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               शिक्षामित्र शनिवार को परिषदीय स्कूलों में नजर आए। वह बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल पहुंचे तो परंतु किस हैसियत से यह किसी को पता नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिकारी भी उनकी हालिया हैसियत बताने में असमर्थ रहे। सारे अधिकारी मामले में अलग-अलग बयान दे रहे हैं।               सभी को शासनादेश का इंतजार है जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उधर छह दिन बाद परिषदीय स्कूलों में कुछ चहल-पहल नजर आयी। हाईकोर्ट के आदेश पर सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद होने के बाद भी शिक्षामित्र स्कूलों में पहुंचे और पहले की तरह उन्होंने पठन-पाठन में हिस्सा लिया।                हाईकोर्ट ने बीते दिनों अपने आदेश में शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक पद पर समायोजित होने वालों की नियुक्ति रद कर दी थी। इसके बाद शिक्षामित्रों ने प्रदेश भर में आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन का स्वरूप वृहद होता देख मुख्यमंत्री ने शांति की अपील करते हुए मामले में उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया। इसके बाद शिक्षा मित्रों का रुख शांत हुआ।                मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अपील के बाद शिक्षामित्र आंदोलन खत्म कर शनिवार से प

                 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर चयन और नियुक्ति को रद्द करते हुए हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने माना है कि शिक्षामित्रों के चयन से योग्यताधारी अभ्यर्थियों के अधिकार का हनन हुआ है। शिक्षामित्रों की ओर से बीटीसी और टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा याचिका दाखिल करने के अधिकार पर सवाल उठाया गया था। कहा गया कि शिक्षामित्रोें की नियुक्ति से उनको कोई नुकसान नहीं है, इसलिए उन्हें याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है।                   फुलबेंच ने इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा कि जिन शिक्षामित्रों को नियमित किया गया है वह न तो एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखते हैं और न ही उनकी नियुक्ति स्वीकृत पदों पर हुई है। राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में नया रूल 16 ए जोड़कर न्यूनतम अर्हता को संशोधित करने का अधिकार हासिल कर लिया। सरकार का यह कार्य गैरकानूनी है। इसके फलस्वरूप ऐसे योग्य अभ्यर्थी जो एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी करते हैं, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। याचीगण सहायक अध्यापक के पद पर आवेदन करने की पूरी योग्यता रखते हैं, उनके अधिकार का

             शनिवार को मुख्यमंत्री ने शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल से सर्किट हाउस में मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया कि सरकार आपको आपका सम्मान दिलाएगी।ताजनगरी में आए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर अपनी समस्याओं को बताया।                प्रतिनिधिमंडल से बात करते हुए सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि आप कल भी शिक्षक थे। आज भी शिक्षक और कल भी शिक्षक रहोगे।                  सरकार आपकी समस्याओं को खत्म करने के लिए रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है। सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। सीएम ने सभी शिक्षामित्रों से अपील की कि वह कोई गलत कदम न उठाएं। परेशान होकर आपके द्वारा उठाया गए कदम से सरकार को काफी दुख होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों के सम्मान के लिए वह दिन-रात एक किए हुए है। हर जरुरी कदम उठाया जा रहा है।                  प्रतिनिधिमंडल में वीरेन्द्र सिंह छौंकार, शिशुपाल चाहर, पुनित उपाध्याय, नंद किशोर और राजेन्द्र त्यागी शामिल रहे। उत्तर प्रदेश शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह छौंकार ने बताया कि मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सभी संगठनों ने

               शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराने वाले हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मकसद से वकीलों से परामर्श के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी और उनके विभाग की प्रमुख सचिव डिंपल वर्मा शनिवार को नई दिल्ली पहुंच गए। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन केअध्यक्ष जितेंद्र शाही भी नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं।                शासन को हाई कोर्ट के फैसले की प्रति शुक्रवार देर शाम मिली थी। फैसले की प्रति मिलने के बाद शनिवार को दोपहर में बेसिक शिक्षा मंत्री ने उस पर प्रमुख सचिव और बेसिक शिक्षानिदेशक डीबी शर्मा के साथ बैठक की।                 बैठक के बाद मंत्री और प्रमुख सचिव नई दिल्ली रवाना हो गए। वहां वे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए विधिक परामर्श लेंगे। वे मानव संसाधन विकास मंत्रलय के अधिकारियों से भी विचार विमर्श कर सकते हैं।                 बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षामित्रों के समायोजन के सिलसिले में उत्तराखंड और राजस्थान के शासनादेशों की प्रति भी प्राप्त कर ली है। जल्द ही कोई हल निकलने की सम

                काउन्सलिन्ग प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं ,एक क्याक्ति एक समय में एक से अधिक डाइट में काउंसलिंग करा सकता है।             सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब अधिक अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में बुलाया जाए। ऐसे में बीटीसी की दूसरी काउंसिलिंग में राज्य स्तरीय मेरिट सूची से तीस गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।                 वहीं विशेष आरक्षण जिसमें निशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शामिल हैं उनमें प्रति सीट के अनुसार 50-50 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे।                  दूसरी काउंसिलिंग में मेरिट सूची भी खिसकी है, क्योंकि पहले दस गुना अभ्यर्थी बुलाए जा रहे थे और अब तीस गुना से लेकर पचास गुना तक बुलाए जाएंगे।  2 2 सितंबर से शुरू होगा प्रशिक्षण। Kewards; btc2014,sbtc,TET,teachers

                यूपी में बेरोजगार युवाओं के लिए छप्पर फाड़ के नौकरी निकली हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लैब टेकनीशियन, नर्स, एक्स-रे टेकनीशियन, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट आदि के 1,752 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को वेतनमान पदों के अनुसार निर्धारित है।                 इन पदों पर आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। योग्य एवं इच्छुक आवेदक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।                 ऑनलाइन आवेदन त्रि-चरणीय होगा। प्रथम चरण में आवेदकों को आयोग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा। दूसरे चरण में आवेदन शुल्क, प्रथम चरण के अंत में निर्मित स्टेट बैंक के ई-चालान से बैंक में या इंटरनेट बैंकिग अथवा डेबिट/क्रेडिट कार्ड से ई पेमेंट मोड द्वारा किया जाएगा। तीसरे चरण में आवेदन शुल्क जमा करने के दो कार्य दिवस के पश्चात आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरा जाएगा।                 आवेदन शुल्क सामान्य एवं ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 105 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये एवं श

              शिक्षामित्रों के लिए ये राहत की खबर है कि हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के दो वर्षीय प्रशिक्षण को रद्द नहीं किया है। प्रशिक्षण के रद्द होने की स्थिति में सरकार संकट में आ जाती । विभागीय जानकारों की मानें तो अब सरकार राहत पाने के लिए इसी बिन्दु पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है।                 हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य अध्यापक सेवा नियमावली और आरटीई एक्ट नियमावली के उन संशोधनों को रद्द कर दिया है जिनके तहत शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था। लिहाजा अब सरकार ऐसे विकल्पों को तलाशेगी जिसके तहत शिक्षामित्रों को दोबारा नियुक्ति दी जा सके।                  सरकार शिक्षामित्रों के लिए अलग से अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का आयोजन कर इनकी नियुक्ति को पूरी तरह विधिक बना सकती है ताकि इसे अदालत में फिर चुनौती न दी जा सके।शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण राज्य सरकार ने आरटीई के तहत दिया है।                    आरटीईटी एक्ट के तहत एनसीटीई ने नियम बनाया है कि यदि पहले से अप्रशिक्षित शिक्षक तैनात हैं तो उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षित करने क

              शिक्षा मित्रों समायोजन के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी आ चुकी है। आदेश 91 पेज का है जिसको कोर्ट ने 4 भागों में विभक्त किया है। आदेश पढने में मुझे लगभग 2:30 घंटे लगे हैं। जितना मुझे समझ आया, उसको सरल शब्दों में पेश कर रहा हूँ। आदेश के चार भाग निम्न हैं : १) The legislative, Regulatory and Administrative Framework (केस से सम्बन्धित समस्त एक्ट एवं नियमों का विवरण) २) Submissions (समस्त पार्टियों के द्वारा रखे गए तर्क) ३) Analysis (कोर्ट द्वारा पार्टियों द्वारा रखे गए तर्कों की केस से सम्बन्धित एक्ट एवं नियमों के अंतर्गत समीक्षा) ४) Operative Orders (कोर्ट का निर्णय) प्रथम पार्ट में कोर्ट ने केस से सम्बन्धित समस्त एक्ट एवं नियमों का विवरण लिखा है, अर्थात कौन सा एक्ट क्या कहता है। सबकी डेफिनिशन, नियम तथा कानूनी दस्तावेजों का जिक्र है। हिंदी में समझिये, यह पार्ट महा बोरिंग है, यदि अनिद्रा से ग्रसित हैं तो इसको पढ़िए, 100% नींद आ जाएगी। द्वितीय पार्ट में कोर्ट ने समस्त पार्टियों (बीटीसी/बीएड, राज्य सरकार, शिक्षा मित्र, एनसीटीई तथा केंद्र सरकार) के द्वारा के

                राज्य सरकार के लिए ये राहत की खबर है कि हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के दो वर्षीय प्रशिक्षण को रद्द नहीं किया है। प्रशिक्षण के रद्द होने की स्थिति में सरकार संकट में आ जाती । विभागीय जानकारों की मानें तो अब सरकार राहत पाने के लिए इसी बिन्दु पर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है।                 हालांकि हाईकोर्ट ने राज्य अध्यापक सेवा नियमावली और आरटीई एक्ट नियमावली के उन संशोधनों को रद्द कर दिया है जिनके तहत शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था। लिहाजा अब सरकार ऐसे विकल्पों को तलाशेगी जिसके तहत शिक्षामित्रों को दोबारा नियुक्ति दी जा सके।                  सरकार शिक्षामित्रों के लिए अलग से अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का आयोजन कर इनकी नियुक्ति को पूरी तरह विधिक बना सकती है ताकि इसे अदालत में फिर चुनौती न दी जा सके।शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण राज्य सरकार ने आरटीई के तहत दिया है।                    आरटीईटी एक्ट के तहत एनसीटीई ने नियम बनाया है कि यदि पहले से अप्रशिक्षित शिक्षक तैनात हैं तो उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षित करने क

              समायोजन रद होने के बाद छठे दिन शुक्रवार को भी प्रदेश भर प्रदर्शन जारी रहा। शिक्षामित्रों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर बच्चों को पढ़ाया तो कहीं स्कूल पहुंचने के बाद भी शिक्षण कार्य से दूरी बनाए रखी। प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपे गए।                आगरा में शनिवार को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए शिक्षामित्रों ने उनसे मुलाकात के लिए प्रशासन से समय मांगा है। अमेठी में 21 सितंबर को मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मिलने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष से मिलकर समय मांगा गया और संगठन के सात सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का नाम भी सौंपा गया।                बागपत में सैकड़ों शिक्षामित्रों ने कोतवाली पहुंचकर गिरफ्तारी दी। बरेली के गांधी उद्यान में शिक्षामित्रों ने अनशन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को सौ शिक्षामित्र अनशन पर बैठे। यहां रोज सौ शिक्षामित्र अनशन पर बैठेंगे। पीलीभीत, अलीगढ़, बहराइच, बुलंदशहर, सीतापुर, फैजाबाद, श्रवस्ती और अमेठी में काली पट्टी बांध कर शिक्षण कार्य किया। गोंडा में शिक्षामित्रों ने प्रदर्शन कर सांसद

              शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराने वाले हाई कोर्ट के आदेश की प्रति शुक्रवार देर शाम प्राप्त हो गई। 91 पन्नों वाले इस विस्तृत फैसले की प्रति हासिल होने पर शासन स्तर पर मंथन शुरू हो गया है।                सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ ने शिक्षामित्रों के समायोजन के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए शनिवार को अपना फैसला लिखवाया था। पूर्ण पीठ ने शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध ठहराया था जिसके बाद से प्रदेश के लगभग पौने दो लाख शिक्षामित्र आंदोलनरत हैं।                     शिक्षामित्रों के अलावा राज्य सरकार को भी भी फैसले का बेसब्री से इंतजार था। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कोर्ट के आदेश की प्रति केंद्र सरकार को भी भेजी जाए। फैसले का अध्ययन करने के बाद केंद्र राज्य सरकार से इस मसले पर मशविरा करेगा और उसे इस बाबत सुझाव देगा। Kewards; teachers,TET,shikshamitra,samayojan,upgovt

  शिक्षामित्र निर्णय का आर्डर के महत्वपूर्ण बिंदु             सबसे बड़े points ये हैं कि पूरा फैसला मा0 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर दिया गया है । 1- टेट से छूट देना NCTE के भी हाथ में नहीं वो सभी के लिए परमावश्यक है। 2- ट्रैनिंग को सिंगल बेंच को रेफेर किया है । 3- सबसे अहम बात प्रदेश में बड़ी मात्रा में योग्य और प्रशिक्षित लोगों के होते हुए , उनको बगैर मौका दिए, इस तरह का कोई भी समायोजन मान्य नहीं हो सकता । 4- यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल से रेगुलर सेवा में हो और पूरी तरह योग्य हो , तब ही उसको परमानेंट करने पर विचार हो सकता है -S.C 5- होमगार्डों का भी उदहारण दिया गया है , कि कैसे उनके हिमाचल प्रदेश के मामले में परमानेंट नहीं किया गया , और नॉन टेट मामले ( वि0 बीटी सी case ) में आये हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच और देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी पूरा सहयोग लिया गया है । 6- बाकी सभी पक्षों की दलीलों का जिक्र है ।              हाइकोर्ट के आर्डर का अध्ययन किया जा रहा है।इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। कोर्ट का आदेश पढ़ने एवम् download करने के लिए यहाँ क्लिक्

                प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद विद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई की स्थिति बिगड़ी है। पिछले 15 वर्षों से प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता बन गए शिक्षामित्रों के हटने से अब स्कूलों में तालाबंदी की स्थिति है।                 राज्य सरकार की ओर से एनसीटीई की अनदेखी करके नियमों में संशोधन का खामियाजा शिक्षामित्रों एवं स्कूल के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश के हर विकास खंड में औसतन 20 विद्यालय ऐसे हैं जहां मात्र शिक्षामित्र ही तैनात हैं, ऐसे में हर जिले में औसत 100 विद्यालयों में पूरी तरह से तालाबंदी हो गई है।                  इन आंकड़ों को देखा जाए तो प्रदेश भर में सात से आठ हजार विद्यालयों में तालाबंद हो गया है। ऐसे में पढ़ाई ठप होने से अभिभावक और बच्चे परेशान हैं।                 प्रदेश के परिषदीय विद्यालय पहले से ही 3.74 लाख शिक्षकों की कमी झेल रहे हैं। शिक्षामित्रों के समायोजन के बाद यह आंकड़ा डेढ़ लाख के करीब आ जाता। Kewards;teachers,TET,shikshamitra,samayojan

                हाईकोर्ट से समायोजन रद्द होने के बाद भी सरकार शिक्षामित्रों की हरसंभव मदद करना चाहती है। वह चाहती है कि यदि इन्हें स्थायी शिक्षक नहीं बनाया जा सकता है, तो शिक्षा सहायक या अन्य किसी नाम से शिक्षकों के बराबर वेतन व अन्य भत्ते दिए जाएं।                 सरकार इस बार कोई चूक नहीं चाहती, इसलिए सभी पहलुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया जा रहा है। मंत्री और अधिकारी शिक्षामित्रों के संगठनों से बातचीत कर उनसे दूसरे फॉर्मूलों पर सुझाव मांग रहे हैं। कुछ लोगों ने त्रिपुरा मॉडल का सुझाव दिया है। वहां शिक्षामित्रों की तर्ज पर सर्व शिक्षा अभियान में भर्तियां की गई थीं। इनको कॉट्रेक्ट शिक्षक का नाम देते हुए शिक्षकों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।                    टीईटी कराने या इससे छूट देने का अधिकार भले ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के पास है, लेकिन शिक्षकों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार तो राज्य सरकार के पास है। इसलिए सरकार अपने हिसाब से वेतनमान व भत्ते तय करते हुए शिक्षामित्रों को लाभ पहुंचा सकती है।                  मुख्यमंत्री अखिलेश यादव

                29334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती में हाईकोर्ट ने प्रोफेशन डिग्री धारकों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी की व्यक्तिगत योग्यता देखकर तय करें कि उसकी डिग्री में विज्ञान या गणित विषय है अथवा नहीं। इसके साथ ही प्रोफेशन डिग्री वालों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं करने की मांग खारिज कर दी है।              सत्येन्द्र सिंह और चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने दिया। याचिका में कहा गया कि व्यवसायिक डिग्री धारक अभ्यर्थी विज्ञापन के अनुरूप योग्यता नहीं रखते हैं। विज्ञापन में स्नातक की डिग्री की अर्हता है। इसमें गणित या विज्ञान में से किसी एक विषय का होना अनिवार्य है।               मांग की गई कि सात अगस्त, 23 और 24 जुलाई की काउंसलिंग रद करके प्रोफेशनल डिग्री धारकों का चयन रद किया जाए। याचिका का विरोध कर रहे अधिवक्ता अनूप द्विवेदी और विभू राम ने कहा कि ये डिग्रियां भी स्नातक के समकक्ष है। Kewards; TET,teachers,juniors recruitment,basicschools

                शिक्षामित्रों की नौकरी बचाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग बीच का रास्ता तलाश रहा है।                   यूपी के शैक्षिक स्तर, अध्यापकों की संख्या व मौजूदा संवेदनशील स्थिति आदि का हवाला देते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से नियमों में ढील देने का अनुरोध किया जाएगा।                   मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को शिक्षामित्रों के एक प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बुधवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शिक्षामित्रों के संबंध में चल रही कार्रवाई से अवगत कराया।                    वहीं शासन में कई स्तर पर बैठकें हुईं। इनमें अफसरों से सुझाव मांगे गए। ऐसे सुझावों पर विचार किया जा रहा है जिनसे हाईकोर्ट की अवमानना भी न हो और शिक्षामित्रों की नौकरी पर भी कोई आंच नहीं आए। Kewards; samayojan,teachers,TET,shikshamitra

        प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंदोलित शिक्षामित्रों से मिलने को तैयार हो गए हैं। यह मुलाकात 18 सितंबर को काशी आगमन पर डीरेका के आॅफिसर्स गेस्ट हाउस में होगी।                        प्रधानमंत्री कार्यालय से बुधवार देर रात जिला प्रशासन को बताया गया कि पीएम शिक्षामित्रों के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे।            हाईकोर्ट द्वारा सहायक अध्यापक से समायोजन निरस्त किए जाने के बाद से शिक्षामित्र आंदोलित हैं। वाराणसी जिला प्रशासन की ओर से इस आशय का एक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया था, जहां से बुधवार रात सूचना मिली कि पीएम शिक्षा मित्रों के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को तैयार हैं।           वाराणसी के डीएम राजमणि यादव ने बताया कि पीएम ने शिक्षामित्रों के प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात का समय दे दिया है। शिक्षामित्र संयम से काम लें और वाराणसी न आएं। Kewards- teachers,samayojan,shikshamitra,TET

         बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने शिक्षामित्रों को आश्वासन दिया है कि शासन स्तर से जब तक कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं हो जाता है, शिक्षामित्र पूर्व की तरह स्कूलों में पढ़ाते रहेंगे।           हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है। प्रति मिलने के बाद इसका कानूनी परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। Kewards; samayojan,shikshamitra,teachers,TET

            सिपाही और दारोगा की शुरू हुई भर्तियां चार साल से भले अटकी हों पर सरकार अब नई नियमावली से दो हजार से ज्यादा दारोगा की सीधी भर्ती कराने जा रही है। उम्मीद है कि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही इसका विज्ञापन कर दिया जाएगा।              अगस्त में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक (दारोगा) की सीधी भर्ती नियमावली में संशोधन किया था। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा ने मंगलवार को बताया कि नई नियमावली के तहत दारोगा भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है और जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।               उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड के चेयरमैन वीके गुप्ता का कहना है कि दो हजार से ज्यादा पदों के लिए यह प्रक्रिया शुरू होनी है।              दारोगा भर्ती में अब तक कई चरण होते थे, लेकिन संशोधित नियमावली के तहत प्रारंभिक लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद समाप्त कर दिया गया है। नई नियमावली में 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पुरुष संवर्ग और 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में महिला संवर्ग के लिए निर्धारित की गई है। इसके बाद लिखित परीक्षा होगी। न्यूनतम 50 प्रतिश

           हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पूरे प्रदेश में शिक्षामित्रों का आंदोलन चल रहा है। यूपी के बहराइच जिले में इस आंदोलन का एक अलग ही रंग हो गया।           समयोजन पर आए इस फैसले पर कलेक्ट्रेट धरना स्‍थल पर धरना दे रहे शिक्षामित्रों में चार शिक्षामित्र बेहोश हो गए। बेहोश होने वाले इन 4 शिक्षामित्रों में दो महिलाएं भी थीं            इनके बेहोश होते ही धरना स्‍थल पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया। आनन फानन बेहोश हुए इन लोगों को लादकर नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया।            अस्पताल में इनका चेकअप करने और दवा देने के बाद इन्हें होश आ गया। डॉक्टरों के अनुसार लंबे समय तक धूप में पैदल चलकर आने की वजह से उन्हें यह बेहोशी आई।             शिक्षामित्रों का यह पूरा हुजूम बहराइच के बेसिक शिक्षा कार्यालय से कलेक्ट्रेट चौराहे तक लगभग तीन किलोमीटर पैदल चलकर आया था।                साथियों की बेहोशी के बाद भी आक्रोशित शिक्षामित्रों का धरना चलता रहा। सरकार को चेताते हुए शिक्षामित्रों ने कहा कि जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। Kewards: teachers,TET,shiksh

                बुधवार को जनपद लखनऊ के सैकड़ों शिक्षामित्रों ने अपनी मांग को लेकर मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के घर का घेराव किया। सांसद कौशल किशोर के घर के सामने खड़े होकर शिक्षामित्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।                 शिक्षामित्रों ने मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर को एनसीटीई  के नियमों में संशोधन के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा। शिक्षामित्रों में इस समय हाईकोर्ट के फैसले पर आक्रोश नजर आ रहा है।                   अंत में शिक्षामित्रों के प्रदर्शन से मजबूर होकर सांसद ने उन सभी से मुलाकात की। सांसद ने शिक्षामित्रों को संबोधित करते हुए उन्हे आश्वासन दिलाया कि उनकी समस्या को केंद्र सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। Kewards- shikshamitra,teachers,samayojan,TET

            मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि शिक्षामित्रों को निराश होने की जरूरत नहीं है। उनके भविष्य पर सरकार विचार कर रही है। कानून के दायरे उनकी मदद की जाएगी।               उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षामित्रों को समायोजित करने का वादा निभाया था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।                अगर दूसरे राज्य में बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया गया है तो उन नियमों को उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाएगा।                मुख्यमंत्री ने अपील की कि शिक्षामित्रों को आंदोलन खत्म करना चाहिए, निराशाजनक कदम उठाने से बाज आना चाहिए। Kewards: shikshamitra,teachers,btc,sbtc

             अध्यापक के पद पर अपने समायोजन को हाई कोर्ट की ओर से अवैध करार दिये जाने से नाराज शिक्षामित्र 28 सितंबर को नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना देंगे।                 ।अपने आंदोलन को धार देने की रणनीति तय करने के लिए बुधवार को शिक्षामित्रों के तीनों संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में यह फैसला हुआ।                 बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी की अगुआई में शिक्षामित्र 21 सितंबर को पूर्वाह्न् दस बजे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से उनके सरकारी आवास पर मिलकर अपना पक्ष रखेंगे।                 शिक्षामित्रों ने बुधवार को दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के बैनर तले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी से भी मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा। Kewards: shikshamitra,teachers,samayojan,TET,sbtc

              बीटीसी 2014 की दूसरी काउंसिलिंग में अब तीस गुना से लेकर पचास गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अभी तक काउंसिलिंग में दस गुना अभ्यर्थी बुलाए जा रहे थे जिसके कारण काफी सुस्त गति से काउंसिलिंग प्रक्रिया चल रही थी।               जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की प्राचार्य ललिता प्रदीप ने बताया कि अब अधिक अभ्यर्थी बुलाए जाने के कारण दूसरी काउंसिलिंग में मेरिट सूची भी थोड़ा खिसक गई है। गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद डायट में बीटीसी की काउंसिलिंग होगी।                 उन्होंने बताया कि बीते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब अधिक अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में बुलाया जाए। ऐसे में बीटीसी की दूसरी काउंसिलिंग में राज्य स्तरीय मेरिट सूची से तीस गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।                 वहीं विशेष आरक्षण जिसमें निशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शामिल हैं उनमें प्रति सीट के अनुसार 50-50 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। दूसरी काउंसिलिंग में मेरिट सूची भी खिसकी है, क्योंकि पहले दस गुना अभ्यर्थी बुलाए जा रहे थे और अब तीस गुना से ले

post-1752 posts name-labtechnician,nurse,x Rey technicians,formasist qualification-As per post Age limit-18-40 yrs last date -05 October 2015 For more detail visit -www.upsc.gov.in Kewards-labtechnician,nurse,x Rey technicians,formasist

            बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह आरक्षणवार मेरिट के अनुसार 21 सितंबर तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश सौंप दें। 1बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 विज्ञान/गणित विषय के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबे अरसे से चल रही है।               इन पदों के सापेक्ष जनपद स्तर पर सात चक्र की काउंसिलिंग भी कराई जा चुकी है। अभ्यर्थियों की वर्गवार मेरिट सूची भी तैयार की जा चुकी है। परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों को 21 सितंबर तक नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाए। पत्र में सिन्हा ने यह भी लिखा है कि इस नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय में कई रिट या अवमानना याचिकाएं लंबित हैं।                  उन्हें देखते हुए अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र में इसका उल्लेख किया जाए कि नियुक्ति संबंधी कार्यवाही उच्च न्यायालय की ओर से पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।  Kewards: science,mathematics,teachers,TET 82

           शिक्षा मित्र संघ के प्रतिनिधमंडल ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी से मुलाकात की। चौधरी की आंदोलन वापस लेने की अपील पर शिक्षा मित्रों ने कहा है कि वे गुरुवार से बहिष्कार वापस लेंगे। स्कूलों में काली पट्टी बांधकर पढ़ाएंगे।             शिक्षामित्रों के प्रदेश भर में विरोध-प्रदर्शन के चलते मंगलवार को भी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पाई। फतेहपुर में शिक्षामित्रों को रेलवे ट्रैक से हटाने के दौरान हुए पथराव में एसडीएम, सीओ समेत 12 पुलिसवाले घायल हो गए।              लखनऊ में शिक्षामित्रों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इलाहाबाद के आजाद पार्क में प्रदर्शन के दौरान ही एक शिक्षामित्र ने फांसी लगाने की कोशिश की। बस्ती में शिक्षामित्रों ने एसडीआई को बंधक बना लिया।              चंदौली में एक शिक्षामित्र के पिता और बस्ती में एक शिक्षामित्र की मां की हार्ट अटैक के बाद मौत हो गई। महराजगंज, कुशीनगर और देवरिया में कई ऐसे स्कूलों में ताला लटक गया है जहां शिक्षामित्र ही सहायक अध्यापक बनने के बाद तैनात थे। Kewards: shikshamitra,teachers,upgovt,samayojan

                      बीटीसी प्रशिक्षण 2014 प्रवेश हेतु विभिन्न जनपदों की जारी द्वितीय कटऑफ लिस्ट                     देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें

             बीटीसी 2014 के लिए प्रथम चरण की काउंसिलिंग 12 सितंबर तक संपादित कराने के बाद पूर्व में प्रेषित वर्गवार/श्रेणीवार प्रदेश स्तर की सूची में से जनपद के डायट एवं निजी संस्थानों की वर्गवार/श्रेणीवार कुल सीटों के सापेक्ष आरक्षण नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश स्तर पर मेरिट अवरोही क्रम में बना ली जाए। साथ ही वर्गवार/श्रेणीवार तीस गुना (विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए पचास गुना) अभ्यर्थी काउंसिलिंग के लिए कटऑफ मेरिट समाचारपत्रों में प्रकाशित कराई जाए। सचिव ने स्पष्ट लिखा है कि प्रवेश की कार्यवाही अनिवार्य रूप से 21 सितंबर तक पूर्ण कर ली जाए।                सचिव ने पत्र में लिखा है कि अभ्यर्थियों के काउंसिलिंग कराने का आशय प्रवेश की गारंटी नहीं है, प्रवेश मेरिट के आधार पर ही होगा। प्रवेश लेने वाले सभी अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण डायट (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) एवं निजी संस्थानों में एक साथ 22 सितंबर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने यह भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन न होने पर संबंधित जनपद के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ही उत्तरदायी

              उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के आवाहन पर सोमवार को प्रदेश भर में हुई शिक्षामित्रों की हड़ताल का राजधानी में भी व्यापक असर देखने को मिला। प्राथमिक विद्यालय त्रिवेणीनगर में शिक्षामित्रों की हड़ताल के कारण तालाबंदी रही। यहां पर विद्यार्थी आए और ताला देखकर वापस लौट गए। मलिहाबाद के प्राथमिक विद्यालय भतोइया व प्राथमिक विद्यालय जिन्दौर सहित कई स्कूलों में तालाबंदी रही और पढ़ाई नहीं हुई। वहीं मोहनलालगंज ब्लॉक के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षामित्रों ने कार्य बहिष्कार कर भीख मांगकर विरोध जताया। मोहनलालगंज में सड़कों पर उतरकर सभी शिक्षामित्रों ने भीख मांगी।               सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद होने के बाद शिक्षामित्रों का उबाल बढ़ता जा रहा है। सोमवार को प्रदेशभर में शिक्षा कार्य का बहिष्कार कर शिक्षामित्र सड़कों पर हुंकार भरते रहे। जगह-जगह प्रदर्शन हुए। राजमार्ग जाम करने के साथ ही रेल सेवा प्रभावित की गई। इस बीच कुछ और शिक्षामित्रों की मौत हो गई जबकि कुछ ने आत्महत्या का प्रयास किया। वहीं, हजारों की संख्या में शिक्षामित्रों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन

अप्रिय कदम न उठाएं शिक्षा मित्र : रामगोविंद चौधरी               उच्च न्यायालय के फैसले से शिक्षा मित्रों को लगे झटके से उनमें उपजी निराशा को गंभीरता से लेते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने उनसे कोई अप्रिय कदम न उठाने की अपील करते हुए आश्वस्त किया है कि सरकार शिक्षा मित्रों के साथ है।               बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मित्रों को लिखे पत्र में कि कहा है कि उच्च न्यायालय के फैसले से निराश होकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनके परिवार को किसी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा कि यह खेद का विषय है कि कुछ शिक्षा मित्रों ने अपने जीवन के साथ ऐसे निर्मम प्रयास किए है जिनकी समाज में मान्यता नहीं है।                        बेसिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षा मित्रों से भावनाओं पर काबू व धैर्य रखने की अपील की और कहा कि सरकार उनके हित में हर जरूरी कदम उठाएगी। Kewards; shikshamitra,upgovt,teacher,samayojan

Post-manager Qualification-engineering degree with experience Age-62 yrs Last date-22 September 2015 For more detail visit - www.hnb.org.in Kewards-national housing, bank,job,manager

Post-20 post Post name-air craft  maintenance engineer Qualification-12th + pcm with licences Age limit-60 yrs Interview date-29-30 September 2015 For more detail visit - www.airindia.in Kewards-air craft,  maintenance, engineer,govt job

Post- boiler-cum compruser attendent-A  Qualification-10th with boiler certificate Age-18-30 yrs Last date -08 October 2015 For more detail visit - www.ucil.gov.in Kewards-boiler-cum ,compruser attendent,govt jobs

Post- 101 Post name- tahseeldar,vdo,food supply consumer officer,others Qualification-  As per post Age limit-21  -37 yrs Last date -15 October 2015 For more detail visit- www.upsc.gov.in Kewards-tahseeldar,vdo,food supply consumer officer,others

              शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में हाई एलर्ट कर दिया है। इस संबंध में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश सभी डीएम और एसएसपी-एसपी को दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि वे कड़ाई से शासन के निर्देशों का पालन करें।                 गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्र ने बताया कि प्रदेश में लगभग लगभग एक लाख 37 हजार शिक्षा मित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शासन की नीति के तहत किया गया था। सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षा मित्रों के विरुद्ध अनेक रिट याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थीं। हाईकोर्ट की वृहद पीठ ने इन रिट याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करने के बाद आज शिक्षा मित्रों से सहायक अध्यापक के पद पर किया गया समायोजन नियमों के तहत नहीं पाया गया है।                   गृह सचिव ने कहा कि हाईकोर्ट के इस आदेश के प्रतिक्रिया स्वरूप प्रदेश में बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षा मित्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने की संभावना है। जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो

              इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के फैसले के खिलाफ यूपी के शिक्षामित्र सड़क पर उतर आए हैं। कोर्ट के फैसले के विरोध में शिक्षामित्रों ने आगरा में केंद्रीय मानव संसाधन विभाग के राज्यमंत्री प्रोफेसर राम शंकर कठेरिया के घर का घेराव किया।               रविवार को विरोध प्रदर्शन के दौरान शिक्षामित्रों ने आगरा में डायट पर प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रर्दशनकारी शिक्षामित्रों ने एमजी रोड पर मार्च भी निकाला। शिक्षामित्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद लंबा जाम लग गया।                शिक्षामित्रों की मांग है कि समायोजन के फैसले को वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा।                 बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में तैनात 1.31 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद्द कर द‌िया है।                   वहीं सरकार के 1.70 लाख श‌िक्षाम‌ित्रों के आदेश को न‌िरस्त कर द‌िया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शनिवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह आदेश दिया था ।

             प्रभावित होंगे सरकारी मिशन, कई अहम जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे शिक्षामित्र, समायोजन निरस्त होने के बाद  कैसे सरकारी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे यह बड़ा प्रश्न बना              शिक्षा मित्रों के समायोजन मुद्दे पर हाईकोर्ट में छह दिनों तक चली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार कोई ठोस तर्क न रख सकी। शिक्षा मित्रों की तरफ से कई बड़े वकील भी बहस में आए लेकिन वह भी सरकार के पक्ष को मजबूती न दे सके। नतीजा सरकार की किरकिरी के रूप में सामने आया।               दोनों पक्षों की ओर से बहस करने को अधिवक्ताओं की फौज नजर आती रही। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रदेश में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार ने 16 वर्ष से कार्यरत शिक्षा मित्रों का समायोजन किया है। अपर महाधिवक्ता सीबी यादव का यह भी कहना था कि शिक्षा मित्र भी अध्यापक हैं।                  इनका चयन वैधानिक संस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया गया है। अध्यापकों की कमी के चलते सरकार ने नियमानुसार समायोजन करने का निर्णय लिया है। इन्हें दूरस्थ शिक्षा से प्रशिक्षित भी किया गया है।                

          एक लाख 75 हजार शिक्षा मित्रों के समायोजन को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने से राज्य सरकार को करारा झटका लगा है। वहीं शिक्षा मित्रों का भविष्य भी अधर में फंस गया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब राज्य सरकार इस मामले में विधिक राय लेगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।            दरअसल, सपा ने बीते विधान सभा चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि सरकार बनने पर एक लाख 75 हजार शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया जाएगा। उसके बाद सरकार ने शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण देकर पहले चरण में एक लाख 24 हजार शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया। शेष करीब 48 हजार शिक्षा मित्रों का समायोजन होना था कि मामला कोर्ट चला गया। शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया।              बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी का कहना है कि कोर्ट के इस फैसले पर अब राज्य सरकार विधिक राय लेकर अपना अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगी।