यूपी में शिक्षामित्र समायोजन मामला ; 16 नवंबर से रोजाना वाराणसी में पीएमओ पर प्रदर्शन
यूपी के शिक्षामित्र 16 नवंबर से रोजाना वाराणसी में पीएमओ पर प्रदर्शन करेंगे। हफ्ते भर तक वे वहां प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री को उनका वादा याद दिलाएंगे। वे मानव संसाधन मंत्रालय से एनसीटीई में छूट के आदेश जारी करवाने की मांग केंद्र सरकार से करेंगे।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर में शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। उसके बाद प्रदेश भर में शिक्षामित्रों ने आंदोलन किया था। उसी दौरान वाराणसी में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षामित्रों को भरोसा दिलाया था कि उनके हितों का खयाल रखेंगे। उसके बाद एनसीटीई ने जो पत्र जारी किया, उससे भी शिक्षामित्रों को खासी राहत नहीं मिली है।
शिक्षा मित्र अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। वे 16 नवंबर से रोजाना वाराणसी में पीएमओ पर प्रदर्शन करेंगे। पहले दिन वाराणसी और बरेली मंडल के शिक्षामित्र प्रदर्शन करेंगे।
उसके बाद 17 नवंबर को लखनऊ और आजमगढ़, 18 नवंबर को इलाहाबाद और फैजाबाद मंडल के शिक्षामित्र वाराणसी में पीएमओ पर प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा मित्र 23 नवंबर तक रोजाना पीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे।
वे सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दायर कर चुके हैं। अभी मानव संसाधन मंत्रालय ने शिक्षामित्रों को आश्वासन तो दिया था लेकिन इस मुद्दे पर अपना आधिकारिक रुख साफ नहीं किया है। शिक्षामित्रों की मांग है कि मानव संसाधन मंत्रालय टीईटी में छूट के आदेश जारी कर दे तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलना आसान हो जाएगा।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर में शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। उसके बाद प्रदेश भर में शिक्षामित्रों ने आंदोलन किया था। उसी दौरान वाराणसी में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षामित्रों को भरोसा दिलाया था कि उनके हितों का खयाल रखेंगे। उसके बाद एनसीटीई ने जो पत्र जारी किया, उससे भी शिक्षामित्रों को खासी राहत नहीं मिली है।
शिक्षा मित्र अब केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। वे 16 नवंबर से रोजाना वाराणसी में पीएमओ पर प्रदर्शन करेंगे। पहले दिन वाराणसी और बरेली मंडल के शिक्षामित्र प्रदर्शन करेंगे।
उसके बाद 17 नवंबर को लखनऊ और आजमगढ़, 18 नवंबर को इलाहाबाद और फैजाबाद मंडल के शिक्षामित्र वाराणसी में पीएमओ पर प्रदर्शन करेंगे। शिक्षा मित्र 23 नवंबर तक रोजाना पीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे।
वे सुप्रीम कोर्ट में भी एसएलपी दायर कर चुके हैं। अभी मानव संसाधन मंत्रालय ने शिक्षामित्रों को आश्वासन तो दिया था लेकिन इस मुद्दे पर अपना आधिकारिक रुख साफ नहीं किया है। शिक्षामित्रों की मांग है कि मानव संसाधन मंत्रालय टीईटी में छूट के आदेश जारी कर दे तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलना आसान हो जाएगा।
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