परिषदीय शिक्षकों की ग्रीष्मकालीन छुट्टियां : ऑनलाइन क्लास जारी रहने से भ्रम की स्थिति, शिक्षकों की लगाई गई कोरोना ड्यूटी
परिषदीय शिक्षकों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में भी ऑनलाइन क्लास जारी रहने से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।
बेसिक शिक्षा परिषद ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलेगा या नहीं। शिक्षकों में इसको लेकर नाराजगी भी है।
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प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। साथ ही ग्रीष्मकालीन अवकाश को किस रूप में समायोजित किया जाएगा। उसकी भी स्थिति साफ करने की मांग की है।
प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह और प्रांतीय महामंत्री आशुतोष मिश्र ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद का एक आदेश है, जिसमें 21 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित है।
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वहीं, इस बार परिषद ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार शिक्षकों को 30 जून तक ऑनलाइन क्लास चलानी हैं।
शिक्षकों की लगाई गई कोरोना ड्यूटी:
बताया कि लॉकडाउन में कई शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना के राहत कार्य में लगाई गई है। क्वारंटीन केंद्र, रेलवे स्टेशन और भोजन वितरण आदि राहत कार्य में शिक्षक तैनात हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्यकर्मियों की भांति बीमा लाभ और सुविधा नहीं दी जा रही है।
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उन्होंने परिषद को पत्र लिखकर यह स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है कि अवकाश के दिनों में काम करने की प्रतिपूर्ति किस रूप में होगी। उन्होंने 40 दिन के अवकाश को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज कराने संबंधी आदेश जारी करने की मांग की है।
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प्रांतीय अध्यक्ष विनय कुमार सिंह और प्रांतीय महामंत्री आशुतोष मिश्र ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद का एक आदेश है, जिसमें 21 मई से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित है।
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वहीं, इस बार परिषद ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार शिक्षकों को 30 जून तक ऑनलाइन क्लास चलानी हैं।
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बताया कि लॉकडाउन में कई शिक्षकों की ड्यूटी कोरोना के राहत कार्य में लगाई गई है। क्वारंटीन केंद्र, रेलवे स्टेशन और भोजन वितरण आदि राहत कार्य में शिक्षक तैनात हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्यकर्मियों की भांति बीमा लाभ और सुविधा नहीं दी जा रही है।
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उन्होंने परिषद को पत्र लिखकर यह स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है कि अवकाश के दिनों में काम करने की प्रतिपूर्ति किस रूप में होगी। उन्होंने 40 दिन के अवकाश को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज कराने संबंधी आदेश जारी करने की मांग की है।
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