यूपी 69000 शिक्षक भर्ती : अब पिछड़ा वर्ग आयोग ने फंसाया पेच, आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप पर यूपी सरकार को नोटिस, सात को सुनवाई

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में
सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पेच फंसा दिया है।
भर्ती प्रक्रिया में कथित तौर पर आरक्षण नियमों का पालन न करने के मामले में आयोग ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और परीक्षा नियामक प्राधिकार के सचिव को सात जुलाई को
तलब किया है।

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आयोग उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति इस मामले की सुनवाई करेंगे। शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर भाजपा और एनडीए की सहयोगी अपना दल (एस) ने मोर्चा इस अ खोल दिया था। एटा सांसद राजवीर सिंह, सीतापुर सदर विधायक राकेश राठौर और अपना दल (एस) के पूर्व समान अध्यक्ष आशीष सिंह पटेल ने पिछले दिनों सीएम को लिखे अलग-अलग पत्र में आरक्षण प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया था।

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 इनका कहना था कि आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों का कटऑफ सामान्य से ज्यादा है, उसे भी सामान्य श्रेणी कोटे में जगह नहीं दी गई। इस कारण पिछड़ा वर्ग वाले चयन इसके आयो नोटि 338 हत्या के 15,000 इसके अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचा है।
 जुल जबकि यूपी शासनादेश में साफ है कि भर्ती प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी के समानांतर या उससे अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन सामान्य कोटे में किया जाएगा।

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 इसके बाद कई संगठनों ने मामले को आयोग के समक्ष उठाया था। आयोग ने नोटिस जारी कर कहा है कि अनुच्छेद 338-बी के तहत उसे इस मामले में अ मृ हस्तक्षेप का संवैधानिक अधिकार है। इसके तहत उपाध्यक्ष प्रजापति सात जुलाई को सुनवाई करेंगे।
 आयोग ने सुनवाई के दौरान संपूर्ण दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

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