नहीं खुलेंगे बीटीसी और बीएड के नए निजी कॉलेज ; एनसीटीई ने किया साफ, 2017-18 सत्र से निजी कॉलेजों को नहीं मिलेगी मान्यता

          यूपी में नहीं खुलेंगे बीटीसी और बीएड के नए निजी कॉलेजl
           एनसीटीई ने किया साफ, 2017-18 सत्र से निजी कॉलेजों को नहीं मिलेगी मान्यता l


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मिड डे मील के रसोइयों का मानदेय होगा दोगुना ; राज्य सरकार ने मानदेय एक हजार रुपये से बढ़ा कर 2 हजार रुपए करने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा

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यूपी के युवाओं की रकम नौकरी के आवेदनों में डम्प ; यूपी सरकार ने बेरोजगारों को लगाया 3 अरब रुपये का चूना

         देश के बजट की एक बड़ी योजना के आधे के बराबर यूपी के युवाओं की रकम नौकरी के आवेदनों में डम्प है। केन्द्र सरकार ने एससी-एसटी वर्ग में उद्यमिता विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जबकि युवाओं के लगभग 300 करोड़ रुपए दो भर्तियों की फीस में सालों से फंसे हुए हैं।           दोबारा आवेदन ने फंसाया: दिसम्बर 2012 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए सपा सरकार ने एकेडमिक मेरिट पर जब दोबारा आवेदन मंगाया तो एक-एक अभ्यर्थी ने 35 से 40 हजार रुपए तक खर्च किया। बेसिक शिक्षा परिषद को लगभग 280 करोड़ सिर्फ आवेदन फीस के रूप में मिले जो अब तक रखे हुए हैं।            हजारों ने भरे फार्म: टीजीटी-पीजीटी 2011 के आवेदन में भी 20 करोड़ रुपए के आसपास की फीस फंसी हुई है। प्रशिक्षित स्नातक के 1479 पदों के लिए 3,34,967 और प्रवक्ता के 393 पदों के लिए 1,99,813 अभ्यर्थियों ने फार्म भरे थे। Keywords ; teachers,tet,unemployed,dump
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शिक्षामित्रों का धरना 5 अप्रैल से ; असमायोजित शिक्षामित्र हुए आंदोलित

         समायोजन से बचे अवशेष शिक्षामित्रों ने धरना 5 अप्रैल से देने की धमकी दी है।           दूसरे और तीसरे बैच के 26 हजार असमायोजित शिक्षामित्र आंदोलन करने के मूड में हैं।           सुप्रीमकोर्ट के स्टे के बाद भी समायोजन न होने पर नाराजगी जताई जायेगी। Keywords ; teachers,samayojan,shikshamitra,upgovt
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शिक्षामित्रों की कैविएट मंजूर ; सुनवाई 8 जनवरी को होगी

             दो वर्षीय दूरस्थ बीटीसी कोर्स को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) के मामले में शिक्षामित्रों की कैविएट स्वीकार कर ली गई है।            यहां बता दें कि कुछ लोगों ने शिक्षामित्रों को कराए गए दूरस्थ बीटीसी कोर्स को अवैध घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मे एसएलपी दायर की है।            उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट के साथ-साथ वकालतनामा दाखिल किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में सुनवाई 8 जनवरी को होगी। Keyward ; teachers recruitment,btc,ubtc,72825recruitment,upgovt
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शिक्षामित्र एवं टीईटी भर्ती मामला ; सुनवाई 7 को

           सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में टीचरों के खाली पदों पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि वह अगली तारीख में अब इस मसले पर सुनवाई करेगी कि असिस्टेंट टीचरों की नियुक्ति के लिए टीईटी ही मुख्य क्राइटेरिया होगा या फिर टीईटी के साथ अन्य अकेडेमिक क्राइटेरिया भी होना चाहिए। क्या एनसीटीई की गाइडलाइंस मानने के लिए तमाम राज्य बाध्य हैं।                   सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि यूपी में कुल 3.3 लाख टीचरों की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह 7 दिसंबर तक बताएं कि आखिरकार यूपी में कितने टीचरों की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ यूपी सरकार की अपील पर विस्तार से सुनवाई होगी। Kewards ; teachers,tet,samayojan,shikshamitra
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बढ़ा शिक्षामित्रों का आक्रोश : पढ़ाई का बहिष्कार कर सड़क पर उतरे शिक्षामित्र, समायोजन में उप्र के साथ भेदभाव का आरोप

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                     कर्मचारी चयन आयोग, उत्तरी क्षेत्र (SSC NR) में 10वीं पास के लिए कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन करने में इच्छुक लोग अपनी पात्रता मानदंड, वेतन, कुल पद, चयन प्रक्रिया, नौकरी विवरण, अंतिम तिथि और आवेदन प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखते हुए अप्लाई करें।  पदों का विवरण:  क्लर्क, टेक्निकल असिस्‍टेंट, कंजरवेशन असिस्‍टेंट, साइंटिफिक असिस्‍टेंट, सब एडिटर, इनवेस्टिगेटर एवं अन्य कुल पदः  264 आयु सीमा:  न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता:  मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी। डिप्लोमा युक्त एवं 12वीं पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। नौकरी करने का स्थानः  नई दिल्ली चयन प्रक्रियाः   कंप्यूटर आधारित मोड और इंटरव्‍यू में लिखित परीक्षा में प्रदर्शन। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक का नकारात्मक अंकन होगा। कंप्यूटर में लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम (कुल 60 मिनट की अवधि) – सामा...
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शिक्षामित्र समायोजन का एक प्रमुख संरक्षक और सुरक्षा कवच ; संविधान का अनुच्छेद 21

संविधान का अनुच्छेद 21 शिक्षामित्र समायोजन का एक प्रमुख संरक्षक  और सुरक्षा कवच है।         संविधान के अनुच्छेद 21 को आधार बना कर शिक्षामित्र समायोजन केस में कुछ बीएड और बीटीसी बेरोजगार लगातार लेख लिख कर बिन सर पैर की उड़ाते रहते हैं।          अभी 27 जुलाई को भी शिक्षामित्रों और बीटीसी बीएड धारकों के नेताओं द्वारा माननीय न्यायधीश महोदय द्वारा अनुच्छेद 21 व 21क पर टिप्पणी किये जाने को लेकर एक भयाक्रान्त वातावरण बनाने की कोशिश की गई।            जबकि ये शिक्षामित्रों के समायोजन और नौकरी को सुरक्षित रखे जाने का एक प्रमुख आधार स्तम्भ है। बल्कि शिक्षामित्रों का समायोजन बनाये रखने में अनुच्छेद 21 और 21क ही एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। "मिशन सुप्रीम कोर्ट" के वर्किंग ग्रुप के रबी बहार, केसी सोनकर और साथी* इस पर अपने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ कॉलिन गोन्साल्विस से विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आइये आप को भी बताते हैं:-           आजीविका का अधिकार जीने के अधिकार में शामिल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजीविक...
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