शिक्षामित्र भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाने की तैयारी मे

              शिक्षामित्र भी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाने की तैयारी में हैं। शिक्षामित्र सुप्रीम कोर्ट में कोई बड़ा वकील करेंगेे।
               राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में तर्क देगी कि एनसीटीई से अनुमति लेने के बाद शिक्षामित्रों को दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया।
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               शिक्षा का अधिकार अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर नियमावली संशोधित करते हुए शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देते हुए सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया। इसके बाद भी एनसीटीई ने इसे गलत बताते हुए हाईकोर्ट में रिपोर्ट दिया।
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               शिक्षामित्रों के नेता अनिल यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पूरा पक्ष रखा जाएगा। उन्होंने सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित होने वाले शिक्षामित्रों को वेतन देने की मांग भी की है। कहा कि वेतन न मिलने से शिक्षामित्रों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है।

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