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            26 हजार और शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। हालांकि औपचारिक घोषणा 18 अप्रैल को होने वाली उच्चस्तरीय बैठक के बाद होने की संभावना है। इन शिक्षामित्रों ने दूसरे और तीसरे चरण में बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त किया था।             राज्य सरकार अब तक 1.37 लाख शिक्षामित्रों को समायोजित कर चुकी है। कुछ लोग शिक्षामित्रों के समायोजन के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। पिछले साल 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने समायोजन को अवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया।             हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार और शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट गए, जहां से उन्हें राहत मिली।              सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे दे दिया। इससे समायोजित शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक सहायक अध्यापक का वेतन देने में आई अड़चन खत्म हो गई। Keywords ; teachers,TET,shikshamitra,samayojan

            प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों (जीआईसी) में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती विवादों की भेंट चढ़ गई है। मेरिट के आधार पर चयन होने के कारण प्रदेश भर में अब कुल 6645 पदों में से मात्र 742 की ज्वाइनिंग हो सकी है।              शेष पदों पर फर्जीवाड़ा करके नौकरी हासिल करने की कोशिश करने वाले अभ्यर्थियों के पकड़ में आ जाने के कारण चयन प्रक्रिया विवादों में फंस गई है। 2014 में इन पदों की घोषणा करने वाले माध्यमिक शिक्षा विभाग को इन पदों को भरना कठिन हो रहा है। ऐसे में प्रदेश भर के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण की स्थिति खराब हो रही है।               राजकीय माध्यमिक विद्यालयों केशिक्षकों की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़ा हो जाने के बाद अब चालू शैक्षिक सत्र में जीआईसी को एलटी ग्रेड शिक्षकों का मिलना कठिन हो गया है।               मेरिट के आधार पर चयन होने के कारण अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा करके जाली अंकपत्र बनवाकर भर्ती में जगह तो बना ली, लेकिन ज्वाइनिंग के समय भाग खड़े हुए।                चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जी लोगों के शामिल होने से पूरी भर्ती प्रक्रिया फंस

            याचियों को नियुक्ति देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल होने जा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने का वादा किया, वहीं परिषद सचिव संजय सिन्हा ने दस दिन में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की समय सीमा भी तय कर दी है।            याचियों ने इसके बाद भी अल्टीमेटम दिया है कि यदि नियुक्ति न शुरू हुई तो 25 अप्रैल से बेमियादी आंदोलन शुरू करेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में चार साल से चल रही 72825 शिक्षकों की भर्ती पूरा कराने के लिए युवाओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल रखी हैं।            शीर्ष कोर्ट ने सात दिसंबर 2015 को 1100 याचियों को नियुक्त करने का आदेश दिया उसके सापेक्ष परिषद ने अब तक 862 को तैनाती दे दी है।            सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को फिर कहा कि नियुक्ति कार्यवाही दस हफ्ते में पूरा करें, लेकिन छह सप्ताह बीतने पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होने पर मंगलवार को युवाओं ने शिक्षा निदेशालय में बेसिक शिक्षा सचिव कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन किया।            इसी बीच इलाहाबाद पहुंचे बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन को भी

          समायोजन की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों (असमायोजित) का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। दूसरे दिन धरना स्थल पर डटे प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारेबाजी कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को विधान भवन का घेराव कर लिखित आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने का एलान किया।          आदर्श शिक्षा सहायक वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर सरकार के खिलाफ धरना देने के लिए सैकड़ों की संख्या में शिक्षा मित्र लक्ष्मण मेला स्थल पर एकत्र हुए।           एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति वर्मा ने धरने का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के करीब 14 हजार शिक्षा मित्रों का समायोजन न करके उनके साथ सौतेला व्यवहार कर ही है। उन्होंने सरकार से तृतीय चरण का शासनादेश जारी कर समायोजित करने की मांग की।          उन्होंने मृतक शिक्षा मित्रों व मृतक समायोजित शिक्षा मित्रों के आश्रितों को योग्यतानुसार सरकार नौकरी देने की मांग उठाई। हेमंत कुमार ने कहा कि लिखित आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने तक धरना लगातार जारी रहेगा। उ           न्होंने बुधवार को विधान भवन का घ

           स्कूली स्तर पर बच्चों की क्षमता एवं योग्यता संवर्द्धन के लिए सीबीएसई आगे आया है। सीबीएसई की ओर से स्कूली बच्चों को अब नौवीं कक्षा से ही सिविल सेवा के बदले पैटर्न के आधार पर जानकारी दी जाएगी।             इस बदलाव से स्कूली बच्चों को जोड़ने की तैयारी नए शैक्षिक सत्र से की गई है। इसके लिए स्कूलों में सीबीएसई क्रिप्टिक क्रासवर्ड कान्टेस्ट 2016 के जरिए बच्चों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी।             सीबीएसई की ओर से सबसे पहले नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों पर इस पहल को प्रयोग किया जाएगा।             कान्टेस्ट के जरिए तर्कशक्ति की क्षमता में वृद्धि, शब्दकोष को समृद्ध करने, प्रश्न हल करने की योग्यता में बढ़ोतरी, स्मरण शक्ति का विकास, लेखन क्षमता, दिमाग की क्षमता का विकास हो सकेगा।             नई विधा के जरिए छात्रों एवं शिक्षकों दोनों को आईएएस के पैटर्न से जोड़ा जाएगा। सिविल सेवा परीक्षा में हिन्दी भाषी क्षेत्र एवं हिन्दी पट्टी के छात्रों की सहभागिता बढ़ाने के लिए सीबीएसई की ओर से नया प्रयोग किया जा रहा है।              नई पहल से बैंकिंग, एसएससी, रेलवे सहित कैट, मैट जै

             उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार कुल 181 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी।             जारी नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पात्र उम्मीदवार अपना आवेदन 26 अप्रैल तक ऑनलाइन भेज सकते हैं। जबकि आवेदक ई-चालान का प्रिंट आउट 28 अप्रैल तक प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 29 अप्रैल तक परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। #पदों का विवरण : कुल पदों की संख्या : 181 समीक्षा अधिकारी-उत्तराखंड सचिवालय :114 समीक्षा अधिकारी-उत्तराखंड लोक सेवा आयोग : 11 सहायक समीक्षा अधिकारी- उत्तराखंड सचिवालय : 20 सहायक समीक्षा अधिकारी-उत्तराखंड लोक सेवा आयोग : 36 #निर्धारित पात्रता मापदंड : समीक्षा अधिकारी : स्नातक के साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग ज्ञान। सहायक समीक्षा अधिकारी : स्नातक के साथ ही कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग का ज्ञान। आयु सीमा : 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। (आयु सीमा की गणना 01 जुलाई 2016 को की जाएगी) (सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में