सातवाँ वेतन आयोग करेगा मोदी सरकार की राह आसान ; 33 साल की नौकरी या 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति

              सातवाँ वेतन आयोग करेगा मोदी सरकार की राह आसान,कर्मचारियों की 33 साल की नौकरी या 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति करने की सिफारिश | सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति की उम्र 60 से घटाकर 58 साल की करने की हिम्मत न तो यूपीए सरकार जुटा पायी और न ही मोदी सरकार जुटा पा रही है लेकिन सातवाँ वेतन आयोग सरकार की मुश्किल आसान करने वाला है |
                  आयोग अपनी सिफारिश में सरकारी कर्मचारियों की सेवाकाल अवधि 33 साल या सेवानिवृत्ति 60 करने जा रहा है | यानी 18 से 26 साल की उम्र के बीच नौकरी पाए अधिकारी,कर्मचारी स्वत: ही सेवानिवृत्त हो जायेंगे और सरकार को भी बुराई मोल नहीं लेनी पड़ेगी |
                   करीब 70 लाख कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं | सातवाँ वेतन आयोग लागू होने से सभी को कुछ न कुछ मिल ही जाता है | छठे वेतन आयोग ने निदेशक स्तर के अधिकारियों की झोली भर दी थी,इस बार किसी न किसी रैंक को लाभ होगा |
आयोग अन्य सिफारिशों के साथ सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश कर्मचारियों की सेवानिवृति को लेकर कर रहा है |
                    सूत्रों का कहना है कि आयोग सेवाकाल 33 साल तक सीमित कर देगा | अभी तक की व्यवस्था के अनुसार सेवानिवृति की उम्र 60 साल है | जो व्यक्ति 18 साल, 20,साल,या 25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है उसका सेवाकाल अधिकतम 40 साल का हो जाता है | आयोग सिफारिश कर रहा है कि या तो 33 साल की नौकरी हो या सेवानिवृत्ति 60 साल की उम्र हो,| इन दोनों में जो भी पहले हो उसी हिसाब से कर्मचारी सेवानिवृत होगा |
                   यूपीए सरकार के समय से ही सेवानिवृत्ति की उम्र 60 सेघटाकर 58 करने की थी लेकिन आम चुनावों में सरकारी कर्मचारियों के गुस्से से बचने के लिए सरकार ने उस प्रस्ताव को आगे नहीं बढाया परन्तु सातवाँ वेतन आयोग का गठन जरूर कर दिया |
                     सूत्रों का कहना है कि वेतन आयोग वेतनमानों की पुरानी प्रणाली लागू करने की सिफारिश कर रहा है | छठवें वेतन आयोग ने वेतनमानों को स्थिर रखकर ग्रेड पे प्रणाली शुरू कर दी थी जिससे कर्मचारियों की तनख्वाह में काफी भेदभाव हो गया था | इस बार आयोग पुरानी प्रणाली को लागू करेगा |

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