियुक्ति देंगे।          कोर्ट के समक्ष यह भी कहा गया कि 1100 लोगों को एक माह में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यह समयावधि बीतने पर याची एकजुट हुए और नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के सामने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। दो दिन आंदोलन चलने के बाद शुक्रवार को याचियों एवं सचिव के बीच वार्ता हुई। इसमें सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी नियुक्ति दस फरवरी तक कर दी जाएगी।            फिलहाल करीब 900 याचियों के आवेदन मिल गए हैं उन्हें नियुक्ति पत्र

             सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में टीचर बनने के लिए चार और कोर्स बीएलएड, डीएड स्पेशल एजुकेशन, बीए/बीएससीएड या बीएड/बीएससीएड व बीएड दूरस्थ शिक्षा मान्य होंगे।              फिलहाल बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी व उर्दू बीटीसी कक्षा एक से पांच तक के टीचर बनने के लिए मान्य है जबकि 6 से 8 तक के लिए बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी, बीएड व बीएड विशेष शिक्षा मान्य है।             इसके लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 को संशोधित किया जाएगा। लखनऊ में 20 जनवरी को बैठक हो चुकी है। कहा जा रहा कि नियमावली में जो संशोधन होने जा रहा है उसमें अर्हता विवाद निपटारे के लिए गठित हाई पावर कमेटी की संस्तुति भी शामिल की जाएंगी।             यह कवायद इसलिए की जा रही है ताकि शिक्षक भर्ती से जुड़े विवाद खत्म हों। सारे बदलाव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की 23 अगस्त 2010 व 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं।           जो प्रशिक्षण अर्हताएं यूपी की अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में नहीं है लेकिन एनसीटीई की अधिसूचना में है उसे नियमावली में शामिल किया जा रहा है।          स

            प्रदेश के बजट में वित्तविहीन शिक्षकों का मानदेय शामिल नहीं करने से वित्तविहीन स्कूल के प्रबंधकों, शिक्षकों और कर्मचारियों में नाराजगी है।              माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा की प्रदेश कार्यकारिणी की शुक्रवार को हुई आपात बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया गया।             तय किया गया कि 29 जनवरी को लक्ष्मण मेला मैदान लखनऊ  पर प्रदेशभर के सभी शिक्षक होंगे और वहां से विधानसभा घेराव के लिए कूच करेंगे।              यदि बजट में मानदेय की व्यवस्था नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू करेंगे। 7 फरवरी तक बजट में मानदेय की व्यवस्था न होने पर 8 फरवरी को सभी जिलों में सरकार का पुतला दहन और जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा।              12 फरवरी तक मानदेय की व्यवस्था न होने पर 18 फरवरी से होने वाली बोर्ड परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा।              बैठक में वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष विद्याधर द्विवेदी, जिलाध्यक्ष परविन्दर सिंह, प्रधानाचार्य महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी, प्रबंधक महासभा के प्रदेश महासचिव सुनील पांडेय व मुके

          शिक्षा व शिक्षक लोकतंत्र की आत्मा हैं। अगर सही मायने में कहा जाए तो समाज की असली धूरी शिक्षक ही हैं, जिनके माध्यम से हम नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं।              विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ 'ठकुराई गुट' के प्रांतीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि यह बातें कहीं। केपी कम्युनिटी सेंटर में शुक्रवार को संगठन के 59वें प्रांतीय महाधिवेशन में उन्होंने कहा कि शिक्षा का बजट लगातार घटाया जा रहा है।             यह शिक्षा के बाजारीकरण करने की साजिश है। कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा व शिक्षक नहीं है।             प्रदेश अध्यक्ष जगदीश पांडेय ठकुराई ने कहा कि शिक्षकों की उपेक्षा किसी कीमत पर बर्दास्त नहीं की जाएगी। कहा कि महाधिवेशन में कॉमन सकूल सिस्टम लागू करने, तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण, वित्तविहीन शिक्षकों को समानता का अधिकार सहित अनेक मुद्दों को लागू कराने के लिए संघर्ष का खाका तैयार होगा।                विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार जैन ने कहा कि शिक्षा के समानता के लिए जनांदोलन जरूरी है। संयुक्त शिक्षा निदेशक महेंद्र

            केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उपनिरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर) और सहायक उपनिरीक्षक (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर) के पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म जारी किए हैं।             वेतनमान के तौर पर दिल्ली पुलिस में उपनिरीक्षक एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में उपनिरीक्षक को 9,300-34,800 रुपये के साथ 4,200 रुपये का ग्रेड पे और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उपनिरीक्षक को 5,200-20,200 रुपये के साथ 2,800 रुपये दिए जाने जाने का प्रावधान किया गया है।             इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।               उम्मीदवारों की आयु की गणना 01 जनवरी, 2016 से की जाएगी।             उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के प्रथम और द्वितीय प्रश्नपत्र के कुल अंको के आधार पर किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।             इच्छुक उम्मीदवार एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया

          इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ व गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर लखनऊ से पीजी उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को अब इन्हीं संस्थानों फेलोशिप की तरह दर्जा देते हुए शिक्षक सहायक बनने का अवसर मिलेगा।         मंगलवार को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में हुई एकेडमिक काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आगामी सत्र से इस योजना को लागू करने पर विचार हो रहा है।         कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि इस योजना की पूरी रूपरेखा व नियमावली तैयार करने की जिम्मेदारी विवि के डीन पीजी प्रो. एचके पालीवाल को सौंपी गई है। इन दो संस्थाओं में योजना की सफलता देखने के बाद अन्य संस्थाओं में भी लागू करने पर विचार किया जाएगा।         प्रो. विनय ने बताया कि इन दोनों संस्थानों से पीजी उत्तीर्ण करने वालों को इन्हीं संस्थाओं में शिक्षक सहायक के रूप में रखा जाएगा। इस दौरान इनको स्टाइपेंड मिलेगा। हालांकि, इसकी दर निर्धारित होना बाकी है। Keyward : teachers,tet,guide line, up govt

           प्रदेश में लगभग पौने दो साल बाद दो फरवरी को होने जा रही शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2015 में ओएमआर शीट पर व्हाइटनर लगाने वालों की शीट निरस्त कर दी जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने टीईटी-15 की निर्देशिका जारी कर दी है।            परीक्षा संबंधी कोई भी शिकायत या सूचना कंट्रोल रूम नंबर 0532-2466761 या 2466769 पर दे सकते हैं। ओएमआर शीट के गोले काली बाल प्वाइंट पेन से ही भरना है। जेल पेन, पेंसिल या कोई अन्य साधन की अनुमति नहीं है।            पेपर हल करने के बाद ओएमआर की मूल व कार्बन प्रति जमा हो जाएगी।अभ्यर्थी एक प्रति अपने साथ ले जा सकेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी सादी ओएमआर शीट जमा करता है तो उससे ही क्रास करा दिया जाएगा क्योंकि ऐसी शीट का मूल्यांकन नहीं होगा।            उत्तर पत्रक पर अंत में तय स्थान पर हल किए गए प्रश्नों की संख्या अंकों व शब्दों में लिखनी होगी। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट बाद परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा।            मोबाइल, किताब, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किताब-कॉपी नहीं ले जा सकेंगे। परीक्षा समाप्त होने के

             कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वित्तीय पैनल ने पीएफ निधि पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की सिफारिश की है। पैनल ने मौजूदा 8.75 फीसदी की दर को बढ़ाकर 8.95 फीसदी करने की सलाह दी है।            गौरतलब है कि अगर यह सिफारिश मंजूर कर ली जाती है तो पिछले पांच सालों के दौरान यह उच्चतम ब्याज दर होगी। साल 2010-11 में यह दर 9.5 फीसदी तक थी। इन सिफारिशों को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने से पहले सेट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के अनुमोदन की ज़रूरत है।               यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जबकि सरकार और रिज़र्व बैंक डिपॉजिट रेट्स घटाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि बैंक ऋण की ब्याज दरों में कटौती करें और निवेश को बढ़ावा मिल सके। ईपीएफ जमा राशि पर बढ़ी ब्याज दर काफी हद तक फंड्स को बैंक डिपॉजिट्स या स्मॉल सेविंग स्कीम्स से हटाकर उस ओर मोड़ सकती है।               14 जनवरी को प्रकाशित टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पीएफ फंड या नैशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के लिए ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की बढ़ोतरी के मद्देनजर वित्त मंत्रालय स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर से ब्याज दर करने पर विचार कर रहा है।

             देश में विकास के आंकड़े जब बेरोजगारी की तस्वीर पेश करते हैं तो शायद ही आपको महसूस होता हो कि जमीनी हकीकत कितनी गंभीर है। शायद यह खबर आपको यकीन दिला सके किय सच में देश में पढ़े-लिखे युवाओं के लिए भी रोजगार के मौके नहीं हैं। अमरोहा जिले में सफाई कर्मचारियों के 114 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन जारी हुए थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसके लिए 19,000 आवेदन आ जाएंगे।            परेशानी की बात यह है कि आवेदन करने वालों में से ज्यादातर बीए, बीएससी, एमए, बीटेक और एमबीए पास हैं। प्रशासन को लग रहा है कि अभी और भी लोग आवेदन जमा करेंगे। ऐसे में फिलहाल इस भर्ती को रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इतने पढ़े-लिखे लोगों द्वारा आवेदन दिए जाने से परेशान होकर सफाईकर्मचारियों के श्रम संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि इस पद को केवल वाल्मीकि समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया जाए।               हालांकि सफाई कर्मचारी के पद के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में इतनी भारी-भरकम डिग्रियों वाले लोगों का आवेदन मिलने पर नगर पालिका के अधिकारी ह

           गरीब और वंचित समूह के बच्चे अब अपने मनमाफिक स्कूल में दाखिला ले सकेंगे। बशर्ते वह स्कूल उनके घर से एक किलोमीटर के दायरे में हो। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रवेश की शर्तों में तब्दीली कर दी है।            शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई एक्ट) के तहत निजी स्कूलों में कक्षा एक में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को दाखिला दिए जाने का नियम है।             नियम कहता है कि 25 फीसदी सीटों पर ऐसे बच्चे को कक्षा एक में दाखिला दिया जाएगा और वह कक्षा 8 तक उसी स्कूल में निशुल्क पढ़ सकता है। इनकी फीस की भरपाई सरकार 400 रुपए प्रतिमाह करती है।              विभाग ने पिछले वर्ष से शहरों में गरीब व वंचित समूह के बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया था। इसमें कहा गया था कि जो बच्चे इसके लिए चुने जाएंगे और उनके घर के पास एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्कूल है तो बीएसए उसे घर के सबसे पास के स्कूल में दाखिला देगा लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है।              अब बच्चा जिस स्कूल में आवेदन करेगा वहीं पर उसे दाखिला दिलवाया जाएगा। हालांकि स्कूल एक किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए।        

            प्रमाणपत्रों के सत्यापन में देरी हो रही है क्योंकि समायोजित हुए लगभग 72 हजार शिक्षा मित्रों, 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में नियुक्त लगभग 62 हजार प्रशिक्षुओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी जारी है।             29,334 शिक्षकों को अब जल्द ही वेतन मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने दो प्रमाणपत्रों का सत्यापन हो जाने पर वेतन भुगतान के आदेश दे दिए हैं। इन शिक्षकों को लगभग चार महीने का वेतन मिलेगा।            अब दसवीं, बारहवीं, स्नातक या प्रशिक्षण (बीएड/बीटीसी आदि) में से किन्हीं भी दो प्रमाणपत्रों के सत्यापन पर वेतन दिया जा सकेगा। सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं।             अगस्त-सितम्बर से गणित व विज्ञान के लिए नियुक्त इन शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति दी जा रही है। इन शिक्षकों को वेतनबैण्ड 9300-34800 ग्रेड पे 4600 रुपए पर नियुक्ति दी गई है लेकिन इन्हें अभी तक एक भी महीने का वेतन नहीं मिला है। इसका कारण है कि सभी प्रमाणपत्रों के सत्यापन का इंतजार किया जा रहा है।             इसके अलावा माध्यमिक स्कूलों में भर्ती लगभग पौने सात हजार एलटी ग्

        यूपी टीईटी 2015 में 12 हजार 384 युवा बिना परीक्षा के ही बाहर हो गए हैं। योग्यता के अभाव में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिया है।          उनकी पूरी सूची टीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड निकालने वाली वेबसाइट पर दर्ज है। उसमें सभी के आवेदन निरस्त करने का कारण भी लिखा गया है।            यूपी टीईटी परीक्षा 2015 की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, इस समय आवेदक अपने-अपने एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं।             सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जो 1200 परीक्षा केंद्रों की सूची एनआइसी को भेजी थी उसे अधिकृत रूप से तय कर दिया है और सिर्फ 1128 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए करीब साढ़े बारह लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया था, लेकिन आवेदन केवल नौ लाख 42 हजार ने ही किया।           तीन लाख युवाओं ने परीक्षा से कन्नी काट ली। यही नहीं, जिन युवाओं ने आवेदन किया भी है उनमें 12 हजार 384 ऐसे युवा हैं जो अर्हता पूरी न करने के कारण परीक्षा से बाहर हो गए हैं। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने आवेदन निरस्त किए हैं।            मसलन प्राथमिक स्कूल के शिक्

          बुलंदशहर, सुलतानपुर और बांदा के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 2004 में चयनित शिक्षकों के जीपीएफ की कटौती जनवरी से होगी।            इन तीन जिलों में आदेश जारी होने के बाद प्रदेश भर में विशिष्ट बीटीसी 2004 में चयनित हुए लगभग 40 हजार शिक्षकों को अपने जिलों में आदेश जारी होने का इंतजार है।            दस सालों की नौकरी के बाद भी इन शिक्षकों का नई या पुरानी किसी भी पेंशन योजना में जीपीएफ नहीं कट रहा है।            हालांकि 8 अक्टूबर, 2015 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में पुरानी पेंशन योजना के तहत इन शिक्षकों का जीपीएफ काटने का निर्देश दिया है।             विशिष्ट बीटीसी 2004 में 46,189 शिक्षकों की भर्ती का आदेश हुआ था। इसमें जनवरी-फरवरी में लगभग 40 हजार शिक्षकों का चयन किया गया और सितम्बर, 2004 से इनका छह महीने का प्रशिक्षण शुरू किया गया।             वहीं इन्हें मौलिक नियुक्ति दिसम्बर, 2005 में दी गई। इस बीच 28 मार्च, 2005 को नई पेंशन योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई और बेसिक शिक्षा विभाग में शासनादेस 2010 में जारी हुआ।             इस आधार पर इस चयन प्रक्रिया में शामिल शिक्षक हाईक

           12 फरवरी को पेश होने वाले बजट को यूपी कैबिनेट सोमवार को मंजूरी दे सकती है। सोमवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में बजट का प्रस्ताव पेश होगा।            पर्यटन निगम के होटलों को बेचने को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में पर्यटन नीति भी पेश होगी। जिसके तहत होटल बनाने में प्रदेश सरकार मदद करेगी। साथ ही रामपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने, सिंधी पंजाबी अकादमी के कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 वर्ष किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा।          सूत्र बताते हैं कि पुलिसकर्मियों के तकरीबन 60 हजार पद खाली हैं। इनकी घोषणा इस बजट में हो सकती है। इसके अलावा करीब 20 हजार नए पदों की जरूरत का भी प्रस्ताव विभागीय स्तर पर तैयार है।          यही नहीं करीब सवा लाख खाली मास्टर के पदों में से 50 हजार के आसपास शिक्षकों की भर्ती का भी रास्ता इस बजट में बनाया जा रहा है।         नगर विकास विभाग सफाई कर्मचारियों के 40 हजार खाली नियमित पदों के अलावा शहर की बढ़ती जरूरतों के हिसाब से नए पदों के सृजन पर विचार कर रहा है। Keyword ; teachers,TE

               शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में 82 अंक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर जवाब-तलब किया है।                 बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में शामिल किया जा रहा है, इसी को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया हैं। कोर्ट ने कहा है कि भर्तियां याचिका के निर्णय की विषय वस्तु होंगी।                 यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने प्रियंका गुप्ता व 25 अन्य की याचिका पर दिया है। याची अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना है कि याचियों को टीईटी में 82 से अधिक अंक मिले हैं। उन्हें इससे पहले की काउंसिलिंग में शामिल नहीं किया गया, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद ने टीईटी में 82 अंक पाने वालों को ऑनलाइन आवेदन देने को कहा है।                    यदि अब 82 अंक वालों को शामिल किया जाता है और 82 अंक से अधिक अंक पाने वाले याचियों को वंचित किया जाता है तो यह उनके साथ अन्याय होगा।                    कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से पूछा है कि 17 राउंड की काउंसिलिंग के बाद कितने