उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती  ; रिजल्ट के साथ घोषित होगा नाम, प्रस्ताव को मंजूरी

                 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणाम के साथ अब अभ्यर्थियों के नाम भी घोषित किए जाएंगे। सचिव सुरेश कुमार सिंह ने शनिवार को प्रेसवार्ता में बताया कि आयोग बोर्ड से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।
               लगातार विवादों के मद्देनजर अनिल यादव ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर परिणाम घोषित करने का निर्णय लिया था।
इस फैसले को आयोग के सदस्यों ने वापस ले लिया।
              सचिव ने यह भी बताया कि आयोग की भर्ती परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को केंद्र के तीन विकल्प दिए जाएंगे। विकल्प के अनुसार निकटतम जिले में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा।
               इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पीसीएस-2016 से यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।
                लोक सेवा आयोग से संबंधित जानकारी तथा शिकायत के लिए आरटीआई और सूचना एवं शिकायत प्रकोष्ठ मजबूत अधिकार बन गया है। सचिव ने शनिवार को एक महीने में हुए काम की रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होनें बताया कि आरटीआई के तहत 31 मार्च 2015 तक 515 मामले लंबित थे। इसके बाद एक अप्रैल 2015 से 31 अक्तूबर के बीच यानी, मात्र सात महीने में आरटीआई के तहत 3846 सवाल पूछे गए।
                  इस तरह से 31 अक्तूबर तक कुल 4361 आरटीआई के मामले लंबित थे। इनमें से 3938 का निस्तारण किया जा चुका है। अब मात्र 423 का जवाब दिया जाना शेष है। सचिव ने बताया कि सूचना एवं शिकायत प्रकोष्ठ में ऑनलाइन 532 शिकायतें हुईं। इनमें से 490 का जवाब दे दिया गया है। 42 के जवाब तैयार किए जा रहे हैं। इसी तरह से मोबाइल पर 54 तरह की शिकायतें हुई हैं। इनमें से 51 के जवाब दिए जा चुके हैं। अन्य तीन के जवाब तैयार किए जा रहे हैं।
                   उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 10 प्रतियोगियों को परीक्षा तथा साक्षात्कार से डिबार कर दिया है। हालांकि इन्हें विभिन्न राज्य आयोगों की ओर से अलग-अलग कारणों की वजह से डिबार किया गया है। आयोग ने इसी आधार पर उन्हें यहां भी डिबार कर दिया है।
                  सचिव सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्रवाई के आधार पर राधाकांत शर्मा, सुनील दत्त पाठक, शैलेंद्र सिंह सेंगर, डॉ.सुरेंद्र पटेल और डॉ.अजय शर्मा को एक साल के लिए डिबार किया गया है।
                  इन्हें भर्ती परीक्षा में अनुचित सामग्री के साथ पकड़ा गया था। इसी तरह से केरल लोक सेवा आयोग से डिबार मिंस, सुनील एबी, तमिलनाडु के सेल्वी टीएमटीडी तथा अरुल मोइनी को तीन साल के लिए डिबार किया गया है। इन पर फर्जी डाक्यूमेंट लगाने का आरोप है। तीरू आर.पुनीधा कुमार को पांच साल के लिए डिबार किया गया है।
                    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में साक्षात्कार के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों को डाक्यूमेंट के वेरिफिकेशन, मोबाइल तथा अन्य सामान जमा करने आदि के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इंटरव्यू लेटर में ही पूरी जानकारी दे दी जाएगी।
                    लोअर सबऑर्डिनेट-2013 के साक्षात्कार से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। लेटर के साथ संलग्न निर्देश में ही सभी तरह की जानकारी दे दी गई है। लोअर का साक्षात्कार 30 नवंबर से चार फरवरी तक चलेगा। इसके लिए तीन बोर्ड बनाए गए हैं, जिसमें चार हजार से अधिक अभ्यर्थियों को शामिल होना है।
                    नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थियों को गेट नंबर तीन से प्रवेश मिलेगा। इसी गेट से बाहर भी निकलना होगा। पहले अभ्यर्थियों को गेट नंबर दो से प्रवेश दिया जाता था।
                    आयोग की ओर से अब अभ्यर्थियों के साथ आए अभिभावकों का भी ध्यान रखा जाएगा। गेट नंबर तीन के पास उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। वहां उनके लिए पानी आदि की भी व्यवस्था होगी। पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। इसकी वजह से अभिभावकों को बाहर भटकना पड़ता था।

 Kewards ; Upgovt,uppcs,exam,results

Comments

Popular posts from this blog

15 हजार सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़ी ; एनआइसी से मिली सूची, अब पड़ताल जारी

लोक सेवा आयोग में कई पदों पर भर्ती, पढ़ें पूरा नोटिफिकेशन और करें आवेदन

रेलवे में 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, 2792 पदों के लिए अब 4 अप्रैल, 2020 तक करें आवेदन

कैंटोनमेंट बोर्ड में सफाईवाला के 73 पदों पर रिक्तियां : आठवीं पास उम्मीदवारों के लिए मौका

देश का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम ; मार्च 2019 तक 11 लाख से ज्यादा अप्रशिक्षित शिक्षकों को दी जाएगी ट्रेनिंग

राज्य सभा में अनेक पदों पर भर्तियां, 10वीं उत्तीर्ण 19 फरवरी 2020 तक करें आवेदन

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय (HP High Court) में Driver के 07 पदों पर भर्तियाँ, 26 नवंबर 2019 तक करें आवेदन

उत्तर प्रदेश में बिना परीक्षा के पास होंगे कक्षा 6 से 9 और 11वीं के विद्यार्थी, शासनादेश जारी और 15 अप्रैल के बाद शुरू होगा बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन

SHIKSHAMITRA SAMAYOJAN MAMLA ; समायोजन रद्द होने के पश्चात शिक्षामित्रो केआंदोलन को सरकार अपनी राजनीतिक सूझ बूझ का परिचय देते हुए समाप्त कराने मे सफल