नाराज शिक्षामित्रों ने दी धमकी ; वेतन न मिलने पर 19 अक्तूबर से मुख्यालय पर धरना

                   समायोजित किए गए शिक्षामित्रों को वेतन नहीं मिल पा रहा है जिससे उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर शुक्रवार को शिक्षामित्र संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षामित्रों ने अपनी मांगों का ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए अवशेष वेतन दिलाए जाने की मांग की।
                   ऐसा न करने की स्थिति में 19 अक्तूबर को जिला मुख्यालय पर धरना देने की चेतावनी दी है।
                    शिक्षामित्र संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा और उपाध्यक्ष राजवीर सिंह ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपे गए ज्ञापन में लिखा है कि शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किए गए शिक्षामित्रों को वेतन, अवशेष वेतन तथा एरियर आदि कुछ भी नहीं मिल रहा है जिससे परिवार का भरण पोषण करना और दो वक्त की रोटी जुटा पाना काफी मुश्किल हो गया है।
                     न्यायालय के आदेश के पूर्व का वेतन और एरियर आदि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा शिक्षामित्रों को कई महीने से मानदेय का भी भुगतान नहीं किया गया है।
                      यदि शिक्षामित्रों की समस्याओं को दूर नहीं किया जाता है तो वह 19 अक्तूबर से मुख्यालय पर धरना देने को मजबूर होंगे।

सीतापुर में  20 को धरना देंगे शिक्षामित्र
                   सीतापुर जिले में मानदेय व अन्य समस्याओं को लेकर शिक्षामित्र 20 अक्तूबर को बीएसए कार्यालय का घेराव करेंगे। शिक्षामित्र संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रमोद शुक्ल, धर्मेंद्र पांडेय व बीके सिंह ने बताया सात माह से शिक्षामित्रों को मानदेय नहीं मिला है। जबकि बीएसए से कई बार लिखित व मौखिक रूप से शिकायत की जा चुकी है। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
                     इसी प्रकार जब शिक्षामित्रों का समायोजन होना था। तब विभाग के पास पद नहीं थे। जबकि बीटीसी 2014 के पद कहां से आ गए है। इन मुद्दों का बीएसए को जवाब देना होगा। इसके लिए 20 अक्तूबर को जिले भर के शिक्षामित्र बीएसए कार्यालय के सामने इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर जल्द मानदेय नहीं मिला तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा।
रायबरेली जिले में शिक्षामित्रों ने आंदोलन की बनाई रणनीति
                       रायबरेली जिले में शिक्षामित्रों ने शुक्रवार को विकास भवन में बैठक करके आंदोलन शुरू करने को लेकर विचार-विमर्श किया। चेतावनी दी कि 20 अक्तूबर तक उनके हित में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन किया जाएगा।

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