बीटीसी प्रवेश 2014-15 : 19 फीसद सीटें रह गयीं खाली,नौ बार हुई प्रवेश को लेकर डायट में काउंसलिंग

January 05, 2016

अफसरों की लापरवाही से वर्ष2014-15 में बीटीसी के दो वर्षीय प्रशिक्षण के लिए आवंटित सीटें भी नहीं भर पायी हैं।
यह हालत तब रही जब प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 10 गुना से अधिक थी।
इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग के अफसरों ने बीटीसी के दो वर्षीय कोर्स में प्रशिक्षण के लिए नौ चरणों में संबंधित जिलों के डायट पर काउंसलिंग तक करायी गयी थी। इस दौरान भी बीटीसी प्रशिक्षण के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन डायट में नहीं हो पाया था। इससे जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रशिक्षण से वंचित हो गये हैं, वहीं बीटीसी प्रशिक्षण की 19 फीसद सीटें रिक्त रह गयी हैं।
प्रदेश में बीटीसी के दो वर्षीय प्रशिक्षण के लिए 63 जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) हैं।एक-एक डायट में 200-200 सीटें हैं,जबकि निजी क्षेत्र में बीटीसी कोर्सके प्रशिक्षण के लिए वर्ष2014-15 में 883 कालेज थे।
निजी क्षेत्र के एक-एक बीटीसी कालेज में 50-50 सीट हैं।डायट को इन कालेजों में अभ्यर्थियों का प्रवेश मेरिट के आधार पर करके चयन करना था।
अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरूहुई लेकि न यह दिसम्बर-2015 तक भी पूरी नहीं हो पायी।इस दौरान अभ्यर्थियों के चयन के लिए नौबार संबंधित जिलों के डायटपर काउंसलिंग हुई लेकिन बीटीसी प्रशिक्षण की सभी सीटें तक नहीं भर पायीं।
इसके पीछे शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही सामने आ रही है लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से सम्बंधित शिक्षा अधिकारियों के खिलाफकोई सख्त कार्रवाई नहीं की गयी।

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शिक्षामित्र समायोजन मामला : हाईकोर्ट आदेश का सारांश

September 12, 2015

आदेश का सारांश 1-शिक्षा मित्र अस्थाई और संविदा कर्मी है अतः इनको स्थाई नहीं किया जा सकता । 2-शिक्षा मित्रों के लिए किये गये सरकार के सभी कार्य पूर्व नियोजित और दुर्भावना से प्रेरित है। 3-शिक्षा मित्रों को समायोजित कराने के लिए किया गया शिक्षक नियमावली में संसोधन 16 क पूर्ण अवैध है ।इनका समायोजन भी पूर्ण अवैध है। 4-केंद्र के बनाये नियमो को न मान कर उत्तर प्रदेश सरकार ने मनमाने तरीके से संसोधन किये हैं जो की गेर संवेधानिक है। 5-इनकी ट्रेनिंग तथ्यों को छुपा कर कराई गई है इसलिए ट्रेनिंग रद्द की जाती है 6-इनकी नियुक्ति 11 माह के लिए की गई थी जो की हर वर्ष में रेनुअल होती थी वो भी एक तरफ़ा और पूर्व नियोजित थी क्या उससे पढ़े लिखे लोग 12 साल में नहीं हुए 7-सभी लीगल विन्दुओ को ध्यान में रख कर शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग और समायोजन रद्द किया जाता है 8-जिन जिन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति सभी मानको जो की केंद्र के हैं उनका पालन नहीं किया गया।। 9- 1 लाख 24 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। बाकी लोग जो बचे हैं उन पर कमेटी बनाई जाय अगर वो सभी मानको पर खरे उतरे तो उन पर विचा

नौकरी पा चुके टीईटी-2011 के अभ्यर्थियों में घबराहट : ओएमआर पर व्हाइटनर लगाकर उत्तर में बदलाव करने वालों की पहचान करने के कोर्ट के निर्देश

October 12, 2015

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश ; कहा-समय रहते करें शिक्षकों की तैनाती

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मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव को निर्माणाधीन स्कूलों का काम अगला सत्र शुरू होने से पहले खत्म कर लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन स्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों की तैनाती, फर्नीचर और उपकरणों की व्यवस्था भी समय से कर लेने के लिए कहा है, ताकि अगले सत्र में इन स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो सके। मुख्यमंत्री अखिलेश ने मुख्य सचिव आलोक निरंजन को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर से इस संबंध में सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें, ताकि सभी तैयारियां समय से पूरी हो जाएं। साथ ही, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के एजेंडे में भी इसे शामिल करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में आ रहे बदलावों के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने से ही विद्यार्थी आगे बढ़ सकेंगे। भविष्य में देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। अच्छी शिक्षा के बगैर कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। यही वजह है कि राज्य सरकार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च औ

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलग-अलग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं ; 13 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू,प्रवेश परीक्षाएं 25 से 30 मई के बीच

April 09, 2016

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलग-अलग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं 25 से 30 मई के बीच आयोजित होंगी। प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से शनिवार को नोटिफिकेशन के साथ विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया। स्नातक प्रवेश परीक्षा (यूजीएटी) के लिए 13 से अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। आखिरी तारीख आठ मई है। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 19 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा। आवेदन नौ मई तक किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस बार प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। सिर्फ यूजीएटी के लिए ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन का भी विकल्प दिया गया है। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए सिर्फ ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। सभी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन लिया जाएगा। प्रवेश प्रकोष्ठ ने यूजीएटी, परास्नातक प्रवेश परीक्षा (पीजीएटी), लॉ फाइव ईयर एडमिशन टेस्ट (एलएफएटी), लॉ एडमिशन टेस्ट (एलएटी) बीएड, एलएलएम, एमएड, संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (क्रेट) के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज (आईपीएस) में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर

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