परिषदीय स्कूलों में मिड-डे मील ; खाने के लिए अब मिलेंगे वर्तन
बच्चों को मिड-डे मील खाने के लिए अब घर से बर्तन नहीं लाना होगा। राज्य सरकार स्कूल में ही बर्तन की व्यवस्था कराएगी। इसमें थाली के साथ गिलास भी दिए जाएंगे। इसके लिए मध्याह्न भोजन योजना में बजट की व्यवस्था की जा रही है।
शासन स्तर से इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी है।
परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड-डे मील योजना में खाना देने की व्यवस्था है। शहरी क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से खाना दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बच्चों को प्रत्येक बुधवार को दूध देने की शुरुआत की गई है।
मिड-डे मील में खाना देने की तो व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए उन्हें घर से बर्तन लाना पड़ता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को स्कूलों के निरीक्षण के दौरान यह जानकारी मिली थी। उन्होंने इसके बाद निर्देश दिया था कि बच्चों को मिड-डे मील के लिए बर्तन की व्यवस्था की जाए।
इसके आधार पर ही मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसके मुताबिक बच्चों को थाली व गिलास देने के लिए तुरंत करीब 25 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। शासन में उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन चुकी है।
मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के लिए इस प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद स्कूलों में बच्चों को थाली व गिलास देने की शुरुआत कर दी जाएगी।
Kewards ; MDM,basicschool,teachers,upgovt
शासन स्तर से इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी लेने की तैयारी है।
परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिड-डे मील योजना में खाना देने की व्यवस्था है। शहरी क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से खाना दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बच्चों को प्रत्येक बुधवार को दूध देने की शुरुआत की गई है।
मिड-डे मील में खाना देने की तो व्यवस्था है, लेकिन इसके लिए उन्हें घर से बर्तन लाना पड़ता है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को स्कूलों के निरीक्षण के दौरान यह जानकारी मिली थी। उन्होंने इसके बाद निर्देश दिया था कि बच्चों को मिड-डे मील के लिए बर्तन की व्यवस्था की जाए।
इसके आधार पर ही मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसके मुताबिक बच्चों को थाली व गिलास देने के लिए तुरंत करीब 25 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। शासन में उच्चाधिकारियों की बैठक में सहमति बन चुकी है।
मुख्यमंत्री से अनुमति लेने के लिए इस प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद स्कूलों में बच्चों को थाली व गिलास देने की शुरुआत कर दी जाएगी।
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