शिक्षा मित्रों का समायोजन मामला ; विरोध में पांच अक्टूबर से सात अक्टूबर तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन

September 25, 2015

इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से शिक्षा मित्र से सहायक अध्यापक पद पर किए गए समायोजन को अवैध करार देते हुए उसे रद्द किए जाने के विरोध में प्रदेश भर के शिक्षा मित्र अब पांच अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे।
इसके लिए गुरुवार को उप्र प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला व प्रांतीय मंत्री कौशल कुमार सिंह ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को पत्र ज्ञापन भी भेज दिया। प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक लाख 70 हजार शिक्षा 15 साल से प्राथमिक विद्यालयों में तैनात हैं।
उसके बाद राज्य सरकार द्वारा एनसीटीई से बीटीसी की प्रशिक्षण अनुमति 14 जनवरी 2011 को लेकर 2014 और 2015 में बीटीसी प्रशिक्षण कराते हुए सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया गया। लेकिन एक याचिका पर हुई सुनवाई में एनसीटीई के अधिवक्ता द्वारा सरकार को 14 जनवरी 2011 को बीटीसी अनुमति पत्र जारी करने केबाद भी गलत काउंटर कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। जिससे शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द कर दिया गया।
अब एनसीटीई के गलत काउंटर लगाए जाने के विरोध में पांच अक्टूबर से सात अक्टूबर तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा।

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शिक्षामित्र समायोजन मामला : हाईकोर्ट आदेश का सारांश

September 12, 2015

आदेश का सारांश 1-शिक्षा मित्र अस्थाई और संविदा कर्मी है अतः इनको स्थाई नहीं किया जा सकता । 2-शिक्षा मित्रों के लिए किये गये सरकार के सभी कार्य पूर्व नियोजित और दुर्भावना से प्रेरित है। 3-शिक्षा मित्रों को समायोजित कराने के लिए किया गया शिक्षक नियमावली में संसोधन 16 क पूर्ण अवैध है ।इनका समायोजन भी पूर्ण अवैध है। 4-केंद्र के बनाये नियमो को न मान कर उत्तर प्रदेश सरकार ने मनमाने तरीके से संसोधन किये हैं जो की गेर संवेधानिक है। 5-इनकी ट्रेनिंग तथ्यों को छुपा कर कराई गई है इसलिए ट्रेनिंग रद्द की जाती है 6-इनकी नियुक्ति 11 माह के लिए की गई थी जो की हर वर्ष में रेनुअल होती थी वो भी एक तरफ़ा और पूर्व नियोजित थी क्या उससे पढ़े लिखे लोग 12 साल में नहीं हुए 7-सभी लीगल विन्दुओ को ध्यान में रख कर शिक्षा मित्रों की ट्रेनिंग और समायोजन रद्द किया जाता है 8-जिन जिन शिक्षा मित्रों की नियुक्ति सभी मानको जो की केंद्र के हैं उनका पालन नहीं किया गया।। 9- 1 लाख 24 शिक्षा मित्रों की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। बाकी लोग जो बचे हैं उन पर कमेटी बनाई जाय अगर वो सभी मानको पर खरे उतरे तो उन पर विचा

नौकरी पा चुके टीईटी-2011 के अभ्यर्थियों में घबराहट : ओएमआर पर व्हाइटनर लगाकर उत्तर में बदलाव करने वालों की पहचान करने के कोर्ट के निर्देश

October 12, 2015

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश ; कहा-समय रहते करें शिक्षकों की तैनाती

November 29, 2015

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्य सचिव को निर्माणाधीन स्कूलों का काम अगला सत्र शुरू होने से पहले खत्म कर लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इन स्कूलों में शिक्षकों व कर्मचारियों की तैनाती, फर्नीचर और उपकरणों की व्यवस्था भी समय से कर लेने के लिए कहा है, ताकि अगले सत्र में इन स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो सके। मुख्यमंत्री अखिलेश ने मुख्य सचिव आलोक निरंजन को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर से इस संबंध में सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करें, ताकि सभी तैयारियां समय से पूरी हो जाएं। साथ ही, शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप के एजेंडे में भी इसे शामिल करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा में आ रहे बदलावों के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने से ही विद्यार्थी आगे बढ़ सकेंगे। भविष्य में देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। अच्छी शिक्षा के बगैर कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। यही वजह है कि राज्य सरकार प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च औ

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलग-अलग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं ; 13 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू,प्रवेश परीक्षाएं 25 से 30 मई के बीच

April 09, 2016

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलग-अलग पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाएं 25 से 30 मई के बीच आयोजित होंगी। प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से शनिवार को नोटिफिकेशन के साथ विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया। स्नातक प्रवेश परीक्षा (यूजीएटी) के लिए 13 से अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। आखिरी तारीख आठ मई है। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए 19 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा। आवेदन नौ मई तक किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस बार प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। सिर्फ यूजीएटी के लिए ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन का भी विकल्प दिया गया है। अन्य पाठ्यक्रमों के लिए सिर्फ ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा होगी। सभी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन लिया जाएगा। प्रवेश प्रकोष्ठ ने यूजीएटी, परास्नातक प्रवेश परीक्षा (पीजीएटी), लॉ फाइव ईयर एडमिशन टेस्ट (एलएफएटी), लॉ एडमिशन टेस्ट (एलएटी) बीएड, एलएलएम, एमएड, संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (क्रेट) के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज (आईपीएस) में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर

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