हाईकोर्ट का शिक्षामित्र निर्णय का आर्डर अपलोड किया गया यहाँ देखें

September 18, 2015

शिक्षामित्र निर्णय का आर्डर के महत्वपूर्ण बिंदु
सबसे बड़े points ये हैं कि पूरा फैसला मा0 सुप्रीम
कोर्ट के आदेशों के आधार पर दिया गया है ।
1- टेट से छूट देना NCTE के भी हाथ में नहीं वो सभी के लिए परमावश्यक है।
2- ट्रैनिंग को सिंगल बेंच को रेफेर किया है ।
3- सबसे अहम बात प्रदेश में बड़ी मात्रा में योग्य और प्रशिक्षित लोगों के होते हुए , उनको बगैर मौका दिए, इस तरह का कोई भी समायोजन मान्य नहीं हो सकता ।
4- यदि कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल से रेगुलर सेवा में हो और पूरी तरह योग्य हो , तब ही उसको परमानेंट करने पर विचार हो सकता है -S.C
5- होमगार्डों का भी उदहारण दिया गया है , कि कैसे
उनके हिमाचल प्रदेश के मामले में परमानेंट नहीं किया
गया , और नॉन टेट मामले ( वि0 बीटी सी case ) में आये हाई कोर्ट की ट्रिपल बेंच और देश के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी पूरा सहयोग लिया गया है ।
6- बाकी सभी पक्षों की दलीलों का जिक्र है ।
हाइकोर्ट के आर्डर का अध्ययन किया जा रहा है।इसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

कोर्ट का आदेश पढ़ने एवम् download करने के लिए यहाँ क्लिक् करें

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शिक्षामित्र समायोजन मामला : हाईकोर्ट आदेश का सारांश

September 12, 2015

आदेश का सारांश 1-शिक्षा मित्र अस्थाई और संविदा कर्मी है अतः इनको स्थाई नहीं किया जा सकता । 2-शिक्षा मित्रों के लिए किये गये सरकार के सभी कार्य पूर्व नियोजित और दुर्भावना से प्रेरित है। 3-शिक्षा मित्रों को समायोजित कराने के लिए किया गया शिक्षक नियमावली में संसोधन 16 क पूर्ण अवैध है ।इनका समायोजन भी पूर्ण अवैध है। 4-केंद्र के बनाये नियमो को न मान कर उत्तर प्रदेश सरकार ने मनमाने तरीके से संसोधन किये हैं जो की गेर संवेधानिक है। 5-इनकी ट्रेनिंग तथ्यों को छुपा कर कराई गई है इसलिए ट्रेनिंग रद्द की जाती है 6-इनकी नियुक्ति 11 माह के लिए की गई थी जो की हर वर्ष में रेनुअल होती थी वो भी एक तरफ़ा और पूर्व नियोजित थी क्या उससे पढ़े लिखे लोग 12 साल में नहीं हुए 7-सभी लीगल विन्दुओ को ध्यान में रख कर शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग और समायोजन रद्द किया जाता है 8-जिन जिन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति सभी मानको जो की केंद्र के हैं उनका पालन नहीं किया गया।। 9- 1 लाख 24 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। बाकी लोग जो बचे हैं उन पर कमेटी बनाई जाय अगर वो सभी मानको पर खरे उतरे तो उन पर विचा

नौकरी पा चुके टीईटी-2011 के अभ्यर्थियों में घबराहट : ओएमआर पर व्हाइटनर लगाकर उत्तर में बदलाव करने वालों की पहचान करने के कोर्ट के निर्देश

October 12, 2015

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश ; कहा-समय रहते करें शिक्षकों की तैनाती

November 29, 2015

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव को निर्माणाधीन स्कूलों का काम अगला सत्र शुरू होने से पहले खत्म कर लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन स्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों की तैनाती, फर्नीचर और उपकरणों की व्यवस्था भी समय से कर लेने के लिए कहा है, ताकि अगले सत्र में इन स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो सके। मुख्यमंत्री अखिलेश ने मुख्य सचिव आलोक निरंजन को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर से इस संबंध में सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें, ताकि सभी तैयारियां समय से पूरी हो जाएं। साथ ही, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के एजेंडे में भी इसे शामिल करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में आ रहे बदलावों के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने से ही विद्यार्थी आगे बढ़ सकेंगे। भविष्य में देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। अच्छी शिक्षा के बगैर कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। यही वजह है कि राज्य सरकार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च औ

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलग-अलग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं ; 13 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू,प्रवेश परीक्षाएं 25 से 30 मई के बीच

April 09, 2016

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलग-अलग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं 25 से 30 मई के बीच आयोजित होंगी। प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से शनिवार को नोटिफिकेशन के साथ विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया। स्नातक प्रवेश परीक्षा (यूजीएटी) के लिए 13 से अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। आखिरी तारीख आठ मई है। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 19 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा। आवेदन नौ मई तक किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस बार प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। सिर्फ यूजीएटी के लिए ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन का भी विकल्प दिया गया है। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए सिर्फ ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। सभी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन लिया जाएगा। प्रवेश प्रकोष्ठ ने यूजीएटी, परास्नातक प्रवेश परीक्षा (पीजीएटी), लॉ फाइव ईयर एडमिशन टेस्ट (एलएफएटी), लॉ एडमिशन टेस्ट (एलएटी) बीएड, एलएलएम, एमएड, संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (क्रेट) के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज (आईपीएस) में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर

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