GIC प्रवक्ता भर्ती : 12 विषयों के अभ्यर्थियों से मांगे गए आवेदन पत्र, स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए 16 जून 2020 तक करें आवेदन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जीआईसी प्रवक्ता की चार साल से लटकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा-2015 में शामिल अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मांगे हैं।

Top 8 + Online Transcription Jobs for Beginners

 समस्त शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों के साथ आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों को करना है, जो स्क्रीनिंग परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर आठ गुना की मेरिट में आते हैं।
 आवेदन के लिए 16 जून अंतिम तिथि है।
इस चेतावनी के साथ कि इस तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
 आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट से भेजना है, अभ्यर्थी चाहें तो आयोग मुख्यालय के काउंटर पर इसे हाथों-हाथ भी जमा कर सकते हैं। 

Top 7 Business Ideas for Common Women That can change life!

जीआईसी में रिक्त 12 विषयों हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के 58 प्रवक्ता पदों के लिए 14 जुलाई 2015 को विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए गए थे। इसके लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 25 सितंबर 2016 को आयोजित की गई थी, जिसमें 8438 आवेदकों में से आधे से भी कम यानी 3851 शामिल हुए थे।
 परीक्षा हुए साढ़े तीन साल से अधिक हो गए लेकिन अभी तक यह भर्ती अटकी है।

Make Easy & Extra $ 450 / Mo For Free? Join a few amazing platforms

 सचिव जगदीश ने बताया कि अभ्यर्थियों ने पूर्व में किए गए ऑनलाइन आवेदन में जो दावे किए थे, उससे जुड़े सभी अभिलेखों के साथ आवेदन करना है।
 अभिलेखों के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग के बाद एक पद के सापेक्ष तीन गुना योग्य अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।
 इंटरव्यू की तिथि बाद में घोषित की जाएगी।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

मिड डे मील के रसोइयों का मानदेय होगा दोगुना ; राज्य सरकार ने मानदेय एक हजार रुपये से बढ़ा कर 2 हजार रुपए करने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा

              राज्य सरकार ने मानदेय एक हजार रुपये से बढ़ा कर 2 हजार रुपए करने का प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है। केंद्र ने अगर धनराशि दे दी तो इसी वित्तीय वर्ष में रसोइयों को लाभ मिलना तय है।              एमडीएम में 3,98,073 रसोइये काम कर रहे हैं। रसोइये लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लेकिन इस बार राज्य सरकार ने इसके लिए केन्द्र से 1041.68 करोड़ रुपये मांगे हैं।              हालांकि यूपी में रसोइयों के 4,34,032 पद स्वीकृत हैं लेकिन अभी तक लगभग 4 लाख ही कुक रखे गए हैं। यूपी में रसोइयों को मानदेय देने में तत्परता नहीं बरती जाती है।              पिछले वर्ष की रिपोर्ट देखे तो जितना बजट इसके लिए मिलता है उसका 58 फीसदी ही इस्तेमाल किया गया। गौतमबुद्ध नगर ऐसा जिला रहा जहां रसोइयों को मानदेय दिया ही नहीं गया। वहीं 18 जिले ऐसे हैं जहां 50 फीसदी से भी कम रसोइयों को मानदेय मिला।               मिड डे मील में गा...
Read more

यूपी के युवाओं की रकम नौकरी के आवेदनों में डम्प ; यूपी सरकार ने बेरोजगारों को लगाया 3 अरब रुपये का चूना

         देश के बजट की एक बड़ी योजना के आधे के बराबर यूपी के युवाओं की रकम नौकरी के आवेदनों में डम्प है। केन्द्र सरकार ने एससी-एसटी वर्ग में उद्यमिता विकास के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जबकि युवाओं के लगभग 300 करोड़ रुपए दो भर्तियों की फीस में सालों से फंसे हुए हैं।           दोबारा आवेदन ने फंसाया: दिसम्बर 2012 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए सपा सरकार ने एकेडमिक मेरिट पर जब दोबारा आवेदन मंगाया तो एक-एक अभ्यर्थी ने 35 से 40 हजार रुपए तक खर्च किया। बेसिक शिक्षा परिषद को लगभग 280 करोड़ सिर्फ आवेदन फीस के रूप में मिले जो अब तक रखे हुए हैं।            हजारों ने भरे फार्म: टीजीटी-पीजीटी 2011 के आवेदन में भी 20 करोड़ रुपए के आसपास की फीस फंसी हुई है। प्रशिक्षित स्नातक के 1479 पदों के लिए 3,34,967 और प्रवक्ता के 393 पदों के लिए 1,99,813 अभ्यर्थियों ने फार्म भरे थे। Keywords ; teachers,tet,unemployed,dump
Read more

शिक्षामित्रों का धरना 5 अप्रैल से ; असमायोजित शिक्षामित्र हुए आंदोलित

         समायोजन से बचे अवशेष शिक्षामित्रों ने धरना 5 अप्रैल से देने की धमकी दी है।           दूसरे और तीसरे बैच के 26 हजार असमायोजित शिक्षामित्र आंदोलन करने के मूड में हैं।           सुप्रीमकोर्ट के स्टे के बाद भी समायोजन न होने पर नाराजगी जताई जायेगी। Keywords ; teachers,samayojan,shikshamitra,upgovt
Read more

शिक्षामित्रों की कैविएट मंजूर ; सुनवाई 8 जनवरी को होगी

             दो वर्षीय दूरस्थ बीटीसी कोर्स को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) के मामले में शिक्षामित्रों की कैविएट स्वीकार कर ली गई है।            यहां बता दें कि कुछ लोगों ने शिक्षामित्रों को कराए गए दूरस्थ बीटीसी कोर्स को अवैध घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट मे एसएलपी दायर की है।            उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट के साथ-साथ वकालतनामा दाखिल किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में सुनवाई 8 जनवरी को होगी। Keyward ; teachers recruitment,btc,ubtc,72825recruitment,upgovt
Read more

शिक्षामित्र एवं टीईटी भर्ती मामला ; सुनवाई 7 को

           सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में टीचरों के खाली पदों पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा है कि वह अगली तारीख में अब इस मसले पर सुनवाई करेगी कि असिस्टेंट टीचरों की नियुक्ति के लिए टीईटी ही मुख्य क्राइटेरिया होगा या फिर टीईटी के साथ अन्य अकेडेमिक क्राइटेरिया भी होना चाहिए। क्या एनसीटीई की गाइडलाइंस मानने के लिए तमाम राज्य बाध्य हैं।                   सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि यूपी में कुल 3.3 लाख टीचरों की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह 7 दिसंबर तक बताएं कि आखिरकार यूपी में कितने टीचरों की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ यूपी सरकार की अपील पर विस्तार से सुनवाई होगी। Kewards ; teachers,tet,samayojan,shikshamitra
Read more

बढ़ा शिक्षामित्रों का आक्रोश : पढ़ाई का बहिष्कार कर सड़क पर उतरे शिक्षामित्र, समायोजन में उप्र के साथ भेदभाव का आरोप

              उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के आवाहन पर सोमवार को प्रदेश भर में हुई शिक्षामित्रों की हड़ताल का राजधानी में भी व्यापक असर देखने को मिला। प्राथमिक विद्यालय त्रिवेणीनगर में शिक्षामित्रों की हड़ताल के कारण तालाबंदी रही। यहां पर विद्यार्थी आए और ताला देखकर वापस लौट गए। मलिहाबाद के प्राथमिक विद्यालय भतोइया व प्राथमिक विद्यालय जिन्दौर सहित कई स्कूलों में तालाबंदी रही और पढ़ाई नहीं हुई। वहीं मोहनलालगंज ब्लॉक के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षामित्रों ने कार्य बहिष्कार कर भीख मांगकर विरोध जताया। मोहनलालगंज में सड़कों पर उतरकर सभी शिक्षामित्रों ने भीख मांगी।               सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद होने के बाद शिक्षामित्रों का उबाल बढ़ता जा रहा है। सोमवार को प्रदेशभर में शिक्षा कार्य का बहिष्कार कर शिक्षामित्र सड़कों पर हुंकार भरते रहे। जगह-जगह प्रदर्शन हुए। राजमार्ग जाम करने के साथ ही रेल सेवा प्रभावित की गई। इस बीच कुछ और शिक्षामित्रों की मौत हो गई जबकि कुछ ने आत्महत्या का प्रयास किया। वहीं, हजारो...
Read more

10वीं पास के लिए SSC NR में सुनहरा मौका, 60 हजार सैलरी APPLY SOON

                     कर्मचारी चयन आयोग, उत्तरी क्षेत्र (SSC NR) में 10वीं पास के लिए कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आवेदन करने में इच्छुक लोग अपनी पात्रता मानदंड, वेतन, कुल पद, चयन प्रक्रिया, नौकरी विवरण, अंतिम तिथि और आवेदन प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखते हुए अप्लाई करें।  पदों का विवरण:  क्लर्क, टेक्निकल असिस्‍टेंट, कंजरवेशन असिस्‍टेंट, साइंटिफिक असिस्‍टेंट, सब एडिटर, इनवेस्टिगेटर एवं अन्य कुल पदः  264 आयु सीमा:  न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता:  मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी। डिप्लोमा युक्त एवं 12वीं पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। नौकरी करने का स्थानः  नई दिल्ली चयन प्रक्रियाः   कंप्यूटर आधारित मोड और इंटरव्‍यू में लिखित परीक्षा में प्रदर्शन। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक का नकारात्मक अंकन होगा। कंप्यूटर में लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम (कुल 60 मिनट की अवधि) – सामा...
Read more

शिक्षामित्र समायोजन का एक प्रमुख संरक्षक और सुरक्षा कवच ; संविधान का अनुच्छेद 21

संविधान का अनुच्छेद 21 शिक्षामित्र समायोजन का एक प्रमुख संरक्षक  और सुरक्षा कवच है।         संविधान के अनुच्छेद 21 को आधार बना कर शिक्षामित्र समायोजन केस में कुछ बीएड और बीटीसी बेरोजगार लगातार लेख लिख कर बिन सर पैर की उड़ाते रहते हैं।          अभी 27 जुलाई को भी शिक्षामित्रों और बीटीसी बीएड धारकों के नेताओं द्वारा माननीय न्यायधीश महोदय द्वारा अनुच्छेद 21 व 21क पर टिप्पणी किये जाने को लेकर एक भयाक्रान्त वातावरण बनाने की कोशिश की गई।            जबकि ये शिक्षामित्रों के समायोजन और नौकरी को सुरक्षित रखे जाने का एक प्रमुख आधार स्तम्भ है। बल्कि शिक्षामित्रों का समायोजन बनाये रखने में अनुच्छेद 21 और 21क ही एक अभेद्य सुरक्षा कवच है। "मिशन सुप्रीम कोर्ट" के वर्किंग ग्रुप के रबी बहार, केसी सोनकर और साथी* इस पर अपने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ कॉलिन गोन्साल्विस से विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आइये आप को भी बताते हैं:-           आजीविका का अधिकार जीने के अधिकार में शामिल है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आजीविक...
Read more

50 हजार शिक्षकों को पदावनत करने का मामला ; शिक्षकों का आरपार की लड़ाई लड़ने का ऐलान

              बैकलॉग कोटे से पदोन्नति पाए बेसिक शिक्षकों को पदावनत किया गया तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। आरक्षण समर्थक संघर्ष समिति की बैठक में यह फैसला किया गया।                  वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में गलत ढंग से पदावनति करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को आरक्षण समर्थक शिक्षकों और कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया।                 दलित शिक्षकों और कर्मचारियों ने लोकसभा में आरक्षण बिल न लाए जाने पर भी गहरी नाराजगी जताई। संघर्ष समिति के बैनर तले फील्ड हॉस्टल कार्यालय में सभा की और राज्य सरकार के खिलाफ भी आरपार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया।                सभा में तय हुआ कि बैकलॉग पदोन्नति को नजरअंदाज करते हुए अगर 50 हजार शिक्षकों को पदावनत किया गया तो वे उसी वक्त हड़ताल पर चले जाएंगे। Kewards ; teachers,basiceducation,demotion,strike
Read more