जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों की भर्ती ; जिम्मेदार अफसरों ने नहीं दिखाई तेजी
सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में शुरू हुई शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने की उम्मीद नहीं है। शासन का निर्देश है कि अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों के लिए तय न्यूनतम मानक के तहत शैक्षिक पदों को भरा जाए।
इस आदेश के तीन माह बाद भी नियुक्ति के लिए जिम्मेदार अफसरों ने तेजी नहीं दिखाई है जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर भर्ती प्रक्रिया तय मियाद में पूरी करने के लिए कई बार निर्देश भेजे जा चुके हैं।
प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त 2888 जूनियर हाईस्कूलों में कई वर्षो से प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों की कमी है। शिक्षा निदेशालय ने बीते वर्ष 800 प्रधान अध्यापक एवं 1444 शिक्षकों यानी 2244 पदों को भरने के लिए शासन को पत्र भेजा था। इस अधियाचन में पहले कुछ जिले शामिल नहीं थे और बाद में अधिक संख्या में खाली पद सामने आए।
इसीलिए शासन ने नवंबर 2015 में सीधी भर्ती कराने का आदेश दिया। शासनादेश जारी होने के बाद शिक्षा निदेशक बेसिक दिनेश बाबू शर्मा ने पुरानी भर्तियों में पद न भरे जाने की स्थिति को भांपते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर सीधी भर्ती करने के लिए अधिकृत कर दिया।
शासन के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारी अन्य भर्तियों में जुटे होने के कारण अशासकीय जूनियर स्कूलों की भर्ती शुरू नहीं करा पा रहे हैं, वहीं कुछ जिलों में पद भरे भी जा रहे हैं, लेकिन आदेश पर अमल करने वालों की संख्या बेहद कम है।
हालत यह है कि किसी भी बीएसए ने अब तक निदेशालय को इससे अवगत नहीं कराया है कि उनके यहां पर भर्ती की स्थिति क्या है। जबकि इस बार एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक व चार सहायक अध्यापक हर हाल में तैनात होना है।
बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शासन से बढ़े पदों के लिए अलग से अनुमति भी नहीं लेनी होगी। इस भर्ती प्रक्रिया को 31 मार्च 2016 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश है।
उधर, अपर निदेशक बेसिक शिक्षा विनय कुमार पांडेय ने बताया कि विद्यालयों में तय न्यूनतम मानक के तहत भर्ती करने को कहा गया था। इसमें केवल 2244 पद ही नहीं भरे जाने है, बल्कि जो भी शिक्षक के पद खाली हैं, वह सब भरना है। जल्द ही बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगेंगे।
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इस आदेश के तीन माह बाद भी नियुक्ति के लिए जिम्मेदार अफसरों ने तेजी नहीं दिखाई है जबकि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर भर्ती प्रक्रिया तय मियाद में पूरी करने के लिए कई बार निर्देश भेजे जा चुके हैं।
प्रदेश भर के अशासकीय सहायता प्राप्त 2888 जूनियर हाईस्कूलों में कई वर्षो से प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों की कमी है। शिक्षा निदेशालय ने बीते वर्ष 800 प्रधान अध्यापक एवं 1444 शिक्षकों यानी 2244 पदों को भरने के लिए शासन को पत्र भेजा था। इस अधियाचन में पहले कुछ जिले शामिल नहीं थे और बाद में अधिक संख्या में खाली पद सामने आए।
इसीलिए शासन ने नवंबर 2015 में सीधी भर्ती कराने का आदेश दिया। शासनादेश जारी होने के बाद शिक्षा निदेशक बेसिक दिनेश बाबू शर्मा ने पुरानी भर्तियों में पद न भरे जाने की स्थिति को भांपते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर सीधी भर्ती करने के लिए अधिकृत कर दिया।
शासन के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारी अन्य भर्तियों में जुटे होने के कारण अशासकीय जूनियर स्कूलों की भर्ती शुरू नहीं करा पा रहे हैं, वहीं कुछ जिलों में पद भरे भी जा रहे हैं, लेकिन आदेश पर अमल करने वालों की संख्या बेहद कम है।
हालत यह है कि किसी भी बीएसए ने अब तक निदेशालय को इससे अवगत नहीं कराया है कि उनके यहां पर भर्ती की स्थिति क्या है। जबकि इस बार एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक व चार सहायक अध्यापक हर हाल में तैनात होना है।
बेसिक शिक्षा अधिकारियों को शासन से बढ़े पदों के लिए अलग से अनुमति भी नहीं लेनी होगी। इस भर्ती प्रक्रिया को 31 मार्च 2016 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश है।
उधर, अपर निदेशक बेसिक शिक्षा विनय कुमार पांडेय ने बताया कि विद्यालयों में तय न्यूनतम मानक के तहत भर्ती करने को कहा गया था। इसमें केवल 2244 पद ही नहीं भरे जाने है, बल्कि जो भी शिक्षक के पद खाली हैं, वह सब भरना है। जल्द ही बेसिक शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट मांगेंगे।
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