असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 रिक्त पदों पर भर्ती : निदेशालय ने भर्ती के लिए भेजा दूसरा रिमाइंडर, निदेशालय पर भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने का दबाव
प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पड़े ३९०० पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासन को दूसरा रिमांडर भेज दिया है।
रिमांडर में कहा गया है कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाना है।
उच्च शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के ३९०० रिक्त पद चिह्नित किए हैं और लॉक डाउन से पहले इन पदों की सूची शासन को भेजी जा चुकी है।
रिक्त पदों पर भर्ती तभी शुरू होगी, जब उच्च शिक्षा निदेशालय इन पदों का अधिचायन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजेगा।
रिक्त पदों पर भर्ती की कवायद डेढ़ साल से चल रही है लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से भर्ती अटक जा रही है।
डेढ़ साल पहले उच्च शिक्षा निदेशालय ने ५३४ पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अधियाचन भेजा था लेकिन बाद में यह कहकर अधियाचन वापस ले लिया कि इसमें आरक्षण की नए सिरे से समीक्षा होगी।
इसके बाद शासन ने एक नया आदेश जारी किया कि सभी रिक्त पदों पर जिला स्तरीय कमेटियां सत्यापन करेंगी।
इस प्रक्रिया में भी काफी वक्त लगा। इसके बाद पदों की सूची शासन को भेज दी गई।
उच्च शिक्षा निदेशालय पर भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने का दबाव बढ़ता ज रहा है।
रिक्त पदों पर भर्ती का अधियाचन आयोग को भेजा जाना है और इसके लिए शासन से जल्द ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाने की अपील की गई है।
रिमांडर में कहा गया है कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाना है।
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जल्द ही इस बारे में शासन स्तर से कोई दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा, ताकि भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके।उच्च शिक्षा निदेशालय ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के ३९०० रिक्त पद चिह्नित किए हैं और लॉक डाउन से पहले इन पदों की सूची शासन को भेजी जा चुकी है।
रिक्त पदों पर भर्ती तभी शुरू होगी, जब उच्च शिक्षा निदेशालय इन पदों का अधिचायन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेजेगा।
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शासन से मंजूरी मिलने के इंतजार में भर्ती फंसी हुई है।रिक्त पदों पर भर्ती की कवायद डेढ़ साल से चल रही है लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से भर्ती अटक जा रही है।
डेढ़ साल पहले उच्च शिक्षा निदेशालय ने ५३४ पदों पर भर्ती के लिए आयोग को अधियाचन भेजा था लेकिन बाद में यह कहकर अधियाचन वापस ले लिया कि इसमें आरक्षण की नए सिरे से समीक्षा होगी।
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ऐसे में आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी नहीं कर सका। निदेशालय ने आरक्षण की समीक्षा के बाद जब नया अधियाचन तैयार किया तो ईब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई और पदों के लिए निर्धारित आरक्षण में फिर बदलाव किया गया।इसके बाद शासन ने एक नया आदेश जारी किया कि सभी रिक्त पदों पर जिला स्तरीय कमेटियां सत्यापन करेंगी।
इस प्रक्रिया में भी काफी वक्त लगा। इसके बाद पदों की सूची शासन को भेज दी गई।
उच्च शिक्षा निदेशालय पर भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने का दबाव बढ़ता ज रहा है।
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अभ्यर्थी भर्ती शुरू किए जाने के लिए मुख्यमंत्री को भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इस बारे में उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. वंदना शर्मा का कहना है कि उन्होंने शासन को दूसरा रिमांडर भी भेज दिया है।रिक्त पदों पर भर्ती का अधियाचन आयोग को भेजा जाना है और इसके लिए शासन से जल्द ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाने की अपील की गई है।
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